Wednesday, July 20, 2011

प्रकाशोन्मुख कृतिको भूमिका

निलमशेखरजीले उहाँको रचना  मानव र जाति : अतिवाद र सहअस्तित्वको खेस्रा पढ्न दिनु भयो. ०५७ सालमै मानव शास्त्रको आँखाले उहाँले नेपालमा जातीय आन्दोलन वारे पुस्तक रचना गरिसक्नु भएको हो. यो बिषयमा म बिज्ञ व्यक्ती होइन. तर, ०६२को जन आन्दोलन पछि जातीय अधिकारको नाममा जातीय उन्माद चर्काउने र सामाजिक बिभाजनलाइ समाधान गर्ने वारे सार्थक उपाय खोज्नुको सट्टा त्यस बिभाजनलाइ राजनीतिक स्वार्थकालागि भजाउने काममा जसरि राष्ट्रब्यापी होहल्ला मच्चाउने काम भयो त्यसबाट आम नागरिक सरह म पनि चिन्तित भएकै हुँ. विश्व बैंकले भर्खर प्रकाशित गरेको विश्व विकाश प्रतिवेदन – २०११ ले बेरोजगारीलाई बिद्रोहको प्रमुख कारकका रुपमा चित्रण गरेको छ. गरिबी, परनिर्भरता र अशिक्षाले उग्रवाद, आतंकवाद, हिँसा, असुरक्षा र निरंकुशता भित्र्याउँछ. राज्यको काम सरहद भित्रको संसाधन र आम्दानीको समानुपातिक वितरणद्वारा मानव संसाधनको विकाश गर्नु हो. राज्य सबैको साझा हुन्छ. कानुन सबैमा समान समान ढंगले लागु हुन्छ. संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरले जात, वर्ण, धर्म, लिंग, बीचार लगायत कुनैपनि आधारमा बिभेद गर्न पाइन्न भन्छ. अवसरमा समानता मानव अधिकारको मूल जरा हो. समान अवसरको उपयोग गर्न सक्ने, प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने, सफल नागरिक तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो. यसैले पछाडी पारिएकाहरु प्रति राज्यको बिशेष दायित्व हुन्छ. अन्यथा सक्षम समुदायलाई मात्र छानी छानी अवसरहरु प्राप्त हुने र अरु संधै पछाडी पारिने स्थित उत्पन्न हुन सक्छ. मानव अधिकारको बिश्व घोषणा पत्र को दफा २९ ले यसैलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग बिरुद्धको अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरेको छ.
मानिस मगन्ते भएर होइन आफ्नै पौरखमा विकाश गर्न चाहन्छ. उसमा सृजना, सहकार्य, ग्रहणशीलता र वितरणको जन्म जात चरित्र हुन्छ. यसैले जीव, चराचर, दुश्मन वा आफन्तजनका असल काम कुराको अनुसरण गर्ने गर्छ. ज्ञानी, महात्मा संग मान्छेले उनको जात, थर र नगरिकता कहिल्यै सोधेन.
यस पुस्तकमा निलम शेखरले कुल, कबिला, देखि आधुनिक मानव सम्मको यात्राको विकाशक्रम सरल भाषामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ. आपसमा सहवास गरेर सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने सबैलाई एउटै जातिका ठान्नु पर्छ; माया- प्रेम- सन्तान उत्पादन र अभर पर्दा रगत चल्छ भने हामीमा फरक के छ र? नेपाल रामा पिथेकसका पाला देखि आदि मानवको बसोबास रहेको क्षेत्र रहेछ. उहाँले यो भूगोलको उत्तरपूर्वी युरोप लगायत तिब्बत र दक्षिण, महाभारत सम्मको सबै भूभाग संगको अन्तर सम्बन्धको इतिहास खोतल्नु भएको छ. जाति र देश बन्ने निरन्तरको प्रकृया वारे रोचक जानकारी मैले पाएँ. यो किताब पढी सक्दा मलाई लग्यो संयुक्त राष्ट्र संघले मानव विकाश सुचकांक त्यसै निकालेको होइन रहेछ. त्यहि सूचकांकको आधारमा नागरिकलाई अवसर र सुरक्षा दिने योजनाको खाका बनाउने जवाफदेही राजनीतिक संरचनाको निर्माण गर्ने हो भने जातीय सदभाव र सामुहिक विकाशको असल संस्कार निर्माण गर्न सकिन्छ. प्रकृति, शरीर र बाणीको अन्तरसम्बन्ध; वासस्थान, समाज र शासनको अन्तरसम्बन्ध ले कसरी संस्कृति, राज्य, सीमाना र सभ्यताको निर्माण अनि विनिर्माण गरेछ भन्ने कुरा जान्न चाहनेका लागि यो पुस्तक सहि श्रोत ग्रन्थ बन्न सक्छ. संघीय व्यवस्था, जातीय गठबन्धन जस्ता कतिपय पहिचानका विषयहरु जुन अहिले गंभीर सरोकारका मुद्दा बनेका छन, तिनको वारेमा कालान्तरमा मान्छेले टाउको दुखाउन नपर्ने दिन पनि आउला. लामा औंला र शरीर भरिका झ्यापुल्ले भुत्ला काम नपरेपछि हराउँदै गए जस्तै कतिपय कुरा हराउलान भने कतिपय नया कुराको उदय, अभ्युदय होला. कल्पना गर्न चाहनेलाई सुदूर, सुन्दर सभ्यताको संदेश दिनु भएकोमा प्रिय साथी नीलमशेखर लाइ धन्यवाद. उहाँ बाट निरन्तर ज्ञानवर्धक रचना र ज्ञानी संलग्नता को अपेक्षा राखेको छु.
सुबोधराज प्याकुरेल.
बिराटनगर-१५, हाल: ललितपुर.
०६८ साउन ०२.

Tuesday, July 12, 2011

सुबोधराज प्याकुरेल.


जन्म : २०१० जेष्ठ.
जन्म थलो: सप्तरी, छिन्मस्ता गा,बी.स. को गोविन्दपुर. मूल घर: राजबिराज.
अध्ययन: एम.बी.ए. , मोरंग क्याम्पस. बिराटनगर.
स्थाई बसोबास: बिराटनगर.
संलग्नता: इन्सेक, काठमान्डू. ०५७ साल देखि पूर्ण कालीन. अध्यक्ष पदको दोश्रो कार्यकाल.
बिबाहित: पत्नी: श्रीमती लता प्याकुरेल, अध्यक्ष: घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ.
पारिवारिक व्यवशाय: उद्योग. बिराटनगर र हेटौंडा मा.
छोराहरुलाई ०५७ मा जिम्मा र स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको.

०४० मा स्थापित मा.स.म. (मानव अधिकार संरक्षण मंच) को पार्षद, ०४१ मा.
०४१ मा स्थापित प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मंचको केन्द्रिय सदस्य  ०४२ सालमा.
मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागे वापत जेल: ०४२ र ०४६ मा.
०४५/०४६ को आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र बाम मोर्चा बीच गठित संयुक्त जन आन्दोलन परिचालन समितिको पुर्वान्चल संयोजक समितिको सदस्य. (अन्य सदस्यहरु, नोना कोइराला, चिरन्जीवी रिजाल, कमल कोइराला,)
अनगिन्ति पटक हिरासतमा.
फोरम एसिया  (एसियाली मानव अधिकार संस्था) को अध्यक्ष, दोश्रो कार्यकाल.
  (१६ देशका ४२ सदस्य)
२००१ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका लागि समन्वय समिति, नेपाल र २००३ मा मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति गठन मा नेतृत्व. २००५मा शाही कू पछि १२, २५ को समुह हुँदै मानव अधिकार गृह को स्थापनामा अगुवाई.
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी अनेकन भेला सम्मेलन आदिमा सहभागिता.
२०१० फेब्रुअरी १८ मा राष्ट्रपति बरक ओबामा संग व्हाइट हाउस मा भेट, दक्षीण एसियाली अधिकार कर्मीका तर्फ बाट.
अनेकन देशमा बिभिन्न सन्दर्भमा यात्रा, प्रस्तुति, अनुसन्धान.
अहिले दक्षिण एसियाली मानव अधिकार आयोग बन्नु पर्छ भन्ने अभियान मा सकृय.
दक्षिण पुर्व एसियाली आयोग बनाउन मा महत्व पूर्ण भूमिका, फोरम एसिया का तर्फ बाट.

मानव अधिकार बर्ष पुस्तक र व्यवस्थापकीय अधुनिकिकरण गर्नमा इन्सेकमा अगुवाई गरेको.
मानव अधिकार गृह, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति को नेतृत्व.
जनआन्दोलन – ०६२ मा सकृय भूमिका. बिशेषतः एजेन्डा-१९ , ओ.एच.सी.एच आर. को आगमन आदि मा.
राजाले सत्ता लिएपछिको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रीय रुपमा देश का बिभिन्न जिल्लामा खुला समारोह, भेला मार्फत त्यसको बिरोध.
भेट्न: (o) 4278 770. ® 5541 549 (M) 98510 26841 Email: subodh@insec.org.np.
Subodh.freenep@gmail.com, Blog: subodh.freenep.blogspot.com 

जय शम्भो! शिव-रात्री कहिले?




                                                     


प्रचण्ड भन्छन; लाजमर्दो भयो. झलनाथ भन्छन; पातालमा सियो खोजे जस्तो भयो. अरु पार्टी भन्छन; सैनिक र ब्यारेकीकृत माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्न. माओवादी भन्छ; हामीलाई सरकारको नेतृत्व देउ, हामी सारा समस्याको छु मन्तर कि वाचा गरेर समाधान गर्छौँ. 
राजनीति भनेको बैकल्पिक समाधानको दावी गर्नु हो. तर माधव नेपालको सरकारलाई हट्न बाध्य पार्दा झलनाथ र प्रचण्डको एउटै स्वर थियो; यो सरकारले संबिधान लेख्दैन, शान्ति प्रकृया पुरा गर्न सक्दैन, यसलाई तुरुन्तै हटाउनु पर्छ. प्रचण्ड; यो सरकार हटेको दुई घण्टामा सारा समस्या समाधान हुन्छ भन्थे. झलनाथ; यो सरकार अब एक हप्ता पनि टिक्दैन, जान्छ भन्थे. 
हामीलाई लागेको थियो यी दुई धुरन्धर, पार्टीका मुखियाहरूले पक्कै बिकल्प तम्तयार राखेका होलान. एक मनले भन्थ्यो; २२ दलको समर्थन यथावत छ, सरकारको पक्षमा बहुमत यथावत छ, अर्को विकल्प कहाँ बाट आउला? अर्को मनले भन्थ्यो; जोर अध्यक्षहरुले भनेपछि पक्कै गाँठी तयारी होला. त्यसमाथि घनघोर क्रान्तिकारी नागरिक समाजका "अगुवा" हरु लाठो, छापो बोकेर दाना पानी त्याग गर्दै रिले अनशन अनि के के गर्दै र लेख्दै आकाशै थर्काउँदै थिए; - माकुने को सरकार नालायक-पापी-हरुवाको सरकार, यहिहो तगारो, यो हिंडेपछी नेपाल सुखमय, स्वर्गिय हुन्छ, यसलाई लाघारौँ -. नेपालमा राजनीति चटके खेल जस्तो भएको बेलामा; क्या हो, क्या हो, वा नागरिक समाजका अगुवा र जोर-अध्यक्ष हरुको बोलि लपक्कै मिलिसकेपछि कुछ चमत्कार भै पो हाल्छ कि भन्ने लाग्याथ्यो, सत्य.बिना बिकल्प हावादारी झल्लाहरुको देश नेपाल भैसकेको त पत्तै पाइएन गाँठे ! 
संसदको दुई काम; सरकार बनाउने, कानून बनाउने. १० बर्ष देखिका कानूनका मस्यौदा संसदमा थन्किएका छन्,कस्ता अल्छे हरुले कानून-निर्माताको दर्जा पाउँदा रहेछन यो देशमा? अहिले त हुँदा हुँदा - सरकार बनाउँदिन, जा! भन्ने हरु पो पार्टीका मुखिया भएछन. काम नगरेको दिनको ज्याला पाइन्छ? पाइने भए सबै न्यायाधीश निर्णय गर्ने काममा तटस्थ बसिदिए? कर्मचारी काममा तटस्थ, पाइलट उडानमा तटस्थ बसिदिए के होला मुलुकको गति? जांच दिने विद्यार्थी र परिक्षक पनि तटस्थ बसिदिनु, प्रहरी-प्रशासक पनि तटस्थ बस्नु. खै के भो यो मुलुकलाइ; झलनाथ-प्रचण्डको उर्दी यस्तै छ र पछ्याउने दासहरु सभासद को तनखा डकारेर शानले बिराजमान छन्. प्रचन्डले त मिडियालाई यो पनि भनिसके की उनी झलनाथजीले भनेकाले उम्मेदवार बनेका हुन. त्यसमाथि प्रचण्ड भन्छन; यो व्यवस्थाको कमजोरी. रामचन्द्र भन्छन; मेरो पार्टीले त छानेकै छ, नछान्ने को पो दोष. 
१२ दिन सहमतीय सरकारको निर्माण गर्ने समय थियो. नसकेपछी बहुमतियको प्रकृया आरम्भ भयो.अब झलनाथ भन्छन बहुमतीय मान्दिन.यो त रिक्सा चढ्ने अनि गुडाएर होइन उडाएरै पुय्राएको हुनु पर्छ भनेर लड्डी कस्ने जस्तो भएन र? 
जय शम्भो! शिव-रात्री कहिले हो? गाईजात्राले त रौँ हल्लाउन सकेन.

September-07/2010
भदौ-२२, २०६७. काठमान्डू.

Friday, July 8, 2011

अबको राजनीति:

                                                                 सुबोधराज प्याकुरेल.

चाहे जापानका प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ वा कोरियाका राष्ट्रपतिको अथवा भर्खर निर्वाचित थाइल्यान्डकी प्रधानन्त्रीको सबै जना आफ्नो क्षेत्रका व्यवशायीक कुशलता र सफलताको असल रेकर्ड बनाएका मान्छे हरु हुन. बाराक ओबामाले आफ्नो ख्याती बौद्धिक र अलग धारका प्रस्तावकका रुपमा बसालेका थिए. बुशबाट हातले मतदान पत्र नगनिए वापत मात्र पराजित अल्गोरे अहिले विश्व बिख्यात वातावारण सम्बन्धी प्रवचक हुन. उनको प्रवचन सुन्न विश्वबिद्यालयहरुमा बिद्यार्थी र अन्य जिज्ञाशुहरुको भिड लाग्ने गर्छ. नेल्सन मण्डेलालाइ उनको सकृय राजनीति पछि संयुक्त राष्ट्र संघलद्वारा बालअधिकारको क्षेत्रमा अलंकृत गरिएका बालअधिकार नेता हुन. र उनको इज्जत पहिले भन्दा बढेको छ. थाइल्यान्डका पुर्व प्रधानमन्त्री थाक्सीन यति लोकप्रिय थिए कि उनलाई सेना र कुलीन वर्गको संरक्षक दरबारको कोपभाजन भएर देश निकाला हुनु पय्रो, उनको पार्टी माथि बन्देज लाग्यो, तर अहिले उनकै समर्थकहरुद्वारा स्थापित पार्टीले मज्जाले चुनाव जित्यो. कुलीन र दरवारियाहरुको केहि शिप लागेन. बैंककमा ठुला ठुला लगानी र कारोबार गर्ने सेनाका हाकिम र दर्जावालहरुको दमन र बिरोधको बाबजुद उनको पार्टीले चुनाव जित्यो. राजा  अति लोक प्रिय छन भन्ने नाममा थाक्सिन बिरोधीहरुलाई ढाडस दिने रानीको र पुल्पुलिएका राजकुमारको पनि केहि लागेन.
आजको दुनिया तपाइले कत्तिको कौशल देखाउनु भएको छ, त्यसमा भर पर्छ. अनेक वाद र पोथाका मात्र पछि अन्धवेग समर्थन गर्ने युग सकिए. अबको सिद्धान्तले मानव जीवनको सेवाको भरपर्दो योजना प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ. मान्छे संसार संग जोडिएको छ. उसको दैनिकी र उसको सृजनशीलता उपरको हस्तक्षेप आजको पुस्तालाई पटक्कै मन पर्दैन. राम्रा कुरा सुन्न र पत्याउन अब नेताको मुख ताक्नु पर्दैन. छर्लंग देख्न, सुन्न र बोल्न सकिन्छ. संचारले संसारलाई एकापसमा जोडी सक्यो. के कार्ल मार्क्स को जमानामा जिनाइटिक शास्त्र थियो? इन्टरनेट थियो? आउट-शोर्सिंग थियो? अहिले नेपालका शहरमा बिसौं तन्नेरी एकठाउँ बसेर बेलायत, अमेरिका र संसारका काम गरि रहेका छन. त्यहाँ कागज, कलम, केहि छैन. तिनको शोषण भएको छ कि छैन भनेर नाप्ने मापदण्ड हाम्रो देशका नेता र नियम कतै पनि छैन. यता तर्फ ध्यान दिने कि नदिने? यस्ता नया नयाँ चुनौतिको जवाफ दिने ल्याकत तपाईमा छैन भने कृपया अहिले नै जौ तील गरेर राजनीति छाडी हाल्नुस.
हाम्रोमा नेतालाई उहिले पालेकोमा, युद्धमा लडेकोमा, त्याग गरेकोमा, शहिदको परिवार भएकोमा सांसदको टिकट मागेर हैरान पार्ने हरुको भरमार छ. देश चलाउने संबिधान बनाउने हरुको बौद्धिक हैसियत कहिले काहीं टिठ लाग्दो देखिने गर्छ. तिनले बनाएको संबिधान बाट निर्देशित भएर न्यायाधीशले फैसला गर्नु पर्छ, हाकिमले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ, विद्वानले शिक्षा दिनु पर्छ, सम्पूर्ण संरचना चल्नु पर्छ. त्यसैले होला संसारका अधिकतम देशमा विद्वानहरुको टोलीले नै संबिधान बनाउने काम गय्रो. सर-सल्लाह बिस्तारित रुपमा गरेर नै लेखियो, त्यसमा शंका छैन. तर नेपालमा जस्तो विज्ञहरुलाई धारे हात लगाएर  राजनीतिको आगो ताप्ने काम अन्त भएन अथवा, बिरलै मात्र भयो. हाम्रै संबिधान सभामा हेर्नुस थोरै सभासदले यत्र तत्र भ्याउनु परेको अवस्था छ.
संचारको युगले ज्ञान र सूचना बायु बेगमा फैल्याउने जमाना आएको छ. अब मानिसलाई पछाडी राख्न सकिन्न. धेरै दिन अल्मल्याउन पनि सकिन्न. अब अनुशासनको परिभाषा समेत फेरिएको छ. आफ्नो उन्नतिमा बाधा नपर्ने हद सम्मको नियन्त्रण बाहेक अरु कुनै निर्देशन अबको पुस्ताले सुन्ने वाला छैन. आर्थिक अधिकार भनेको आफ्नो आर्थिक हैसियत उकाल्ने अधिकार हो. आर्थिक उपार्जन गर्ने र त्यसको भोग गर्ने अधिकार हो. आपसी सहमतिमा एक्लै वा सामुहिक उन्नतिमा लाग्ने अधिकार हो. कमाउने जति सबै शोषक हुन भने तपाइँ शोषण नगरी कमाएर देखाइदिनुस भने भने के जवाफ दिने? आर्थिक अधिकार भनेको कमाउनेको खोस्ने अधिकार त पटक्कै होइन. तर नेपालमा राज्यले जिम्मा लिनु पर्छ भन्ने नाममा मान्छे लाइ लम्पट बनाउने राजनीति धुमधाम संग चलेको छ. अर्काको पसीना र आम्दानी खोस्न सजिलो भएको छ.
बिकशित देशमा पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्ने मान्छे अत्यधिक कम हुन्छन. स्वीजरल्याण्डको कुरा नेपालमा खुब गरिन्छ तर त्यहाँका मन्त्री समेत कक्षामा पढाउन गएको मैले देखेको छुँ. उनीहरु अनुसन्धान र बौद्धिक योगदान गर्न मन्त्री बन्छन. मन्त्रीले नीति बनाउँछ, त्यसको अनुगमन गर्छ. यहाँ जस्तो टेण्डर स्वीकृत गर्ने, सरुवा-बढुवा गर्ने काममा हात हाल्दैन. सबभन्दा नालायक मान्छेका लागि राजनीति सजिलो रोजगारी बन्नु हुन्न. यस्तो रोजगारी जहाँ न शैक्षिक न प्राविधिक न अन्य बिशेषता चाहियोस. मान्छे लडाएर, झुक्याएर भोट जित्ने जमाना अब हामीकाहां बाट पनि अन्त्य हुनेछ. त्यो बेलाको लागि अहिले देखि आफ्नो क्षमता बिस्तारको तयारी नगर्नेहरु नेतृत्वबाट मासिने छन.
सबैलाई सक्षम कामदार, असल छिमेकी, ज्ञानी दौंतरी, इमान्दार साझेदार र गर्विलो सन्तान चाहिन्छ. यस्तो सामाजिक संरचना कसरी निर्माण गर्ने? एकले चाहेर त्यो पुरा हुन्न. आजको राजनीतिले सबैको साझा सरोकारको बिषयमा सामुहिक प्रयत्न हुने वातावरण बनाउनु पर्छ. सामाजिक संरचनाका लागि मान्छे खर्च गर्न तयार हुन्छ. यहि सामाजिक संरचना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान, इन्धन, यातायात, सञ्चार आदि पर्दछ. यी बिषयमा जसले मन छुने, वास्तविक योजना र आफ्नो बिगतको सफलता प्रस्तुत गर्न सक्यो त्यसैले राजनीति जित्ने युग आउँदै छ. सामन्तवादमा बेगवान स्खलन आउँदै छ. यो स्खलन दिमागमा बसेको सामन्तवादमा आउनु पर्ने छ. जग्गा, जमिन, गुरु-कृपा सबै भएको परिवारका सदस्यको व्यक्तित्व बिकाश सबभन्दा अगाडी हुने सामाजिक वास्तविकताले गर्दा त्यहि परिवारका मान्छे जागीर देखि राजनीतिमा उपल्लो ठाउँमा पुगे. आफन्तलाई तान्ने मानिसको अन्तरंग चरित्र हो. यसले आफन्तको जमात बढाउने नै भयो. हुनत त्यहि सामन्त परिवार भित्रै बाट बुद्ध जस्ता ज्ञानीहरु पनि निस्किए. आजको युग त्यस्तो छैन. गाउँ त के राज्यको सीमानामा बाँधिएर मान्छेको क्षमता बस्दैन. विश्व बिख्यात गायक, संगीतकार, बैज्ञानिक, शोधकर्ता र उद्यमीहरु सीमाना काटेर संसार भरि ख्याती प्राप्त गर्न सफल भएका छन. गरीब परिवारमा जन्मिएकाहरु बिश्वका धनाढ्य बनेका छन.एउटा देशमा अवसर नपाएकाहरू अर्को देशमा गएर सम्मानित भएका छन. भारतका सिनेमा जगतमा नामी कहलिन सफल ५-६ जना नेपालीको सी.डी. मैले हेरेको थिएँ. अमेरिकामा फेसन डिजाइनमा नाम कमाउने देखि लिएर त्यहाँको राजनीतिमा पनि नेपालीहरु कहलिन थालेका छन. हाम्रै देशका ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरु धनी, सामन्त परिवारका भए वापत नामुद र बिज्ञ भएका होइनन.
कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब आम मानिसले असल, क्षमतावान व्यक्तित्वलाई झट्टै ठम्याउन सक्ने हुनेछन. असल र खराब, भरपर्दो र जाली सजिले चिनिने छन. सूचना संजालको बैज्ञानिक बिकाशले गर्दा हिसाब किताब लुकाउन पनि सकिने छैन. कसले के गय्रो भन्ने कुरा खोजबिन गर्न अति सजिला दिनहरु आउँदै छन. इन्टरनेटमा सर्च गर्दा सार्वजनिक जानकारी त तत्कालै पाउने भै हाल्यो. अहिले कोहि सार्वजनिक काम गर्न चाहन्छ भने उसले जवाफदेही र जिम्मेवार हुन सिक्नु पर्छ. अनिल चित्रकारले नौ मिनेटमा प्रस्तुत गर्ने कुरा भन्न ९ घण्टा लाग्नेका जमाना चाडैनै सकिंदै छ. उनले भनेका छन, पाटन मन्दीर बन्दा अमेरिकाको जन्म भएको थिएन. ८७ बर्ष अघि, संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भन्दा अघि, नेपालले पशुपतिनाथको कोष बाट दास हरुलाई स्वतन्त्र बनाउने लक्ष पुरा गरेको थियो. तर अहिले त्यहि पशुपतिको कोषले बाल श्रम मुक्त गर्ने कुरा सोंच्ने कुरा त के गर्नु, त्यहाँका कर्मचारीको तलब पनि धान्दैन. उनले ठिक भनेका छन दायाँ-बायाँ सवा अरव जनसंख्याका बिकाशमान देशहरु बीच उभिएको देशले तिनको बिकाशको तापले न ताति धरै छैन. अहिले एक करोड मान्छे नेपालमा मोबाइल चलाउँछन्. जुन दिन एक करोड ले इन्टरनेट चलाउन थाल्ने छन त्यो दिन बाट नेपालमा वास्तविक क्रान्ति सुरु हुनेछ. स्वास्थ्य केन्द्र ठग्ने स्वास्थ्य कर्मी, किसान ठग्ने जे.टी.ए. देखि श्रोत ठग्ने उपभोक्ता समिति र तिनका नाइके नेताहरु लाइ इज्जत जोगाउन धौ धौ हुने छ. मैले वारम्बार भन्ने गरेको छुँ, यो देश बिगार्ने मुख्य लम्पट निकाय मध्ये एक दुर सञ्चार प्राधिकरण हो भनेर. दुर सञ्चार संस्थान लाइ निष्क्रीय बनाएर हाम्रा नेता-हाकिम अपराधी सांठ- गाँठ ले कुम्भीपाक नर्क बस्नु पर्ने अपराध गरेको छ. अहिले असलतम काम गरेको कुनै संबैधानिक निकाय छ भने त्यो निर्वाचन आयोग हो. त्यसले बनाउन लागेको विद्युतीय परिचय पत्र को बहु आयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ. त्यसले दोहोरो र  नक्कली मतदान असम्भव बनाइदिनेछ. कुनै मतदान केन्द्र बाट कुनै पनि क्षेत्रको मतदान गर्न सकिने छ. औंलामा मसी लगाउनु पर्दैन. बुढी औंला राख्ना साथ मतदाताको नालीबेली देखिने छ. अहिले यहि बुझेर अर्काको घर भत्काउनुलाइ नै राजनीति भनठानी आएकाहरु व्यापक बिरोधमा उत्रेका छन. तर जनतालाइ थाहा छ.
अबको केहि बर्ष भित्र नेतालाइ चिन्ने र चिनाउने क्षमतामा अजंगको बिकाश हुनेछ. सामाजिक सञ्जाल मार्फत तिनको बारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थाल्ने छ. जनताका बीचार, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता विद्युतीय माध्यम द्वारा तिब्र बेगले प्रचार हुन थाल्ने छ. जनताले वास्तविक र व्यावहारिक बाहेकका प्रवचन लत्याउन थाल्नेछन. तपाइँ हामीले कल्पना नगरेको चेतनाको शितल बतास चल्ने छ. नया संबिधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रावधान राखोस भन्छु म. पहिलो चुनावमा नभए दोश्रोमा जनताले सक्षम र व्यवहारिक व्यक्तिलाई मात्र  छान्ने छ. पार्टी र पार्टीका हुद्दा बनेको भरमा रजाईं गरि आएकाहरु उत्तानो टांग लड्ने छन. नेपालमा त्यो दिन आउँदै छ, र, चाडैनै आउँदै छ. यो चुनौति बुझेर आ-आफ्ना संगठन लाइ ज्ञान गुण, इमान्दारीता र व्यवहारिक योजना को थलो बनाउन सक्ने हो भने बाँच्यो पार्टी, नभए लड्ने गोरुलाई राम भन्न मात्र सकिन्छ. काँध थाप्ने दिन गए.

०६८ असार २४.

Saturday, July 2, 2011

हतार नगरौँ


हतार नगरौँ:                                      सुबोधराज प्याकुरेल.

ढंटुवाका कुरा:
भनिन्छ नेताहरु कार्यकर्तालाई एक ढिक्का राख्न काल्पनिक शत्रुको निर्माण गर्छन. र, जनतालाई अलमल्याउन अदृश्य खतराको खेति गर्छन. आफ्नो गल्ति र अपराधलाई काल्पनिक शत्रुको काँधमा थोपर्न त महा शिपालु हुन्छन. अहिले सबै नेतागण समावेशिताको पक्षधरताको रट लगाएको लगाएई छन. तर यी तिनै नेता हुन जसले आफ्नो पार्टीलाई समावेशी बनाउने तर्फ सिन्को भाँचेनन. सामाजिक सदभाव  र भाइचारा बढाउने कुरामा तिनको कुनै योगदान रहेन. अहिले कति चतुरता पुर्वक बिभेद र बहिष्करणको कारक राज्यलाई र केवल राज्यलाई देखाएर उम्कि रहेका छन. राज्य चलाउने त तिनिहरुनै थिए. तर जनता पनि कागले कान लग्यो भन्ने चतुर सन्देशको पछाडी दौडिएको छ. कान छामी हेर्ने चेतना पनि उनीहरुमा छैन. माओवादीले आफ्ना सबै समिति, कार्यसमितिकानाम एकौटा जातिको नाममा राखेको छ. तर नेतृत्व कसको छ त? जातीय, भाषिक, क्षेत्रिय आदि अनेकन विभेदको बिरुद्ध युद्ध, हिंसा कुनी के के गर्छौँ भन्छन तर सरकारको बार्षिक नीति, योजना, बजेट बाँड फांडको लागि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना लाउकेका लागि बजेट मागेर अर्थ मन्त्री लाई हैरान पर्ने यिनीहरुको चर्तिकला हेर्न दुई चार दिन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पुगे छर्लंगै देख्न पाइन्छ. पछाडी पारिएका हरुको क्षमता विकाश गरेर उनीहरुलाई प्रतिष्पर्धा द्वारा जित्न सक्ने बनाउने कुनै योजना  छैन. सदाकालागि नेताको दयामा आरक्षण मागी बस्ने मगन्ते बनाउने बाहेकको लक्ष देखिएको छैन. अहिले जुन चरित्र लाइ बाहुन भनेर धारे हात लगाउने गरिन्छ त्यो चरित्र नेता हरुमा भन्दा अरु कसैमा छ र? अर्काको जजमानी गरेर दिएको दाने सामान पोको पारेर गुजरान गर्ने ब्राहमणलाइ यसरी प्रस्तुत गरिएको छ मानौं यो धर्तिमा त्यो भन्दा सम्पन्न र बलशाली अर्को कोहि छैन. हामी तपाइले आफ्नै घर गाउँ मा देखेका छौँ, के वास्तविकता त्यस्तै हो? अब अहिले केहि नेताहरु हतियारवन्द, हिंसालु कर्म गरिरहेका  समुहलाई आफुमा समाहित गरेर तिनको अपराध बाट विमुक्ति दिने अभियानमा लागेका छन. ति हिंसालु समुहले लुट्नु सम्म लुटी सके. दिन सक्ने अथवा लुटिन सक्ने ले थात वास छाडी सके. अब यी अपराधीलाई एउटै सुबिधा चाहिएको छ, त्यो हो, हिजोको  अपराध बाट उन्मुक्ति. बिहारमा मा नितिश कुमारको सरकारले सुरक्षामा कसी कसाउ गरेपछी त्यहाँ ओत लाग्ने ठाउँ उनीहरुलाई छैन. अचेल प्रहरी कारवाहीमा पर्नेको जमातमा भारतीयको नाम पनि संग संगै आएको समाचार देख्नु भएकै होला. भारतीय र नेपाली अपराधी हरुको साइनो सम्बन्ध यसले सावित गर्छ. अपराधको राजनीति गर्नेलाई  यो सुवर्ण अवसर हो. उदाहरण पनि समसामयिक छ, माओवादीले मेलमिलापका नाममा उन्मुक्ति पाउँछ भने अरुले किन नपाउने? तिनलाई उन्मुक्ति दियो भने श्रोत र शक्ति दुवै प्राप्त हुन्छ. अपराधनै राजनीतिको पर्यायवाची बनेको नेपालमा यस्तो काइदाको अवसर छोड्ने कुरै भएन.

दलहरु आफुलाई पारदर्शी, जवाफदेही, लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने कानुन बनाउन्नन:
दलका नेताहरु आफ्नो आम्दानी खर्च को हिसाब किताब, सदस्य हरुको नालीबेली, जस्ता कुरा पारदर्शी राख्नैचाहन्नन्. मान्छे बीचारले निर्देशित हुन्छ भन्ने सत्य स्थापना हुनासाथ आफ्नो सिंहासन खुस्किन्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ. भन्न त सामन्तवाद, राजतन्त्रको बिरोध गरेको भन्छन. तर राजाहरुको ठाँटबाट संग इर्ष्या लागेर राजनीति गरेका रहेछन जस्तो पो लाग्छ. सर्वहाराको नाममा राजनीति गर्नेको ठाँटबाट सबभन्दा बढी देखिएकै छ. बीचारले निर्देशित राजनीतिको सट्टा जागिर, ठेक्का, सरुवा जस्ता नितान्त व्यक्तिगत लालचमा फसाइएका आफन्तका आधारमा राजनीति चल्ने गरेको कुरा सबैलाई थाहै छ.
कुतर्क:
नेपालमा सबभन्दा कुतर्क जातीय राजनीति गर्ने ले गरेका छन. पछाडी पारिएका हरुको तर्फ बाट भनेर उग्र कुरा तिनले गर्छन जो त्यस जाति भित्रको कुलिन, सुबिधा भोगी र प्रशस्त अवसर भोगेको व्यक्ति छन. बिदेशी विश्व बिद्यालयमा मौका पाउँदा उनलाई फलानो जातको भनेर पठाईएको वा बोलाइएको थिएन. जागिरमा उन्नति हुँदा पनि फलानो जातको कोटामा पदोन्नती भएको थिएन. आफुले मौका पाउँदा आफनो वा अरुको जातका लाइ उछिन्नमा उनलाई मजा लागेको थियो. उनीहरुको क्षमताको बलमा तिनले उन्नति गरेका हुन. तर अहिले संघीय राज्य बन्छ रे भने पछि त्यो जातीय राज्यमा उपल्लो ठाउँ ओगट्न उनलाई उखरमाउलो हतार भएको छ. दाताको खेल पनि नेपालमा अचम्भको छ. जातीय बिभेद छ कि छ भनेर जनता उराल्ने काम तिनले गरे. बाहुनले, क्षेत्रिले लुट्यो भन्ने सजिलो निष्कर्ष बिना बैज्ञानिक अध्ययन निकालियो. यस्तो लाग्छ मानौं बाहुन, क्षत्री नभई दिएको भए यो देश साँच्चै स्वर्ग हुने थियो. तर बाहुन क्षत्री बिरुद्ध यस्तरी मान्छे जगाउन खर्च गर्नेले ति दुश्मन बाहुन क्षत्री लाइ प्रतिष्पर्धामा हराएर जित्ने बनाउन पछाडी पारिएका हरुको क्षमता बिकाशमा कति लगानी गरे त? गरेनन. उनीहरुलाई त भड्काउनु थियो, जातीय सद्भाव भत्काउनु थियो. यो एउटा अनुसन्धान गर्नु थियो. उनीहरुको देशले आज भन्दा १००-१५० बर्ष अघि भोगेको पीडा आज दोहरियो भने कुन रुपमा दोहारिएला भनेर जाँच परख गर्नु थियो. अब जाँच सकियो, त्यसैले जनजाती महासंघ ढुक्क भए हुन्छ, उसले पुरानो शीर्षकमा प्रोजेक्ट पाउने वाला छैन. विद्वान हरुले पनि पहिलेकै जस्तो परामर्श प्रोजेक्ट पाउने वाला छैनन्.
माओवादीको तर्क सबभन्दा चाखलाग्दो छ. उसका कुरा सुन्दा लाग्छ यो देशमा ज्ञानेन्द्र ले महाभुल गरेछन. सबै माओवादी लडाकालाई तत्कालिन शाही सेनामा जागिर खोलिदिएको भए लंठा सकिने रहेछ. अहिले शान्ति प्रक्रिया अड्किएको बिषय बस्तुमा लडाकु समायोजन, त्यसमा पनि तिनको सेनामा समायोजनको मुद्दाले झन्डै ७५ प्रतिशत अंश बोकेको प्रतित हुन्छ.
निष्कर्ष:
जुन देशमा साट्ठी लाखले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने नाममा नांगलोमा पुष्टकारी बाँडे जसरी नागरिकता बाँड्दा  पनि २२ लाख नाघेन तर हिजो नागरिकता कि नागरिकता भन्दै उत्पात मच्चाउने  नेता उही शानका साथ खडा छन, जुन देशमा मधेसमा बस्ने सबै मधेसी पनि भन्ने तर मधेस जात भन्दै त्यहाँ बस्ने ४० प्रतिशत जनसंख्यालाइ हटक गर्ने कुरा राजनीति ठानिन्छ, जुन देशमा सर्वोच्चले ज्यानमारा भनेको मान्छे क्याबिनेट मन्त्री हुन्छ, सांसद लट्ठीले मास्टरलाई गोदेर सार्वजनिक स्कुलमा खुलेआम राजिनामा गराउँछ, पार्टीको नेता सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो पक्षधर दुई जना सम्म न्यायाधिश भै दिए हुन्थ्यो भनेर अन्तर्वार्ता दिन्छ, जुन देशमा सबभन्दा बढी धनको प्रयोग नेता र पार्टीले गर्छ तर तिनको न लेखा परिक्षण हुन्छ, न त्यहाँ कुनै जवाफदेहिता छ, त्यो देशमा नेता र पार्टीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने कानुन र संस्कृतिको निर्माण संग गाँसेर मात्र संबिधान निर्माण गर्न सकिन्छ. अहिले निर्वाचन आयोगले विद्युतीय परिचय पत्र बनाउन थालेको छ र स्वतः: सिद्ध छ हाम्रा केहि नेता त्यसको घनघोर बिरोधमा जुटेका छन. कारण प्रष्ट छ, बाहुबल प्रयोग गरेर भएपनि  मरेका, ठाउँ छाडेका सबैको मतदान नगरी जितिन्न भन्ने डर छ.अहिले जन गणना पनि हुँदै छ. त्यसले बताउने छ कति नेपाली बिदेशमा छन र हाम्रो जनसंख्या कति हो. तर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ, नेपाली को जन संख्या पौने ३ करोड नाघ्ने छैन.
पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भन्छन. यो व्यवहार सिद्ध उखान हो. अहिले मधेस पाहाड सबै तिरका जनताले वास्तविकता बुझ्दै छन. बुझुन. अनि बनोस संबिधान. हामीलाई राज्यको व्यवहारमा रुपान्तरण चाहिएको हो. त्यसको मार्ग दर्शक सिद्धान्तको रुपमा नया संबिधान चाहिएको हो. गन्जागोलको खोस्टो छापे पनि के न छापे पनि के? जनतालाई गरि खान दिए पुग्छ. नेताको दयामा होइन जनतालाई आफ्नै पौरखमा बाँच्न दिने संस्कार र संबिधान निर्माणको चरण समानान्तर थाल्न सक्ने दिन मात्र संबिधान बनाउनु पर्छ.