प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी?

सन्दर्भ: नागरिक दैनिकमा आज प्रकाशित सुर्य थापाको लेख.

सूर्य थापालाई धन्यवाद. पार्टीको निर्णयको पक्षमा तर्क गर्नु जायज हो. तर आजको युग स्वतन्त्रताको युग हो जसमा बदनियत नराखी मूल सिद्धान्तका आधारमा बिश्लेषण, बिरोध वा समर्थन गर्न पाउनु पर्छ, भित्रका वा बाहिरका जो कसैले पनि.

एमाले  मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद को सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो. जसलाई उहाँले - जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी - को रुपमा ब्याख्या गर्नु भएको थियो.

हामीले देखेका र भोगेका छौँ.  कानून र सम्पत्ति भन्दा बिचारको सामन्तवाद ले पिरोलेको देश हो यो. संसदमा बहुमत भएको मान्छेले त सारा कुरा मनपरी गरेर हैरान पार्छ भने जनताको बहुमत पाएकोले के के मनपरी गर्ला, कसरी गर्ला र जनताको हालत के होला?

जनता प्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार, जनताको पंक्तिमा संलग्न कार्यकर्ताले जनताको कुरा पार्टीमा ल्याउने, त्यसलाई पार्टी नीति मा समावेश गराउने कुरा गर्छ. यसरी पार्टी जनता संग नजिक हुन मद्दत मात्रै पुग्ने होइनकी दवाब पनि पर्छ. तर मनोनित सांसद लाइ नेताको बिश्वाश जित्न पाए पुग्छ. नेता असल र संगठन मुल्यांकन प्रकृयाले भरिपूर्ण भए त त्यो पनि ठिकै हुन्छ. तर त्यस्तो चाँजो कहिले पुरा होला? कुन विचार समूह ले गर्ला? उम्मेदवार चयन  गर्दा नै समावेशी गर्ने प्रवन्ध गर्दा समाधान हुने बिषयलाई  मनोनयन मार्फत खाँचो पुरा गर्ने चोरबाटे  नियुक्ति को प्रथा मार्फत पुरा गर्न खोज्नु जन आधारित कार्यकर्ता पार्टीको सिद्धान्त संग मेल खाएको मैले पाइन. यो पनि शासकीय स्वरुपको छलफल गर्दा ख्याल गर्नु पर्थ्यो.

सबैकुरा कानुनमा लेख्नु पर्दैन. सर्व स्वीकृत आचार संहिता, नागरिक जवाफदेहिता जस्ता कुराले राजनीतिका अन्तरवस्तु को निर्धारण र सम्मान को निर्क्योल गर्छन.

बलियो र स्थिर सत्ताको चाहनामा  यति बेला नेपाली जनता  काकाकुल  बनेका छन. तर पार्टीको काम संधै जनताको भावुकतामा बग्ने होइन. नेतृत्व गर्नेले नया कुरा र सोंचमा जनता डोय्राउने पनि आँट गर्नु पर्छ.

इतिहासले सावित गर्ला तर मेरो अन्तरात्मा ले भन्छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद (जन-प्रतिनिधी), र व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अहिलेको व्यवहारिक आवस्यकता हो. तितो सत्य के पनि हो भने हो हो र हा हा मा चलेको भावुकताको आँधीको नेपालमा यी  कुरा सुनिने छैन.

म बिचरा, सत्य मेरो धर्म हो!

सुबोधराज प्याकुरेल.

बागडोल, ललितपुर

Find me on Schema:

http://schema-root.org/region/asia/south_asia/nepal/human_rights/activists/subodh_raj_pyakurel/

आउन नमिल्ने गरी पठाईएको निम्तो

                                                       ०६८ चैत ८

वान की मुन अन्तत: नेपाल भ्रमण स्थगित गर्न बाध्य भए. बाहिर बेस्कन हल्ला खल्ला गर्ने तर भित्री नियत चाहिं आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ र झुठलाइ मान्यता दिलाउने एमाओवादीको कुत्सित मनशायका कारण यो भ्रमण रद्ध हुन गयो.

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि दोश्रो विश्व युद्धको विभिषिका बाट आक्रान्त विश्व समुदायले संयुक्त राष्ट्र संघको गठन गरेको हो. संयुक्त राष्ट्र संघको बिधान, घोषणापत्र र आचारसंहिताले कहीं कतै कुनै पनि बहानामा हिंसाको पक्षधरता जनाउन दिंदैन.

एमाओवादीले लुम्बिनी विकाशकालागि भनेर पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रीय निर्देशक समिति बनायो. त्यसलाई देशभित्रको सीमानामा राखेको भए त ठिकै थियो. तर त्यो गरीमामय दर्जालाई पुष्पकमल दाहालले आफ्नो झूठ लाई संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमोदन लिने भय्रांग बनाउन खोजे पछि सारा कुरा चौपट भएको हो.

अनेकन शान्ति सम्झौता गर्ने तर पार्टी भित्र हिंसालाई नै अन्तिम लक्ष्य ठान्ने, सार्वजनिक रुपमा हिंसा परित्याग नगरेको मात्र होइन कि फेरी हिंसा गर्छौँ भनी भाषण गर्ने अनि हिंसा बिरुद्ध स्थापना भएको विश्व संस्थाका प्रमुखलाई आफ्नो निम्तामा बोलाएको भन्दै जनताको हिंसा बाट मुक्त हुने चाहना र अभिमत उपर धावा बोल्ने जुन षडयन्त्र रचियो त्यसको प्रतिफल हो कि वान की मुन नेपाल आउन नसक्ने हुनु भयो.

मैले सार्वजनिक रुपमा अपील गरेको थिएँ,  दाहालजी एक्काइसौं शताब्दीको सम्राट अशोक बन्नुहोस, यो मौकाको सदुपयोग गर्नुहोस भनेर. महासचिवको भ्रमणको पुर्व सन्ध्यामा उहाँले हिंसा परित्याग गरेको औपचारिक र सार्वजनिक घोषणा गर्न सक्नु हुन्थ्यो. अरुलाई पनि हिंसालु बिगत प्रति पश्चाताप गर्न आग्रह गर्न सक्नु हुन्थ्यो. नेपालमा शान्तिको वास्तविक बिजारोपण गर्ने एतिहासिक अवसर सृजना गर्न सक्नु हुन्थ्यो.

नेपाल सरकारका तर्फ बाट बान की मुनलाई सुरुमै निम्तो गर्नु पर्थ्यो. उत्ताउलिएर पुष्पकमल दाहाल अमेरिका जानु भन्दा पहिले निम्ता प्रति अनुकुल प्रतिक्रिया हासिल गर्न आफ्नो दूतावास परिचालन गर्नु पर्थ्यो. तर दाहालजीलाई सबभन्दा ठालु भएको ले सबै कुरा गर्ने मै हुँ भन्ने संदेश नछरि भएन. नेपालले सरकारी निम्ता ढिलो गरी मात्र पठाएको सबैलाई थाहै छ.

वान ले भ्रमण स्थगित गर्नु पर्ने विविध कारण छन. नेपालको शान्ति प्रकृया उनको फिर्ती पछि धरापमा पय्रो भने उनको असफलता हुन सक्थ्यो. हिंसा लाइ प्रमुख उपायको रुपमा सैद्धान्तिक र कार्यनीतिक औजार मानि  आएको संग कुम जोडेको आरोप लागेमा उनका लागि असैह्य बेदना दायी हुन सक्थ्यो.

हिंसा र विकास संगै जान  सक्दैन. त्यसो हुन्थ्यो भने जनयुद्ध कालमा नेपालको धुम धाम विकाश हुनु पर्थ्यो. अहिले केहि व्यक्ति हामीलाई तिब्बती शरणार्थी संग मिलेर वान को भ्रमण रोक्न लागि परेको फत्तुर पनि लगाउँदै छन. कुनै आधार बिना, मनगढन्ते हल्ला मच्चाउने हरुको यो रोदन समयले नांगे झार पर्ने छ.

सुबोधराज प्याकुरेल.

ललितपुर.

Subodh.freenep@gmail.com

www.SubodhFreenep.blogspot.com

       

Update on the political context and implications for NGO work

March 21, 2012. Kathmandu.

Talk with Norwegian NGOs

Sub: Update on the political context and implications for NGO

Work: The constitution process and the role of NGOs in this process.

GOOD DEVELOPMENT

·         UCPN (M) will realize and express their formal commitment to non-violence, Utilization of available process of Democracy and Rule of law for the progressive transformation of the nation.

·         In the advent of failure to promulgate Constitution on May-27, major parties shall have to share their respective part of responsibility for the failure. Wider political critique will give avenues to the people to understand correctly; the malafide intention and impossible dreams.

·         UCPN cadres will realize that the era of war is over. They don’t need barracks and fighters. Politics driven by philosophy and actions guided by law can transform the nation.

·         The horrendous division of Nepal on ethnicity based is neither possible nor demand of the people. Impossibles are impossible. (People are rapidly realizing the fact).

ROLE OF CIVIL SOCIETY

·         After CA completes its role, by promulgating or not-promulgating the constitution, the era of wider mass mobilization will start.

·         NGO and CSO should deeply involve and widen their local community level partnership and joint initiatives for several Social, Political and Cultural agenda to create Harmony and United efforts including:

§ Justice to the victims of conflict.

§ Security from the perspective of Human Security.

§ Non-discrimination, affirmative plans and budgetary allocation.

§ People’s collective initiatives and collaboration between Government and Non-government sector.

STRATEGY

·         Dialogue, Pressure and Media mobilization.

·         Reminder of past commitments and analysis of loopholes, mistakes and blunders.

·         Encouraging progressive definition of Legal, Political and Peace Documents.

·         Public discourse through wider alliances.

·         Supporting and partnering research, analysis and sectoral initiatives.

IN (CASE) CRISIS

·         Human Rights, International Law and Past commitments are to be reminded in cognitive manner.

·         Senior and front line Human Rights Defenders should readily come forward to take the risk while expressing bitter truth.

CURRENT SITUATION

·         Maoists are the bondage of their Militarized structure and strategy of forceful implementation. (There is visible public demand to renounce violence).

·         Mainstream parties are skeptical of Maoist’s progressive agenda. Loss and deficiency in believe is an iron-gate. (Remind their past commitment, at least to start with Guiding Principles of 1991 constitution).

·         People perceive that political parties are corrupt and Madhesi parties are totally corrupt, without any political philosophy and ground for political party. (Sentiment cannot run a party).

·         Very few Civil Society leaders are in position to speak the bitter truth, albeit taking the risk.

THREE MAJOR CONCERNS

·         Impunity.

·         Discrimination.

·         Rule of Law.

SOLUTION

·         Practical resolution.

·         Adherence to letter and spirit of commitments.

THE SIMPLE TRUTH

·         Aim of Federalizing Nepal is to unite the nation.

·         Nepal is the replica of Himal-Pahad and Terai (Mountain, Hill and Low land).

Every federal state should have a composition of these three components with uniting culture. (Culture is above Ethnicity). 

Public call: Please understand our glorious history and beautiful anthropology.

Subodh Raj Pyakurel

Chairperson, INSEC

subodh@insec.org.np

Parties in agreement on criminal case withdrawals

	KIRAN CHAPAGAIN KATHMANDU, March 6: Though major parties are as distant as ever on key political issues, they however, appear hand in hand as far as withdrawal of criminal cases are concerned against their cadres and supporters . A recent cabinet decision shows the government withdrew criminal cases involving 425 individuals on the recommendation of UCPN (M), Nepali Congress, CPN (UML), Madeshi People´s Rights Forum (MPRF) and other ruling Madhesi parties on February 27. A documents on case withdrawal accessed by Republica using Rights Information Act, showed the government withdrew criminal cases against 297 people as per the recommendation of the UCPN (M). Similarly, criminal cases against 25 individuals were dropped as recommended by the Madhesi People´s Rights Forum, Nepal (MPRF). Likewise, cases against 13 individuals were dropped on the request of the CPN-UML and cases against 11 individuals were withdrawn as sought by the Nepali Congress. Over 84 accused saw their cases withdrawn upon requests from more than one political party. Majority of the withdrawn cases related to murder involving 117 individuals while attempted murder cases against 77 persons were also withdrawn. Similarly, the government withdrew three abduction cases involving 27 people on the recommendation of the ruling UCPN (M), besides dropping robbery cases against 149 persons. The withdrawn cases also include arson involving 54 individuals. One case relating to arms and ammunition was also dropped upon a request from Minister for Irrigation Mahendra Yadav. Meanwhile, Ministry of Law and Justice sent the cabinet decision of February 27 on case withdrawal to the Office of the Attorney General for implementation. Number of individuals whose criminal cases has been withdrawn:  Murder : 117  Attempted murder: 77 Arson : 54 Robbery: 149 Abduction: 27 Arms and Ammunition : 1  Total : 425               LIST OF CASES WITHDRAWN Cases Main Accused (total number of accused) Parties which recommended withdrawals Court in which the cases are under consideration Attempted murder Suni Chanda (15) others UCPN (M) Baitadi District Court Murder Moshafir Mahato Koiri (7) CPN (UML), UCPN (M) and Sadbhawana Party Banke District Court Abduction Sagir Khan (7) UCPN (M) Banke District Court Murder Lal Bahadur Tamang (8) CPN-UML Taplejung Attempted murder Khadga Nalbo (7) UCPN (M) Taplejung Murder Suresh Paoudel (13) UCPN (M) Tanahun Dacoit Baburam Gauli (3) UCPN (M) Dhadhing Attempted murder Arjun Shahi (10) UCPN (M) Parbat Dacoit/Theft Gunaraj Basyal (16) UCPN (M) Parbat Murder Iman Tamang (16) UCPN (M) Dhading Dacoit Rampure Shahi (60) UCPN (M) Humla Dacoit Devendra Paudel UCPN (M) Dacoit Ram Prasad Sigdel (22) UCPN (M) Tanahun Dacoit Karnajit Budhathoki (4) UCPN (M) Humla Murder Mahadev Yadav (5) UCPN (M) Siraha Dacoit/Murder Hari Chuhan (27) UCPN (M) Siraha Dacoit/Theft Karnajit Budhathoki (14) UCPN (M) Humla Murder Madan Shakya (14) UCPN (M) Gorkha Dacoit Pushpa Kamal Dahal (11) UCPN (M) Parbat Murder Sunil Sah (7) UCPN (M), NC, CPN (UML), MPRF (D), MPRF (R), MPRF-Nepal, Backward Society, Sadbhawana Party Rautahat Abduction Kedar Rai (9) Udyapur Peace Committee Udyapur Abduction Jiban Niraula (11) UCPN (M), lawmaker Ram Bahaur Thapa Magar Udyayapur Murder Mohan Lal Chaulagain (27) UCPN (M) Jumla Murder Pulkit Mahato (4) UCPN (M) Dhanusha Murder Manhari Paudel UCPN (M) Mahottari Dacoit Ram Chandra Acharya (5) UCPN (M) Tanahun Murder Dipak Tamang (2) UCPN (M) Rasuwa Murder Pemba Tshiring (5) UCPN (M) Rasuwa Dacoit Bhim Bahadur Bamjan (9) UCPN (M) Rasuwa Dacoit Dipesh Maden (4) UCPN (M) Tamplejung Arson Shayam Lal Sharma (40) UCPN (M), MPRF (N) Morang Murder Shiva Paudel (11) NC Chitwan Murder Man Singh Buda (5) CPN-UML Baglung Arms and ammunition Udaya Narayan Adgadiya Minister for Irrigation Mahendra Yadav Siraha Arson Indal Singh (11) MPRF-Nepal Mahottari Arson Krishna Mohan Giri (13) MPRF-N, TMDP Nawalparasi Murder Rabindra Thakur (11) MPRF (N) Mahottarai Murder Mahendra Baniya (13) MPRF (N) Nawalparasi
Published on 2012-03-06 02:57:55