०७४|माघ|२२.
राष्ट्रिय
मानवअधिकार आयोग|
उपश्थिति: आयोगका अध्यक्ष, अनुपराज शर्मा|
सदस्यहरु, सुदिप पाठक, मोहना अन्सारी|
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अद्यक्ष, सुमन
अधिकारी, पीडितहरु, अधिकारकर्मी|
बिशेष उपश्थिति: एमालेका अग्नी खरेल| नेकांका
नारायण खड्का|
बिषय: संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरुको
क्षमता, काम र समयावधी थप्ने सन्दर्भमा विषयवस्तुको मुल्यांकन गरिएको थियो|
·
आयोगहरुले अपनाएको कार्यबिधी पीडितलाई न्यायको
अनुभूति दिलाउने प्रकारको भएन|
·
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघ र पीडितले
खोजेको परिपूरणको मान्यता अनुरुपको भएन|
·
अहिलेका आयुक्तहरुबाट कार्यसम्पादन हुनसक्ने
देखिएन|
·
अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई
आमन्त्रण गर्ने कार्यशैली देखियो|
इन्सेकको धारणा: (सुबोध राज प्याकुरेल,
अध्यक्ष)
1. लक्ष: द्वन्द्व पिडितलाई
परिपूरणको अनुभूति दिलाउनु हरेक संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित निकायको
केन्द्रीय लक्ष हुनुपर्छ| त्यस्तै मानसिकता र लक्ष अनुरुपको सृजनशीलताको अपेक्षा
पनि राख्नु पर्छ| उल्लेखित लक्ष हासिल गर्न ४ कुरा आवश्यक पर्छ:-
2. पूर्वाधार:
1.
बिशेष कानून|
2.
संरचना|
3.
बिशेष अदालत र,
4.
विशिष्ट (सृजनात्मक) प्रकृया|
1.
हेक्का रहोस कि आजको दुनियाले दण्डमुक्तिलाई
मान्यता दिंदैन| तर कस्तो ज्यादतीमा कति सजाय भन्ने कुरा राष्ट्रहरुको आफ्नै
सार्वभौम अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ|
2.
सामान्य बेलाको फौजदारी कानून अनुसारको सजाय
तोक्ने कुरा संक्रमणकालीन मामिलामा व्यवहारिक हुँदैन|
3.
स्वीकारोक्ति पनि एक प्रकारको सजाय ग्रहण गर्नु
नै हो|
4.
सत्य स्थापित नगरियुन्जेल संक्रमणकालीन मामिलामा
एक पाइला पनि अगाडी बढ्न सकिन्न| अर्थात संक्रमणकालीन न्यायको प्रथम पाइला सत्यको
स्थापनाबाट सुरु हुन्छ|
5.
सत्य स्थापना तीन पक्षको साझा सहमतिमा
गरिन्छ/गर्नुपर्छ:
1.
पीडित २. पीडक र ३. समाज|
३. काम: संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले
गर्नुपर्ने काम:
1.
अन्यायको छानबीन गर्ने| परिश्थितिजन्य प्रमाणका
आधारमा घटना स्थापित गर्ने|र, परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने| स्मरण रहोस, यि सबै
काम गर्दाको आधार पीडित,पीडक र समाजबाट प्राप्त हुने ज्ञान र सहयोग नै हो| र,
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्ने होइन कि घटनाबाट
प्रभावितहरुको सत्यताको अभिलेखमा रोहबरमा बस्ने पात्र मात्र हुन|
2.
संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाले हेर्ने र
छुट्याउने केवल दुइ कुरा मात्र हो, न्याय वा अन्याय| उसले कानूनका दफा वा
अनुसन्धानको अवस्था अथवा अभियोजनको प्रामाणिकता हेर्ने होइन| नेपालका संक्रमणकालीन
न्यायका लागि गठित आयोगहरुसंग केहि आधार पहिले देखि छ:-
1.
सर्वोच्च अदालतको निर्णय, निर्देश|
2.
नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून|
3.
सन्धी ऐन| जस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसंग
बाझिएको हद सम्म घरेलु कानून निष्क्रिय हुन्छ|
४. सरकारले गर्नुपर्ने काम: (संसद,
महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी, अनुसन्धानसंग सम्बन्धित):
1.
संक्रमणकालीन सजायको कानून|
१.१. पीडित, पीडक र
समाजले क्षमादान दिन चाहेमा सजायमा हुनसक्ने छूटको कानून|
१.२. पीडाको र पीडकको अभिलेख राख्ने
बैकल्पिक उपायको कानून|स्मरण रहोस सजाय छैन भने अपराध पनि हुन्न|
१.३. गम्भीर प्रकृतिका अपराधको मामिलामा
भूतलक्षी कानून|
१.४. परिपूरणसंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार,
कार्यविधि र जवाफदेहिता स्पष्ट किटान गरिएको कानून|
2.
संक्रमणकालीन अपराधको मामिलामा न्याय सम्पादन
गर्न बिशेष अदालतको गठन|
3.
अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट संरचनाको गठन|
4.
द्वन्द्व बाट शिक्षा लिएर भविष्यको लागि अपनाउनु
पर्ने सामाजिक न्याय, नागरिक मर्यादा र नगरिक सुरक्षाको लागि अनुसन्धाताहरु
सम्मिलित विज्ञहरुको समितिको गठन|
धन्यवाद|
