Tuesday, September 5, 2017

मानवअधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको प्रश्न: (राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तालीममा प्रस्तुत बुंदा)



·         जब आचरण पक्षपाति हुन्छ तब त्यो भ्रष्ट हुन्छ| सीमित समुह वा व्यक्तिको भोक-शान्तिमा निर्लिप्त भएर आफ्नो अख्तियारी वा क्षमताको उपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो| भ्रष्टाचार त्यसले मात्र गर्नसक्छ जो संग विश्वासपूर्वक हस्तान्तरित अख्तियारी हुन्छ| हरेक अख्तियारी अख्तियारी प्रदाताहरुको हितार्थ प्रदान गरिएको हुन्छ| सामाजिक,अध्यात्मिक, मानवोचित व्यवहारका स्थापित मान्यताहरु समाजमा रहेका हुन्छन| ति मान्यताहरु समय क्रममा परिवर्तनशील र परिवर्तनरत हुन्छन| वस्तुनिष्ठ र तार्किक ढंगले शैली परिवर्तन गर्न सकिन्छ| तर आफ्नो कर्मको लक्ष सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा लिप्त भयो भने त्यो भ्रष्टाचार कहलिन्छ|
·         जब भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसले अर्काको भाग खोसेर सीमित व्यक्तिमा लाभ वा अवसरलाई संकुचित पारिदिन्छ| अर्थात् अर्काको अधिकार खोसेर सीमित व्यक्तिमा अवसर र सुबिधा केन्द्रित गरी दिन्छ| यसलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको भनेर बुझ्नु पर्छ|
·         ५३ वटा धारामा संग्रहित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले नागरिकको अधिकारलाई ब्याख्या गरेको छ| बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने मानवअधिकार सम्बन्धी तमाम सन्धिहरु मानव अधिकारको विश्व घोषणापत्रको ३० वटा धारा मध्ये कुनै न कुनै धारा टेकेर मात्र गरिएको हुन्छ| नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धिलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एउटा यस्तो साधन हो जसलाई प्रयोग गरेर नागरिकले आफ्ना तमाम हक अधिकारको माग गर्न, त्यसको परिपूर्तिका लागि योगदान वा साझेदारी गर्न र अधिकार प्राप्तिको मामिलामा भएका सबै बाधाबिघ्नका बिरुद्ध खबरदारी गर्न सक्छन| यसको पक्ष-राष्ट्रहरुले सन्धिको मर्म अनुसार गरेका उपलब्धि, परेका कठिनाइ र सम्भाव्यताको योजना समेत आफ्नो आवधिक प्रतिवेदन मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्नु पर्छ| संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले त्यसको अध्ययन छानबीन गर्ने क्रममा उक्त देशका मानवाधिकारकर्मीहरुबाट प्रस्तुत गरिने समानान्तर प्रतिवेदनलाई समेत मध्य नजर गरेर सिफारिस गर्ने गर्छ|
·         न्याय, समानता, स्वतन्त्रता,संगठन,अभिव्यक्ति लगायत पहिचान र मर्यादासंग सम्बन्धित सम्पूर्ण बिषयमा यो सन्धी केन्द्रित रहेको छ|यसै सन्धीको ऐच्छिक आलेख मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी गर्न सकिने समेत प्रावधान राखिएको छ|
·         आफ्ना आधिकारिक प्रतिनिधीको निर्वाचन गर्ने, राज्यको काम कारवाहीमा सहभागिता जनाउने र सार्वभौम नागरिकको हक अधिकारको प्रयोग निर्वाध रुपमा गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई ब्यवाश्थित गरिएको यो सन्धी नै स्वच्छ सरकार र मर्यादित नागरिक जीवनको आधारपत्र हो|

·         मानवअधिकारको विश्व घोषणापत्रले आवधिक, गोप्य र स्वच्छ निर्वाचन द्वारा शासित हुने अधिकारलाई नागरिकको मौलिक र सार्वभौम अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ| ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेको बेलामा उनि नागरिकको आधिकारिक प्रतिनिधि नभएकाले उनलाई शासन गर्ने कानूनी अधिकार छैन भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकार कर्मीहरुले उजुरी गरेका थिए र त्यसलाई मानवअधिकार परिषदले स्वीकार गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय यहाँ खोलेको थियो|

·         कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ| हाम्रो संसदीय नियमावलीमा पनि यो कुरा ब्यवश्थित गरिएको छ| यथेष्ठ रुपमा सरोकार व्यक्त नभएको अवस्थामा राजपत्रमा प्रस्तावित कानूनको मस्यौदा प्रकाशित गरेर नागरिक प्रतिकृया आव्हान गर्नु पर्छ| तर सबैखाले अनुशासन तोड्नमा व्यस्त रहेका हाम्रा शासकहरुले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइन्न|

·         सरकार वा सांसद सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन| उनीहरुले इमान्दार वारिसको रुपमा मात्र काम गर्ने हो| यस अर्थमा आफूमा रहेको स्वामित्वको प्रयोग गर्नबाट जनतालाई कुनै पनि बेलामा छेकवार लगाउन पाइन्न|

·         राज्यको संचालन गर्दा कहिले काहीं बन्देज लगाउनु पर्ने कारण आइपर्न सक्छ| तर त्यस्तो बेलामा पनि ति बन्देजले जनताको न्युनतम अधिकारमा बन्देज लगाएको हुनुहुन्न| शंकटकाल लगाउनु पर्दा त्यसको औचित्य र बाध्यताका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सूचना गरिएको हुनुपर्छ| र शंकटकालमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत थुनामा मानवोचित व्यवहार हुनुपर्छ र बन्दीको मौलिक कानूनी हक अधिकारको रक्षा गरिएको हुनुपर्छ|

·         नागरिक मात्र होइन अनागरिकको समेत मानवअधिकार उपर बन्देज लगाउन पाइन्न| अनागरिकले मतदान गर्ने र राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक अरु सबै अधिकार र समान सुरक्षा पाएकै हुनुपर्छ|

·         सरकारसंग बल प्रयोग गर्ने एकाधिकार हुन्छ| उसको मातहत सुरक्षा निकाय चल्छन| राज्यकोषको प्रयोग पनि सरकारले गर्छ| शक्ति प्रिथक्कीकरण भनिएतापनि व्यवस्थापिकाको बहुमतको सरकार हुनेहुँदा राज्यका तिन मध्ये दुइ अंगको शक्तिजडित सरकार निरङ्कुश हुने सम्भावना बढी हुन्छ| न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि सरकारी बहुमत भएको ठाउँमा न्यायालय पनि कमजोर हुनसक्छ|

·         प्रजातन्त्रले नागरिकको चेतनशील अभिव्यक्ति र स्वतन्त्र प्रतिकृयालाई अत्यधिक महत्व दिएको छ| नागरिक संवादको यथेष्ठ बलले मात्र सरकारी निरंकुशतालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ| यसै अर्थमा नागरिक संगठनहरुको भूमिकालाई लोकतन्त्रका परिक्षक भनिएको हो| हाम्रो संविधानले बेग्लै धारामा नागरिक संगठनको स्थापना र संचालन गर्ने अधिकार लाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ| त्यसको अर्थ मौलिक अधिकारमा कानूनसम्मत बन्देज लगाउन पाइने भन्दा बाहेकका बन्देज संघ संस्थामा लगाउन पाइन्न| संघसंस्थाहरु पनि व्यक्ति सरह ठहरिन्छन| आफ्नो विशिष्टताका मामिलामा निश्पक्ष मुल्यांकनकर्ताका रुपमा बिभिन्न विधामा नागरिक संगठन र संगठकहरु विश्वभरी स्थापित छन| कुनै बीचारका नजिक रहेका व्यक्ति समेत विज्ञताको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिनुपर्दा नागरिक संगठन वा नागरिक अभिव्यक्तिका अनेक मध्यम प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन|

·         भनिन्छ भ्रष्टाचारको उत्पति माथिबाट हुन्छ| माथिको आदेशमा तलकाहरु असुली कार्यमा निर्लिप्त हुन्छन| अनेक अर्थ लाग्ने कानून, नियम, विनियम र आम नागरिकको पहुँच पुग्न अप्ठ्यारो प्रशासनिक संरचना नै भ्रष्टाचारको आधार हो| त्यतिले नपुगेर अनावश्यक प्रकृया, अनावश्यक संरचना, बहुतले कर्मचारीतन्त्र  र अस्पष्ट अख्तियारी भ्रष्टाचारका औजार हुन| आम नागरिकले दुखेसो पोख्न र उजुरी गर्ने नसक्ने गरी क्लिष्ट संरचना बनाएपछि निर्धक्क भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ|

·         कर्मचारीतन्त्र लिखित नियमका आधारमा चल्छ| राजनीतिक नेतृत्व नमिल्दो ऐन नियममा सुधार वा परिवर्तन गरेर भएपनि जनताका अपेक्षा पुरागर्न तल्लिन हुन्छ| कर्मचारीतन्त्र स्थाई सरकार भएकोले अप्ठ्यारोलाई अझ क्लिष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्न खप्पिस हुन्छ किनकि मिल्दैन भन्न सजिलो छ| मिल्छ भन्नासाथ काम गर्नु पर्छ|

·         जनता प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन| किनकि सरकारी काम पारदर्शी छैन| जनतालाई थाहा छैन किनकि उनीहरुसंग अर्थपूर्ण सम्वाद गरिएको छैन| ठालूहरुको भरोसा नगरुन्जेल जनताले काम परेको ठाउँमा प्रवेश पाउन समेत अप्ठ्यारो छ| उनीहरुले सबभन्दा बढी बिश्वास गरेका जनप्रतिनिधीले यसकारण काम भयो वा यसकारण भएन भन्दैनन| किनकि निर्वाचित प्रतिनिधीहरु नै स्पष्ट छैनन| पार्टीहरु आफ्ना प्रतिनिधीको क्षमता बढाउनमा भन्दा पार्टीको हैकमका आधारमा जनतामा आफ्नो धाक जमाउन केन्द्रित रहने गर्छन| बीचार भन्दा प्रभावको राजनीति हावी भएको दु:खद अवस्था ब्याप्त छ|

·         व्यक्तिलाई अख्तियारी र जवाफदेहीता बराबरी प्रदान नगरियुन्जेल सेवाग्राहीले छरितो सेवा पाउन सक्दैन| काम अनुसारको मुल्यांकन, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था नगरुन्जेल क्षमताको उचित प्रयोग हुन सक्दैन| सकेसम्म थोरै डेस्कबाट र एकै ठाउँबाट कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्थापन नहुन्जेल सेवाग्राहीले अकल्पनीय दु:ख पाउनेनै हो| भूल्न नहुने कुरा के हो भने प्रकृयालाई जटील र क्लिष्ट बनाउनु भनेको भ्रष्टाचारलाई स्थापित गर्नु हो|

·         विद्युतीय प्रशासन मार्फत बिकशित देशहरुले जनताको दैनिकीमा स्वच्छ प्रशासनिक सेवा दिन सकेका छन| नजिकैको भारतका कतिपय राज्यमा यसको सफल अभ्यास भएको छ|नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाको विद्युतीय (डिजिटल) प्रशासन अनुसरण योग्य छ भन्ने मलाई लाग्छ| थोरै तर उच्चस्तरीय अधिकृतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संचालित, स्पष्ट कार्यादेश भएको, समयवद्ध जिम्मेवारी किटान भएको प्रशासनिक संरचनाले मात्र भ्रष्टाचार निवारणको लक्षमा पुय्राउन् सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण द्रुत गतिमा बिकाश गरेका देशहरु छन| जति धेरै कागज र टेबुल, टिप्पणी र आदेश, स्वीकृति र निवेदनका ढांचा खडा गरिन्छ त्यति नै धेरै भ्रष्टाचारका ढोका खोलिन्छ| उदाहरणका लागि काम सकिएपछी हाकिमले एक प्रतिमा सहि गराएर कागज दिए हुनेमा ढड्डा चलानीमा पठाउँछन् ता कि चलानीमा बस्नेले पनि घर्रामा छाप लुकाएर भएपनि सय पचास खाइहालोस|

·         अति ठूलो मात्रको भ्रष्टाचार चाहिं नीतिगत हुन्छ| इस्टिमेट गर्दा अथवा भेरिएसनको नाममा गरिने भ्रष्टाचार यसका नमुना हुन|

·         नियतको परिक्षण कागजको आधारमा गर्ने चलनका कारण यस्तो भएको हो| बिद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न चाहेको एलईडी बल्बको कथा यसको उदाहरण हो| असल नियत भएता पनि त्यसको बिरोध कागज र प्रकृयाको नाममा यसरि मच्चाइयो कि असल काम पनि थन्कियो र निरस्त भयो|

·         मंत्री परिषद्बाट निर्णय गराएर कतै उजुर नलाग्ने प्रावधानका साथ् गरिने भ्रष्टाचार र बैदेशिक सहायताका नाममा गरिने मनपरीको योजना भ्रष्टाचारका ज्वलन्त उदाहरण हुन| नेपालमा एउटा हैसियतलाई अर्को प्रयोजनमा दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टाचारीको कथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीको कालमा प्रत्यक्ष देखियो| त्यहाँ बैदेशिक तागत र स्वदेशी निरीहता प्रकट भयो|

·         भ्रष्टाचारले सामान्य नागरिकलाई लाचार बनाउँछ| राज्य प्रति बितृष्णा जगाउँछ| नेतृत्वको इज्जत स्खलित बनाउँछ| र आक्रोशित नागरिकको जमात तयार हुन्छ| यस्तै बेलामा जातीय रुप दिएर अथवा स-साना मामिलालाई हौवा बनाएर अनेक प्रकारका बितण्डा मच्चाउने शक्तिहरु सल्बलाउन थाल्छन|

·         स्पष्ट कानून नहुनु, भएका कानून वा अदालतका आदेशको अटेरी गर्ने सरकार हुनु आदिले गर्दा  जनतामा निरासा ब्याप्त हुन्छ| उनीहरुको भरोसा कानून र राज्यबाट हट्छ| र जनतामा कुनै निरङ्कुश नायकले क्रुर सजाय मार्फत मात्र सबै कुरा ठिक पार्नसक्छ भन्ने चिन्तन बढ्न थाल्छ| यस्तै तरल बेलामा सशस्त्र समुह, आतंकवादी समुहहरुको जन्म हुन्छ| घृणा र अविश्वास नै उग्रताका जननी हुन| बैदेशिक हस्तक्षेपले निम्त्याएको घृणा र अविश्वासको वातावरणका कारण विश्व आइएस को आतंकले ग्रस्त भएको अवस्था छ|

·         स्वच्छ सरकार र स्पष्ट प्रकृया नभएको ठाउँमा ब्यापारीहरु कार्टेलिंग गर्न थाल्छन| नेताहरु दलाली गर्न थाल्छन| स्थानीय गुण्डाहरुको रजगज चल्न थाल्छ| हरेक चिज महँगो र पहुँच बाहिर पुग्छ| पार्टीहरु अपराधी र धनीलाई चुनावमा नउठाए जित्न कठिन हुने ठाउँमा पुग्छन| तर जनताले यो सब देखिरहेको र भोगिरहेको हुन्छ| यसरी भुस भित्रको आगो सरह भ्रष्टाचारले देशलाई सखाप पार्न सक्छ|

के गर्ने?
·         स्पष्ट, सरल र बोधगम्य कानून बनाउने| थप स्पष्टताका लागि सरलीकृत गर्ने नियम विनियम बनाउने|
·         अख्तियारी प्रत्यायोजित गर्ने| तर चनाखो भएर अनुगमन गर्ने| अनुगमनको आधार सेवाग्राहीको अनुभवलाई बनाउने|
·         अनुसन्धान र संश्लेषण गर्न दक्षहरुको सहयोग लिने| नगरिकमंच, सञ्चार जगत  र अन्य संगठित समुहसंग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने|
·         आधुनिक र बैज्ञानिक व्यवस्थापनका प्रविधी र संरचनाका बारेमा अध्ययन गर्ने, सकेसम्म लागु गर्ने|
·         सबै सूचनालाई सार्वजनिक गर्ने| इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा वेबसाइट सजिलो मध्यम बन्नसक्छ| वेबसाइटलाई फेसबुक, ट्वीटर जस्ता समाजिक संजालसंग जोड्न सकिन्छ|
·         कार्यालयको पहिलो काम सञ्चार डेस्कमा प्राप्त उजुरी वा सुझाव बाट सुरुगर्ने|
·         हरेक दिनको थालनी विभागीय प्रमुख हरुसंग अघिल्लो दिनको प्रगति र आजको कार्ययोजना बारेको छलफल र निष्कर्षबाट गर्ने|
·         आफ्नो दैनिकी बनाउने| अपर्झट कुदिहाल्ने, समयको पावन्दीमा नरहने कुराले सबभन्दा बढी नोक्सान गर्छ|
·         समिति वा पालिकाका साथीहरु बीच कार्य बिभाजन गर्ने| अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने| र सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने|
·         छोटोमा तथ्य बोल्ने, कथा नहाल्ने|
·         जनतासंगको भेटघाटलाई अधिकतम समय दिने|
·         कारण र कार्यको बारेमा स्पष्ट हुने|
·         कृपया ख्याल रहोस, सामान्य नागरिकले जटील समस्याको सरल समाधान मात्र बुझ्दछन| तर मनले कुरा खाएपछि जनता माग्न मात्र होइन योगदान गर्न पनि उत्तिकै तयार हुन्छन|


No comments:

Post a Comment