नागरिक संगठनको परिभाषा:

अध्यक्षज्यु,                                                            ०७४/श्रावण/११ बुधबार

गैसस महासंघ|

              विषय: नागरिक संगठनको साझा धारणा-पत्र र गैसस मार्ग-चित्र|

महासंघले उपरोक्त बिषयमा देखाइरहेको निरन्तर तत्परताका लागि धन्यवाद| मिति ०७४/श्रावण/१० को पत्र मार्फत नागरिक संगठनहरुले (०१): भोग्नु परिरहेको समस्या (०२): त्यसको दिगो समाधानको उपाय र त्यसका लागि (०३): गैसस महासंघले खेल्नु पर्ने भूमिकाका बारेमा राय माग्नु भएको रहेछ|

समस्याका दुइवटा पाटा छन| (०१): सैद्धान्तिक/कानूनी र (०२): प्रकृयाजन्य अथवा नोकरशाही तन्त्र|

१: (क):सबै नागरिक संगठनलाई सहजीकरण गर्न, नियमन गर्न र राष्ट्रिय विकाशको लक्षमा उनीहरुको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन भनेर समाज कल्याण परिषदको गठन गरिएको हो| नामैले भन्छ यो परिषद हो| अर्थात उल्लेखित अभिप्रायले स्थापित गैरसरकारी संगठन/नागरिक संगठनहरु कै परिषद हुनुपर्छ| सरकारले अनुगमन नियमनका लागि सचिवालयको सहयोग मात्र गर्नु पर्ने हो| प्रेस काउन्सीलमा सञ्चार क्षेत्रका र  बार काउन्सिलमा कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरुको समिति भए जस्तै समाज कल्याण परिषद पनि त्यहि क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु द्वारा निर्माण गरिनु पर्ने हो| समस्याको जरो यहिं छ| बिना सरोकार, बिना सहभागिता, बिना सम्बन्धित क्षेत्र प्रतिको जवाफदेहिता चलेको समाज कल्याण परिषद नागरिक संगठनको परिषद होइन| या यसको नाम फेर्नु पर्छ या यसलाई बिघटन गर्नु पर्छ| त्यहाँको मानसिकता नियन्त्रण-मुखी मात्र भएको कारण पनि यहि हो| हाकिममुखी मानसिकताले ग्रस्त परिषदले बिना अध्ययन, जानकारी र बिना क्षमता नियन्त्रणमुखी मानसिकताले मात्र काम गरिरहेको छ| र यसको लक्ष दवाब र प्रभाव थोपर्नु मात्र रही आएको प्रष्ट छ| पहिलो कानून संशोधनको खेस्रा गर्दा संविधानको निर्देशक सिद्धान्तबाट सुरु गरे बाट नै परिषद्मा ब्याप्त हैकमी प्रवृती उदांगो भैसकेको छ| परिषद आफै पनि नागरिक संगठनको हितार्थ प्रस्तुत हुन सक्दैन| किनकि यसको हैसियत मन्त्रालयको आदेश तामेली गर्ने भन्दा माथिको छैन|

(ख):नेपालको संविधानको भाग (३) मौलिक हक र कर्तव्यको दफा (१७) को (२ घ) अनुसार संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता छ| मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सकिने केवल संवेदनशील कारण हरु मात्र हुन सक्छ जसलाई कानूनले परिभाषित गरेको हुनुपर्छ| उक्त दफा (घ) को संगठनको स्वतन्त्रता उपर मुनासिब बन्देज लगाउनु परेमा उप दफा (४) मा उल्लेखित कारण विद्यमान हुनुपर्छ| जस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनतामा खलल पर्ने, राष्ट्र बिरुद्ध जासूसी गर्ने, जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक विद्वेष फैल्याउने, हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपालको सुरक्षामा आंच आउनेगरी विदेशीलाई सहयोग गर्ने आदि| तर बिडम्बना मान्नु पर्छ समाज कल्याण परिषद्लाई लाग्छ कि उ नै सिंगो राज्य हो र सम्पूर्ण अपराध नियन्त्रण उसकै मात्र जिम्मेवारी हो| जबकी कर राजश्व सम्बन्धी व्यवहारको परिक्षण र कारवाही गर्ने बेग्लै निकाय छ| अपराध रोकथाम नियन्त्रण गर्ने निकाय बेग्लै छ| राज्यका तमाम कानूनी निकायहरु छन जो बिभिन्न क्षेत्रका अपराध र बेथिति बिरुद्ध जिम्मेवार छन| लेखा परिक्षण सम्बन्धमा बेग्लै कानून छ| सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून छ| समाज कल्याण परिषदमा हरेक संस्थाले कार्यक्रमको स्वीकृति लिनु पर्छ| आफ्नो बार्षिक कार्यक्रमिक र आर्थिक प्रतिवेदन रितपूर्वक लेखा परिक्षण गराएर बुझाउनु पर्छ| बजेटको परिमाण अनुसारका स्तरका लेखा परिक्षक बाट मात्र लेखा परिक्षण गराउनु पर्छ| लेखा परिक्षकले नियम पूर्वक कर कट्टी गरे नगरेको, खरिद र खर्च गरे नगरेको प्रमाणित गर्नु पर्छ| र यो प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन र जिल्ला बिकाश कार्यालयहरुमा समेत बुझाउनु पर्छ| कर कार्यालयमा त हरेक महिना फाँटवारी बुझाउनु पर्छ र बर्षको अन्त्यमा कर फर्छ्योटको प्रमाणपत्र लिनु पर्छ| त्यस बाहेक संस्थाको आफ्नै कार्यसमिति हुन्छ, साधारण सभा हुन्छ अर्थात लोकतान्त्रिक संचालन प्रणाली हुन्छ| कार्यक्रमको नियमित र अद्यावधिक मुल्यांकन हुन्छ| अख्तियारी रितपूर्वक बिनियोजन गरिन्छ| कार्यक्रम र बजेटको बिस्तृत जानकारी सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुन्छ| सूचनाको हकको कानून अन्तर्गत सबै नागरिक संगठन सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य छन| तर लाग्छ परिषद भने नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा निर्मलीकरण, सूचना आयोग, राजश्व र राजश्व अनुसन्धान लगायतका सबै कामका लागि आफूलाई मात्र आधिकारिक अख्तियार प्राप्त शासनाधिकारी ठान्छ|

(ग): नागरिक संगठनहरु लोकतन्त्रका नितान्त अनिवार्य अंग हुन| उनीहरु विधीको शासन र कानूनको अनुशासन प्रति कटिवद्ध हुन्छन| नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले  परिलक्षित गरेको, सो को भाग (१) प्रारम्भिकले व्यवस्थापन गरेको र भाग (३) ले प्रत्यायोजित गरेको मौलिक अधिकार भन्दा फरक कुनै पनि नागरिक संगठनले काम गर्दैनन| गरेमा कानून बमोजिमको शोधभर्ना गराउने वा सजाय दिलाउने निकायहरु छन| जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरे अनुसार निश्चित रकम भन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न पाइन्न| प्राप्त सबै रकम बैंक खातामा राखिएको हुनुपर्छ| बिदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाइन्न| राजश्व सम्बन्धी नियम अनुसार भ्याट, आयकर आदि चुक्ता गरेको हुनुपर्छ| दर्तावाल संस्थाबाट मात्र सेवा लिएको हुनुपर्छ| आदि|

(२): (क):समाज कल्याण परिषद यदि राष्ट्र प्रति जवाफदेही हुन्थ्यो भने उसले संविधानको मौलिक हकको दफा (१७) को खण्ड (४ घ) अनुसारको बन्देजका बारेमा सचेत भएर मात्र परियोजनाको स्वीकृति दिएको हुनु पर्थ्यो| न बैदेशिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा चासो राखेको छ न  समाज कल्याण परिषद ले र न समाज कल्याण मन्त्रालय ले|दाताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बर्खिलाफ र उनीहरुको आफ्नै देशको कानूनको बर्खिलाफ अनेक शर्त लादेर लगानी गरेका छन| उदाहरणका लागि उपश्थितिमा आफ्नो लिंग, जात, समुदाय पनि लेख्न लगाएको पाइएको छ| आफ्नो फरकपन लेख्न लगाउनु पनि फरक देखाउन लगाउनु हो| गभर्नेन्स फेसिलिटी भनेर बेलायती, स्वीस र डेनिस सहकार्यमा स्थापित दाताको समुहले आफ्नो परियोजनाको स्वरूप नै परिवर्तन गरिसक्यो| तर त्यसको संचालनका लागि गठित योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्व र गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष समेतको सहभागिताको संचालक समितिलाई थाहा नै छैन| त्यहाँको नियुक्ति, कर्मचारी नियमावली, खर्च र श्रोत व्यवस्थापन लगायत कुनै पनि मामिलामा नेपालका संचालक भनिएका पदाधिकारीको कुनै भूमिका छैन|

(ख): ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनकारी शत्ताको बेलामा मुगु जिल्लाका राजा द्वारा मनोनित जिल्ला बिकाशका सभापति डिल्ली प्रसाद भट्ट लोकतान्त्रिक सरकारका बेलामा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिवमा नियुक्त भए| परिषदमा परियोजना दर्ता देखि स्वीकृति सम्मको काममा दिइने झमेलाको फेहरिस्त लामो छ| राजधानी बाहिरका नागरिक संगठनले थुपारिएको अनागीन्तिका प्रकृया पुय्राउन असम्भव छ| एक आनाको मुर्गीका लागि नौ आनाको मसला पुय्राउनु परे जस्तो| समाज कल्याण परिषद नागरिक संगठनको नियामक हो र सरकारको अंग हो| तर परियोजनाको स्वीकृतिका लागि परियोजना संचालन हुने स्थानीय तहको वडा देखि जिल्लाका निकाय समेतको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ| जबकी परिषदले स्वीकृत गरेको परियोजनाको एक प्रति सम्बन्धित ठाउँमा उसैले अनुगमन वा सहजीकरणका लागि पठाउन सक्थ्यो| परियोजनाको स्वीकृतिका लागि पेश भएका कागजपत्र दर्ता गरिन्न| किस्तामा अनेक कागज पत्र माग गरिन्छ| त्यति मात्र होइन सम्बन्धित परियोजनाका अधिकृत संग अनेक सोधपूछ गरिन्छ| आठ, नौ वा दस महिना लगाएर अनेक हण्डर ख्वाई सकेपछी दुइ तिन दिन अगाडिको मिति राखेर दर्ता गरिएला| यस्तो अनौठो निरंकुशतन्त्र छ परिषद्मा जसले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ| सार्वभौम नेपाली जनताको यो भन्दा बढी अपमान अरु के हुन सक्छ? त्यति मात्र कहाँ हो र? उसले नागरिक संगठनको अनुगमन गर्ने रे| र त्यसका लागि उही संगठनले आफ्नो बजेटको तिन प्रतिशत उसलाई दिनु पर्ने रे| दातासँग सरकारले सम्झौता गर्दा उल्लेख नभएको रकम नागरिक संगठनले कसरि दिने? यो सरासरी डकैति बाहेक के हुन सक्छ?

(ग): जिल्लामा जिल्ला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति बनेका छन| त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी देखि जिविस र अनेक जिल्लागत संरचनाका हाकिमहरु सदस्य छन| उक्त समितिको बैठक अतिरिक्त समयमा डाकिन्छ| त्यसले नागरिक संगठनको परियोजनाको स्वीकृति दिने गर्छ| अतिरिक्त समय खटे वापत सामान्यतया पन्ध्र सय भत्ता र खाजा-पानी सबै नागरिक संगठनले व्यहोर्नु पर्छ| यस्तो समन्वय समिति कुन कानून अन्तर्गत बनेको हो? कसैलाई थाहा छैन| जबर्जस्ति लादिएको समिति हो यो|

(घ):लोकतन्त्रमा आफ्नो विज्ञता नागरिकले निर्वाध प्रकट गरुन र राज्यले स्वतन्त्र आवाजको निगरानी मार्फत आफुलाई निरन्तर परिमार्जन गर्ने अवसर पाओस भन्ने चाहना राखिएको हुन्छ| तर नेपाल मात्र यस्तो उल्काको देश भएको छ जहाँ नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत स्थापित नागरिक संगठनलाई समाज कल्याण परिषद मार्फत खटाइएको ठेकेदार ठानिन्छ| परिषदले भन्छ नागरिक संगठनले अस्सी प्रतिशत रकम भौतिक निर्माण बिकाशको काममा खर्चिनु पर्छ र प्रशासनिक समेत बिस प्रतिशत भन्दा बढी संचेतनाको कार्यक्रममा लगानी गर्न पाइन्न| के हाम्रो लोकतन्त्र नागरिकको चेतना संग डराएको हो? अब नेपालमा नागरिक चेतना र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक संगठनहरु स्वतः बन्द गर्नु पर्ने भएको छ|

न सम्बिधान, न कानून मनपरीको निरंकुशतन्त्रको संवाहक समाज कल्याण परिषदको संघीय संरचनामा गएको नेपालमा कुनै काम छैन| राजनीतिक नियुक्ति मार्फत पद ग्रहण गर्ने अबुझहरुको जमात जस्तो समाज कल्याण परिषद्लाई नागरिक संगठन हरुलाई सहजीकरण गर्न सक्ने, नियमन गर्न सक्ने, अनुसन्धान गर्न सक्ने र परियोजनाको चरित्र र अन्तरवस्तुका बारेमा बेलैमा बुझेर राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन गर्न सक्ने नागरिक संगठन हरुको जवाफदेही निकाय अर्थात वास्तविक परिषद्मा रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने तत्काल खारेज गरिदिए हुन्छ|

(०३): गैसस महासंघको भूमिका:

महासंघको आचारसंहितालाई मध्यनजर राखेर उपयुक्त र प्रभावकारी नियमन गर्ने एक द्वार निकायको रुपमा समाज कल्याण परिषद्लाई रुपान्तरण गर्ने|

नागरिक संगठनको वास्तविक परिषदको रुपमा परिषदको गठनको प्रस्ताव गर्ने|

नागरिक संगठनहरु व्यक्ति सरह मौलिक अधिकारका अधिकारी हुन भन्ने कुराको वकालत गर्ने|

संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभा द्वारा मानवअधिकार कर्मीको स्वतन्त्रता, कर्तब्य  र अधिकारका सन्दर्भमा पारित निम्न निर्णय जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, त्यस अनुसारका मापदण्ड सम्बन्धित कानूनमा समावेश गर्न प्रयास गर्ने:-

UN Resolutions on HRD:

^[1] General Assembly Resolution 53/144 (1998), “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.”

^[1] General Assembly Resolution 70/161 (2015), “Human rights defenders in the context of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.”