मैले ०४२ साल देखि गिरिजा बाबु संग संगत गरेँ. प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मंचले पंचायती निर्वाचन लाइ उपयोग गर्ने नीति लिएपछि देशभरिका बामपंथी संग तालमेल गर्दै तत्कालिन नेकपा(माले) ले पंचायती चुनावमा असल मानिस हरुलाई जिताएर पंचायतमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लियो. राष्ट्रिय पंचायतमा जितेका पाँच जना त्यस्ता जनपक्षिय सदस्य हरुले राष्ट्रिय पञ्चायत भित्रै बहुदलको माग सम्म पनि गरे. स्थानीय चुनावमा भाग लिएका हरुले तत्कालिन भ्रष्टाचार र निरंकुश प्रशासनको बिरुद्ध निर्भिक भएर बोले पनि. तर कतिपय पदाधिकारीहरु डर वा लालचमा पनि परे. तर यो हस्तक्षेपको कार्यनीतिले आम जनतामा पञ्चायतकालीन मनपरीको भण्डाफोर गर्न मद्दत चाहिं पुय्राएकै हो. बिभिन्न बीचार राख्ने र बिभिन्न दलका दर्शन प्रति आस्थावानहरु को २० हजार भन्दा बढीको जमातले बोलि, वचन र व्यवहार बाटै जनतामा हौसला बढाए. ०४५ को जनआन्दोलनको बेलामा पंचायती चुनावमा उठेका र जितेका वा हारेका सबैजसो बहुदलवादीहरुको शानदार सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो. ०४३ सालमा झापाली आन्दोलनका राजबन्दीहरु जेलबाट छुटेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राष्ट्रको प्रगतिशील रुपान्तरण गर्ने कुरामा कांग्रेस र वामपन्थी बीच सदाशयता र एकताको विकाश हुन थाल्यो. मालेका महासचिवमा मदन भण्डारी चुनिए पछि बल्ल कांग्रेस – कम्युनिस्ट बीच कार्यगत एकता भयो र जनान्दोलनको बिउ रोपियो. नेपालका मानवअधिकारकर्मीहरुले यो लक्षणलाइ हार्दिकता पुर्वक सघाए. र अबको राष्ट्र मानव अधिकार, कानुनको शासन र मौलिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरुले सक्दो प्रचार गरे. सिमित संख्या र सञ्चारको त्यो बेलामा जो जुन व्यक्ति र राजनीति संग नजिक थिए त्यतै रहेर योगदान गरे. असल कुरा के भयो भने बामपन्थी वा प्रजातन्त्रवादी सबैले मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त प्रतिको प्रतिवद्धता लिखत मै व्यक्त गरे. ४५/४६ को आन्दोलन लगत्तै बनेको अन्तरिम सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभिसन्धीहरुलाई अनुमोदन गरेर त्यसप्रतिको जवाफदेहिता दर्शायो. ०४५ को जन आन्दोलनका बेलामा बाम मोर्चाका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न म, नरेन्द्र बस्नेत र कमल कोइराला छानियौं र कांग्रेसको तर्फबाट स्वर्गिय चिरन्जिवी रिजाल, नोना कोइराला र बद्री बस्नेत छानिनु भयो. म त्यतिबेला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मंचको केन्द्रिय सदस्य थिएँ. मलाइ राम्रो सम्झना छ ०४३ साल पछि गिरिजा बाबु बिराटनगर आएपिच्छे मलाई फोन गरेर कोइराला निवासमा बोलाउनु हुन्थ्यो र हामी बीच तत्कालिन राजनीतिक परिश्थितीका बारेमा चर्चा हुने गर्थ्यो.
०४५/०४६ को आन्दोलनको सफलता पश्चात ०६०/०६१ सम्म खासै सम्पर्क गरिरहनु परेन. ०४८ साल देखि इन्सेकले मानव अधिकार बर्ष पुस्तक को प्रकाशन आरम्भ गय्रो. भर्खर स्थापित प्रजतान्त्रिक सरकारले नियम, कानुन र प्रवृतिको ठुलो पर्खाल संग जुध्नु थियो. जनतामा तमाम अन्यायको तत्काल सम्बोधनको बेलगाम आकांक्षा थियो. सरकारले जनताका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न न सकेको अवस्था थियो. हड्ताल र आन्दोलनको लहर चलेको त्यो बेलामा सरकारी बलमिच्याइँ पनि देखिन्थ्यो. सत्ता र बिपक्ष बीच सहमति सम्झौता हुने गर्थे तर त्यसको पालन नहुने गरेको यथार्थ पनि थियो. जनताका मौलिक अधिकारको संरक्षण हुन नसकेका कतिपय घटनाहरु थिए. मध्य र सुदूर पश्चिममा कमैया प्रथाको नाममा आधुनिक दास प्रथा पनि थियो. सुकुम्वासी, मोही, हलिया, महिला विभेदजन्य संस्कार आदि कु-प्रचलन आधुनिक नेपालले बिरासतमा पाएको थियो. पचहत्तरै जिलाबाट यस्ता घटना र प्रचलनको अभिलेख गर्दा स्वतः सरकार र राज्यको आलोचना हुन जान्थ्यो. रोल्पामा भएको रोमियो अपरेसनका क्रममा पनि त्यहाँका स्थानीय जनता प्रति पुलिस ज्यादती भएका थिए. अरु जति पनि आन्दोलन-अशान्ति भए सबैमा बल प्रयोग भएका थिए र कतिपयमा सहमति-छलफलको सट्टा अत्यधिक बल प्रयोग भएका थिए. चेतनाका लागि नेपालका राजनीतिक दल र हस्तीहरु जन-जन मा जाने गरी साझा अभियान चलाउनु पर्ने बेलामा एकापसको अविश्वास र द्वन्दले देशलाई गाँज्दै लग्यो. दलहरु बीचको द्वन्द, दलहरु भित्रको बिखण्डन, राज्य कमजोर भएको मौका छोपेर अन्धाधुन्द बढेको भ्रष्टाचार र नागरिक असुरक्षाको स्थितिका बीचमा माओवादीले ०५३ सालमा “जनयुद्ध” को थालनी गय्रो. न्याय र राष्ट्रियताको नाममा मनपरी परिभाषा, अपव्याख्या र द्वन्दमा घिउ थप्ने काममा लागिपरेका नेताहरुको ध्यान दिर्घकालिन राष्ट्र निर्माणको रणनीति तर्फ जान सकेन. न्यायका लागि लडनु पर्छ, लड्न लाइ साधन-श्रोत जम्मा गर्नु पर्छ र भएका सबै संरचनाको ध्वंस गरेर मात्र नया निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने भावुकतापूर्ण युवा परिचालन मार्फत माओवादीले पाइला पाइलामा अगाडी बढ्दै गरेको शिशु प्रजातन्त्रलाई निर्वाचनको पाँच बर्ष भित्रै अशक्त बनाइ दियो. पाँच बर्षको सानो अवधिमै राष्ट्रले गरेको विकाश र प्रक्रियाको आधुनिकीकरण अचम्भ संग मान्छेले बिर्सन थालेको देखियो. जनयुद्ध र त्यसको दमनको सिलसिलामा हुने गरेका मानवअधिकार र मानवीय कानुन उल्लंघनको बिरुद्धको क्रियाशिलतामा बाँकि मानव अधिकार समुदाय संगै मेरो पनि समय गुज्रियो. कहिले राज्यले र कहिले माओवादीले हामी जस्तालाई अर्काको पक्षको भन्ने आरोप लगाउँदै रहे. यहि बेलामा नेपालको द्वन्द प्रति विश्व समुदायको पनि ध्यानाकर्षण भयो र हाम्रो पहुँच र प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा फैलियो. हामी महिला, दलित, अपांग लगायत बिभिन्न समुदायका समस्याको उठान गर्थ्यौं र समाधानका लागि शान्तिपूर्ण र कानुनी उपचारको माग गर्थ्यौं. तर समग्र राजनीतिले ढाक्ने बिषयमा राजनीतिनै खल्बलिएको हुँदा हाम्रो प्रयासले ध्यानाकर्षण सम्म गराउँथ्यो तर खासै समाधान हुन सक्दैनथ्यो.
०५७ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना हुने हुने बेलामा हामीले नेपालको न्याय प्रणाली लाई बिश्वस्तरको बनाउनका लागि नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हुनु पर्छ र त्यसो भयो भने नेपालका अदालतबाट न्याय पाउन नसकिएका राजनीतिक र आम प्रकृतिका अपराधमा जनताले न्याय पाउने बाटो खुल्छ भनेर दलहरु संग भेट घाटको अभियान चलायौं. कांग्रेस अध्यक्षका नाताले गिरिजा बाबुले यस प्रति पूर्ण समर्थन जनाउनु भयो. तर त्यसपछिको पार्टी बिभाजन र अन्य वातावरणले गर्दा रोम बिधानको अनुमोदन हुन सकेन. अहिले पनि माओवादीकै बिरोधका कारण हुन सकेको छैन.
०६१ साल माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले जबरजस्ती सत्ता कब्जा गरे. त्यसको पर्सीपल्टै हामी ५०-६० जन अधिकारकर्मीहरु युएनडीपी कार्यालयमा भेला भयौं. तर शेर बहादुरजीको पालाको शंकटकाल भोगी सकेको अवस्थामा झन राजाले सेना समेतको साथ पाएको अनुभूतिका कारण होला राजाको सत्ता कब्जालाइ मानव अधिकारका मान्यता र कानुनी शासनको बर्खिलाप भयो भन्दै तयार गरिएको बिरोध बक्तब्यमा सहि गर्ने बेलामा हामी १२ जना मात्र भयौं. त्यसलाई समुह १२ भनियो. पछि त्यसमा बिस्तार भयो र यो समुह २५ हुन गयो. लोकतन्त्र पछि त्यसैलाई मानव अधिकार गृहका रुपमा पनि बिकसित गरियो. समुह -१२ ले निर्णय गय्रो कि अब राजाको सत्ताले दमन गर्न सक्छ. यदि दमन गर्ने सुरक्षा कर्मी बाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनकर्मीहरुलाई जोगाउनु छ भने हामीले आँट गर्नु पर्छ. हामी आन्दोलनकारीको अग्र पंक्तिमा उभिनु पर्ने छ ता कि निलो ज्याकेट लगाएका अधिकारकर्मीहरु आन्दोलनकारीहरुको रक्षाकवच बन्न सकुन. मानवअधिकारको सिद्धान्त अनुसार भरपर्दो प्रतिनिधित्वको माध्यम बाहेक शासन गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्न. र, राजाले जनमत र प्रतिधित्वको कुनै मापदण्डको आधारमा शासन गर्दैनन. राजाले सत्ता कब्जा गरेको करिब तिन महिना सम्म देश निशब्द अवस्थामा रह्यो. हामी संसार भरि राजाको सत्ता कब्जा कसरी मानवअधिकार र कानुनी शासनको बर्खिलापको जबरजस्ती हो भन्ने कुराको प्रचार गर्न र दुतावासका पदाधिकारीहरुलाई सम्झाउन मै व्यस्त रह्यौं. कतिपयलाई लागेको थियो कि निरंकुश शासकमा पनि इमान भयो भने बिद्यमान द्वन्द समाधान गरी शान्ति सुरक्षा बहाल हुन सक्छ. लुकी छिपी भारत गएर एस. डी. मुनी लगायतलाई भेट घाट पनि गय्रौं. दिल्लीमा नेपाल सेन्टर खोलेरै पनि एक्यवद्धता समुहको निर्माण गरियो. भारत र अमेरिकामा सम्पर्क गर्ने काम सुशील प्याकुरेलले गर्नु हुन्थ्यो. ०६२ सालमा रोबर्ट केनेडी लगायत तिन जना अमेरिकी सांसद हरुको निम्तामा उहाँले देश छोड्न सफल हुनु भएको थियो जसको सहजिकरण तत्कालिन डेनिस राजदूतले गर्नु भएको थियो. बेलायत र युरोपेली देशमा डा० अर्जुन कार्की ले. भारतका समाजवादी नेताहरु र जे.एन. यु. लगायतका विद्वत समुदायले हामीलाई सहयोग गरी रह्यो. भारतका समाजवादी नेता स्वर्गीय सुरेन्द्र मोहनले नेपाल समर्थक समूहको नेतृत्व नै लिनु भयो. आन्दोलन चर्किंदै गएपछि हामीले संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोगमा नेपालमा जारी आन्दोलन र त्यसको दमनका सिलसिला र माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन समेतले गर्दा व्यापक जनधनको क्षति हुने खतरा तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै लेख्न थाल्यौं. नेपालका राजाले गरेको सत्ता कब्जा नेपाली संबिधान बिपरित छ भनेर ०४७ का संबिधान निर्माता हरुद्वारा हस्तक्षरित उजुरी पठाउने तयारी पनि गय्रौं तर केहि महानुभावले अन्तिम समयमा मान्नु भएन. राजाले सत्ता कब्जा गरेको एक महिना नपुग्दै जिनेभामा पुगेर सुशील प्याकुरेल, अर्जुन कार्की, गोविन्द बन्दी , मन्दिरा शर्मा, रेणु राज भण्डारी लगायतले दौड धुप सुरु गर्नु भएको थियो. अन्त्यमा हामी तत्कालिन नेपालका तिन प्रमुख राजनीतिक दल हरू; नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक को संयुक्त निवेदन पठाउने निष्कर्षमा पुग्यौं. मैले गिरिजा बाबुलाई त्यस्तो उजुरी र अनुरोध पत्रको बारेमा सबिस्तार बताएँ. उहाँले सुरेश चालिसे लाइ अह्राउनु भयो. भोलिपल्ट चिठी तयार गर्नु पर्ने थियो. शेर बहादुर जी र एमाले का अमृत बोहरा संग कुरा गरेँ. झलनाथ खनाल भूमिगत हुनुहुन्थ्यो. उहाँको सहि लिने जिम्मा सुबास नेम्ब्वांग ले लिनु भयो. तर सबैको एउटै भनाइ थियो कि पहिले गिरिजा बाबुको दस्तखत लिनुहोस. देउवाजीले त ‘ म त खाली कागज मा पनि सहि गरी दिन्छु’ भन्नु भयो. गिरिजा बाबु लाइ अंग्रेजी र नेपाली प्रतिमा दस्तखत गराएर बाँकि दुई नेताको सहि गराए पछि ०६१ चैत २५ गते त्यो पत्र संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाइयो. त्यहि पत्रको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन नेपाल आउने निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ले गय्रो. मिशन नेपाल आएपछी आन्दोलनले द्रुत गति लियो. देशै भरिका आन्दोलनमा मानव अधिकार को सम्मान गर भन्ने नारा घन्किन थाल्यो.
गिरिजा बाबुले बिघटित संसद को पुनार्श्थापनाको अडान किन राख्नु भएको रहेछ भन्ने कुराको महत्व हामीले त्यति बेला थाहा पायौं जब अन्तर्राष्ट्रिय जमातले विश्व युद्ध पछि धेरै देशमा युद्धकालीन अवस्थामा चुनाव हुन नसक्दा पुरानै संसदले काम गरेको नजिर सहित कुनै हालतमा पनि जनताको सार्वभौम संसद बिघटन गर्न नपाइने तर्क अघाडी साय्रो. आन्दोलन अवधि भरि बिदेशी समाचारकर्मी र कुटनीतिज्ञ हरुलाई घरि घरि उहाँ कहाँ लग्ने काम म गर्थें. उहाँ ले जहिले पनि भन्नु हुन्थ्यो कि आ-आफ्नो कामको जिम्मा सबैले पुरापुर निर्वाह गर्नु पर्छ र जस अपजस लिन पनि तयार हुनुपर्छ. आजको युग मानव अधिकार को युग भएकोले यसमा हाम्रो कमजोरी देखिनु हुन्न.
शान्ति प्रक्रिया र बिष्तृत शान्ति सम्झौता हुन्जेल मेरो उहाँ संग को हिम चिम प्रशस्त रह्यो. मलाई कुनै रोकावट भएन. तर हिंसाको औपचारिक बिश्राम नगरिकनै माओवादीलाई संसद र सरकारमा लैजाने कुराले मलाइ साच्चै दु:खी बनायो. जब माओवादी लडाका लाइ क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने कुरा आयो मैले त्यसको पनि बिरोध गरेँ. मैले उनीहरुलाई मासिक पारितोषिक पाउने गरी गाउँ घरमै पठाउनु पर्छ भनें. उहाँले अन्यत्र कतै यस्तो गरिएको छ ? भन्नु भयो. मैले इन्डोनेसिया को उदाहरण दिएँ र नया गर्न उदाहरण खोज्नु पर्दैन पनि भनें. अन्तरिम सरकारका पालामा माओवादीको ज्यादती खुलेआम भयो. पुलिस, प्रशासन उनीहरुका अगाडी निरिह भए. ठेक्का पट्टा सबै कब्जा हुन थाल्यो.
गिरिजा बाबुको देहावसान भन्दा तिन महिना जति अगाडी म उहाँ कहाँ पुगेको थिएँ. अरुबेला जस्तै उहाँले भन्नु भयो – खै अचेल आउनु हुन्न. मैले पनि पुरानै जवाफ फर्काएँ – तपाईलाई जरुरत हुँदा बोलाउनुहोस, तुरुन्त हाजिर हुन्छु, अहिले तपाइँ संग काम गर्ने हरुको पुरा फौज छ. जन आन्दोलनको बेलामा उहाँले कतै दमनको खबर पाउनासाथ मलाइ आफै फोन गर्नु हुन्थ्यो. मोबाइल वा अफिसको फोनमा पनि खोज्नु हुन्थ्यो. उहाँको कमजोर स्वास्थ्य देख्दा मलाइ साह्रै ननिको लाग्थ्यो र देशले एउटा भएको अभिभावक, भिष्म पितामह गुमाउने भयो कि भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो. मैले अनुभूत गरेँ कि उहाँ माओवादीको घरि घरि कुरा फेर्ने र जबरजस्ती गर्ने रणनीति बाट वाक्क भइ सक्नु भएको थियो. मैले फेरी आफ्नो पुरानो गुनासो दोहराएं – ‘ तपाइले माओवादी सेना को मामिलामा हाम्रो कुरा सुन्नु भएन’. उहाँले भन्नु भयो- तपाईलाई थाहा छैन, मान्दैनन, के गर्नु? मैले भनें, नमानेको भए के गर्थे? फर्किन्थे? मैले मौकैमा उहाँलाई होसियार पार्ने कोशिस गरेको थिएँ. पाल्पा, कास्की, कालिकोट, गोरखा, लगायतका जिल्लामा युएन ले एक हजार डलर प्रति महिना दिन्छ भन्दै स्कुले नानी हरुलाई क्यानटोनमेन्ट मा पठाउने तयारी गरिएको खबर म संग थियो. लडाकुलाई वाई सी एल मा पठाएर शहरी रवाफ र श्रोत कब्जा गर्ने र युवा लाइ क्यान्टोनमेन्टमा राखेर सेनाका लागि तयार गर्ने रणनीति पो हो कि भन्ने चिन्ता मलाइ थियो. तत्कालिन गृह मन्त्री कृष्ण सिटौलाको खुला आलोचना गर्दै – यिनले कुखुरो चोर लाइ कारवाही गर्न पनि सर्वदलीय सहमति खोज्नु पर्ने संदेश दिएर नागरिक सुरक्षा ध्वस्त पारे भनेर मैले सार्वजनिक रुपमा बोलेर र लेखेर बिरोध गरेको थिएँ. इयान मार्टिन लाइ मैले सोधेको थिएँ, लडाकु प्रमाणित कसरी हुन्छ? भनेर. उनले यो राजनीतिक र लडाई को बिशिष्ट प्रकृतिमा भर पर्छ भनेका थिए. मैले नेपालको “जनयुद्ध” को बिशिष्ट प्रकृति कसरी छुट्याउ छौ? भनेर प्रश्न गरेको थिएँ. मैले माओवादीले भन्ने गरेको हतियार हरुको प्रयोग, युद्ध कौशल, भूभाग कब्जाको दावी लाइ मध्यनजर गर्ने हो भने त नेपाली सेनामा भन्दा फरक मापदण्ड किन चाहिएलार भनेर सोधेको थिएँ. त्यस्ता प्रश्नको जवाफ अनमिन बनेपछि पाइन छाड्यो. अनमिन नेपालका अधिकारकर्मी संग तर्किएर काम गर्न थाल्यो.
म गलत हुन सक्छु तर मेरो मन ले भन्छ अन्तिम अवस्थामा गिरिजा बाबुलाई माओवादीले साह्रै कष्ट दिए. निराश बनाए. एउटा कर्मयोगीले बाणको शैयामा, शारीरिक अशक्तताको अवस्थामा पनि नेपाली लोकतन्त्रको संघर्षमा एक्काइशौं शताब्दीको युधिष्ठिरको खोजीमै बित्नु पय्रो. आज माओवादीका लागि आफुलाई समर्थन नगर्ने जति सबै जन-दुश्मन बन्न पुगेका छन. नेताहरु आपसी खिचातानी मा फसेका छन. र, अन्तिम सत्य को उद्घोष गरिदिने अभिभावक राष्ट्रले गुमाएको छ.
गिरिजाबाबु प्रति मेरो हार्दिक श्रद्धान्जली.
जी.पी. कोइराला, सेन्टर फर डेमोक्रेसीका लागि.
०६८ फाल्गुन १३. Feb. 25/2012.
No comments:
Post a Comment