बिचारको टुंगो नलगाई बनाइएको पार्टी

 बिचारको टुंगो नलगाई बनाइएको पार्टी अण्डा बेगर बसेको ओथारो हुन्छ। उ बेला २ जनाले जे हो हामी हौँ, हामीमा समाहित भई मोक्ष प्राप्त गर, भन्दा हात-खुट्टा -टाउको ठोकी ठोकी सदर गर्ने गराउने अहिलेका सकल सचिवालय, स्थाई कमिटीका सदस्यले बिग्रे भत्केको कुराको पहिलो जिम्मेवारी लिँदैनन भने तिनलाई सम्पूर्ण रुपमा नालायक स्वार्थी र कायर करार गर्नु पर्छ। जनता र लोकतन्त्र उपरको हद दर्जाको धोखाको सजाय तिनले भोग्नै पर्छ।

यतिबेला हामी गम्भीर राजनीतिक संक्रमणकालमा छौँ

 यतिबेला हामी गम्भीर राजनीतिक संक्रमणकालमा छौँ l क्रान्तिलाई हिंसात्मक वा जबरजस्तीको रुपमामात्र बुझ्नेहरुको अर्धज्ञानको प्रताडनामा आजको मुलुक परेको छ l नयाँ पुस्ता अगाडी छ र अघिल्लो पुस्ता आफैले त्यागेको इतिहासको बन्दी छ l सबै संघीयताको विकास तल तल शक्ति-विन्यास खोज्ने भुईं मानिससँग माथि माथिका शासकीय अधिकारीको द्वन्द्वको परिणतिमा आधारित रहेको विश्व इतिहास छ l यो द्वन्द्वलाई लोकतन्त्रको मर्मको रुपमा ठम्याउने ज्ञानी नायकहरुले संचालन गर्दा परिणाम बहुतै असल निस्कियो l नसक्दा विनास र सत्यानास पनि भोग्नु पय्रो l

लोकतन्त्रको मर्म नागरिक सर्वोच्चता हो l यहीबाट बौद्धिक स्वतन्त्रता निशृत हुन्छ l लोकतन्त्रमा हाम्रो पहिलो पहिचान, आधार र अधिकार नागरिकपनबाट हुन्छ l सिटिजेनरी शब्दार्थ त्यहीँ छ l अबको युग सीमित-सरकार, कानूनको शासन र सुपर-कर्पोरेट व्यवस्थापनको युग हो l सुपर कर्पोरेटले प्रतिष्ठान र अनुष्ठानलाई नियमन गर्ने सक्षम नागरिकको कल्पना गर्छ l सक्षमताका आधारशीलामा बिना भेदभाव, व्यक्तिको विवेकमा विश्वास गर्ने, नतिजा निकाल्न स्वतन्त्र प्रशासन र त्यस्तो प्रशासनिक स्वायत्ततालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापनको अपरिहार्यताको माग गर्छ जुन व्यवहारसिद्ध अनुभव र व्यवसायीक अनुसन्धान र व्यवहारिक शिक्षामा आधारित हुन्छ l राज्यको काम त मानव विकासका तमाम आधारशीलाको निर्माण गरिदिनु हो l उसको योजनाले सबैको समान व्यक्तित्व विकास होस भन्ने चाहना राख्नु पर्छ l अनुकुल-विभेद (पोजिटिभ - डीसक्रिमिनेसन) को सिद्धान्त मानवअधिकारको अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा समाहित गर्नु पर्नाको कारण पनि यही हो l राज्यले कानूनले गर्नु भनेको काम मात्र गर्छ तर नागरिकले कानूनले नगर्नु भनेको बाहेक सबै थोक गर्न पाउँछ l तर कानूनले गर्नु भनेको छैन भनेर राज्यले गर्दिन भन्न पाउंदैन किनकि नागरिक राज्य भन्दा माथि हुन्छ l पूँजीवादी संरचनामा करार-ऐनले बाँकि सबै ऐनलाई जित्छ l अपराध बाहेक सबै कुरा गर्न नागरिक स्वतन्त्र छ l मलाई अमेरिकी संविधानको घोषणा बहुतै मन पर्छ " जीवन, स्वतन्त्रता र खुसी खोज्ने संबैधानिक अधिकार " Right to life, liberty and pursuit to happiness " , किनकि म पनि हरेक व्यक्तिको बराबरी स्वतन्त्रता, मर्यादा र अधिकारमा बिश्वास गर्छु l

समान चाहनाका साथ् आम नागरिकको खुसि खोज्ने अधिकारको प्राप्तिमा संधै संगै रहौंला l

78Sabita Sharma, Bimala Devkota and 76 others

20 Comments

2 Shares

Like

Comment

Share

Improving nutrition and immunity with dry chain and integrated pest management food technologies in LMICs

 (Comment www.thelancet.com/planetary-health Vol 4 July 2020 e259).

 Improving nutrition and immunity with dry chain and integrated pest management food technologies in LMICs Preventive public health measures to cope with non-communicable and infectious diseases include improving immunity through better nutrition. Immune dysfunction is regarded as both a cause and a consequence of malnutrition. Malnutrition is a daily killer in low-income and-middle income countries (LMICs), and evidence suggests that susceptibility to and severity of infections increases with malnutrition, leading to illness and death. Undernutrition interacts with repeated bouts of infectious disease, causing an estimated 3·5 million preventable maternal and child deaths annually.1 Recognising the central role of nutrition in improving immunity and reducing morbidity and mortality, the UN is implementing its Scaling Up Nutrition initiative in 61 LMICs. Furthermore, 12 of 17 UN Sustainable Development Goals are related to nutrition. Nutrition needs have been particularly highlighted by the current economic and food supply chain disruptions due to the COVID-19 pandemic. High-income countries have used health-focused approaches, such as micronutrient fortification, to improve nutrition, and food safety and quality are primary concerns. Although nutrition efforts are underway in LMICs, antinutrients and toxins that compromise human health are widely prevalent in food systems. Thus, many people face silent health crises while consuming both high-moisture and lowmoisture food products, impeding efforts to alleviate malnutrition. For example, natural carcinogenic fungal toxins (mycotoxins, especially aflatoxins) and insect infestations develop when low moisture foods or feeds are stored at high relative humidity.2,3 Aflatoxins are also transferred to meat and dairy products through feeds, thus affecting human health. Alarming levels of the most potent carcinogenic aflatoxin marker were detected in blood samples of pregnant Nepalese women in 2014 and 2019.4 Mycotoxin management is lacking in LMICs because flooding and rainfall damage traditionally stored dry products annually and aggravate nutrition security. Mould mitigation strategies include using inputs such as tolerant or resistant cultivars, combined with good agricultural practices and biological control.5 Studies have identified inhibitors of toxigenic storage moulds in feeds, and both moulds and insects did not proliferate in corn stored in Bill & Melinda Gates Foundationpromoted hermetic bags. Nutrients were maintained for 4 years in sundried and pesticide-treated grains.6 Longterm breeding strategies to combine mould resistance with other traits are being pursued. Meanwhile, the dry chain (drying products using natural or artificial methods to safe levels followed by moisture-proof storage) could be implemented immediately to minimise mould and insect infestations and nutrient losses.2 However, such straightforward approaches to preserve food and feed quality have yet to be promoted.7–9 To minimise food chain disruption by disasters, including COVID-19, it is crucial for LMICs to safely preserve staple foods, and global organisations, such as the UN World Food Program and the Bill & Melinda Gates Foundation, could assist with implemention of dry chain systems. Additionally, artificial toxins are ingested every day by people in LMICs because of improper pesticide use in high-moisture fruits and vegetables. Although the health sector is also addressing pesticide residues, a standoff occurred at the Nepal–India border due to fears of excess pesticides in imported foods. Genetically engineered crops provide options to reduce pesticide residues.10 Implementing integrated pest management by cultural, mechanical, biological, and physical methods, as well as soft chemicals, could minimise economic, health, and environmental risks to farmers and consumers. Multidisciplinary efforts are needed to minimise food toxins by implementation of interventions like integrated pest management and cold and dry chains, followed by sensitive toxin monitoring of domestic and imported food and feed products. High-moisture foods need cold chain (refrigerated) protection to minimise nutrient losses and wastage. Implementing analogous pesticide-free dry chain protective measures for lowmoisture products, particularly seeds and grains, will additionally enable food reserves for disasters such as COVID-19, improve trade ratios, and complement nutritional security, even during normal periods. Although LMICs often put emphasis on the economics of For more on implementing integrated pest management see https://ipmil.cired.vt.edu/ Comment e260 www.thelancet.com/planetary-health Vol 4 July 2020 food production rather than on its quality, the measures that have been undertaken to limit the COVID-19 pandemic and associated global economic stress exemplify that human health must be above economic concerns. Thus, LMICs should prioritise minimisation of food toxins to conform to FAO/WHO Codex standards and protect human health. Implementation of a combination of toxin mitigation strategies followed by sensitive monitoring procedures will improve food security, reduce malnutrition, enhance immunity, and minimise the effect of both non-communicable and infectious diseases. This strategy would provide a longlasting legacy to minimise future deaths caused by malnutrition and be a tribute to human lives lost during the COVID-19 pandemic. We declare no competing interests. Copyright © 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license. *Peetambar Dahal, Meghnath Dhimal, Krishna Belbase, Sundar Tiwari, John Groopman, Keith West, Bradley Pollock, Subodh Pyakurel, Ganga Acharya, Sunil Aryal, Yug Nath Ghimire, Manish Neupane, Rosina Poudel, Johan Van Ashbrouck, Keshavulu Kunusoth, Sarah De Saeger, Marthe De Boevre, Gokarna Gharti-Chhetri, Tek Bahadur Gurung, Kent J Bradford peetambardahal@gmail.com Department of Plant Sciences (PD, KJB) and Department of Public Health Sciences (BP), University of California, Davis, CA 95616, USA; Nepal Health Research Council, Ministry of Health, Kathmandu, Nepal (MD); Nutrition Evaluation Program, UNICEF, New York, NY, USA (KB); Division of Entomology, Agricultural and Forestry University, Bharatpur, Nepal (ST); Department of Environmental Health and Engineering (JG) and Department of International Health (KW), Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA; Planning Commission, Province 1 Government, Biratnagar, Nepal (SP); Ministry of Agriculture and Livestock Development, Government of Nepal, Kathmandu, Nepal (GA); Division of Entomology (SA) and Division of Agricultural Economics (YNG), Nepal Agricultural Research Council, Kathmandu, Nepal; Department of Medical Oncology, Thomas Jefferson University, Pennsylvania, PA, USA (MN); Department of Internal Medicine, Leonard J Chabert Medical Center, Houma, LA, USA (RP); Rhino Research, Bangkok, Thailand (JVA); Telangana State Seed and Organic Certification Authority, Government of Telangana, Hyderabad, India (KK); Department of Bioanalysis, Ghent University, Belgium (SDS, MDB); Division of Natural Sciences, Palm Beach State College, Lake Worth, FL, USA (GG-C); and Nepal Fisheries Society, Kathmandu, Nepal (TBG) 1 Development Initiatives. 2018 Global Nutrition Report: shining a light to spur action on nutrition. Bristol, UK: Development Initiatives. 2 Bradford KJ, Dahal P, Van Asbrouck J, et al. The dry chain: reducing postharvest losses and improving food safety in humid climates. Trends Food Sci Technol 2018; 71: 84–93. 3 Mahato DK, Lee KE, Kamle M, et al. Aflatoxins in food and feed: an overview on prevalence, detection and control strategies. Front Microbiol 2019; 10: 2266. 4 Andrews-Trevino JY, Webb P, Shively G, et al. Dietary determinants of aflatoxin B 1-lysine adduct in pregnant women consuming a ricedominated diet in Nepal. Eur J Clin Nutr 2020; 74: 732–40. 5 Agbetiameh D, Ortega-Beltran A, Awuah RT, et al. Potential of atoxigenic Aspergillus flavus vegetative compatibility groups associated with maize and groundnut in Ghana as biocontrol agents for aflatoxin management. Front Microbiol 2019; 10: 2069. 6 Yin D, Yuan J, Guo Y, Chiba LI. Effect of storage time on the characteristics of corn and efficiency of its utilization in broiler chickens. Anim Nutr 2017; 3: 252–57. 7 Clark H, Awa M, Coll S, et al. A future for the world’s children? A WHOUNICEF-Lancet Commission. Lancet 2020; 395: 605–58. 8 Global Grand Challenges. Affordable, accessible, and appealing: the next generation of nutrition (round 21). March 5, 2018. https://gcgh. grandchallenges.org/challenge/affordable-accessible-and-appealing-nextgeneration-nutrition-round-21 (accessed April 15, 2020). 9 Pyakurel S. WFP violated Paris Declaration on aid effectiveness. Republica. July 5, 2015. http://archive.myrepublica.com/2015-16/politics/story/ 24062/wfp-violated-paris-declaration-on-aid-effectiveness-insec.html (accessed April 15, 2020). 10 Shelton AM, Sarwer SH, Hossain MJ, Brookes G, Paranjape V. Impact of Bt brinjal cultivation in the market value chain in five districts of Bangladesh. Front Bioeng Biotechnol 2020; 8: 498.

कोविड -१९ को प्रभाव र निरुपण: (प्रदेश१ को सन्दर्भमा)

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ४ मा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त धारा ५० (३) ले राज्यको उद्धेश्यको रुपमा तिब्र तथा दिगो आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण र आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष निरुपण गरेको छ। दिगो विकास लक्षको प्रतिबद्ध साझेदारको रुपमा हाम्रो दीर्घकालीन तथा वार्षिक योजना बनेका छन।

प्रदेश नं१ को आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) ले राष्ट्रिय लक्ष, प्रादेशिक लक्ष र दिगो विकास लक्ष अनुरुपका सूचक तय गरेको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गरिएको छ। प्रदेश सरकार उल्लिखित लक्ष अनुरुप कार्यक्रम र योजना अनुसार कृयाशील रहेको अवस्थामा कोरोना महामारीका कारण हाम्रो विकास योजनालाई वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या पर्ने देखिएको छ। योजना निर्माण देखि संचालन र अनुगमन मूल्यांकनका चरणहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राष्ट्रिय आय ०.८ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण युएन-स्क्यापले गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार ०७६/७७ को ९ महिनामा गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.७१ प्रतिशतले संकुचन आएको छ। उक्त अवधिमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २.७ र सेवा क्षेत्रको ०.८ प्रतिशतमात्र रह्यो। औद्योगिक उत्पादनमा १२.१, खानी उत्खननमा २.९,  होटेल रेस्टुराँमा ८.६,  थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ६.६  र निर्माण क्षेत्रमा ६.१ प्रतिशतले गिरावट आएको तथ्यांक विभागले जारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये प्रदेश१ मा यसै आर्थिक वर्षमा फर्किनेको संख्या करिब डेढ लाख हुने अनुमान छ। ४६ प्रतिशत बेरोजगारी र झन्डै ५१ प्रतिशत अर्ध बेरोजगारीको अवस्थामा रहेको मुलुकले यिनै सन्दर्भमा कोरोना महा विपत्तिको प्रतिकार्य र त्यस्तो प्रकृतिको शंकट न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक आर्थिक विकासलाई गतिवान राख्न सक्ने गरी अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रतिकूलताको तुलनामा प्रदेश नं. १ मा परेको प्रतिकूलता कम भएको भएता पनि (तथ्य तलको तालिकामा दिइएको छ) आवश्यक पूर्व तयारीमा तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रगत विषय निम्न रहेको देखिन्छ।

 

 

तालिका: समष्टिगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा कोविड-१९ को असर

	आर्थिक बृद्धि – कोभिड-१९ अगाडीको प्रक्षेपण	आर्थिक बृद्धि – कोभिड पछाडी		आर्थिक नोक्सानी रु. १० लाखमा
प्रदेश	२०७६/७७ को लागि प्रक्षेपित आर्थिक बृद्धि	परिदृष्य १ (चैत्र - वैशाख)	परिदृष्य २ (चैत्र - असार)	परिदृष्य १ (चैत्र - वैशाख)	परिदृष्य २ (चैत्र - असार)
१	7=40	3=41	1=07	34,320	46,510
२	8=12	2=28	0=72	29,907	39,949
वाग्मती	4=60	1=23	-1=27_	77,784	118,276
गण्डकी	6=65	2=68	2=29	19,313	27,793
५	6=78	2=00	-0=50_	30,768	42,084
कर्णाली	8=10	3=58	1=62	9,260	11,508
सुदूरपश्‍चिम	6=90	4=08	1=25	15,654	20,145
नेपाल	6=99	2=28	-0=60_	217,005	306,134

स्रोत UNDP, 2020

विकास व्यवस्थापन:

पहिलो कुरा,  विकासलाई पर्यावरण प्राकृतिक सन्तुलन र स्थानीय शीप र नेतृत्वको आधुनिकीकरण गर्ने सिद्धान्तका रुपमा बुझ्ने र लागु गर्ने अवसरका रुपमा हामीले कोरोना महामारीलाई लिनु पर्छ।विश्वभरी यो चर्चा चुलिएको छ। दोस्रो , विकास प्रशासनलाई चुनौतीको सामना गर्न परिआएको जुनसुकै अवस्थामा स्वायत्त र सिर्जनात्मक ढंगले द्रुत गतिमा कृयाशील हुन सक्ने गरी पुनर्व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिएको छ। तेस्रो , योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन लगायत हरेक चरणमा सेवाग्राहीको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ। योजनाको सबै चरणमा सामेल भएका नागरिकको चासो र खबरदारीले मात्र जवाफदेहितालाई चिन्न र चिनाउन मद्दत गर्छ। चौथो, मानिस स्वभावैले सिर्जनशील भएको हुँदा योजनाको कार्यान्वयनको चरणमा अपेक्षित स्वायत्तता दिने र नतिजामा आधारित मुल्यांकन प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ। र पाँचौं, हरेक योजनाले केहि अनुभवमात्र होइन ज्ञान र शिक्षा पनि दिन्छ। प्राप्त अनुभव र शिक्षालाई आगामी योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा सामेल गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ।

अहिले अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाहरूले अनुगमन तथा मुल्यांकन (M&E) मात्र भन्दैनन्। अनुगमन, मुल्यांकन, जवाफदेहिता र शिक्षा (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning, MEAL) भन्छन्। त्यस्तै विगतमा भनी आएको सामाजिक विकास (Social Development) को परिभाषा परिष्कृत भएर सामाजिक दिगोपन र समावेशिता (Social Sustainability and Inclusion, SSI)  भएको छ (विश्व बैंक प्रकाशन सेप्टेम्बर २, ०२०)। कोरोना महाविपत्तिले विकास र सामाजिक व्यवहारको क्षेत्रमा नयाँ आयामको सिर्जनालाई अपरिहार्य बनाइदिएको छ। यिनै सन्दर्भमा प्रदेश नं१ मा पनि कोरोना कालको प्रभाव र त्यसको निरूपणको दृष्टिले दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नु पर्ने छ।

श्रोत परिचालन:

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट अनुसार महामारी पीडित र वैदेशिक रोजगारीबाट फ़र्किएकाहरुलाई लक्षित गरी घरेलु तथा साना उद्यमी र खेती किसानीको क्षेत्रमा विविध प्रकारका कार्यक्रम घोषित गरिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत रोजगारीका विशेष कार्यक्रम बनाइएको छ। संघीय सरकार मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैकहरूले बिना धितो व्यावसायिक ऋण लगानी गर्ने र लघु उद्योग लगायत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने भएको छ। उनीहरूले उद्यमी र कृषि लगायतको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा समूहलाई पनि लगानी गर्न थालेका छन। उल्लिखित सबै र भविष्यमा बन्ने रोजगारी कार्यक्रमलाई समेत एउटा डालोमा राखेर समन्वयात्मक  व्यवस्थापन अन्तर्गत परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि स्वायत्त संरचना र लचिलो कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्छ।

योजना निर्माणमा पूर्वशर्त:

योजना निर्माणको चरणमा पुँजीगत, प्रविधि, व्यावसायिक, वित्तीय र बजारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको यकिन गर्नु पर्छ। हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना र भू उपयोग सम्बन्धी संघीय कानून अनुरुप प्रादेशिक तथा स्थानीय कानूनको निर्माण गरी आयमुलक कामका लागि भूमिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्छ। उत्पादन – भण्डारण – प्रशोधन र बजारीकरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आयामको सुनिश्‍चितता गर्नु पर्छ। शीप प्रदान गर्ने वा परीक्षण गरी प्रमाणित गर्ने निकायहरू, विषयगत विज्ञता भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुको पहिचान गरी योजनाको संचालनको प्रत्येक चरणमा आवश्यक अग्र-पृष्ठ सुविधाको यकिन गर्नु पर्छ। योजना निर्माणको चरणमा अनुगमनको सम्पूर्ण स्वरूप, प्रकृया र जिम्मेवारी किटान गर्नु पर्छ।    

शहरी गरिब तथा अनौपचारिक क्षेत्रका बेरोजगारलाई केन्द्रित गरी सामूहिक रुपमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई प्रवर्धन र सहुलियत प्रदान गर्नु पर्छ।

अन्तरसम्बन्ध एवम् परिभाषा:

कोविड महामारीले हरेक विषय र क्षेत्रका बारेमा समष्टिगत चिन्तन हुनु पर्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। स्वास्थ्यको परिभाषा गर्दा निरोधात्मक र उपचारात्मक उपचार तथा पोषण र सरसफाईलाई एकमुष्ट सामेल गर्नु पर्छ। पर्यावरण र जीवन शैली, भौतिक दूरी राखेर सम्पन्न गर्न सकिने कार्यशैली, विद्युतीय कारोबार र सामाजिक संवेदनशीलता जस्ता कुरा लाई दृष्टिगत गरी व्यापक रुपमा सामाजिक संचेतनाको अभियान संचालन गर्नु पर्छ।

राहतको प्राथमिकीकरण:

सबै स्थानीय तहबाट निरपेक्ष गरिबी र शंकटापन्न अवस्थामा रहेको परिवारको लगत लिने र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने स्वचालित विधि लागु गर्नु पर्छ। सरकारले प्रदान गर्ने उद्दार, राहत र पुनर्स्थापनको प्रकृयामा तदनुकुलको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्छ। सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले त्यस्तो सूचक बनाई स्थानीय तहका वडा कार्यालय मार्फत यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ।

 

 

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य:

समाज कल्याण, संगठन र जागरणको क्षेत्रमा योगदान दिन चाहने निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य तथा सहजीकरण गर्नु पर्छ। नाफामूलक लगानीको क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकलाई शीप, सामग्री र बजार प्रदान गरेर उनीहरुलाई विकासको अवसर दिने लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ।

अन्तरसम्बन्धित अन्य विषय:

संविधान बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयहरूमा संघीय कानून र अधिकारको निक्षेपीकरणको अभावका कारण आवश्यक कानून निर्माण र व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। जस्तै, खानीको व्यवस्थापन। महामारीको कारण आर्थिक न्यूनताको स्थितिमा पनि थुप्रिएर बसेको कोशीको बालुवा निर्यात गर्न सकिएको छैन। प्रदेशमा संचालित सरकारी उद्योग सामान्य लगानी र व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्दा लाभप्रद ढंगले संचालन गर्न सकिनेमा हुन सकी रहेको छैन। जस्तै, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग। विद्युत, सिँचाई, सञ्चार र राष्ट्रिय राजमार्गको अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा दोहोरोपना छ। सुरक्षा र सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता र आकस्मिकता अनुरुप प्रदेश लगायत स्थानीय सरकारको सहभागिता नरहने हुँदा स्थानीय सरकारहरूले अपेक्षित रुपमा जनताको सेवा गर्न सकिरहेका छैनन्। उल्लिखित विषय महामारी र त्यसले दिएको शिक्षा र चेतावनीको सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा निरुपण हुनु आवश्यक छ।

हरेक मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमको वर्गीकृत अभिलेख राख्ने र योजनाले सेवा दिने जनसंख्या सहितको तथ्यांक तयार गर्ने कुरा आगामी दिनमा सम्पन्न गर्नु पर्ने देखिएको छ। साथै सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय स्वरूपमा संचालन गर्ने र योजना तथा कार्यक्रमको सीमाबद्ध कामको बारेमा पूर्व सूचना दिने स्वचालित प्रणाली स्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ। सिमान्तिकृत व्यक्ति र समुदाय लक्षित सामूहिक उद्यम र उत्पादनको सामग्रीक आयाम समेट्ने गरी विकासलाई समग्रतामा समेट्ने दृष्टिकोण सहित चालु कार्यक्रममा आवश्यक समायोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डलाई प्रादेशिक सम्पर्क, सञ्चार र वार्तालाप तथा एकीकृत सूचना पोर्टलको रुपमा यथाशीघ्र संचालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।

(प्रदेश१ को मध्यावधी समीक्षाको दस्तावेज़का लागि, अप्रकाशित तर सार्वजनिक हुने)