सन्दर्भ: नागरिक दैनिकमा आज प्रकाशित सुर्य थापाको लेख.
सूर्य थापालाई धन्यवाद. पार्टीको निर्णयको पक्षमा तर्क गर्नु जायज हो. तर आजको युग स्वतन्त्रताको युग हो जसमा बदनियत नराखी मूल सिद्धान्तका आधारमा बिश्लेषण, बिरोध वा समर्थन गर्न पाउनु पर्छ, भित्रका वा बाहिरका जो कसैले पनि.
एमाले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद को सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो. जसलाई उहाँले - जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी - को रुपमा ब्याख्या गर्नु भएको थियो.
हामीले देखेका र भोगेका छौँ. कानून र सम्पत्ति भन्दा बिचारको सामन्तवाद ले पिरोलेको देश हो यो. संसदमा बहुमत भएको मान्छेले त सारा कुरा मनपरी गरेर हैरान पार्छ भने जनताको बहुमत पाएकोले के के मनपरी गर्ला, कसरी गर्ला र जनताको हालत के होला?
जनता प्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार, जनताको पंक्तिमा संलग्न कार्यकर्ताले जनताको कुरा पार्टीमा ल्याउने, त्यसलाई पार्टी नीति मा समावेश गराउने कुरा गर्छ. यसरी पार्टी जनता संग नजिक हुन मद्दत मात्रै पुग्ने होइनकी दवाब पनि पर्छ. तर मनोनित सांसद लाइ नेताको बिश्वाश जित्न पाए पुग्छ. नेता असल र संगठन मुल्यांकन प्रकृयाले भरिपूर्ण भए त त्यो पनि ठिकै हुन्छ. तर त्यस्तो चाँजो कहिले पुरा होला? कुन विचार समूह ले गर्ला? उम्मेदवार चयन गर्दा नै समावेशी गर्ने प्रवन्ध गर्दा समाधान हुने बिषयलाई मनोनयन मार्फत खाँचो पुरा गर्ने चोरबाटे नियुक्ति को प्रथा मार्फत पुरा गर्न खोज्नु जन आधारित कार्यकर्ता पार्टीको सिद्धान्त संग मेल खाएको मैले पाइन. यो पनि शासकीय स्वरुपको छलफल गर्दा ख्याल गर्नु पर्थ्यो.
सबैकुरा कानुनमा लेख्नु पर्दैन. सर्व स्वीकृत आचार संहिता, नागरिक जवाफदेहिता जस्ता कुराले राजनीतिका अन्तरवस्तु को निर्धारण र सम्मान को निर्क्योल गर्छन.
बलियो र स्थिर सत्ताको चाहनामा यति बेला नेपाली जनता काकाकुल बनेका छन. तर पार्टीको काम संधै जनताको भावुकतामा बग्ने होइन. नेतृत्व गर्नेले नया कुरा र सोंचमा जनता डोय्राउने पनि आँट गर्नु पर्छ.
इतिहासले सावित गर्ला तर मेरो अन्तरात्मा ले भन्छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद (जन-प्रतिनिधी), र व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अहिलेको व्यवहारिक आवस्यकता हो. तितो सत्य के पनि हो भने हो हो र हा हा मा चलेको भावुकताको आँधीको नेपालमा यी कुरा सुनिने छैन.
म बिचरा, सत्य मेरो धर्म हो!
सुबोधराज प्याकुरेल.
बागडोल, ललितपुर
No comments:
Post a Comment