50 7 Google +0 0 0
कि ल्याप्चे लगाएर तमसुक गर्नूस्, हैन भने १५ मिनेट भए पनि खुला झ्यालखानामा कैद हुनूस् तर अपराध गर्नुभएको छ भने जीवनको नागरिक अभिलेखमा अपराध दर्ज नगरी धर पाउनुहुने छैन । जिद्दी नगर्नूस् । अपराध र ज्यादतीविरुद्धको क्रान्तिको आवरणमा आफैं अपराध गर्न पाइन्न, किमार्थ पाइन्न, पाइँदै पाइँदैन । चुनौती ठान्नुहुन्छ भने चुनौती नै सही ।
महराको प्रश्न – 'के ओली सरकारमा हामीले जेल जानुपर्ने हो ?' शीर्षकमा छापिएको खबरको प्रतिक्रियामा मैले उल्लिखित अभिव्यक्ति फेसबुक भित्तामा टाँसेको हुँ । मलाई अचम्म लाग्छ, किन हुन्छ यतिबिघ्न भ्रम र घमण्डको खेती ? के यो देशका जनतालाई भुसुना बरोबर पनि ठानिन्न ? के राजनीतिक पार्टी भनेको सीमित नेताका लागि मनपरी गर्ने इजाजतपत्र हो ? दलाल, फरेबी, स्वाँठ, घमण्डी र अपराधीहरूको अखडा हो पार्टी ? जनताले रगत, पसिना र सपनाले साँचेको प्यारो विचार र त्यसका लागि निर्माण गरेको पवित्र आस्थाको प्रतिमूर्ति हुनुपर्ने पार्टीको अपमान र नग्न दुरुपयोग हुन दिनुहुन्न ।
संसारलाई थाहा भएको कुरा हो कि माओवादीले द्वन्द्वकालभरि मानवीय कानुनको मर्यादाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै सरकारी पक्षबाट जेनेभा महासन्धिको उल्लङ्घन भयो भन्दै व्यापक विरोध गरिरह्यो । सरकारी पक्षबाट मारिने, यातना पाउनेहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो थियो र त्यही अभिलेखका आधारमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
कानुनको शासन सबैउपर बराबरी लागु हुने विषय हो । कानुनले व्यक्तिलाई उसको कर्मका आधारमा जान्दछ । पार्टी वा संस्थालाई होइन, व्यक्तिको जवाफदेहितालाई मात्र जान्दछ कानुन । नागरिकको मर्यादाउपरको अतिक्रमण जुनसुकै अवस्थामा पनि अमान्य हुने कुरा हो । हामीकहाँ माओवादीले पार्टी र व्यक्ति, घटना र व्यक्तिबीच छ्यासमिस पार्न खोजिरहेको छ । उसका पूर्णकालीन कार्यकर्ता बढ्ता मादक पदार्थ सेवन गरेर मरे पनि, दुर्घटनामा परेर वा बाढीले बगाएर मरे पनि तिनलाई अन्यायपूर्वक मारिएसरह सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भन्छ । उसका कार्यकर्ताले जुनसुकै अपराध कर्म गरून् सबैलाई राजनीतिक–कर्म ठान्छ र राजनीतिक दर्जाका कारणले दण्डमुक्ति दिइनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छ । के पार्टी खोल्नु भनेको अपराध गर्न पाउने लाइसेन्स हो ?
द्वन्द्वकालमा तीन प्रकारका घटना भए । पहिलो– भिडन्त । मर्न–मार्न परिचय कम्ब्याटसहितका दुवैतर्फका सेना लडे । मरे÷मारिए । यसमा कसैको कुनै गुनासो रहनुहुन्न । समानान्तर राज्य चलाएको दाबी गर्ने माओवादीले त्यस्ता सेना लडाकाको जे बन्दोवस्त गर्न सक्यो, ग¥यो । लडाकाहरू प्रतिबद्धताका कारण लडे । हर्जाना पाउँला भनेर गएका भाडाका सिपाही पनि थिएनन् उनीहरू । सरकारले आफ्ना सेनाको हकमा नियम कानुनअनुसार जे÷जस्तो राहत÷उपचार गर्नुपथ्र्यो ग¥यो । दोस्रो, भिडन्त हुँदा लक्षित नगरिएका नागरिक घानमा परे । नताकिएका मानिस मारिए, अङ्गभङ्ग भए, विस्थापित भए । पीडितलाई पनि थाहा थियो कि उनीहरू लक्षित दुश्मन थिएनन् । यस्तो मामिलामा पीडित, पीडक र समाज बसेर खुट्याउन सक्छन् कि कहाँ के कस्तो दुःखद् परिस्थिति बन्यो, के कस्तो नोक्सान प¥यो । राज्यको काम उनीहरूबीच मेलमिलाप गराउन भूमिका खेल्ने हो । पीडितका लागि पुनस्र्थापन र परिपूरणका भरपर्दा योजना लागु गर्ने हो । पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गर्ने, माफी माग्ने र दिने वातावारण निर्माण गर्ने काम सबै जनताको साझा चिन्ता अनि योगदानको विषय हो । तेस्रो, खुलेआम युद्धसम्बन्धी सामान्य नैतिकता र मानवीयता उल्लङ्घनको मामिला हो । युद्धमा घाइते भएका, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सामेल नभएका, बेसरोकारका सामान्य नागरिकलाई सुराकी भन्दै तड्पाउने, लुट्ने, मार्ने, बलात्कार–अत्याचार गर्ने, फकाएर तर्साएर बाल सेनामा भर्ना गर्ने आदि अपराधका मामिला जो सोझै मानवीय कानुनको साझा धारा तीनको बर्खिलाफमा छ । त्यसमा कुनै हालतमा माफी मिनाहा हुन सक्दैन । यो कोटीको अपराधमा पीडितले माफी दिए पनि माफी मिल्दैन । किनकि यस्ता मामिलामा माफी दिइयो भने यसले गलत नजिर बस्छ र भविष्यमा जस्तोसुकै अपराधीले पनि कुनै एक पार्टीका नाममा अपराध गर्न थाल्छन् ।
द्वन्द्वमा नाइके वा कमान्डरको महत्वपूर्ण जवाफदेहिता हुन्छ । सैन्य कमान्डर हुन्छन् जो फिल्डमा सेना वा लडाकुलाई निर्देशित गर्न खटिएका हुन्छन् । राजनीतिक वा नीतिगत कमान्डर हुन्छन् जसले आमनीति बनाउँछन्, जसको मातहत फिल्ड कमान्डरले सेना वा लडाकु परिचालन गर्छन् । फिल्ड कमान्डरले आफ्नो मातहतका सेनाले गरेको हरेक काम र व्यवहारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राजनीतिक वा नीति कमान्डरले आफूले बनाएको नीतिको औचित्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अहिले हामी सङ्क्रमणकालमा छौँ । द्वन्द्वबाट शान्तितर्फको यात्रामा पूर्व द्वन्द्वरत् पक्षका नाताले माओवादीले प्रशंसनीय योगदान गरेको छ । उसले लोकतन्त्र, कानुनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको आस्था सरकारको नेतृत्व गरेर, संविधान निर्माण गरेर र निर्वाचनका आधारभूत नियमको परिपालना गरेर स्थापित गरेको छ । यदि ऊ फेरि जबरजस्ति गर्ने पक्षमा छैन भने उसले आमनागरिकको मन जित्नेबाहेक अरू कुनै रणनीति बनाउनुहुँदैन । यस अर्थमा विस्थापित, यातनापीडित, मृतकलगायतका परिवार र तिनका आफन्तसमेत जोड्दा लाखौँ मतदातालाई उद्वेलित पार्ने दण्डहीनताको सवाललाई केवल पार्टीका केही उग्र टाठाबाठालाई काखी च्यापेर कसरी बेवास्ता गर्न मिल्छ ? नेपाल पक्षराष्ट्र भइसकेको यातनालगायत अनेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन् जसको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार छ । के माओवादीलाई सांसद, मन्त्रीको हैसियतले संसारका कुनै मुलुक जान भिसा नपाउने अथवा जाँदा उतै पक्राउ पर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का छैन ? राज्य सञ्चालन गर्ने माओवादीलाई दबाब दिन अथवा हाम्रो देशउपर कुनै अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न पनि यस्ता अस्त्र उपयोग हुनसक्छ भन्ने कुरा उसले नबुझेकै हो ?
हामी सबै नेपालीले द्वन्द्वबाट पाठ सिकेका छौँ । फेरि द्वन्द्वमा मुलुक नफसोस् भनेर सचेष्ट छौँ । त्यसका लागि केही त्याग गर्न हामी तयार छौँ । हाम्रा सन्ततिको हामीलाई चिन्ता छ । हामी लोकतन्त्रलाई विधि, सामाजिक न्यायलाई उद्देश्य र कानुनको शासनलाई अनुशासनका रूपमा अङ्गीकार गर्दै सार्वभौम राष्ट्र नेपालको उन्नति, प्रगति र स्वतन्त्रताको रक्षा र विकास गर्न चाहन्छौँ । तर आमनेपालीको यो चाहनाउपर जबर्जस्ती गरियो भने त्यसप्रति विद्रोह सल्कन बेर लाग्दैन ।
समाधान के ?
१. सत्यता स्थापित गर्ने: पहिले सत्यता स्थापित गर्नुपर्छ, सत्यता स्थापित गर्नमा जस्तो व्यवहार पीडकले देखाउला त्यसअनुसार पीडित र उनको समाज क्षमा दिन राजी होलान् ।
२. क्षमायाचना गर्ने: सत्यता स्थापित गर्ने काममा सहकार्य गर्ने, पीडकले समाजलाई साक्षी राखेर क्षमा याचना गर्लान् ।
३. क्षमा दिने अथवा सजाय घटाउने : माथि द्वन्द्वकालका घटनाका तीन प्रकारका बारेमा चर्चा गरियो । दोस्रो प्रकारका घटना जसमा लक्षित नगरिएका मानिस घानमा परेका थिए त्यस्ता मामिलामा क्षमा याचना र क्षमादान हुनसक्ने भयो ।
४. प्रतीकात्मक सजाय ग्रहण गर्ने : सत्य स्थापित नगरुन्जेल सजाय वा माफीको कुरै हुने भएन । तर अपराध वा ज्यादती केले स्थापित गर्छ ? स्वतःसिद्ध कुरा हो सजायले मात्र अपराध वा ज्यादती स्थापित गर्छ । यसर्थ दुई प्रकारका पीडकले दुई प्रकारका सजाय ग्रहण गर्न तम्तयार नहुन्जेल पीडितको चित्त बुझ्दैन र शान्तिको वातावरण बन्दैन । सत्य स्थापित गरिएको कागजमा सहमति जनाएपछि नीतिगत जिम्मेवारी भएकाले सार्वजनिकरूपमा आमनागरिकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्रास वा प्रहार भएकामा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै माफी माग्ने । माफीनामामा दस्तखत गर्ने । फिल्डका कमान्डरले यस्ता मामिलामा प्रतीकात्मक सजाय ग्रहण गर्ने । अन्तिम कोटीको अर्थात् मानवीय कानुनप्रतिकूलको अथवा अहिलेको कानुनमा लेखिएअनुसार गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिमको सजाय तोक्ने ।
सङ्क्रमणकालका घटनाका हकमा पीडित, पीडक र समाजले चाहेमा कस्ता अपराधमा कतिसम्म सजाय मिनाहा गर्न सकिने हो त्यसको कानुन निर्माण नगरी केवल सङ्क्रमणकाल सम्बोधन गर्ने भनेर हुनेवाला छैन । लोकतन्त्रमा कानुनको अथवा अदालतको ढोका र आँखा चौबीसै घण्टा खुला हुन्छ । अन्त चित्त नबुझे अदालत जान हरेक नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डमुक्तिको अवस्थालाई किमार्थ मान्न सक्दैन । तर कस्तो अपराधबापत कति सजाय गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो सार्वभौम अधिकारभित्रको कुरा हो । यही प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतबाट निर्णय भएका वा प्रक्रियामा रहेकाले दण्डबाट आंशिक वा पूर्ण मिनाहा पाउन सक्लान् तर अदालतको आदेश अपमान गरेर तिनले मिनाहा पाउनेवाला छैनन् । मिनाहा पाउँ भन्न पनि पहिले नियत सप्रिएको प्रमाण दिनुपर्नेछ । अदालतले सजाय तोकेका व्यक्तिको हकमा पहिले जेल पस्नूस् अनि निवेदन दिनूस् । खस्रो सत्य यही हो । सङ्क्रमणकालीन सजायको कानुन बनाएर सजाय घटाउने वा हटाउनेबारे प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन छाडेर 'राजनीतिक आरोपमा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गरिनेछ' भन्नु दुनियालाई र आफ्नै कार्यकर्तालाई छारो हाल्नुमात्र हो भन्ने माओवादीले राम्ररी बुझे हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने र पालो पर्खेको सरकारको दावा गर्ने, सुरक्षाफौजÞका पदाधिकारीलगायत सबैले यत्ति कुरा मनन् नगरुन्जेल कागजमा द्वन्द्व सकिए पनि व्यवहारमा सकिने छैन । र, उल्लिखित विषय हिजोका द्वन्द्वमा सामेल सबै पक्षउपर बराबर लागु हुने कुरा हो ।
अध्यक्ष, इन्सेक
संसारलाई थाहा भएको कुरा हो कि माओवादीले द्वन्द्वकालभरि मानवीय कानुनको मर्यादाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै सरकारी पक्षबाट जेनेभा महासन्धिको उल्लङ्घन भयो भन्दै व्यापक विरोध गरिरह्यो । सरकारी पक्षबाट मारिने, यातना पाउनेहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो थियो र त्यही अभिलेखका आधारमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
कानुनको शासन सबैउपर बराबरी लागु हुने विषय हो । कानुनले व्यक्तिलाई उसको कर्मका आधारमा जान्दछ । पार्टी वा संस्थालाई होइन, व्यक्तिको जवाफदेहितालाई मात्र जान्दछ कानुन । नागरिकको मर्यादाउपरको अतिक्रमण जुनसुकै अवस्थामा पनि अमान्य हुने कुरा हो । हामीकहाँ माओवादीले पार्टी र व्यक्ति, घटना र व्यक्तिबीच छ्यासमिस पार्न खोजिरहेको छ । उसका पूर्णकालीन कार्यकर्ता बढ्ता मादक पदार्थ सेवन गरेर मरे पनि, दुर्घटनामा परेर वा बाढीले बगाएर मरे पनि तिनलाई अन्यायपूर्वक मारिएसरह सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भन्छ । उसका कार्यकर्ताले जुनसुकै अपराध कर्म गरून् सबैलाई राजनीतिक–कर्म ठान्छ र राजनीतिक दर्जाका कारणले दण्डमुक्ति दिइनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छ । के पार्टी खोल्नु भनेको अपराध गर्न पाउने लाइसेन्स हो ?
द्वन्द्वकालमा तीन प्रकारका घटना भए । पहिलो– भिडन्त । मर्न–मार्न परिचय कम्ब्याटसहितका दुवैतर्फका सेना लडे । मरे÷मारिए । यसमा कसैको कुनै गुनासो रहनुहुन्न । समानान्तर राज्य चलाएको दाबी गर्ने माओवादीले त्यस्ता सेना लडाकाको जे बन्दोवस्त गर्न सक्यो, ग¥यो । लडाकाहरू प्रतिबद्धताका कारण लडे । हर्जाना पाउँला भनेर गएका भाडाका सिपाही पनि थिएनन् उनीहरू । सरकारले आफ्ना सेनाको हकमा नियम कानुनअनुसार जे÷जस्तो राहत÷उपचार गर्नुपथ्र्यो ग¥यो । दोस्रो, भिडन्त हुँदा लक्षित नगरिएका नागरिक घानमा परे । नताकिएका मानिस मारिए, अङ्गभङ्ग भए, विस्थापित भए । पीडितलाई पनि थाहा थियो कि उनीहरू लक्षित दुश्मन थिएनन् । यस्तो मामिलामा पीडित, पीडक र समाज बसेर खुट्याउन सक्छन् कि कहाँ के कस्तो दुःखद् परिस्थिति बन्यो, के कस्तो नोक्सान प¥यो । राज्यको काम उनीहरूबीच मेलमिलाप गराउन भूमिका खेल्ने हो । पीडितका लागि पुनस्र्थापन र परिपूरणका भरपर्दा योजना लागु गर्ने हो । पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गर्ने, माफी माग्ने र दिने वातावारण निर्माण गर्ने काम सबै जनताको साझा चिन्ता अनि योगदानको विषय हो । तेस्रो, खुलेआम युद्धसम्बन्धी सामान्य नैतिकता र मानवीयता उल्लङ्घनको मामिला हो । युद्धमा घाइते भएका, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सामेल नभएका, बेसरोकारका सामान्य नागरिकलाई सुराकी भन्दै तड्पाउने, लुट्ने, मार्ने, बलात्कार–अत्याचार गर्ने, फकाएर तर्साएर बाल सेनामा भर्ना गर्ने आदि अपराधका मामिला जो सोझै मानवीय कानुनको साझा धारा तीनको बर्खिलाफमा छ । त्यसमा कुनै हालतमा माफी मिनाहा हुन सक्दैन । यो कोटीको अपराधमा पीडितले माफी दिए पनि माफी मिल्दैन । किनकि यस्ता मामिलामा माफी दिइयो भने यसले गलत नजिर बस्छ र भविष्यमा जस्तोसुकै अपराधीले पनि कुनै एक पार्टीका नाममा अपराध गर्न थाल्छन् ।
द्वन्द्वमा नाइके वा कमान्डरको महत्वपूर्ण जवाफदेहिता हुन्छ । सैन्य कमान्डर हुन्छन् जो फिल्डमा सेना वा लडाकुलाई निर्देशित गर्न खटिएका हुन्छन् । राजनीतिक वा नीतिगत कमान्डर हुन्छन् जसले आमनीति बनाउँछन्, जसको मातहत फिल्ड कमान्डरले सेना वा लडाकु परिचालन गर्छन् । फिल्ड कमान्डरले आफ्नो मातहतका सेनाले गरेको हरेक काम र व्यवहारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राजनीतिक वा नीति कमान्डरले आफूले बनाएको नीतिको औचित्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अहिले हामी सङ्क्रमणकालमा छौँ । द्वन्द्वबाट शान्तितर्फको यात्रामा पूर्व द्वन्द्वरत् पक्षका नाताले माओवादीले प्रशंसनीय योगदान गरेको छ । उसले लोकतन्त्र, कानुनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको आस्था सरकारको नेतृत्व गरेर, संविधान निर्माण गरेर र निर्वाचनका आधारभूत नियमको परिपालना गरेर स्थापित गरेको छ । यदि ऊ फेरि जबरजस्ति गर्ने पक्षमा छैन भने उसले आमनागरिकको मन जित्नेबाहेक अरू कुनै रणनीति बनाउनुहुँदैन । यस अर्थमा विस्थापित, यातनापीडित, मृतकलगायतका परिवार र तिनका आफन्तसमेत जोड्दा लाखौँ मतदातालाई उद्वेलित पार्ने दण्डहीनताको सवाललाई केवल पार्टीका केही उग्र टाठाबाठालाई काखी च्यापेर कसरी बेवास्ता गर्न मिल्छ ? नेपाल पक्षराष्ट्र भइसकेको यातनालगायत अनेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन् जसको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार छ । के माओवादीलाई सांसद, मन्त्रीको हैसियतले संसारका कुनै मुलुक जान भिसा नपाउने अथवा जाँदा उतै पक्राउ पर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का छैन ? राज्य सञ्चालन गर्ने माओवादीलाई दबाब दिन अथवा हाम्रो देशउपर कुनै अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न पनि यस्ता अस्त्र उपयोग हुनसक्छ भन्ने कुरा उसले नबुझेकै हो ?
हामी सबै नेपालीले द्वन्द्वबाट पाठ सिकेका छौँ । फेरि द्वन्द्वमा मुलुक नफसोस् भनेर सचेष्ट छौँ । त्यसका लागि केही त्याग गर्न हामी तयार छौँ । हाम्रा सन्ततिको हामीलाई चिन्ता छ । हामी लोकतन्त्रलाई विधि, सामाजिक न्यायलाई उद्देश्य र कानुनको शासनलाई अनुशासनका रूपमा अङ्गीकार गर्दै सार्वभौम राष्ट्र नेपालको उन्नति, प्रगति र स्वतन्त्रताको रक्षा र विकास गर्न चाहन्छौँ । तर आमनेपालीको यो चाहनाउपर जबर्जस्ती गरियो भने त्यसप्रति विद्रोह सल्कन बेर लाग्दैन ।
समाधान के ?
१. सत्यता स्थापित गर्ने: पहिले सत्यता स्थापित गर्नुपर्छ, सत्यता स्थापित गर्नमा जस्तो व्यवहार पीडकले देखाउला त्यसअनुसार पीडित र उनको समाज क्षमा दिन राजी होलान् ।
२. क्षमायाचना गर्ने: सत्यता स्थापित गर्ने काममा सहकार्य गर्ने, पीडकले समाजलाई साक्षी राखेर क्षमा याचना गर्लान् ।
३. क्षमा दिने अथवा सजाय घटाउने : माथि द्वन्द्वकालका घटनाका तीन प्रकारका बारेमा चर्चा गरियो । दोस्रो प्रकारका घटना जसमा लक्षित नगरिएका मानिस घानमा परेका थिए त्यस्ता मामिलामा क्षमा याचना र क्षमादान हुनसक्ने भयो ।
४. प्रतीकात्मक सजाय ग्रहण गर्ने : सत्य स्थापित नगरुन्जेल सजाय वा माफीको कुरै हुने भएन । तर अपराध वा ज्यादती केले स्थापित गर्छ ? स्वतःसिद्ध कुरा हो सजायले मात्र अपराध वा ज्यादती स्थापित गर्छ । यसर्थ दुई प्रकारका पीडकले दुई प्रकारका सजाय ग्रहण गर्न तम्तयार नहुन्जेल पीडितको चित्त बुझ्दैन र शान्तिको वातावरण बन्दैन । सत्य स्थापित गरिएको कागजमा सहमति जनाएपछि नीतिगत जिम्मेवारी भएकाले सार्वजनिकरूपमा आमनागरिकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्रास वा प्रहार भएकामा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै माफी माग्ने । माफीनामामा दस्तखत गर्ने । फिल्डका कमान्डरले यस्ता मामिलामा प्रतीकात्मक सजाय ग्रहण गर्ने । अन्तिम कोटीको अर्थात् मानवीय कानुनप्रतिकूलको अथवा अहिलेको कानुनमा लेखिएअनुसार गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिमको सजाय तोक्ने ।
सङ्क्रमणकालका घटनाका हकमा पीडित, पीडक र समाजले चाहेमा कस्ता अपराधमा कतिसम्म सजाय मिनाहा गर्न सकिने हो त्यसको कानुन निर्माण नगरी केवल सङ्क्रमणकाल सम्बोधन गर्ने भनेर हुनेवाला छैन । लोकतन्त्रमा कानुनको अथवा अदालतको ढोका र आँखा चौबीसै घण्टा खुला हुन्छ । अन्त चित्त नबुझे अदालत जान हरेक नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डमुक्तिको अवस्थालाई किमार्थ मान्न सक्दैन । तर कस्तो अपराधबापत कति सजाय गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो सार्वभौम अधिकारभित्रको कुरा हो । यही प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतबाट निर्णय भएका वा प्रक्रियामा रहेकाले दण्डबाट आंशिक वा पूर्ण मिनाहा पाउन सक्लान् तर अदालतको आदेश अपमान गरेर तिनले मिनाहा पाउनेवाला छैनन् । मिनाहा पाउँ भन्न पनि पहिले नियत सप्रिएको प्रमाण दिनुपर्नेछ । अदालतले सजाय तोकेका व्यक्तिको हकमा पहिले जेल पस्नूस् अनि निवेदन दिनूस् । खस्रो सत्य यही हो । सङ्क्रमणकालीन सजायको कानुन बनाएर सजाय घटाउने वा हटाउनेबारे प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन छाडेर 'राजनीतिक आरोपमा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गरिनेछ' भन्नु दुनियालाई र आफ्नै कार्यकर्तालाई छारो हाल्नुमात्र हो भन्ने माओवादीले राम्ररी बुझे हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने र पालो पर्खेको सरकारको दावा गर्ने, सुरक्षाफौजÞका पदाधिकारीलगायत सबैले यत्ति कुरा मनन् नगरुन्जेल कागजमा द्वन्द्व सकिए पनि व्यवहारमा सकिने छैन । र, उल्लिखित विषय हिजोका द्वन्द्वमा सामेल सबै पक्षउपर बराबर लागु हुने कुरा हो ।
अध्यक्ष, इन्सेक
No comments:
Post a Comment