हतार नगरौँ: सुबोधराज प्याकुरेल.
ढंटुवाका कुरा:
भनिन्छ नेताहरु कार्यकर्तालाई एक ढिक्का राख्न काल्पनिक शत्रुको निर्माण गर्छन. र, जनतालाई अलमल्याउन अदृश्य खतराको खेति गर्छन. आफ्नो गल्ति र अपराधलाई काल्पनिक शत्रुको काँधमा थोपर्न त महा शिपालु हुन्छन. अहिले सबै नेतागण समावेशिताको पक्षधरताको रट लगाएको लगाएई छन. तर यी तिनै नेता हुन जसले आफ्नो पार्टीलाई समावेशी बनाउने तर्फ सिन्को भाँचेनन. सामाजिक सदभाव र भाइचारा बढाउने कुरामा तिनको कुनै योगदान रहेन. अहिले कति चतुरता पुर्वक बिभेद र बहिष्करणको कारक राज्यलाई र केवल राज्यलाई देखाएर उम्कि रहेका छन. राज्य चलाउने त तिनिहरुनै थिए. तर जनता पनि कागले कान लग्यो भन्ने चतुर सन्देशको पछाडी दौडिएको छ. कान छामी हेर्ने चेतना पनि उनीहरुमा छैन. माओवादीले आफ्ना सबै समिति, कार्यसमितिकानाम एकौटा जातिको नाममा राखेको छ. तर नेतृत्व कसको छ त? जातीय, भाषिक, क्षेत्रिय आदि अनेकन विभेदको बिरुद्ध युद्ध, हिंसा कुनी के के गर्छौँ भन्छन तर सरकारको बार्षिक नीति, योजना, बजेट बाँड फांडको लागि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना लाउकेका लागि बजेट मागेर अर्थ मन्त्री लाई हैरान पर्ने यिनीहरुको चर्तिकला हेर्न दुई चार दिन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पुगे छर्लंगै देख्न पाइन्छ. पछाडी पारिएका हरुको क्षमता विकाश गरेर उनीहरुलाई प्रतिष्पर्धा द्वारा जित्न सक्ने बनाउने कुनै योजना छैन. सदाकालागि नेताको दयामा आरक्षण मागी बस्ने मगन्ते बनाउने बाहेकको लक्ष देखिएको छैन. अहिले जुन चरित्र लाइ बाहुन भनेर धारे हात लगाउने गरिन्छ त्यो चरित्र नेता हरुमा भन्दा अरु कसैमा छ र? अर्काको जजमानी गरेर दिएको दाने सामान पोको पारेर गुजरान गर्ने ब्राहमणलाइ यसरी प्रस्तुत गरिएको छ मानौं यो धर्तिमा त्यो भन्दा सम्पन्न र बलशाली अर्को कोहि छैन. हामी तपाइले आफ्नै घर गाउँ मा देखेका छौँ, के वास्तविकता त्यस्तै हो? अब अहिले केहि नेताहरु हतियारवन्द, हिंसालु कर्म गरिरहेका समुहलाई आफुमा समाहित गरेर तिनको अपराध बाट विमुक्ति दिने अभियानमा लागेका छन. ति हिंसालु समुहले लुट्नु सम्म लुटी सके. दिन सक्ने अथवा लुटिन सक्ने ले थात वास छाडी सके. अब यी अपराधीलाई एउटै सुबिधा चाहिएको छ, त्यो हो, हिजोको अपराध बाट उन्मुक्ति. बिहारमा मा नितिश कुमारको सरकारले सुरक्षामा कसी कसाउ गरेपछी त्यहाँ ओत लाग्ने ठाउँ उनीहरुलाई छैन. अचेल प्रहरी कारवाहीमा पर्नेको जमातमा भारतीयको नाम पनि संग संगै आएको समाचार देख्नु भएकै होला. भारतीय र नेपाली अपराधी हरुको साइनो सम्बन्ध यसले सावित गर्छ. अपराधको राजनीति गर्नेलाई यो सुवर्ण अवसर हो. उदाहरण पनि समसामयिक छ, माओवादीले मेलमिलापका नाममा उन्मुक्ति पाउँछ भने अरुले किन नपाउने? तिनलाई उन्मुक्ति दियो भने श्रोत र शक्ति दुवै प्राप्त हुन्छ. अपराधनै राजनीतिको पर्यायवाची बनेको नेपालमा यस्तो काइदाको अवसर छोड्ने कुरै भएन.
दलहरु आफुलाई पारदर्शी, जवाफदेही, लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने कानुन बनाउन्नन:
दलका नेताहरु आफ्नो आम्दानी खर्च को हिसाब किताब, सदस्य हरुको नालीबेली, जस्ता कुरा पारदर्शी राख्नैचाहन्नन्. मान्छे बीचारले निर्देशित हुन्छ भन्ने सत्य स्थापना हुनासाथ आफ्नो सिंहासन खुस्किन्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ. भन्न त सामन्तवाद, राजतन्त्रको बिरोध गरेको भन्छन. तर राजाहरुको ठाँटबाट संग इर्ष्या लागेर राजनीति गरेका रहेछन जस्तो पो लाग्छ. सर्वहाराको नाममा राजनीति गर्नेको ठाँटबाट सबभन्दा बढी देखिएकै छ. बीचारले निर्देशित राजनीतिको सट्टा जागिर, ठेक्का, सरुवा जस्ता नितान्त व्यक्तिगत लालचमा फसाइएका आफन्तका आधारमा राजनीति चल्ने गरेको कुरा सबैलाई थाहै छ.
कुतर्क:
नेपालमा सबभन्दा कुतर्क जातीय राजनीति गर्ने ले गरेका छन. पछाडी पारिएका हरुको तर्फ बाट भनेर उग्र कुरा तिनले गर्छन जो त्यस जाति भित्रको कुलिन, सुबिधा भोगी र प्रशस्त अवसर भोगेको व्यक्ति छन. बिदेशी विश्व बिद्यालयमा मौका पाउँदा उनलाई फलानो जातको भनेर पठाईएको वा बोलाइएको थिएन. जागिरमा उन्नति हुँदा पनि फलानो जातको कोटामा पदोन्नती भएको थिएन. आफुले मौका पाउँदा आफनो वा अरुको जातका लाइ उछिन्नमा उनलाई मजा लागेको थियो. उनीहरुको क्षमताको बलमा तिनले उन्नति गरेका हुन. तर अहिले संघीय राज्य बन्छ रे भने पछि त्यो जातीय राज्यमा उपल्लो ठाउँ ओगट्न उनलाई उखरमाउलो हतार भएको छ. दाताको खेल पनि नेपालमा अचम्भको छ. जातीय बिभेद छ कि छ भनेर जनता उराल्ने काम तिनले गरे. बाहुनले, क्षेत्रिले लुट्यो भन्ने सजिलो निष्कर्ष बिना बैज्ञानिक अध्ययन निकालियो. यस्तो लाग्छ मानौं बाहुन, क्षत्री नभई दिएको भए यो देश साँच्चै स्वर्ग हुने थियो. तर बाहुन क्षत्री बिरुद्ध यस्तरी मान्छे जगाउन खर्च गर्नेले ति “दुश्मन” बाहुन क्षत्री लाइ प्रतिष्पर्धामा हराएर जित्ने बनाउन “ पछाडी पारिएका” हरुको क्षमता बिकाशमा कति लगानी गरे त? गरेनन. उनीहरुलाई त भड्काउनु थियो, जातीय सद्भाव भत्काउनु थियो. यो एउटा अनुसन्धान गर्नु थियो. उनीहरुको देशले आज भन्दा १००-१५० बर्ष अघि भोगेको पीडा आज दोहरियो भने कुन रुपमा दोहारिएला भनेर जाँच परख गर्नु थियो. अब जाँच सकियो, त्यसैले जनजाती महासंघ ढुक्क भए हुन्छ, उसले पुरानो शीर्षकमा प्रोजेक्ट पाउने वाला छैन. “ विद्वान” हरुले पनि पहिलेकै जस्तो परामर्श प्रोजेक्ट पाउने वाला छैनन्.
माओवादीको तर्क सबभन्दा चाखलाग्दो छ. उसका कुरा सुन्दा लाग्छ यो देशमा ज्ञानेन्द्र ले महाभुल गरेछन. सबै माओवादी लडाकालाई तत्कालिन शाही सेनामा जागिर खोलिदिएको भए लंठा सकिने रहेछ. अहिले शान्ति प्रक्रिया अड्किएको बिषय बस्तुमा लडाकु समायोजन, त्यसमा पनि तिनको सेनामा समायोजनको मुद्दाले झन्डै ७५ प्रतिशत अंश बोकेको प्रतित हुन्छ.
निष्कर्ष:
जुन देशमा साट्ठी लाखले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने नाममा नांगलोमा पुष्टकारी बाँडे जसरी नागरिकता बाँड्दा पनि २२ लाख नाघेन तर हिजो नागरिकता कि नागरिकता भन्दै उत्पात मच्चाउने नेता उही शानका साथ खडा छन, जुन देशमा मधेसमा बस्ने सबै मधेसी पनि भन्ने तर मधेस जात भन्दै त्यहाँ बस्ने ४० प्रतिशत जनसंख्यालाइ हटक गर्ने कुरा राजनीति ठानिन्छ, जुन देशमा सर्वोच्चले ज्यानमारा भनेको मान्छे क्याबिनेट मन्त्री हुन्छ, सांसद लट्ठीले मास्टरलाई गोदेर सार्वजनिक स्कुलमा खुलेआम राजिनामा गराउँछ, पार्टीको नेता सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो पक्षधर दुई जना सम्म न्यायाधिश भै दिए हुन्थ्यो भनेर अन्तर्वार्ता दिन्छ, जुन देशमा सबभन्दा बढी धनको प्रयोग नेता र पार्टीले गर्छ तर तिनको न लेखा परिक्षण हुन्छ, न त्यहाँ कुनै जवाफदेहिता छ, त्यो देशमा नेता र पार्टीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने कानुन र संस्कृतिको निर्माण संग गाँसेर मात्र संबिधान निर्माण गर्न सकिन्छ. अहिले निर्वाचन आयोगले विद्युतीय परिचय पत्र बनाउन थालेको छ र स्वतः: सिद्ध छ हाम्रा केहि नेता त्यसको घनघोर बिरोधमा जुटेका छन. कारण प्रष्ट छ, बाहुबल प्रयोग गरेर भएपनि मरेका, ठाउँ छाडेका सबैको मतदान नगरी जितिन्न भन्ने डर छ.अहिले जन गणना पनि हुँदै छ. त्यसले बताउने छ कति नेपाली बिदेशमा छन र हाम्रो जनसंख्या कति हो. तर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ, नेपाली को जन संख्या पौने ३ करोड नाघ्ने छैन.
पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भन्छन. यो व्यवहार सिद्ध उखान हो. अहिले मधेस पाहाड सबै तिरका जनताले वास्तविकता बुझ्दै छन. बुझुन. अनि बनोस संबिधान. हामीलाई राज्यको व्यवहारमा रुपान्तरण चाहिएको हो. त्यसको मार्ग दर्शक सिद्धान्तको रुपमा नया संबिधान चाहिएको हो. गन्जागोलको खोस्टो छापे पनि के न छापे पनि के? जनतालाई गरि खान दिए पुग्छ. नेताको दयामा होइन जनतालाई आफ्नै पौरखमा बाँच्न दिने संस्कार र संबिधान निर्माणको चरण समानान्तर थाल्न सक्ने दिन मात्र संबिधान बनाउनु पर्छ.
No comments:
Post a Comment