१: नेपाली कांग्रेसका मित्रजन, कृपया सम्झनुस किन तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौड्यालले एमाले द्वारा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय बिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न इन्कार गर्नु भयो?
२: लोकमान बिरुद्धको महाभियोग एमाले र एमाओवादीले प्रस्ताव गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नु भयो, संबैधानिक निकायको गरिमालाई नेकां जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले हल्का पार्ने गरी कुनै क़दम चाल्न सक्दैन, तपाईहरुको प्रस्ताव उपर हामी औचित्यको आधारमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कसीमा जॉचेर मात्र संसदमा प्रस्तुत भएपछि राय दिऔँला। तर अधिकार छ भन्दैमा महाभियोगको अभियोजन गर्न सक्दैनौँ।
३: महान्याधिवक्ता जनताको क़ानूनी अधिकारको रक्षक हुन। कुनै पार्टी बिशेष वा सांसद बिशेष वा सरकारका नायक वा प्रवक्ता होइनन। सामान्य क़ानूनी चेत भएकालाई यत्ति कुरा थाहा छ कि आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार प्रमुखका बिरुद्धको अभियोजन समेत महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्छ।
४: सरकार आफैले बनाएको प्रहरी पदोन्नतिको नियमानुसार गर भनेर आदेश दिनु अदालतको हैकम होइन परम कर्तव्य हो।
५: अदालत भित्र गुटबन्दी भयो भन्ने अधिकार सरकारलाई छैन। त्यहॉ कुनै समस्या छ भने उजुरी लिने निकाय छ जसलाई न्याय परिषद भनिन्छ।सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी नगरी कसैले सरकारमा उजुरी गर्छ भने त्यो कायर, चाकर र अनुशासनहीन ब्यक्ति हो।त्यस्तो बेरितको मौखिक चाप्लुसी लिने र त्यसैको आधारमा महाभियोग चलाउनेले अनुशासनहीनता र बदचलनको सजाय भोग्नुपर्ने छ।
उल्लेखित तथ्य पढेपछि पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्लज्ज नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन बिश्वकर्माको वेशरम हुँकार प्रति तपाईको चित्त फाट्दैन भने भन्ठाने हुन्छ, सुशीला कार्की बिरुद्धको महाभियोग, सरल अर्थमा महाभियोग मात्र होइन। यो त नेपाली कांग्रेसको आदर्श उपर माननीय सभापतिले ओढाएको तिलान्जलीको कात्रो हो। तपाईको आदर्श, चेतना र इतिहासको रक्षार्थ अन्तरपार्टी संघर्ष गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न भने कृपया दोहय्राएर सोँच्नुस के कांग्रेस ज्युँदो रहन सक्ला? माओवादीको सिद्धान्तमा त स्वतन्त्र न्यायालय छैन, त्यसको तेजोवध उनीहरुको परम लक्ष हो। के कांग्रेसजनको लक्ष पनि त्यहि भएको हो?
No comments:
Post a Comment