नागरिक समाज: लोकतान्त्रिक नेपालको सन्दर्भमा

संसारभरी नागरिक समाजको चर्चा छ| पश्चिमा विकासक्रमका आधारमा हेर्ने हो भने इसा पूर्व ३८४ मा ग्रिसमा जन्मेका अरिस्टोटलले Koinonia Politike  शिर्षकमा नागरिक समाजको परिभाषा गरेका छन| जसको अर्थ हो, कानूनको शासन अन्तर्गत समान हैसियतमा रहने नागरिकहरु|

५ हजार बर्ष भन्दा पुरानो राजर्षी जनक परम्परामा रहेको नेपालको मिथिलामा स्वतन्त्र बीचारकहरुको आवधिक भेला मन्थनद्वारा वेद, उपनिषद् लगायत राज्य र समाजको व्यवहार संग सम्बन्धित आचार, परिभाषा र पुनर्जागरण गर्ने चलन थियो| एउटा दृष्टान्त छ, अष्टावक्र ऋषीले राजा जनकलाई भन्छन, राजन तिम्रो भौतिक आँखा त सुन्दर छ तर आत्मिक दृष्टि दोष अझै कायम छ|

उल्लेखित दुइ उदाहरण यसकारण सान्दर्भिक छन कि, राजनीतिक संस्कार असल नहुन्जेल लोकतान्त्रिक बिधी प्रभावकारी हुन सक्दैन| राजनीति र शत्ता जनताको नासो भएको हुँदा शासक र शासनका खेलाडीहरुमा बिषयगत मामिलामा स्वतन्त्र बीचार सुन्ने आकांक्षा र आलोचना ग्रहण गर्ने विशालता भएन भने कि समाज नासीन्छ अथवा राजनीति भासिंदै गएर नासिन्छ|

१८ रौँ शताब्दी यता पूँजीवादी समाज निर्माण र बिकासको गतिले अचम्भित पार्ने गरी वेग समातेको छ| आफ्ना मौलिक ज्ञान र क्षमताको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताले व्यक्ति व्यक्ति बीच उन्नतीका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने, त्यसमा अब्बल हुने र लाभ प्राप्त गर्ने होडबाजी स्थापित गरिदिएको छ| यहि होडबाजीमा टिक्न र बढ्न संयुक्त प्रयास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा नयाँपन ल्याउने र त्यसरी बजारमा स्थापित हुने रहरका कारण १९ सौं शताब्दी यता ठूलठूला पब्लिक कम्पनीहरु अस्तित्वमा आए| आम नागरिकको पूँजी र आफ्नो विशिष्ट ज्ञानको सहकर्म मार्फत बजार र मुनाफामा अब्बल हुने आकांक्षा बेलगाम बलशाली भएर गयो| शिक्षालय देखि परम्परागत संस्कृति सम्म हर क्षेत्र नाफाको केन्द्र वरिपरी  घुम्न थाल्यो| प्रकृति देखि संस्कार सम्म मुनाफाको रंगमा रंगिए| हाम्रो दर्शनले लक्ष्मी चंचला छिन भन्छ| त्यसैले हतारमा, तुरुन्तै प्रभावकारी कार्य गर्न सकिएन भने, चिताएको सृजना स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर गर्न पाइएन भने बजारले पर्खिएर बस्दैन| त्यसैले पूँजीवादी दर्शनको मुटू हो स्वतन्त्रता| अर्थात उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारमा गरिने व्यवहारको स्वायत्तता| अर्थ राजनीतिको यो चक्र अहिले बहुलवादको दार्शनिक परिभाषा सहित अकाट्य रुपमा स्थापित भएको छ|

स्वतन्त्र बजारको विकासले आत्म केन्द्रित चिन्तनलाई संस्कारको रुपमा बलियो गरी स्थापित गर्न थाल्यो| रोजगारीसंग गाँसिएको अर्थतन्त्रले रोजगार र बेरोजगार, वस्तु र सेवाका उत्पादक र ग्राहकलाई घोलघाल गरेर वर्णशंकर संस्कार र समाजको निर्माण गय्रो| सक्नेले अत्यधिक कमाए| आजको विश्वमा १० प्रतिशत भन्दा कम धनीको हातमा ९० प्रतिशत पूँजीगत सम्पत्ति हातलागी भैसक्यो| प्रविधी र नयाँपनका माहिरहरुलाई आफ्नै देशको सीमितताले के पुग्थ्यो ? उनीहरु विश्वब्यापी बजारीकरण मार्फत बिदेशमा आफ्नो हैकम स्थापित गर्न थालिसके| नागरिकको समृद्धिका लागि प्रतिवद्ध राज्यहरु पूंजी र प्रविधीको लोभमा गम खाएर भएपनि सफा वा फोहर जस्तो सुकै पूंजी र प्रविधीलाई स्वागत गर्न बाध्य भैरहेका छन| गरीबी हटाउने योजनाका नाममा नाफा ओसार्न र वातावरण बिगार्न दिएर भएपनि नामोटाउने-नमरिहाल्ने रोजगारी सृजना गर्न गरीब राष्ट्रहरु बाध्य भएका हुन| बीचार अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रताका हिमायती राजनीतिक दलहरुले जनता समक्ष अनेक वाचा त गरेकै हुन्छन|जनता बीच आतुरता जगाएर भोट पाएका सरकार बनाउने हरुसंग तत्कालै तात्तातै केहि गरिहाल्नु पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ| आम जनता दीर्घकालीन विश्लेषण गर्न जान्दैनन| सम्बिधान भएका देशमा बिस्तारै पार्टी पिच्छेको सिद्धान्त संबैधानिक लक्षको वरिपरी सीमित हुन थाल्छ| संविधानको निर्माणमा संलग्न भएका दलहरुको यो कर्तब्य पनि हो| बढीमा संबैधानिक सुधारको एजेन्डा ल्याउलान| तर घोषित लक्षको प्राप्तिका खातिर सदृश्य रुपमा जनताले केहि पाउन थालेको अनुभूति प्रदान गर्नु उनीहरुको राजनीतिक बाध्यता हो|

सरकारको बाध्यता, दलीय अनुशासन र राजनीतिलाई सामाजिक बहस मार्फत जनताको नजिक पुय्राउने कसरत गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तित्व नै नागरिक समाज हुन| एक व्यक्तिमा अनेक व्यक्तित्व हुन्छ| स्कुलमा पढाउने शिक्षक घरमा शिक्षक होइन पारिवारिक नाताको सदस्य भए जस्तै| आफ्नो चासो र विज्ञताको बिषयमा दलका नेता वा सांसद समेत स्वतन्त्र बीचारका लागि नागरिक समाजको तर्फबाट बोलिरहेका देखिन्छन| जनताको तन्त्र लोकतन्त्रको सुन्दरता यहि हो| हाम्रा शासक र नेताहरुले महर्षी जनक जस्तो उदात्त हुने हिम्मत राख्छन कि राख्दैनन्? सवाल यहि हो|

लोकतन्त्रले जनताको स्वतन्त्र समालोचनात्मक चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ| जो आलोचनाको घेरा बाहिर हुन्छ त्यसले कहिलेपनि आफूलाई सुधार्ने मौका नपाउने हुँदा उसको अवसान निश्चित छ| त्यसैले बिभिन्न संबैधानिक निकायहरु खडा गरिएका हुन्छन| मानवअधिकारको बिषयमा पुर्व-होसियारीका लागि मानवअधिकार आयोग, सार्वजनिक प्रशासनका लागि लोक सेवा आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, शैक्षिक विकास आदि अनेकन बिषयमा अनेकन संबैधानिक र कानूनी आयोगको स्थापना यसका दृष्टान्त हुन|सामाजिक बिकासमा योगदान गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो| नेपालको संविधानको भाग-३ मा  मौलिक हक र कर्तब्यको पहिलो दफा -१६ को सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकको लगत्तै दोश्रो दफा-१७ को उपदफा (२) को (घ) मार्फत संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ| बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मौलिक हकको दफा १६ देखि दफा ४६ सम्मका ३१ वटा दफामा उल्लेखित सम्पूर्ण हकहरु व्यक्ति र संघ संस्थाका मामिलामा बराबर लागुहुन्छ| मानिस जन्मैले सृजनशील र कृयाशील प्राणी हो| त्यसैले पंचायत कालमा समेत आफ्ना मानिसलाई महारानीको आदेश पालना गर्ने गरी नियुक्त गरेर भएपनि समाज कल्याण परिषद स्थापना गरिएको थियो| परिषदको भूमिका समाजको कल्याणकारी कार्यमा संलग्न संघ संस्थालाई सहजीकरण गर्नु रहेको थियो| ०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक नियुक्तिगरिएको भएता पनि परिषद्मा सामाजिक कार्य क्षेत्रका मानिसलाई नियुक्त गर्न थालियो| तर परिषदको शाब्दिक अर्थ अनुसारको परिषद कहिलेपनि बनाइएन| परिषद्को अर्थ त्यहि क्षेत्रका मानिसहरुको स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रुपमा बुझिन्छ| उदाहरणका लागि चिकित्सा परिषद वा बार काउन्सील वा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई लिन सकिन्छ| अहिले आएर त समाज कल्याण परिषद केवल नियन्त्रणमुखी, कर्मचारीतन्त्रले ग्रसित, कानून र संविधानको बर्खिलाफ उर्दी जारी गर्ने निकायका रुपमा चलिरहेको छ| कुनै पनि नागरिक संघ संस्थालाई परिषदले सहजीकरण गर्दैन| फरमान जारी गरेर, तिमीहरुको बजेटको ३ प्रतिशत हामीलाई बुझाओ भन्छ| स्वीकृतिका बुझाइएका परियोजनाको फाइल दर्ता समेत गर्दैन| स्वीकृतिका लागि चाहिँदो नचाहिँदो प्रकृया आफै लागु गर्छ| नियमन र नियन्त्रणको फरक उसलाई थाहा छैन| परिषदले कस्ता  परियोजना देशलाई आवश्यक छ र संबैधानिक मुल्य मान्यताका लागि राज्यसँग नागरिक संस्थाहरुले कसरि सहकार्य गर्न सक्छन भन्ने वारेमा विमर्श गर्नु पर्ने हो| अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल बिग्रिएको छ भनेर सावित गर्ने तर सुधारका लागि सिन्को नभाँच्ने परियोजना चलाउन सक्छन तर राष्ट्रिय संस्थाहरुले नागरिक चेतनाका कार्यक्रम गर्न पाउंदैनन भन्छ| लोकतन्त्रमा नागरिकको चेतना उपर प्रहार गर्ने असंबैधानिक आदेश जारी भैरहंदा सिंगो राज्य सुतेको छ| नागरिक संस्थाका काम जवाफदेही, पारदर्शी र संबैधानिक बिकाशमा सहयोगी हुनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा परिषदले कहिलेपनि छलफल परामर्श गर्दैन| चेतनाले विकास डोय्राउँछ भन्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वलाई थाहा छैन| उनीहरुमा विकास भनेको भौतिक निर्माणमात्र हो भन्ने गलत र अलोकतान्त्रिक बुझाई छ| स्थानीय सरकारले स्थानीय बिकासको नेतृत्व गर्ने छन र नागरिक संस्थाहरु उनीहरुका लागि सहयोगी साझेदार हुन भन्ने कुराको बिल्कुल बर्खिलाफ अहिलेको समाज कल्याण परिषद चलेको छ| नागरिक संस्थाहरुले असल नियतले सघाउन र ब्रह्मले देखेको सत्य उद्घाटित गर्दै राज्यलाई घच्घच्याउन कसैको स्वीकृति लिन पर्दैन| अपराध पो गर्न पाइन्न त| अपराध गर्दिन भनेर कागज गर्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ? सरकारले के कुरा बुझ्नु जरुरि छ भने सबै सार्वजनिक र राजनीतिक निकायका काम हरुका बारेमा स्वतन्त्र आवाज प्रकट गर्नु नागरिकको र नागरिक संस्थाको मौलिक अधिकार हो| उनीहरुलाई बिभिन्न कानूनी निकायले जवाफदेही बनाइरहेका  हुन्छन| अरु कुनै निकाय नै छैन भनेजस्तो गरेर कहिले समाज कल्याण परिषद्लाई नै हरेक बिषयमा चित्त बुझाउनु पर्ने कहिले स्थानीय निकायलाई रिझाउनु पर्ने प्रशासनिक बन्देज लगाउनुले स्वतन्त्र नागरिक आवाजलाई समाप्त पार्छ| यस्तो निरङ्कुश शैलीले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्नेछ| परिषदको काम सर्वमान्य आचार संहिता बनाउनु, त्यस अनुसार नागरिक संगठनहरुलाई चल्न सहजीकरण गर्नु हो| र संबैधानिक लक्ष हासिल गर्न राज्यका सहयोगीका रुपमा निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा नागरिक संगठनहरुलाई आवश्यक पर्ने समन्वय गरिदिनु हो| आफूलाई बौद्धिक नेतृत्व दिन काबिल बनाएर मात्र समाज कल्याण परिषदले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ|