Thursday, October 27, 2016

लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्य गरियोस:०७३ कार्तिक ०५


                                                                 
संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको हामी स्वागत गर्दछौं| तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन कब्जाको बिरुद्ध लगभग एक बर्षको संघर्ष पश्चात हामीले मुक्ति पाएका थियौं| तर खुलेआम संबिधान, कानून र राजनीतिक इमान्दारितालाई कुल्चदै गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नियुक्तिका बिरुद्ध सिंगो चेतनशील जमातले तर्कपूर्ण ढंगले वास्तविकता उजागर गरिरहँदा पनि संसदीय सुनुवाइका लागि साढे तिन बर्ष कुर्नुपर्ने स्थितिले हाम्रो देशको राजनीति, संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासन मार्फत नागरिकको मर्यादा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने स्थिति भयावह प्रकारले कमजोर पारिएको कुरा छर्लंग भएको छ|
लोकमानको नियुक्ति तथा अख्तियार र त्यसमा कार्यरतहरुले उपभोग गरेको अवशिष्ट, अनियन्त्रित र विशिष्ट अधिकारको प्रत्यायोजन किन र कसरि गरियो भन्ने अहम सवाल जीवित छ| केहिदिन यता पटके अपराधीहरु, लागु पदार्थका ब्यापारीहरु प्रहरी द्वारा पक्राउ परेकामा उनीहरु अख्तियारका सुराकी रहेको भेद खुलेको छ| सरकारका सचिवालय, बिभाग र राजश्व संग सम्बन्धित निकायहरुले माथीको आदेश भन्दै आर्थिक, बिकाश र व्यवशायिक क्षेत्रमा मनपरी आतंक मच्चाएका घटनाहरु बग्रेल्ती छन| कर्मचारीतन्त्रको अराजक व्यवहारका कारण आम नागरिक मौन आतंकमा बस्न बाध्य गराइएका छन|
सर्वोच्च अदालतको तेजोवध गर्न लोकमानको घरमा भाडामा बस्ने देखि स्थानीय निकायका सचिव, सरकारी नियुक्ति पाएका उच्च पदस्थ देखि सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी सम्मको व्यवहार देख्दा आम नागरिकले देशको कानून कुनै एक व्यक्तिको लहडमा उनकै कब्जामा पुगिसकेको आभाष पाएका छन| नागरिक समाजका चेतनशील आवाज़लाई थान्को लगाउन समाज कल्याण परिषद, उद्यमीका बिरुद्ध राजश्व अनुसन्धान, शैक्षिक संस्थाहरुका बिरुद्ध सम्बधित परिषद  र सर्वसाधारणलाई तर्साउन एआइजीको नेतृत्वमा खटाईएका डेढसय भन्दा बढीको अराजक जत्थाले मुलुकलाई त्राहिमाम बनाएको थियो| अहिलेपनि अख्तियारको थुनुवा केन्द्र यातना गृहको विद्रूप प्रमाणको रुपमा छ जहाँ कालो सीसामा पारिएको सानो प्वालमा मुख जोडेर थुनुवाले भेटघाटमा आएका संग कुरा गर्नु पर्छ| त्यसरी थुनामा परेकाले अदालतबाट बारम्बार सफाई पाउँदा पनि अख्तियारको कारवाही प्रतिशोधपूर्ण थियो भन्न संसद वा सरकार वा कुनै नेताले सकेका थिएनन|अहिले कुनाकाप्चा बाट उनको सम्मानपूर्ण वहिर्गमनको पक्षमा चर्चा गर्न थालिएको छ| कोहि अदालतको बीचाराधीन बिषय हो भन्न थालेका छन्| तर जीवन्त सवाल के हो भने अदालतले उनको नियुक्तिको वैधताको प्रश्न मात्र निरुपण गर्ने हो| उनको र उनका मतियारहरुको अपराधको छिनोफानो संसदले नै गर्नुपर्छ| गम्भीर अपराधका नाइकेहरुलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्छ|
लोकमानसिंहको नियुक्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान बिरुद्धको कूकर्म हो र देशको अर्थतन्त्र तथा नागरिक स्वाभिमानलाई निस्तेज गर्ने अभिप्रायको षडयन्त्रको डरलाग्दो कडी हो भन्ने कुरामा कुनै दुबिधा राख्नु हुन्न| उनि राष्ट्र, लोकतन्त्र र कानूनको शासनलाई भद्दा मजाक बनाउने प्रवृतिका द्योतक बाहेक अरु केहि पनि होइनन|
सम्पूर्ण सांसदहरुलाई हेक्का रहोस स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका नेपाली जनता अब फेरी अराजकता र निरंकुशताका पृष्ठपोषकहरुको ज्यादति सहन तयार छैनन| जनताबाट अनुमोदित भै रहनुपर्ने नेतृत्व र पार्टीहरुले यस कुरालाई अत्यन्तै गंभीरतापूर्वक मनन गरुन र आगामी दिनमा लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्यगर्न आवश्यक आमूल परिवर्तनका दिशामा सदृश्य काम गरेर देखाउन भनि आम नागरिक साक्षी राखेर यो वक्तब्य जारी गरेका छौ|
सुबोधराज प्याकुरेल,

अध्यक्ष, इन्सेक|

लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्य गरियोस:०७३ कार्तिक ०५


                                                                 
संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको हामी स्वागत गर्दछौं| तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन कब्जाको बिरुद्ध लगभग एक बर्षको संघर्ष पश्चात हामीले मुक्ति पाएका थियौं| तर खुलेआम संबिधान, कानून र राजनीतिक इमान्दारितालाई कुल्चदै गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नियुक्तिका बिरुद्ध सिंगो चेतनशील जमातले तर्कपूर्ण ढंगले वास्तविकता उजागर गरिरहँदा पनि संसदीय सुनुवाइका लागि साढे तिन बर्ष कुर्नुपर्ने स्थितिले हाम्रो देशको राजनीति, संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासन मार्फत नागरिकको मर्यादा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने स्थिति भयावह प्रकारले कमजोर पारिएको कुरा छर्लंग भएको छ|
लोकमानको नियुक्ति तथा अख्तियार र त्यसमा कार्यरतहरुले उपभोग गरेको अवशिष्ट, अनियन्त्रित र विशिष्ट अधिकारको प्रत्यायोजन किन र कसरि गरियो भन्ने अहम सवाल जीवित छ| केहिदिन यता पटके अपराधीहरु, लागु पदार्थका ब्यापारीहरु प्रहरी द्वारा पक्राउ परेकामा उनीहरु अख्तियारका सुराकी रहेको भेद खुलेको छ| सरकारका सचिवालय, बिभाग र राजश्व संग सम्बन्धित निकायहरुले माथीको आदेश भन्दै आर्थिक, बिकाश र व्यवशायिक क्षेत्रमा मनपरी आतंक मच्चाएका घटनाहरु बग्रेल्ती छन| कर्मचारीतन्त्रको अराजक व्यवहारका कारण आम नागरिक मौन आतंकमा बस्न बाध्य गराइएका छन|
सर्वोच्च अदालतको तेजोवध गर्न लोकमानको घरमा भाडामा बस्ने देखि स्थानीय निकायका सचिव, सरकारी नियुक्ति पाएका उच्च पदस्थ देखि सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी सम्मको व्यवहार देख्दा आम नागरिकले देशको कानून कुनै एक व्यक्तिको लहडमा उनकै कब्जामा पुगिसकेको आभाष पाएका छन| नागरिक समाजका चेतनशील आवाज़लाई थान्को लगाउन समाज कल्याण परिषद, उद्यमीका बिरुद्ध राजश्व अनुसन्धान, शैक्षिक संस्थाहरुका बिरुद्ध सम्बधित परिषद  र सर्वसाधारणलाई तर्साउन एआइजीको नेतृत्वमा खटाईएका डेढसय भन्दा बढीको अराजक जत्थाले मुलुकलाई त्राहिमाम बनाएको थियो| अहिलेपनि अख्तियारको थुनुवा केन्द्र यातना गृहको विद्रूप प्रमाणको रुपमा छ जहाँ कालो सीसामा पारिएको सानो प्वालमा मुख जोडेर थुनुवाले भेटघाटमा आएका संग कुरा गर्नु पर्छ| त्यसरी थुनामा परेकाले अदालतबाट बारम्बार सफाई पाउँदा पनि अख्तियारको कारवाही प्रतिशोधपूर्ण थियो भन्न संसद वा सरकार वा कुनै नेताले सकेका थिएनन|अहिले कुनाकाप्चा बाट उनको सम्मानपूर्ण वहिर्गमनको पक्षमा चर्चा गर्न थालिएको छ| कोहि अदालतको बीचाराधीन बिषय हो भन्न थालेका छन्| तर जीवन्त सवाल के हो भने अदालतले उनको नियुक्तिको वैधताको प्रश्न मात्र निरुपण गर्ने हो| उनको र उनका मतियारहरुको अपराधको छिनोफानो संसदले नै गर्नुपर्छ| गम्भीर अपराधका नाइकेहरुलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्छ|
लोकमानसिंहको नियुक्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान बिरुद्धको कूकर्म हो र देशको अर्थतन्त्र तथा नागरिक स्वाभिमानलाई निस्तेज गर्ने अभिप्रायको षडयन्त्रको डरलाग्दो कडी हो भन्ने कुरामा कुनै दुबिधा राख्नु हुन्न| उनि राष्ट्र, लोकतन्त्र र कानूनको शासनलाई भद्दा मजाक बनाउने प्रवृतिका द्योतक बाहेक अरु केहि पनि होइनन|
सम्पूर्ण सांसदहरुलाई हेक्का रहोस स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका नेपाली जनता अब फेरी अराजकता र निरंकुशताका पृष्ठपोषकहरुको ज्यादति सहन तयार छैनन| जनताबाट अनुमोदित भै रहनुपर्ने नेतृत्व र पार्टीहरुले यस कुरालाई अत्यन्तै गंभीरतापूर्वक मनन गरुन र आगामी दिनमा लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्यगर्न आवश्यक आमूल परिवर्तनका दिशामा सदृश्य काम गरेर देखाउन भनि आम नागरिक साक्षी राखेर यो वक्तब्य जारी गरेका छौ|
सुबोधराज प्याकुरेल,

अध्यक्ष, इन्सेक|

Thursday, August 11, 2016

दम्भको ओखति हुँदैन:


                                                              
हामी सङ्क्रमणकालीन समयको सन्धिकालमा छौं| जाने हामीले विश्वलाई उदाहरण हुनेगरी सुस्पष्ट मार्गचित्र सहित संक्रमणकाल पार लगाउने छौं| नजाने घांटी घांटी आइसकेको सफलतालाई फेरी अनिश्चयमा झार्ने छौं| कसैले औंला ठड्याउन नहुने, कानून बिधी र प्रकृया मान्नै नपर्ने दम्भ मात्र संक्रमणकालको समाधानमा सदृश्य देखिएको बाधा हो|
नेपाल विविधताको देश हो| कुनै एक गाउँ समेत एकल जातीय पूर्ण बहुमतको पाउन गाह्रो छ| जनताले कहिले पनि जातिवादमा आधारित भएर नेता चुनेका छैनन| हाम्रो धर्म, परम्परा सबै विविध आस्थामा सम्मिलन भएर बिकशित भएका छन्| अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सामाजिक समुदायको कुरा गर्छ| हाम्रो सामाजिक बनौट विविध समुदायको सम्मिलनले निर्माण भएको छ| मष्ट पूजा गर्ने देखि रातो टिका लगाउने सम्म एकै सामुदायिक समाजका रुपमा रहेका छन| मिलिजुली, आदरार्थी शब्दले एकअर्कालाई सम्बोधन गर्छन| हेपेर बोलिने शब्द पनि सस्नेह प्रकट गरिन्छ| समाज बिकाशको सिद्धान्तले भन्छ मानिस रहंदा बस्दा अन्तरघुलन हुँदै गएर समप्रकारको सामाजिक समुदायमा रुपान्तरित हुन्छ|
कानून, संरचना र प्रशासनिक रचनाका हिसाबले नेपाल विश्वको पुरातन देश हो| शासकको एकल नियन्त्रणमा सदियौं चलेको भएतापनि गाथगादी ताकेको आरोप बाहेक अन्य आरोपमा मृत्युदण्डको विरलै प्रयोग भएको देश मध्ये नेपाल पर्दो रहेछ| सामुदायिक झगडा र वैमनस्य हामीकहाँ रहेन|
२००७ सालको परिवर्तन पछि हामीले विश्व समुदाय समक्ष हाम्रो पहुँच बढायौं| ०४६ को आन्दोलन पछि हाम्रो परिचय सगरमाथा, बीर गोर्खाली भन्दा फराकिलो भयो र हामी विश्व लोकतन्त्र समाजको अभिन्न अंग बन्यौं| हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अधिकतम समर्थन गरिसकेका छौं| संयुक्त राष्ट्रसंघमा बिभिन्न महासन्धि र विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा हाम्रो अनुकूल उपश्थिति रहेको छ| घरेलु कानून भन्दा माथि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई राखेका छौं| हाम्रो सम्बिधान, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र हाम्रा राजनीतिक दलहरुका बिधान कार्यक्रम सबै मानवअधिकार र कानूनको शासनको सिद्धान्त अनुरुपका छन|
संगठनहरुको संगठन महासंगठनको रुपमा राजनीतिक दलहरु हुने गर्छन| बीचार दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दलहरुले जनताको अभिमत पाउने गरेका छन| सम्भावना र श्रोतको प्रचुरता भएर पनि सामाजिक द्वन्द्वलाई बैचारिक एकता र सांस्कृतिक सुधार मार्फत समाधान गर्ने र जनता बीचको सहकार्य बढाएर समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अठोट ज्ञान र बिज्ञान नभएका नेताहरुका कारण हाम्रो उन्नति कुइरोको काग भएको छ| हतारमा दौडिन खोज्ने कसैलाई लाग्छ कि उनको हातमा शत्ता पुगे दिन दुना रात चौगुना उन्नति हुनेछ| कसैलाई लाग्छ कि जन्मका आधारमा मानिस शासक हुन्छ र असल वा खराब पनि हुन्छ| यी दुवै खाले मानिसहरुले जानीनजानी समाजमा त्रास, दम्भ र जबर्जस्तीको संस्कार रोपिरहेका छन| समाजमा ब्याप्त विभेदकारी चलनलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी भएकाहरु स्वयम् कानून र सामाजिक व्यवहारलाई छ्यासमिस पारेर घृणालाई संगठनको आधार बनाउने गलत र अस्थिर रणनीतिमा लागेका छन| जबरजस्ती गर्न जान्ने र नश्लीय बिभाजन मार्फत घृणा फैल्याउन आतुर हरुले आखिरमा जनमानसको नजरमा आफ्नै नेता र संगठनको तेजोवध गरिरहेका छन|
नेपाली समाजको सुन्दरता भूकम्प पश्चातको समाजमा देखेर संसारभरिका मानिस चकित परेका थिए| र, उनिहरुले भने- नेपाल जस्तै दुखमा पनि मुस्कुराउने हरुको देश हो| द्वन्द्वकालमा एकअर्काबाट पीडीत परिवारले समेत चाडवाड, मर्दापर्दा एकअर्कालाई सघाउन छोडेनन्| नेपालीको पहिचान सामूहिक, साझा र इन्द्रेणी स्वरूपको मात्र हुनसक्छ| जन्म वा थरको विभाजन गर्न खोजे नश्लवादमा फसिन्छ र जनताबाट तिरष्कृत होइन्छ| नेपालको जनसंख्याको झन्डै ६० प्रतिशत युवा छ| ४० लाख भन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक आप्रवासनमा रहने गरेका हुन्छन| जहाँ आप्रवासनामा रहेका हुन्छन त्यहाँ मिलिजुली बस्छन| अचेल नौलो मानिसलाई –के थरी पर्नु भो? भनेर सोधिन्न| के गर्नु हुन्छ? भनेर चाहिं सोधिन्छ| अर्थात अबको युग योग्यताको युग हो| आजको युवा योग्यता बढाउने कुरामा आइ पर्ने तगारालाई मात्र विभेदको कारक मान्छ| र योग्यतालाई नै पहिचान पनि ठान्छ| नेपालले पनि योग्यता, क्षमता र अवसरको युगमा प्रवेश गरिसकेको कुरा यथार्थ हो| यो चुनौती हो र अवसर पनि | मुलुक त्यस दिशामा अगाडी बढिसक्यो| नबढ्नेहरु यात्रामा छुट्नेवाला मात्र छन|
द्वन्द्वकालमा धेरै अप्रिय घटना भए| रगतमा सौन्दर्य र आतंकमा विजय देख्ने उत्ताउलाहरुले उत्पात बिगारे| जनतालाई जात धर्म वर्ग लगायत के के मा विभाजित गरिदिन सकिन्छ गरिदिएर आफ्ना कूकर्मलाई बीचार र संगठनको जामा पहिय्राउन जानेकाहरुले एकताबाट चुंडीएको समाजमा घीनलाग्दा अपराध गरे|
अब हामीले बिगतका अनुभवलाई निश्पक्ष अङ्गीकार गरेर कठोर पाइला चल्नु जरुरि छ| नेताहरुले आफ्नै बारेमा पहिले कठोर निर्णय र संयमित व्यवहार दर्शाउने हिम्मत गरेभने हामी संक्रमणकालको चुनौती जित्न सफल हुनेछौं|
सबैले बुझेको कुरा के हो भने सजाय छैन भने अपराध पनि छैन| सत्य स्थापित नभई के को र को संग मेलमिलाप गर्ने? कानूनको शासन मान्छु भन्नेले मान्नु पय्रो कि लोकतन्त्रमा विधिको शासन भनेको संबैधानिक निकायहरुको स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रको सम्मान हो| फौजदारी अपराधमा सत्य प्रमाणित गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतको मात्र हो| अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दण्ड मिनाहाको कुरा मान्न सक्दैन| तर कति दण्ड, कस्तो दण्ड भन्ने कुरा सम्बन्धित राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो| हाम्रो कानूनले चालिस प्रतिशत सम्म दण्ड (कैद) मिन्हाको प्रवन्ध गरेको छ| सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता निकायहरु पीडितको सहयोगी मात्र हुन| आदेशकर्ता बन्न पाउंदैनन| पीडित, पीडक र समाजले गरेको वाचा र फैसलामा यस्ता आयोगहरु रोहबरमा बसेर सहमति प्रमाणित गर्ने निकाय मात्र हुन| त्यसैले सत्य स्थापित गर्नु पर्छ| सत्य स्थापित गर्ने काममा सहयोग गर्ने र अपराध स्वीकार गर्ने काम पीडकले गर्नु पर्छ| तत्कालिन परिश्थिति, वाध्यता र भ्रमका बारेमा पीडित पीडक र समाजका बीच खुलेर वार्तालाप हुनुपर्छ| पीडितको मर्यादा, सुरक्षा र पहिचानको प्रत्याभूति राज्यका तर्फबाट आयोगले गर्न सक्नु पर्छ| यसरि परिश्थिति मेलमिलापजन्य बनेको अवस्थामा आंशिक वा प्रतिकात्मक सजाय अदालतले घोषणा गर्ने र पीडकले स्वीकार गर्ने हो भने अहिलेको सङ्क्रमणकालीन पीडा बाट हामी मुक्त हुनेछौं| सङ्क्रमणकालीन मामिलामा पीडित पीडक र समाजको वाचा अनुरुप सत्य आयोगले रोहबरमा प्रमाणित गरेका घटनाहरुमा उल्लेख गरे अनुसार आंशिक, प्रतीकात्मक सजाय निरुपण गर्ने अधिकार दिने कानून र उक्त कानूनको प्रयोग गर्ने अख्तियारी प्राप्त बिशेष अदालतको गठन यसका लागि पूर्व शर्त हुन| गम्भीर अपराध बाहेकका मामिलामा सार्वजनिक चौरलाई एक दिनका लागि हिरासत क्षेत्र घोषित गरेर केहि घन्टाको स्वीकारोक्ति र माफी कार्यक्रम द्वारा समाधान गर्न सकिने खालका सामान्य घटनाहरुको भरमार छ| अर्थात मूलत: मेलमिलाप बाटै टुंगिने घटनाहरु धेरै छन्| केहि घटनामा कारागारमा बसेर माफीको निवेदन दिएर मुक्ति पाउने हुनसक्छ| थोरै घटना छन् जसमा पूर्ण कारवाही गर्नैपर्ने हुनसक्छ| त्यसमा आम रुपमा त्यस्ता घटना छन् जो द्वन्द्वरत पक्षको आधिकारिक चाहना भन्दा व्यक्ति बिशेषको उत्ताउलोपन वा निजी स्वार्थका कारण घटाइएको थियो| संसारमा नौलो नजीर स्थापना गर्नसक्ने यो अवसर हामीले गुमाउनु हुन्न|
कानूनको शासन पीडितमुखि हुन्छ| यदि चित्त बुझेन भने पीडित वा पीडक दुवै सामान्य अदालत जान पूर्णत: स्वतन्त्र हुन्छन| घरेलु प्रकृया र न्याय व्यवस्थाले न्याय दिन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ| आजको विश्व यसै गरि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको स्थापनाको यात्रामा साहसिक ढंगले अगाडी बढिरहेको छ|
राजनीतिलाई बीचारबाट थुतेर बीभाजनमा जाकिदिने र न्यायलाई राजकीय कोष बाँडेर भागशान्ति गर्ने राजनीतिका खेलाडीहरुको बर्चस्व अबको युगमा टिक्नेवाला छैन| अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकियो कि दम्भको ओखति हुँदैन|

दम्भको ओखति हुँदैन:


                                                              
हामी सङ्क्रमणकालीन समयको सन्धिकालमा छौं| जाने हामीले विश्वलाई उदाहरण हुनेगरी सुस्पष्ट मार्गचित्र सहित संक्रमणकाल पार लगाउने छौं| नजाने घांटी घांटी आइसकेको सफलतालाई फेरी अनिश्चयमा झार्ने छौं| कसैले औंला ठड्याउन नहुने, कानून बिधी र प्रकृया मान्नै नपर्ने दम्भ मात्र संक्रमणकालको समाधानमा सदृश्य देखिएको बाधा हो|
नेपाल विविधताको देश हो| कुनै एक गाउँ समेत एकल जातीय पूर्ण बहुमतको पाउन गाह्रो छ| जनताले कहिले पनि जातिवादमा आधारित भएर नेता चुनेका छैनन| हाम्रो धर्म, परम्परा सबै विविध आस्थामा सम्मिलन भएर बिकशित भएका छन्| अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सामाजिक समुदायको कुरा गर्छ| हाम्रो सामाजिक बनौट विविध समुदायको सम्मिलनले निर्माण भएको छ| मष्ट पूजा गर्ने देखि रातो टिका लगाउने सम्म एकै सामुदायिक समाजका रुपमा रहेका छन| मिलिजुली, आदरार्थी शब्दले एकअर्कालाई सम्बोधन गर्छन| हेपेर बोलिने शब्द पनि सस्नेह प्रकट गरिन्छ| समाज बिकाशको सिद्धान्तले भन्छ मानिस रहंदा बस्दा अन्तरघुलन हुँदै गएर समप्रकारको सामाजिक समुदायमा रुपान्तरित हुन्छ|
कानून, संरचना र प्रशासनिक रचनाका हिसाबले नेपाल विश्वको पुरातन देश हो| शासकको एकल नियन्त्रणमा सदियौं चलेको भएतापनि गाथगादी ताकेको आरोप बाहेक अन्य आरोपमा मृत्युदण्डको विरलै प्रयोग भएको देश मध्ये नेपाल पर्दो रहेछ| सामुदायिक झगडा र वैमनस्य हामीकहाँ रहेन|
२००७ सालको परिवर्तन पछि हामीले विश्व समुदाय समक्ष हाम्रो पहुँच बढायौं| ०४६ को आन्दोलन पछि हाम्रो परिचय सगरमाथा, बीर गोर्खाली भन्दा फराकिलो भयो र हामी विश्व लोकतन्त्र समाजको अभिन्न अंग बन्यौं| हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अधिकतम समर्थन गरिसकेका छौं| संयुक्त राष्ट्रसंघमा बिभिन्न महासन्धि र विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा हाम्रो अनुकूल उपश्थिति रहेको छ| घरेलु कानून भन्दा माथि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई राखेका छौं| हाम्रो सम्बिधान, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र हाम्रा राजनीतिक दलहरुका बिधान कार्यक्रम सबै मानवअधिकार र कानूनको शासनको सिद्धान्त अनुरुपका छन|
संगठनहरुको संगठन महासंगठनको रुपमा राजनीतिक दलहरु हुने गर्छन| बीचार दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दलहरुले जनताको अभिमत पाउने गरेका छन| सम्भावना र श्रोतको प्रचुरता भएर पनि सामाजिक द्वन्द्वलाई बैचारिक एकता र सांस्कृतिक सुधार मार्फत समाधान गर्ने र जनता बीचको सहकार्य बढाएर समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अठोट ज्ञान र बिज्ञान नभएका नेताहरुका कारण हाम्रो उन्नति कुइरोको काग भएको छ| हतारमा दौडिन खोज्ने कसैलाई लाग्छ कि उनको हातमा शत्ता पुगे दिन दुना रात चौगुना उन्नति हुनेछ| कसैलाई लाग्छ कि जन्मका आधारमा मानिस शासक हुन्छ र असल वा खराब पनि हुन्छ| यी दुवै खाले मानिसहरुले जानीनजानी समाजमा त्रास, दम्भ र जबर्जस्तीको संस्कार रोपिरहेका छन| समाजमा ब्याप्त विभेदकारी चलनलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी भएकाहरु स्वयम् कानून र सामाजिक व्यवहारलाई छ्यासमिस पारेर घृणालाई संगठनको आधार बनाउने गलत र अस्थिर रणनीतिमा लागेका छन| जबरजस्ती गर्न जान्ने र नश्लीय बिभाजन मार्फत घृणा फैल्याउन आतुर हरुले आखिरमा जनमानसको नजरमा आफ्नै नेता र संगठनको तेजोवध गरिरहेका छन|
नेपाली समाजको सुन्दरता भूकम्प पश्चातको समाजमा देखेर संसारभरिका मानिस चकित परेका थिए| र, उनिहरुले भने- नेपाल जस्तै दुखमा पनि मुस्कुराउने हरुको देश हो| द्वन्द्वकालमा एकअर्काबाट पीडीत परिवारले समेत चाडवाड, मर्दापर्दा एकअर्कालाई सघाउन छोडेनन्| नेपालीको पहिचान सामूहिक, साझा र इन्द्रेणी स्वरूपको मात्र हुनसक्छ| जन्म वा थरको विभाजन गर्न खोजे नश्लवादमा फसिन्छ र जनताबाट तिरष्कृत होइन्छ| नेपालको जनसंख्याको झन्डै ६० प्रतिशत युवा छ| ४० लाख भन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक आप्रवासनमा रहने गरेका हुन्छन| जहाँ आप्रवासनामा रहेका हुन्छन त्यहाँ मिलिजुली बस्छन| अचेल नौलो मानिसलाई –के थरी पर्नु भो? भनेर सोधिन्न| के गर्नु हुन्छ? भनेर चाहिं सोधिन्छ| अर्थात अबको युग योग्यताको युग हो| आजको युवा योग्यता बढाउने कुरामा आइ पर्ने तगारालाई मात्र विभेदको कारक मान्छ| र योग्यतालाई नै पहिचान पनि ठान्छ| नेपालले पनि योग्यता, क्षमता र अवसरको युगमा प्रवेश गरिसकेको कुरा यथार्थ हो| यो चुनौती हो र अवसर पनि | मुलुक त्यस दिशामा अगाडी बढिसक्यो| नबढ्नेहरु यात्रामा छुट्नेवाला मात्र छन|
द्वन्द्वकालमा धेरै अप्रिय घटना भए| रगतमा सौन्दर्य र आतंकमा विजय देख्ने उत्ताउलाहरुले उत्पात बिगारे| जनतालाई जात धर्म वर्ग लगायत के के मा विभाजित गरिदिन सकिन्छ गरिदिएर आफ्ना कूकर्मलाई बीचार र संगठनको जामा पहिय्राउन जानेकाहरुले एकताबाट चुंडीएको समाजमा घीनलाग्दा अपराध गरे|
अब हामीले बिगतका अनुभवलाई निश्पक्ष अङ्गीकार गरेर कठोर पाइला चल्नु जरुरि छ| नेताहरुले आफ्नै बारेमा पहिले कठोर निर्णय र संयमित व्यवहार दर्शाउने हिम्मत गरेभने हामी संक्रमणकालको चुनौती जित्न सफल हुनेछौं|
सबैले बुझेको कुरा के हो भने सजाय छैन भने अपराध पनि छैन| सत्य स्थापित नभई के को र को संग मेलमिलाप गर्ने? कानूनको शासन मान्छु भन्नेले मान्नु पय्रो कि लोकतन्त्रमा विधिको शासन भनेको संबैधानिक निकायहरुको स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रको सम्मान हो| फौजदारी अपराधमा सत्य प्रमाणित गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतको मात्र हो| अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दण्ड मिनाहाको कुरा मान्न सक्दैन| तर कति दण्ड, कस्तो दण्ड भन्ने कुरा सम्बन्धित राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो| हाम्रो कानूनले चालिस प्रतिशत सम्म दण्ड (कैद) मिन्हाको प्रवन्ध गरेको छ| सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता निकायहरु पीडितको सहयोगी मात्र हुन| आदेशकर्ता बन्न पाउंदैनन| पीडित, पीडक र समाजले गरेको वाचा र फैसलामा यस्ता आयोगहरु रोहबरमा बसेर सहमति प्रमाणित गर्ने निकाय मात्र हुन| त्यसैले सत्य स्थापित गर्नु पर्छ| सत्य स्थापित गर्ने काममा सहयोग गर्ने र अपराध स्वीकार गर्ने काम पीडकले गर्नु पर्छ| तत्कालिन परिश्थिति, वाध्यता र भ्रमका बारेमा पीडित पीडक र समाजका बीच खुलेर वार्तालाप हुनुपर्छ| पीडितको मर्यादा, सुरक्षा र पहिचानको प्रत्याभूति राज्यका तर्फबाट आयोगले गर्न सक्नु पर्छ| यसरि परिश्थिति मेलमिलापजन्य बनेको अवस्थामा आंशिक वा प्रतिकात्मक सजाय अदालतले घोषणा गर्ने र पीडकले स्वीकार गर्ने हो भने अहिलेको सङ्क्रमणकालीन पीडा बाट हामी मुक्त हुनेछौं| सङ्क्रमणकालीन मामिलामा पीडित पीडक र समाजको वाचा अनुरुप सत्य आयोगले रोहबरमा प्रमाणित गरेका घटनाहरुमा उल्लेख गरे अनुसार आंशिक, प्रतीकात्मक सजाय निरुपण गर्ने अधिकार दिने कानून र उक्त कानूनको प्रयोग गर्ने अख्तियारी प्राप्त बिशेष अदालतको गठन यसका लागि पूर्व शर्त हुन| गम्भीर अपराध बाहेकका मामिलामा सार्वजनिक चौरलाई एक दिनका लागि हिरासत क्षेत्र घोषित गरेर केहि घन्टाको स्वीकारोक्ति र माफी कार्यक्रम द्वारा समाधान गर्न सकिने खालका सामान्य घटनाहरुको भरमार छ| अर्थात मूलत: मेलमिलाप बाटै टुंगिने घटनाहरु धेरै छन्| केहि घटनामा कारागारमा बसेर माफीको निवेदन दिएर मुक्ति पाउने हुनसक्छ| थोरै घटना छन् जसमा पूर्ण कारवाही गर्नैपर्ने हुनसक्छ| त्यसमा आम रुपमा त्यस्ता घटना छन् जो द्वन्द्वरत पक्षको आधिकारिक चाहना भन्दा व्यक्ति बिशेषको उत्ताउलोपन वा निजी स्वार्थका कारण घटाइएको थियो| संसारमा नौलो नजीर स्थापना गर्नसक्ने यो अवसर हामीले गुमाउनु हुन्न|
कानूनको शासन पीडितमुखि हुन्छ| यदि चित्त बुझेन भने पीडित वा पीडक दुवै सामान्य अदालत जान पूर्णत: स्वतन्त्र हुन्छन| घरेलु प्रकृया र न्याय व्यवस्थाले न्याय दिन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ| आजको विश्व यसै गरि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको स्थापनाको यात्रामा साहसिक ढंगले अगाडी बढिरहेको छ|
राजनीतिलाई बीचारबाट थुतेर बीभाजनमा जाकिदिने र न्यायलाई राजकीय कोष बाँडेर भागशान्ति गर्ने राजनीतिका खेलाडीहरुको बर्चस्व अबको युगमा टिक्नेवाला छैन| अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकियो कि दम्भको ओखति हुँदैन|

Thursday, May 26, 2016

कथानुभूति: म्यारिज एक बुद्धिबर्धक खेल | प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७१


Shivam

सुबोधराज प्याकुरेल print

  • 480
     
     
    26
     
     
    0
    Google +
     
    528
     
  • GET NEWS ALERTS



म्यारिज बुद्धिवर्धक खेल हो, तपाईँ नखेल्नेलाई के थाहा? बाहुनले च्याउ खाओस् न च्याउको स्वाद पाओस्! यी शब्दले मलाई होच्याउने साथीहरू शुक्रबार साँझदेखि पलेँटी कस्थे र शनिबार मध्यरात वा आइतबार सखारैसम्म एकै ठाउँ जमेर खेलेको खेलै गर्थे। आइतबार बिहान कार्यालयमा आउँदा तिनका आँखा हान्ने पाडोको जस्तो रातो, तातो देखिन्थ्यो। उनको काममा म आइतबार तन्मयपूर्वक सघाई दिन्थेँ। शुक्रबार उनीहरूको “आजको खाल” कहाँ बस्ने तय भयो भनेर मलाई थाहा भइहाल्थ्यो। डेढ बजे कार्यालय सकिन्थ्यो अनि म बाहिर निस्कन्थेँ। केही पुस्तक पसल चहार्थेँ। साँझ पर्नुअघि कौतुहल लाग्थ्यो र बुद्धिजीवीहरूको बुद्धिवर्धन हेर्न पुग्थेँ। उनीहरूका हातभरी तास हुन्थे। हल्का हावा लागेपनि उड्न सक्ने गरी समातिएका तास अब झरे, तब झरे जसरी समातेर निर्मग्न उनीहरू तास तान्ने–फाल्ने गर्थे। मैले कहिलेपनि यो खेलमा कसरी ज्ञान, बुद्धिको प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन। एउटा कुरा चाहिँ गजबको थियो। कोसँग कुन तास छ भन्ने कुरा त्रिकालदर्शी सरह उनीहरू बताउन सक्थे। मलाई सबभन्दा नराम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ खेलाडीहरू थुइक्क थुइक्क भनिरहन्थे। यसो भनिरहँदा कतिपयका मुखका थुकका बाछिटा तासदेखि ओछ्याइएको तन्नासम्म छरिएको चाहिँ देखिन्थ्यो। रिसाहा हाकिमहरूमा पनि नामालुम कहाँबाट यस्तो सज्जन सहनशीलता उम्रिन्थ्यो कि थुक, खकार पनि वास्तै नगरी उदारमना भावले खेलिरहन्थे। 
 
म अड्तीस उन्चालीस सालतिरको कुरा गर्दै छु। जतिबेला म बैंकको जुनिअर हाकिम थिएँ र विराटनगरमा कार्यरत थिएँ। तर थुप्रै तास प्रेमी हाकिमहरूलाई उनीहरूको काम फत्ते गर्न सघाई दिएबापत उनीहरूबीच प्रिय पनि थिएँ। कहिलेकाहिँ खासखुस चल्थ्यो– “ए आज श्रीमान पनि आउने रे”, “ए आज सहायक आउनु हुने भा’छ।” यस्तैयस्तै गफ भएको बेलामा मैले सहायक अञ्चलाधीश, न्यायाधीश भनिएका मानिसहरूलाई पनि भेटेको छु। ठालुदेखि खेलाडीसम्मले मलाई प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्थे। बसिरहोस् जस्तो गर्थे। तर खाल चलेको घरको कामदार र गृहिणीको हतारोपन, खटाइ, थकावट देख्दा मलाई सकस हुन्थ्यो। हेर्न रहर लाग्ने, खेल्न मन नलाग्ने। अझ भनौँ, आँट नआउने मान्छे थिएँ म। त्यतिबेला मैले अति सुनेको नाम हो म्यारिज। कागजमा नम्बर र लेनदेनको फेहरिस्त यति चाँडो लेख्थे त्यहाँका खेलाडीहरू कि ती मध्ये मेरा दौंतरीले बैंकको हिसाब मिलाउन नसकेको कुरा सम्झिदा पनि मलाई अचम्म लाग्थ्यो। त्यही टोलीमा एकजना काजी पनि थिए। उनी ठूलै घरानाका हुन् भनिन्थ्यो। उनका पिताले श्री–सम्पति जुवामा सकेकाले उनले सामान्य जागिर खानुपर्ने अवस्था आयो भनिन्थ्यो।
 
एक पटक तिहारमा उनको घरमा सेल खान बोलावट आयो। जागिरमा जुनियर भए पनि रवाफमा उनी उपल्ला थिए। कजिनीले बनाएको पक्कु, साँधेको खसीको टाउको, फ्रेन्च–फ्राई, मथिङ्गलको अचार आदि अनेकन व्यन्जनका चर्चा तसडची (म त्यतिबेला तास खेल्नेलाई जुवाडे भनिन्छ भनेर बुझ्दैन थिएँ), हरूको बीचमा व्याप्त थियो। पत्नीको स्वादिष्ट व्यन्जनको फलस्वरूप काजीको रवाफ रन्किएको थियो। आउँदिन भन्न सकिएन। सेल, अनर्साको साथमा मधेसका व्यन्जन पनि तयार गरिएको रहेछ, ठेकुवा, तितौरी आदि। फिलिङ्गो हालेको अचार लगायतका बास्नादार व्यन्जन तयार थियो। हिमाल, पहाड, मधेस र बेलायती सुगन्धले भरिपूर्ण भान्सा थियो। टन्न खाइयो। तसडचीहरूको जमात सबै थिए। साथमा अरूपनि ठूलै मान्छे जस्ता लाग्नेहरू पनि थिए। एउटा गजक्क परेको डल्लेलाई देखाएर काजीले मलाई भने– “ओ माड्साप, तपाइँ नेपालमा निरङ्कुशता छ, यो व्यवस्था जान्छ भन्नु हुन्छ नि, हो यो मान्छे त्यस्तै कुरा जान्ने मान्छे को–को हुन् भनेर खोजिरहन्छ, उसलाई त तास खेल्ने, सिनेमा हेर्ने पैसा पनि माथिबाटै पो आउँछ त, खाने हो त्यस्तोमा जागिर? तपाइँले खुरु–खुरु अहिलेको काम गरिरहने, खाली को–को कस्ता–कस्ता छन्, अडर  आए अनुसारको सूचना खोज्ने मात्र हो, तेजिलो मान्छे खोज्या भन्छन्, त्यो जागिर त गजब रहेछ माडसाब, के गर्नु हामीले नसक्ने काम रे। तपाइँले सक्नुहुन्छ भन्छ उ त।” मेरो आङ् सिरिङ्ग भयो।
 
“कसरी भन्छ उसले मैले सक्छु भनेर ?” मेरो प्रश्नमा उसले भन्यो– “अस्ति तपैँले दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिको विश्वका बारेमा गरेको कुरा र राणा शासन किन ढल्यो भन्ने बारेमा गरेको चर्चा हाम्रो खालमा सुनेदेखि तपाइँको कायल भए जस्तो छ, यस्तो मान्छे काम लाग्छ, आउनुस् ठीकठाक दोस्ती गरौँ”। लुरु–लुरु पछि लाग्नु बाहेक मसँग उपाय थिएन। साँझ परेपछि काजी साहबले घोषणा गर्नु भयो, आज पंचक खुलेको दिन हो र उनका पिताले छाडी जानु भएको कौडीलाई उनले चलायमान गर्नै पर्छ। अर्थात् हामी सबैले कौडी खेल्नै पर्छ। म सँग खल्तीमा १५ रुपियाँ बाहेक थिएन। मैले वरतिर तानेर उनलाई बताएपछि उनले भने– “हे माड्साप, के हाकिम भएर पनि १५ रुपियाँ बोकेर चाडबाडमा हिँडेको, पख्नुस्।” उनी लम्किएर भित्र गए र पाँच पाँचका २० वटा नोट लिएर आएर मैले खल्तीमा हालेँ। खाल जम्यो। मैले तासमा देख्ने गरेका सबै ठालु जम्मा भएर गोलाकार बनाए। मखमली थैलीको तुना खोलेर काजीले कौडा घोप्ट्याए। सुरुमै मारा, मारा पो गर्न थाले तसडचीहरू। डल्ले मानिसले किन हो म प्रति निकै सरोकार जनायो। आउनुस् माड्साप भनेर छेउमै राख्यो। म च्याँखेसम्म राख्न तयार थिएँ। मैले काजीलाई भनें, “हेर्नुस् है म खेल्ने होइन तपाइँको कौडाको इज्जत राखिदिने मात्र हुँ।” उसले भन्यो– “माड्साप तपाइँले कि सबै हारेर जाने नभए जितुन्जेल त खेल्नै पर्‍यो नि।” खै के भो, मैले च्याँखे थापेकै भरमा ३५ सय जितेछु। तर उठ्न पाइएन। ५ हारे १० थप्नु पर्ने, डबलको चक्कर हुँदो रहेछ। कहाँबाट आउँदो हो यत्रो पैसा ? धन्न एक बेला यस्तो आयो जब मैले जितेको, काजीले दिएको १ सय र खल्तीमा भएको १५ मध्ये १० हारिसकेँ। मलाई त्यो हराइले सन्तोष दियो। मैले जुरुक्क उठेर काजीलाई हात जोडेँ “लौ मसँग यही ५ बाँकी छ, म हिडेँ।” मैले चारैतिर आँखा डुलाउँदा श्रीमान, सहायक, कर्साब, भन्सार, कर आदि साबहरू जस्ताले हात हातमा कौडा नचाउँदै थिए र खालमा १ सय घटिका नोट च्याँखे राख्न वजिर्त भइसकेको थियो। लामो स्वास तानेर लम्किएँ। निस्कने बाटैमा काजीको भान्साकोठा थियो। कजिनी छेउको लम्पटमा फ्याँ परेर लडेकी थिइन्। भान्से गन्जी धरी फुकालेर भित्ताको अडेस लागेर पसारिएको थियो। श्रीमानको, श्रीमानको .....भनेर चर्को आवाज भित्रबाट आउँदै थियो। सरासर तल ओलिएँ। साइकलको साँचो खोल्न पनि अलमल भइरह्यो। बल्ल ताल्चा खुल्यो, खट्याक्क। तर त्यतिन्जेल धोद्रो आवाज डुक्रिन थालेको थियो, “चिन्या छस्, को हुँ ? झिकौँ ? उडाई दिउँ ? मेरो च्याँखे नहान्ने, बडो न्याय गरी खाने भै खाएको ?” बीच बीचमा काजीको मलिन स्वर आइरहेको थियो, “हैन करसाब, श्रीमान पनि झुक्यानमा परिबक्स्यो, के गर्नु, बल्ल एउटा बाहुन निस्क्यो खाल छाडेर, सबै हजुर जस्तो दिल्दार कहाँ हुन्छन र ?” मेरो आङ सिरिङ्ग भयो। धन्न जोगिएछु म, म्यारिजको बुद्धि र कौडाको जाँगर बाट।
 
अचेल सुन्दै छु,  म्यारिज बुद्धिवर्धक खेल हो रे, तास जुवा होइन रे। त्यसो भए कौडा पनि हैसियत र दिल्दारी मिल्नेहरू बीचको रमझम त हो नि, कसरी हुन्छ जुवा ? काजीका लप्टन ज्वाईं काठमान्डूबाट आएका भन्थे। उनी बेला बेलामा रिल वाला क्यामराले फोटो हान्थे। लगत्तै हिसाब बताउँथे, “एघाह्र रिल सकियो।” कौडा हान्दै गरेका श्रीमानको फोटो अहिलेका सभासदले पाए भने के गर्लान ? एकजना सभासदले पाए, अर्कालाई दिए रे। संसदीय जाँचबुझमा संलग्न अर्का सभासद त्यो फोटो हेरेको हेरै रन्थमोलमा छन् रे, साँच्ची जुवा भनेको चाहिँ के हो? भनेर। सायद पार्टीको बैठक बसेर त्यसले फैसला नगरुन्जेल उनी रनभुल्ल रहनु पर्नेछ। म पनि रनभुल्लमा छु, वास्तवमा जुवा भनेको चाहिँ के हो?

१६:२९:३६

Wednesday, May 11, 2016

संक्रमणकालीन सजाय बुधबार २९ बैशाख, २०७३ 11 May 2016 सुवोधराज प्याकुरेल



 50  7 Google +0  0  0
(0 votes)
कि ल्याप्चे लगाएर तमसुक गर्नूस्, हैन भने १५ मिनेट भए पनि खुला झ्यालखानामा कैद हुनूस् तर अपराध गर्नुभएको छ भने जीवनको नागरिक अभिलेखमा अपराध दर्ज नगरी धर पाउनुहुने छैन । जिद्दी नगर्नूस् । अपराध र ज्यादतीविरुद्धको क्रान्तिको आवरणमा आफैं अपराध गर्न पाइन्न, किमार्थ पाइन्न, पाइँदै पाइँदैन । चुनौती ठान्नुहुन्छ भने चुनौती नै सही ।
nepali-patro-may
महराको प्रश्न – 'के ओली सरकारमा हामीले जेल जानुपर्ने हो ?' शीर्षकमा छापिएको खबरको प्रतिक्रियामा मैले उल्लिखित अभिव्यक्ति फेसबुक भित्तामा टाँसेको हुँ । मलाई अचम्म लाग्छ, किन हुन्छ यतिबिघ्न भ्रम र घमण्डको खेती ? के यो देशका जनतालाई भुसुना बरोबर पनि ठानिन्न ? के राजनीतिक पार्टी भनेको सीमित नेताका लागि मनपरी गर्ने इजाजतपत्र हो ? दलाल, फरेबी, स्वाँठ, घमण्डी र अपराधीहरूको अखडा हो पार्टी ? जनताले रगत, पसिना र सपनाले साँचेको प्यारो विचार र त्यसका लागि निर्माण गरेको पवित्र आस्थाको प्रतिमूर्ति हुनुपर्ने पार्टीको अपमान र नग्न दुरुपयोग हुन दिनुहुन्न ।

संसारलाई थाहा भएको कुरा हो कि माओवादीले द्वन्द्वकालभरि मानवीय कानुनको मर्यादाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै सरकारी पक्षबाट जेनेभा महासन्धिको उल्लङ्घन भयो भन्दै व्यापक विरोध गरिरह्यो । सरकारी पक्षबाट मारिने, यातना पाउनेहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो थियो र त्यही अभिलेखका आधारमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

कानुनको शासन सबैउपर बराबरी लागु हुने विषय हो । कानुनले व्यक्तिलाई उसको कर्मका आधारमा जान्दछ । पार्टी वा संस्थालाई होइन, व्यक्तिको जवाफदेहितालाई मात्र जान्दछ कानुन । नागरिकको मर्यादाउपरको अतिक्रमण जुनसुकै अवस्थामा पनि अमान्य हुने कुरा हो । हामीकहाँ माओवादीले पार्टी र व्यक्ति, घटना र व्यक्तिबीच छ्यासमिस पार्न खोजिरहेको छ । उसका पूर्णकालीन कार्यकर्ता बढ्ता मादक पदार्थ सेवन गरेर मरे पनि, दुर्घटनामा परेर वा बाढीले बगाएर मरे पनि तिनलाई अन्यायपूर्वक मारिएसरह सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भन्छ । उसका कार्यकर्ताले जुनसुकै अपराध कर्म गरून् सबैलाई राजनीतिक–कर्म ठान्छ र राजनीतिक दर्जाका कारणले दण्डमुक्ति दिइनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छ । के पार्टी खोल्नु भनेको अपराध गर्न पाउने लाइसेन्स हो ?

द्वन्द्वकालमा तीन प्रकारका घटना भए । पहिलो– भिडन्त । मर्न–मार्न परिचय कम्ब्याटसहितका दुवैतर्फका सेना लडे । मरे÷मारिए । यसमा कसैको कुनै गुनासो रहनुहुन्न । समानान्तर राज्य चलाएको दाबी गर्ने माओवादीले त्यस्ता सेना लडाकाको जे बन्दोवस्त गर्न सक्यो, ग¥यो । लडाकाहरू प्रतिबद्धताका कारण लडे । हर्जाना पाउँला भनेर गएका भाडाका सिपाही पनि थिएनन् उनीहरू । सरकारले आफ्ना सेनाको हकमा नियम कानुनअनुसार जे÷जस्तो राहत÷उपचार गर्नुपथ्र्यो ग¥यो । दोस्रो, भिडन्त हुँदा लक्षित नगरिएका नागरिक घानमा परे । नताकिएका मानिस मारिए, अङ्गभङ्ग भए, विस्थापित भए । पीडितलाई पनि थाहा थियो कि उनीहरू लक्षित दुश्मन थिएनन् । यस्तो मामिलामा पीडित, पीडक र समाज बसेर खुट्याउन सक्छन् कि कहाँ के कस्तो दुःखद् परिस्थिति बन्यो, के कस्तो नोक्सान प¥यो । राज्यको काम उनीहरूबीच मेलमिलाप गराउन भूमिका खेल्ने हो । पीडितका लागि पुनस्र्थापन र परिपूरणका भरपर्दा योजना लागु गर्ने हो । पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गर्ने, माफी माग्ने र दिने वातावारण निर्माण गर्ने काम सबै जनताको साझा चिन्ता अनि योगदानको विषय हो । तेस्रो, खुलेआम युद्धसम्बन्धी सामान्य नैतिकता र मानवीयता उल्लङ्घनको मामिला हो । युद्धमा घाइते भएका, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सामेल नभएका, बेसरोकारका सामान्य नागरिकलाई सुराकी भन्दै तड्पाउने, लुट्ने, मार्ने, बलात्कार–अत्याचार गर्ने, फकाएर तर्साएर बाल सेनामा भर्ना गर्ने आदि अपराधका मामिला जो सोझै मानवीय कानुनको साझा धारा तीनको बर्खिलाफमा छ । त्यसमा कुनै हालतमा माफी मिनाहा हुन सक्दैन । यो कोटीको अपराधमा पीडितले माफी दिए पनि माफी मिल्दैन । किनकि यस्ता मामिलामा माफी दिइयो भने यसले गलत नजिर बस्छ र भविष्यमा जस्तोसुकै अपराधीले पनि कुनै एक पार्टीका नाममा अपराध गर्न थाल्छन् ।

द्वन्द्वमा नाइके वा कमान्डरको महत्वपूर्ण जवाफदेहिता हुन्छ । सैन्य कमान्डर हुन्छन् जो फिल्डमा सेना वा लडाकुलाई निर्देशित गर्न खटिएका हुन्छन् । राजनीतिक वा नीतिगत कमान्डर हुन्छन् जसले आमनीति बनाउँछन्, जसको मातहत फिल्ड कमान्डरले सेना वा लडाकु परिचालन गर्छन् । फिल्ड कमान्डरले आफ्नो मातहतका सेनाले गरेको हरेक काम र व्यवहारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राजनीतिक वा नीति कमान्डरले आफूले बनाएको नीतिको औचित्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

अहिले हामी सङ्क्रमणकालमा छौँ । द्वन्द्वबाट शान्तितर्फको यात्रामा पूर्व द्वन्द्वरत् पक्षका नाताले माओवादीले प्रशंसनीय योगदान गरेको छ । उसले लोकतन्त्र, कानुनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको आस्था सरकारको नेतृत्व गरेर, संविधान निर्माण गरेर र निर्वाचनका आधारभूत नियमको परिपालना गरेर स्थापित गरेको छ । यदि ऊ फेरि जबरजस्ति गर्ने पक्षमा छैन भने उसले आमनागरिकको मन जित्नेबाहेक अरू कुनै रणनीति बनाउनुहुँदैन । यस अर्थमा विस्थापित, यातनापीडित, मृतकलगायतका परिवार र तिनका आफन्तसमेत जोड्दा लाखौँ मतदातालाई उद्वेलित पार्ने दण्डहीनताको सवाललाई केवल पार्टीका केही उग्र टाठाबाठालाई काखी च्यापेर कसरी बेवास्ता गर्न मिल्छ ? नेपाल पक्षराष्ट्र भइसकेको यातनालगायत अनेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन् जसको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार छ । के माओवादीलाई सांसद, मन्त्रीको हैसियतले संसारका कुनै मुलुक जान भिसा नपाउने अथवा जाँदा उतै पक्राउ पर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का छैन ? राज्य सञ्चालन गर्ने माओवादीलाई दबाब दिन अथवा हाम्रो देशउपर कुनै अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न पनि यस्ता अस्त्र उपयोग हुनसक्छ भन्ने कुरा उसले नबुझेकै हो ?

हामी सबै नेपालीले द्वन्द्वबाट पाठ सिकेका छौँ । फेरि द्वन्द्वमा मुलुक नफसोस् भनेर सचेष्ट छौँ । त्यसका लागि केही त्याग गर्न हामी तयार छौँ । हाम्रा सन्ततिको हामीलाई चिन्ता छ । हामी लोकतन्त्रलाई विधि, सामाजिक न्यायलाई उद्देश्य र कानुनको शासनलाई अनुशासनका रूपमा अङ्गीकार गर्दै सार्वभौम राष्ट्र नेपालको उन्नति, प्रगति र स्वतन्त्रताको रक्षा र विकास गर्न चाहन्छौँ । तर आमनेपालीको यो चाहनाउपर जबर्जस्ती गरियो भने त्यसप्रति विद्रोह सल्कन बेर लाग्दैन ।

समाधान के ?

१. सत्यता स्थापित गर्ने: पहिले सत्यता स्थापित गर्नुपर्छ, सत्यता स्थापित गर्नमा जस्तो व्यवहार पीडकले देखाउला त्यसअनुसार पीडित र उनको समाज क्षमा दिन राजी होलान् ।

२. क्षमायाचना गर्ने: सत्यता स्थापित गर्ने काममा सहकार्य गर्ने, पीडकले समाजलाई साक्षी राखेर क्षमा याचना गर्लान् ।

३. क्षमा दिने अथवा सजाय घटाउने : माथि द्वन्द्वकालका घटनाका तीन प्रकारका बारेमा चर्चा गरियो । दोस्रो प्रकारका घटना जसमा लक्षित नगरिएका मानिस घानमा परेका थिए त्यस्ता मामिलामा क्षमा याचना र क्षमादान हुनसक्ने भयो ।

४. प्रतीकात्मक सजाय ग्रहण गर्ने : सत्य स्थापित नगरुन्जेल सजाय वा माफीको कुरै हुने भएन । तर अपराध वा ज्यादती केले स्थापित गर्छ ? स्वतःसिद्ध कुरा हो सजायले मात्र अपराध वा ज्यादती स्थापित गर्छ । यसर्थ दुई प्रकारका पीडकले दुई प्रकारका सजाय ग्रहण गर्न तम्तयार नहुन्जेल पीडितको चित्त बुझ्दैन र शान्तिको वातावरण बन्दैन । सत्य स्थापित गरिएको कागजमा सहमति जनाएपछि नीतिगत जिम्मेवारी भएकाले सार्वजनिकरूपमा आमनागरिकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्रास वा प्रहार भएकामा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै माफी माग्ने । माफीनामामा दस्तखत गर्ने । फिल्डका कमान्डरले यस्ता मामिलामा प्रतीकात्मक सजाय ग्रहण गर्ने । अन्तिम कोटीको अर्थात् मानवीय कानुनप्रतिकूलको अथवा अहिलेको कानुनमा लेखिएअनुसार गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिमको सजाय तोक्ने ।

सङ्क्रमणकालका घटनाका हकमा पीडित, पीडक र समाजले चाहेमा कस्ता अपराधमा कतिसम्म सजाय मिनाहा गर्न सकिने हो त्यसको कानुन निर्माण नगरी केवल सङ्क्रमणकाल सम्बोधन गर्ने भनेर हुनेवाला छैन । लोकतन्त्रमा कानुनको अथवा अदालतको ढोका र आँखा चौबीसै घण्टा खुला हुन्छ । अन्त चित्त नबुझे अदालत जान हरेक नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डमुक्तिको अवस्थालाई किमार्थ मान्न सक्दैन । तर कस्तो अपराधबापत कति सजाय गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो सार्वभौम अधिकारभित्रको कुरा हो । यही प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतबाट निर्णय भएका वा प्रक्रियामा रहेकाले दण्डबाट आंशिक वा पूर्ण मिनाहा पाउन सक्लान् तर अदालतको आदेश अपमान गरेर तिनले मिनाहा पाउनेवाला छैनन् । मिनाहा पाउँ भन्न पनि पहिले नियत सप्रिएको प्रमाण दिनुपर्नेछ । अदालतले सजाय तोकेका व्यक्तिको हकमा पहिले जेल पस्नूस् अनि निवेदन दिनूस् । खस्रो सत्य यही हो । सङ्क्रमणकालीन सजायको कानुन बनाएर सजाय घटाउने वा हटाउनेबारे प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन छाडेर 'राजनीतिक आरोपमा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गरिनेछ' भन्नु दुनियालाई र आफ्नै कार्यकर्तालाई छारो हाल्नुमात्र हो भन्ने माओवादीले राम्ररी बुझे हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने र पालो पर्खेको सरकारको दावा गर्ने, सुरक्षाफौजÞका पदाधिकारीलगायत सबैले यत्ति कुरा मनन् नगरुन्जेल कागजमा द्वन्द्व सकिए पनि व्यवहारमा सकिने छैन । र, उल्लिखित विषय हिजोका द्वन्द्वमा सामेल सबै पक्षउपर बराबर लागु हुने कुरा हो ।

अध्यक्ष, इन्सेक
- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/71257.html#sthash.hmSVGwMI.dpuf

Friday, April 22, 2016

कागमाथि कोइलीको प्वाँख जडान : रामशरण बजगाईं , चक्रपथ अनलाइन |





Thursday, 21 Apr, 2016 4:50 PM  चक्रपथ, ०७३ बैसाख १०, शुक्रवार |
रामशरण बजगाईं

को काग हो र को कोइली हो भन्ने थाहा पाउन वसन्तऋतु आउनु पर्छ
नीतिशास्त्र । 

प्राकृतिक विभाजनले निर्धारण गरेको वसन्तऋतु भर्खरै सकिएको छ । संयोग कस्तो परेको छ भने नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यो वसन्तमाजति कागकोइली कहिल्यै छुट्टिएनन् । गनेर भन्ने हो भने राजनीतिको यो वसन्तमा चारवटा मात्रै दृश्य थिए । 

दृश्य एक नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भो । दृश्य दुई छिमेकी देश भारत र मधेसी मोर्चा त्यसबाट साह्रै क्रुद्ध भए र संयुक्त नाकाबन्दी लाग्यो । दृश्य तीनभारतसँगको एक निर्भरता तोडेर नेपालले पारवहन सुविधा लिने अरु वैकल्पिक बाटो पनि बनायो । र दृश्य चार नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै भारत र इयुले संयुक्त वक्तब्य निकाले । यीनै चारवटा दृश्यमा आधारित रहेर नेपाल भित्रका राजनीतिक, ‘बौद्धिक’, ‘कुटनीतिकपात्र र मिडियाम्यानहरुका ध्वनी   आकाशगंगामा गुञ्जिरहेका छन् । र यी ध्वनीले चारवटा घटनाचक्रको चिरफार गर्ने भन्दा तिनले आफ्नो परिचय मात्रै दिइरहेका छन्ती काग हुन् कि कोइली ? छुट्याउने जिम्मा पाठककै । 

अव प्रवेश गरौं विषयमाः 
कुरा बाबुराम भट्टराईको पहिरनमाथि ट्वीटरमा कमल थापाले गरेको कम्मेन्टबाट सुरु गरौंः 

@brb_laaldhwoj लाई थरि थरिका पहिरनमा देखियो। सुहाएकै छ। दौरा सुरुवालमा पनि हेर्ने रहर छ। pic.twitter.com/fmGCZCgouT
— Kamal Thapa (@KTnepal) April 18, 2016

कुर्ता पाइजामामा मधेसतिर डुलिरहेका बाबुरामको तस्बिरमाथि कमल थापाले एकदिन टिप्पणी गरेडासावलाई खुब सुहाएको छ, अव दौरा सुरुवालमा पनि हेर्ने मन छ । 

कमल थापाले किन बाबुरामको कुर्ता/पाइजामा पहिरनमाथि रुचीपूर्वक टिप्पणी गरे उनैले जानुन् । तर, एक समय वर्ग संघर्षको झन्झावातलाई दिल्लीको रिमोट थमाउन सफल बाबुरामको कुर्ता/पाइजामा दिल्लीको हातबाट खुस्केको रिमोट फिर्ता गराउने शिखण्डी पहिरन हो । जसरी महाभारतमा भिष्मपितामहलाई ढाल्न शिखण्डीको पहिरन अर्जुनका अगाडि खडा गरिएको थियो । 

माओवादी अभियानको उत्पादन अवश्य पनि नेपाली समाजकै गरिवी र अस्थिरताको मलखादबाट उत्पादित थियो र त्यसमा धेरै सीमान्त नगरिकले देश बनाउने सुन्दर सपनाका खातिर रगत पसिना बगाए । तर, दुर्भाग्य त्यो वर्ग संघर्षकोरिमोट दिल्ली दरवारमा बुझाउने इन्जिनियर बाबुराम नै थिए । निकै पछि बुझे, र त्यो दलदलबाट फर्के पुष्पकमल दाहाल । तव दाहाललाई तिरीमिरी बनाइदिन संविधान जारी भएको चौथो दिन नै बाबुरामले माओवादी आन्दोलनको विरासत त्यागिदिए र उही दिल्लीको नयाँ अस्त्रका लागि नयाँ आवरणमा कोइलीको रुप धारण गरे । जवहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयदेखि दश वर्षको जनयुद्धको समापनसम्म आइपुग्दा बाबुरामको कोइली अवतार कागमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । त्यही कागमा कोइलीको पंखेटा जडान गर्ने उपक्रममा जन्मियो नयाँ शक्ति 

नयाँ शक्तिले पछिल्लो पटक चोक चौबाटोमा गाउने भाका सबैलाई थाहै छत्यसको ध्वनी कोइलीको प्वाँख जडेको कागसँग मिलिरहेको छ । त्यो किन पनि भने नेपालका राजनीतिक दलहरु संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतामा कस्सिंदै गएपछि बेचैन भएका बाबुरामले टीकापुर काण्डको पूर्वसन्ध्यामा रक्तपातको भविश्यवाणी गरे । संविधान रोक्न आएका एस जयशंकरको रौद्र मुद्रामा दिल्लीफिर्तिपछि बाबुरामको अर्काे घोषणा थियो, ‘२४ घन्टा भित्र नेपाल टुक्रिन सक्छ ।यी घोषणा र भविश्यवाणी र त्यसको अघिदेखि पछिसम्मका बाबुरामका सबै क्रियाकलाप संयोग थिएनन् । पछिल्लो समय उनी मधेसी दल भन्दा अलि माथिल्लोस्तरको हतियार हुन् दिल्लीका । गोरखामै जन्मिएको पहाडे बाहुनको छाताको ओत पृथकताबादी आन्दोलनलाई चाहिएको थियो । प्रभावहीन बन्दै गएको मधेसी दलको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय चरित्र दिने एकमात्र योग्य पात्र उनै थिए । 
सुशील कोइरालाको दाह्रीवाल फोटोमुनी उभिएर संविधानका पिताघोषणा गर्ने कांग्रेसको पनि सायद यो अन्तिम परीक्षा हो । पिताजीहरु  नेपालको संविधानमाथि ब्रसेल्सको हस्ताक्षरप्रति तपाईंको मौनताले तपाईंलाई कतै कोइलीको प्वाँख जडित काग बनाउँदै त छैन

नेपालले चीनसँग पारवहन सुविधा लिएको र ब्यापारिक साझेदारीको सुरुवात गरेर बाँकी संसारसँगको ब्यापारका ढोका खुलेको तथ्यसँग एसडी मुनी जति उत्तेजित हुन पुगे त्यति नै उत्तेजनाको भाका टिपेर राष्ट्रिय आकांक्षालाई केटौले राष्ट्रवादको पहिरन लगाइदिए मुनीका अनुगामीहरुले । काग र कोइलीमा जस्तै उनीहरुको रंग फरक छ तर, भाका कागकै छ । महाभारतको युद्ध निर्णायक मोडतिर पुग्दा महारथी कर्णको मनोवल गिराउने उनकै सारथी मद्रनरेश शल्यजस्तै यहाँका टुक्रे कुटनीतिज्ञहरु  अंध्यारो भेलतिर साँचो खसाइदिएर बत्तीको पोलमुनी उज्यालोमा आफूले साँचो खोजेको भ्रम बाँडिरहेछन् । 

वस्त्र उत्रेर लज्जा मात्र बाँकी भएको मधेसी दलको आन्दोलनलाई हतियार बनाएर नेपालकोे सार्वभौमिकतामाथि ब्रसेल्समा प्रश्न उठाइयो । त्यसबारे आफ्नो देशले गरेको प्रतिवादप्रति एसडी मुनीका नेपाली चेलाहरुको प्रतिक्रियाले उज्यालेमा साँचो खोज्ने कथा सम्झाइदिन्छ । 

कथामा महत्वपूर्ण ढुकुटीको साँचो नियतवस नै अंध्यारो भेलको जंघारमा खसाइन्छ । जसले साँचो खसाउँछ ऊ बत्तीको पोलमुनी उज्यालोमा साँचो खोज्न थाल्छ । साँचो भेटिंदैन । अरुलाई पनि गुहार गर्छ । सबैले साँचो कहाँ खसेको भनेर सोध्छन्, । ऊ भेलमा साँचो खसेको वताउँछ । भेलमा साँचो खसालेर किन यता खोजेको भन्ने प्रश्न सबैका मनमा उत्पन्न हुन्छ । प्रश्न सोध्छन्किन त्यता हराएर यता खोजेको ? ऊ उत्तर दिन्छ– ‘यता उज्यालो छ, त्यसैले ।भेलको अध्यारोमा हराएकाले उज्यालोमा साँचो भेटिंदैन । नेपालले आत्मनिर्भरताका लागि साँचो जहाँ हरायो त्यही खोज्ने काम गर्न थाल्यो । उज्यालोमा साँचो नखोजेको अभियोग लगाएर विद्वानहरु त्यसलाई आलोकाँचो कुटनीतिको संज्ञा दिन्छन् र अंध्यारोमा साँचो खसाल्नेको नियत ढाकछोप गर्छन् ।  
जवहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयदेखि दश वर्षको जनयुद्धको समापनसम्म आइपुग्दा बाबुरामको कोइली अवतार कागमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । त्यही कागमा कोइलीको पंखेटा जडान गर्ने उपक्रममा जन्मियो नयाँ शक्ति 

अधिकारको आन्दोलन हो यो ?
मधेसी दलको आन्दोलनलाई कोइलीको रुप धारण गरेका कागहरुले अधिकारको आन्दोलनभनेका छन् । संविधानको कुन प्रावधानले अधिकार खोस्यो ? मुलुकलाई यति जोखीमीमा पुर्याइसक्दा पनि ती अभियन्ताहरुसँग जवाफ छैन । त्यो अधिकारको आन्दोलनका कारण वताउन मिल्ने खालका पनि छैनन् । त्यसैले उनीहरु वताउँदैनन् । त्यसको भित्री उद्धेश्य एउटा र बाहिरी प्रचार अर्काे गर्नै पर्ने खालको छ । अधिकारको भनिएको आन्दोलनको जग भने तल वर्णन गरिएजस्तो छ ।  

संविधानले जातीय पहिचान मेटेकाले आन्दोलन भन्ने उनीहरुको तर्क छ । समाजभित्रका वर्गीय बिभेदलाई छोपेर जति जातीयकरण गर्न सक्यो त्यति नै लाभ यहाँ निरन्तर हिंसा भड्काउनेलाई पुग्छ भन्ने सोची विचारी यस्तो मुद्दा अघि सारिएको छ । जातमा त्यहाँका राजादेखि रंकसम्म सबै एउटै छातामुनी आउँछन् । समाजका समस्या ज्युँ का त्युँ राखेर जातीय भोटबैंक राख्न सकिन्छ । विचारमा आधारित राजनीतिले छोटेमोटे ठेकेदार ओझेल पर्छन् । उत्पीडनमा रहेको पक्ष त्यसबाट चनाखो हुन्छ । 

मधेसमा विचार आधारित राजनीति पस्न नदिन र जात आधारित शक्ति विस्तारमा मधेसी दल र बाबुराम छन् । त्यसैले वर्गका मुद्दाबाट राजनीतिक शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाएर जातका आधारमा निर्मित शक्तिको कार्ड खेल्ने काम दक्षिणतिरबाट भइरहेको छ ।  

एक पटकको भेटमा एमाले नेता शंकर पोखरेलले भनेका थिए–‘एमाले मधेसमा फस्टायो भने अहिलेसम्म अभ्यास गर्दै आएको सम्प्रदायमाथि आधारित साँघुरो राजनीति प्रयोजनविहिन होला भनेर मधेसी दलहरूले एमालेलाई प्रधान शत्रुमान्ने गर्छन् । यो अहिलेको मात्रै होइन, धेरै अघिदेखिको कुरा हो ।उत्पीडनमा परेका वर्गहरुमा राजनीति जान नदिन मधेसी दलले गरेको पहिचानको आन्दोलनले खासगरी एमालेलाई सत्रु घोषणा गरेको छ । एमाले नेता पोखरेलको यो भनाईलाई तथ्यहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । 

मधेसमा नेताजी संस्कृति
राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालको पहाडी क्षेत्रमा विस्तारै मुखिया, जिम्मुवाल संस्कृति हराउँदै गयो । तर, तराईमा जिम्मुवाल मुखिया नभए पनि नेताजी संस्कृति छ । मधेसमा जुन दलसँग नेताजीहरु छन् तिनले मास जुटाउने सामथ्र्य राख्छन् । नेताजी आफूतिर हुँदा मास जुट्छ नेताजी नभएपछि जुट्दैन । त्यो एकप्रकारको रैती संस्कृति हो । एमाले नेता पोखरेलले विद्यार्थी राजनीति कालको अनुभव पनि भेटमा सुनाए– ‘विद्यार्थी राजनीति गर्दा बीरगञ्जमा मैले के महसुस गरेको थिएँ भने नेतालाई अघि नलगाई कुनै पनि काममा अग्रसर नहुने संस्कार मधेसमा छ । प्रहरी प्रशासनमा पहुँच नेताजीको हुन्छ । स्वभाविक हुने काम पनि नेताजीले आफूले गरिदिएको भन्छ र प्रशासन र जनतावीचको विचौलियाका रुपमा आफ्नो नेताजी हैसियत बनाउँछ । राणाकालमा राज्यले स्थानीय ठालुहरूलाई कर र प्रशासनिक काम सञ्चालनलगायतको जिम्मा दिने गथ्र्यो । तिनै ठालू प्रजातन्त्र आएपछि नेता बने । राणाकालदेखि नै सरकारी काम गर्न ठालूहरूको पछि लाग्नुपर्ने संस्कार प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि जारी रह्यो । राजनीतिक सचेतनालगायत कारणले गर्दा पहाडमा यो चलन हराएर गयो । तराईमा भने जनता ठालुबाट शासित हुन पुगे । ती जनताका नाममा ठालुले माथिबाट जे लिन्छ र त्यही शक्ति प्रयोग गरी जनतामाथि रजाई गर्छ ।’ 

राज्यप्रशासन र जनताबीचको अन्तरक्रिया हुन नदिएर अहिलेका मधेसी दलका नेताले जुन मुद्दा र कार्यशैली अपनाइरहेका छन् पोखरेलको भनाई यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

एसडी मेहताको कलेजो
जवाहरलाल नेहरूको पालामा हिमालयलाई भारतले आफ्नो उत्तरको सुरक्षा पर्खाल मान्थ्यो । तर यो अवधारणामा ऊ सफल हुन सकेन । त्यसपछि ऊ तराईमा झर्यो । राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाउन चिनियाँ सहयोग लिएपछि भारतले यो नीति लिएको थियो । भारतको अनिच्छाका बीच महेन्द्रले चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाए । त्यसपछि कम्तीमा पनि मधेसलाई अठ्याइराख्नुपर्छ र सकिन्छ भने मधेसलाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने नीति भारतले लियो । 

कोदारी राजमार्ग निर्माण र सिक्किम विलय एउटै समयमा भएको थियो । कोदारी राजमार्ग बन्ने भएपछि र सिक्किम विलयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतीय गुप्तचर निकाय रअलाई नेपालको समथल भूभाग भारतमा गाभ्ने गेमप्लानबनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन् । रअका अधिकारी आरके यादवको किताब मिसन रअमा यससम्बन्धी उल्लेख छ । मधेसमा अहिले भारतको संलग्नतालाई त्यही श्रृङ्खला अन्तर्गत हेर्नुपर्छ । इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि रअतराईलाई टुक्र्याउने रणनीतिमा अग्रसर हुन पाएन । 

इन्दिरा गान्धीको नीति अन्तर्गत अहिले भारत परिचालित छ र अधिकारको आन्दोलनका नाममा मधेसमा जे भइरहेको छ त्यो उसैको प्रायोजन हो भन्ने यी तीन सन्दर्भबाट पुष्टि हुन्छ । 

सन्दर्भ एकसन् २०१४ को मेमा बीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलेट जनरल एसडी मेहताले तराईका भूमीलाई पहाडसँग जोड्नेगरी गरिएको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावको खाका देखेर आफ्नो कलेजो चिराचिरा भएको महसुस गरेको वताउँदै मधेसी सभासद्हरुलाई डाकेर यस बिरुद्ध मधेसमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न उक्साएका थिए । 

सन्दर्भ दुईभारतीय सेनाका गुप्तचर अधिकारी आरएसएन सिंह (जो पछि रअका सहसचिव पनि भए)ले आफ्नो पुस्तक द अनमेकिङ अफ नेपालभन्ने पुस्तकबाट पनि यसको पुष्टि गरेका छन् ।  सिंहले इन्दिरा गान्धीको पालामा पूरा हुन नसकेको तराई टुक्र्याउने भारतीय गेमप्लान शिवशंकर मुखर्जी भारतीय राजदूत भएको बेला ब्युँताउन खोजिएकोप्रष्ट संकेत गरेका छन् । उनको पुस्तकमा नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई नेपालको भर्टिकल स्प्लिटको सांकेतिक रेखा’  दाबी गर्दै मधेस मार्फत नेपाल राष्ट्रका पार्टपूर्जा खोलेर यसलाई बिघटन गर्नु पर्नेपक्षमा पैरवी गरिएको छ । 

सन्दर्भ तीनमधेसी दलको आन्दोलनलाई अधिकारको आन्दोलन दाबी गर्नेहरुले छोप्न चाहेको अर्काे गम्भीर तथ्य पनि छ, त्यो के हो भने सिंहको यो पुस्तकमा ब्यक्त विचार उनका निजी विचार होइनन् ।  भारतीय सैन्य संस्थापनसँग आबद्ध लेन्सर पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रिब्युटर्सले यो पुस्तक प्रकाशन गरेको हो । इण्डियन आर्मीज सेन्टर फर लेण्ड वारफेयर स्टडिजले पुस्तक लेख्ने रकमको जाहो गरेको हो । पुस्तकको भूमिका लेख्ने ब्यक्ति भारतीय सेनाका भूपू ब्रिगेडियर गुर्मित कन्वाल हुन् । यी सबै तथ्यले नेपाल टुक्र्याउने गेमप्लानलाई पुष्टि गर्छ । तर, यहाँ कोइलीको प्वाँख जोडेका काग संविधानले जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित गरेको भ्रम छर्छन् ।
नेपालले चीनसँग पारवहन सुविधा लिएको र ब्यापारिक साझेदारीको सुरुवात गरेर बाँकी संसारसँगको ब्यापारका ढोका खुलेको तथ्यसँग एसडी मुनी जति उत्तेजित हुन पुगे त्यति नै उत्तेजनाको भाका टिपेर राष्ट्रिय आकांक्षालाई केटौले राष्ट्रवादको पहिरन लगाइदिए मुनीका अनुगामीहरुले ।

नयाँ नयाँ कोइली
पुरै बनमा डंढेलो सल्किन नदिन फायरलाइन जोनबनाउने चलन पछिल्लो पटक आएको छ । बनमा बीच बीचको भाग खाली राखेर आगो सल्किन नदिने चलन छ । पहाडमा विकास हुने आफूप्रतिकुल अवस्था सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा छिर्न नपाओस् भनेर भारतले मधेसलाई फायरलाइन जोनबनाउन खोजेको छ । 

नेपालको अस्थिरताका लागि माओवादी द्वन्द्वमा मलजल गरे पनि यसको प्रभाव युपी, विहारलगायतमा छिर्न नपाओस् भनेर भारतले मधेसमा माओवादीका गतिबिधिलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो । गौर हत्या काण्ड त्यसैको प्रकट रुप थियो । बाबुराम मार्फत सिंगो माओवादीलाई आफ्नो लाइनमा हिंडाउन सक्ने अवस्थासम्म हिंडाउने, नभए फुटाउने काम उसैबाट भयो । बाबुरामको पक्षमा आम सहमति बन्न सक्ने तर, प्रचण्ड शानदार बहुमतमा भएर पनि कठीनाई भोगिरहनु पर्ने अवस्थामा माओवादी पुग्यो । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि मधेसमा उसलाई कमजोर बनाउन मधेसवादी दललाई उपयोग गरिएको थियो । मधेसवादी दलमा पनि उपेन्द्र यादवमाथि भरोसा गर्न नसकेपछि कांग्रेसबाट महन्थ ठाकुरलाई लगेर नयाँ कोइली बनाइयो ।  ठाकुरको सामथ्र्य पुगेन, राजेन्द्र महतोहरु अघि सारिए । यी सबैको समुहिक आयतनले पनि नपुगेपछि विद्रोहको राष्ट्रिय अम्रेला बनाउन बाबुरामलाई माओवादीबाट चुँडालियो । 

बाबुराम र मधेसी मोर्चाको योग मात्रैले भारतीय गेमप्लानलाई पर्याप्त शक्ति दिन सक्दैन । त्यसका लागि आमसञ्चारमा नेपालको आन्तरिक ब्यवस्था अस्तब्यस्त रहेको हौवा चलाएर संविधान कार्यान्वयन अलपत्र पार्न सकियो भने आफ्नो मिसन सफल हुने भारतले ठानेको छ । नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्न संयुक्त रुपमा सक्रिय भारत र इयुले नयाँ कोइलीका रुपमा शेरबहादुरलाई अघि सार्ने प्रयास पनि अघि बढाएका छन् । पत्नीको उपचारगर्न दिल्ली गएका शेरबहादुर कस्तो उपचार लिएर फर्किन्छन्, हेर्न बाँकी छ । न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाई नयाँ चुनावपछि मात्रै भन्ने रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रियाले केही अपशकुनी संकेत गरेकै छन् । सुशील कोइरालाको दाह्रीवाल फोटोमुनी उभिएर संविधानका पिताघोषणा गर्ने कांग्रेसको सायद यो अन्तिम परीक्षा हो । पिताजीहरु नेपालको संविधानमाथि ब्रसेल्सको हस्ताक्षरप्रति तपाईंको मौनताले तपाईंलाई कतै कोइलीको प्वाँख जडित काग बनाउँदै छैन ?
 
 

- See more at: http://www.chakrapath.com/content/an-article-by-ramsharan-bajagain-1.html#sthash.9a6O7nFb.dpuf