नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था : आयोगको धारणा

               ०७४|माघ|२२.

                                                              राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग|

उपश्थिति: आयोगका अध्यक्ष, अनुपराज शर्मा| सदस्यहरु, सुदिप पाठक, मोहना अन्सारी|

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अद्यक्ष, सुमन अधिकारी, पीडितहरु, अधिकारकर्मी|

बिशेष उपश्थिति: एमालेका अग्नी खरेल| नेकांका नारायण खड्का|

बिषय: संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरुको क्षमता, काम र समयावधी थप्ने सन्दर्भमा विषयवस्तुको मुल्यांकन गरिएको थियो|

·         आयोगहरुले अपनाएको कार्यबिधी पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने प्रकारको भएन|

·         सर्वोच्च अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघ र पीडितले खोजेको परिपूरणको मान्यता अनुरुपको भएन|

·         अहिलेका आयुक्तहरुबाट कार्यसम्पादन हुनसक्ने देखिएन|

·         अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई आमन्त्रण गर्ने कार्यशैली देखियो|

इन्सेकको धारणा: (सुबोध राज प्याकुरेल, अध्यक्ष)

1.       लक्ष: द्वन्द्व पिडितलाई परिपूरणको अनुभूति दिलाउनु हरेक संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित निकायको केन्द्रीय लक्ष हुनुपर्छ| त्यस्तै मानसिकता र लक्ष अनुरुपको सृजनशीलताको अपेक्षा पनि राख्नु पर्छ| उल्लेखित लक्ष हासिल गर्न ४ कुरा आवश्यक पर्छ:-

2.       पूर्वाधार:

1.       बिशेष कानून|

2.       संरचना|

3.       बिशेष अदालत र,

4.       विशिष्ट (सृजनात्मक) प्रकृया|

1.       हेक्का रहोस कि आजको दुनियाले दण्डमुक्तिलाई मान्यता दिंदैन| तर कस्तो ज्यादतीमा कति सजाय भन्ने कुरा राष्ट्रहरुको आफ्नै सार्वभौम अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ|

2.       सामान्य बेलाको फौजदारी कानून अनुसारको सजाय तोक्ने कुरा संक्रमणकालीन मामिलामा व्यवहारिक हुँदैन|

3.       स्वीकारोक्ति पनि एक प्रकारको सजाय ग्रहण गर्नु नै हो|

4.       सत्य स्थापित नगरियुन्जेल संक्रमणकालीन मामिलामा एक पाइला पनि अगाडी बढ्न सकिन्न| अर्थात संक्रमणकालीन न्यायको प्रथम पाइला सत्यको स्थापनाबाट सुरु हुन्छ|

5.       सत्य स्थापना तीन पक्षको साझा सहमतिमा गरिन्छ/गर्नुपर्छ:

1.       पीडित २. पीडक र ३. समाज|

३. काम: संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम:

1.       अन्यायको छानबीन गर्ने| परिश्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा घटना स्थापित गर्ने|र, परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने| स्मरण रहोस, यि सबै काम गर्दाको आधार पीडित,पीडक र समाजबाट प्राप्त हुने ज्ञान र सहयोग नै हो| र, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्ने होइन कि घटनाबाट प्रभावितहरुको सत्यताको अभिलेखमा रोहबरमा बस्ने पात्र मात्र हुन|

2.       संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाले हेर्ने र छुट्याउने केवल दुइ कुरा मात्र हो, न्याय वा अन्याय| उसले कानूनका दफा वा अनुसन्धानको अवस्था अथवा अभियोजनको प्रामाणिकता हेर्ने होइन| नेपालका संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरुसंग केहि आधार पहिले देखि छ:-

1.       सर्वोच्च अदालतको निर्णय, निर्देश|

2.       नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून|

3.       सन्धी ऐन| जस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसंग बाझिएको हद सम्म घरेलु कानून निष्क्रिय हुन्छ|

४. सरकारले गर्नुपर्ने काम: (संसद, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी, अनुसन्धानसंग सम्बन्धित):

1.       संक्रमणकालीन सजायको कानून|

१.१. पीडित, पीडक र समाजले क्षमादान दिन चाहेमा सजायमा हुनसक्ने छूटको कानून|

१.२. पीडाको र पीडकको अभिलेख राख्ने बैकल्पिक उपायको कानून|स्मरण रहोस सजाय छैन भने               अपराध पनि हुन्न|

१.३. गम्भीर प्रकृतिका अपराधको मामिलामा भूतलक्षी कानून|

१.४. परिपूरणसंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार, कार्यविधि र जवाफदेहिता स्पष्ट किटान गरिएको कानून|

2.       संक्रमणकालीन अपराधको मामिलामा न्याय सम्पादन गर्न बिशेष अदालतको गठन|

3.       अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट संरचनाको गठन|

4.       द्वन्द्व बाट शिक्षा लिएर भविष्यको लागि अपनाउनु पर्ने सामाजिक न्याय, नागरिक मर्यादा र नगरिक सुरक्षाको लागि अनुसन्धाताहरु सम्मिलित विज्ञहरुको समितिको गठन|

धन्यवाद|