Tuesday, June 19, 2012

On the Dark Side Of Democracy - New York Times


 6/19/12 8:36 AM
http://www.nytimes.com/2004/01/31/books/on-the-dark-side-of-democracy.html?

By EMILY EAKIN
Published: January 31, 2004
Correction Appended

To most Americans, the notion that free markets and democracy are essential to curing the world's ills is an article of faith. If only Iraq and Afghanistan, Cuba and North Korea, Syria and Rwanda would adopt both, their people, not to mention the world, would be safer and richer.
Yet to Amy Chua, a professor at Yale Law School, such accepted wisdom is mostly evidence of a persistent and disturbing national naïveté. All too often, she says, bringing free markets and elections to developing nations leads not to stability or prosperity but to hate-mongering, discrimination and even genocidal violence.
The idea that political and economic liberty could trigger such atrocities is heretical to many Western liberals. That, Ms. Chua says, is because people here are blind to ethnicity. ''I think it's kind of a taboo topic in the West,'' said Ms. Chua, 41, during an interview at her office on the Yale campus. America, she said, doesn't like to talk about ethnic conflict: despite a long history of racial problems, assimilation is part of the national creed. But in much of the developing world, she argues, nations are starkly divided along ethnic lines. Disproportionately wealthy ethnic minorities -- Ms. Chua calls them market-dominant minorities -- exist alongside poor and resentful majorities. And in such cases, she insists, adding democracy and free markets can be disastrous. As she states the case in her recent book, ''World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability''(Doubleday, 2003): ''Markets concentrate wealth, often spectacular wealth, in the hands of the market-dominant minority, while democracy increases the political power of the impoverished majority. In these circumstances the pursuit of free market democracy becomes an engine of potentially catastrophic ethnonationalism.'' And this, she adds, is precisely what is happening today in Indonesia, Sierra Leone, Zimbabwe, Venezuela, Russia and the Middle East.'' With its volatile mix of Sunnis (the elite Muslim minority favored by Saddam Hussein), Shiites (the generally poorer Muslim majority) and Kurds, Iraq could soon join the list, Ms. Chua said. ''It's a big mess,'' she said. ''You have a 60 percent Shiite majority that has long been oppressed and has just every reason to take back the country and re-establish its identity.''
A Chinese-American whose family is from the Philippines, Ms. Chua says she has seen firsthand the destructive effects of free markets and democracy. Both arrived in the Philippines after its independence from the United States in 1946, benefiting the tiny, entrepreneurial Chinese community at the expense of the Filipino majority. Though they make up barely 1 percent of the population, she writes, ''Chinese Filipinos
control as much as 60 percent of the private economy, including the country's four major airlines and almost all of the country's banks, hotels, shopping malls and major conglomerates.''
Today ethnic tensions on the island are high. In November 2003, The New York Times reported that there had been 156 kidnappings so far that year -- apparently a 10-year high. Most of the victims, some of whom were eventually murdered, were ethnic Chinese. In 1994, Ms. Chua's aunt was stabbed to death in her home by her Filipino chauffeur. He was never arrested. And though he stole money and jewelry from his employer,
Ms. Chua writes, the motive listed in the police record was not robbery but ''revenge.''
Longtime critics of America's markets-and-elections approach to the developing world are finding lately that the chorus of dissenting voices joining them has swelled. The optimism many analysts felt after the fall of the Berlin Wall has waned, dissipated by more than a decade of bloodshed and strife in Somalia, Rwanda, the Balkans and the Persian Gulf. And the theoretical model that experts relied on to predict orderly
transitions from dictatorship to democracy is in shambles.That may be one reason Ms. Chua's book, which was published a year ago and released in paperback earlier this month, has received respectful
reviews from magazines on both sides of the political spectrum, including The Nation, Mother Jones, The Weekly Standard and Business Week. Some analysts dispute her thesis, saying she exaggerates the prevalence of ethnic conflict, making, for example, too much of the fact that many of Russia's wealthiest moguls are Jewish. Still, her book has appeared briefly on The New York Times best-seller list and even garnered Ms. Chua an invitation to address a group at the Central Intelligence Agency.
Today skeptics of America's democratization policies include scholars and commentators, liberals and conservatives, even if few of them agree with one another. Among the most influential are the Harvard political scientist Samuel Huntington, one of the first to question the wisdom of rapid democratization; the Nobel Prize-winning economist Joseph E. Stiglitz; the journalist Robert D. Kaplan; and, most recently, Fareed Zakaria, the editor of Newsweek International whose latest book, ''The Future of Freedom'' (Norton, 2003), argues that one way to curb the negative effects of too much democracy too fast is to allow countries to first pass through a period of gradually liberalizing autocracy.
In a much-discussed article published in the Journal of Democracy in 2002, Thomas Carothers, a democracy specialist at the Carnegie Endowment for International Peace in Washington, declared that the ''transition paradigm'' favored by pro-democracy advocates for the last 20years had outlived its usefulness.
''Of the nearly 100 countries considered as 'transitional' in recent years, only a relatively small number -- probably fewer than 20'' have made some democratic progress, Mr. Carothers wrote. He listed some of the creative terms that analysts have invented to describe countries in what he called the gray zone: ''semi-democracy, formal democracy, electoral democracy, facade democracy, pseudo-democracy, weak democracy, partial democracy, illiberal democracy and virtual democracy.'' By using such labels, he wrote, ''analysts are in effect trying to apply the transition paradigm to the very countries whose evolution is calling that paradigm into question.''
In a telephone interview, Mr. Carothers acknowledged that the field of democracy studies was in flux. ''We are coming to the end of one way of thinking about democratization,'' he said. ''The questions that people are really agonizing about are: in countries where market reforms are not functioning very well, what's the solution to this? Was our market message wrong? Or was it just implemented wrong? It's still a matter of debate how much inequality has been produced.''
Even so, he added, many of the problems that foreign nations face are the legacy of European colonialism, not United States policy. ''It's not true that ethnic conflict was created by the wave of democratization,'' he said. ''Why should democracy get the blame for failed empire?'' In his view, Ms. Chua's book ''is based on a straw man of U.S. policy, which says that America is constantly trying to force democracy down the throats of other countries.'' In truth, he said: ''Many of the countries want to try democracy. We're rarely in the driver's seat.'' Nevertheless, critics complain, America's approach is both precipitous and simplistic, encouraging political liberalization in nations that may not have the social and economic conditions necessary to sustain it. ''We're not prepared to understand, assess and respond to the complexities of other societies,'' said the economist Jeffrey D. Sachs, who has served as an adviser to governments in Russia, Poland and Bolivia.
Mr. Stiglitz agreed, saying that democracy experts tend to ignore social variables like ethnicity and gender. In Malaysia, for example, he said, the local government created a successful affirmative action program to benefit the indigenous Malay majority -- and ward off ethnic conflict with the prosperous Chinese minority -- over the objections of Western advisers. And in Rwanda, he said, the transition from customary to formal law put land formerly controlled by women under male ownership, an outcome Western experts failed to anticipate.
Most critics are quick to stress that they are not against democracy, free markets or globalization per se; they merely object to the way these ideals have typically been pursued. ''I'm an optimist,'' Ms. Chua said, summing up her position. ''In the last 20 years, we have done things in many ways so badly, so foolishly, often with the best of intentions -- like dropping a stock exchange in Mozambique or xeroxing copies of the U.S. Constitution. I think we can do better.'' In her book, she argues that one way to reduce inequality and ethnic tension in democratizing nations is for market-dominant minorities to share some of their wealth by making ''significant, visible contributions to the local economies in which they are thriving,'' by which she means building universities, hospitals or recreational facilities, supporting local schools and employing members of the indigenous majority in their companies. It is an idea, Ms. Chua admits, that her wealthy relatives in the Philippines may not find appealing. But then, she says, she decided not to send them her book. ''I do not know what my extended family thinks,'' she said. ''And I'm terrified to find out.''
Correction: February 9, 2004, Monday An article in Arts & Ideas last Saturday about some scholars' contention that free markets and democracy often harm developing nations referred incorrectly to the geography of the Philippines, which one of them cited as an example. It consists of about 7,100 islands; it is not an island.
Copyright 2012 The New York Times Company Privacy Policy Help Contact Us Work for Us Site Map
Index by Keyword

Monday, June 18, 2012

खस क्षत्री–बाहुनको बकपत्र, सौर्य दैनिक, जुन-१८/२०१२.



-रघु मैनाली
कुरा नयाँ होइन तर सान्दर्भिक भयो । त्यसैले केही लेख्नु जरुरी ठानेँ । म लिंग, नश्ल, वर्ण र रंगका आधारमा समाज र राज्यको परिभाषा खोज्ने प्राचीन मानव चेतनाको पक्षधर होइन । वर्तमानका मेरा सर्वजाति अभिभावक, संगी र भावी सन्ततिहरूबीच परस्पर घृणा फैलाउने र बदलाको भावना सिर्जना गर्ने कुरा म सोच्नसम्म पनि सक्तिनँ । तसर्थ, मेरै विगत र सन्निकट इतिहासको अतिव्याख्या, अल्पव्याख्या र अपव्याख्या भइरहेकाले तथ्य र यथार्थको उजागर गर्नु यो लेखको पहिलो अभिलाषा हो । इतिहासका नाममा चर्को स्वरले आफ्ना मनोगत स्वार्थहरूलाई भरमार व्याख्या गर्ने वर्तमानको नांगो ‘राजनीतिक’ प्रवृत्तिलाई खबरदारी गर्नु दोस्रो अभिलाषा हो ।
कुरा वर्तमानबाटै थालौँ । म नेपालको मेची महाकाली फैलिएर जुगौँदेखि बसोबास गरिरहेको खस बाहुन, क्षेत्री । एनेकपा (माओवादी) र केही कम्युनिस्ट कलेबरका जनजाति नेताहरूले हिजोआज चित्रण गर्ने गरेको सदिऔँदेखिको शासक र शोषणको पर्याय । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को शब्दमा भन्दा म अन्य जाति । मेरो परिचय सत्ता राजनीतिको उन्मादले पटकपटक परिवर्तन गरिरहन्छ, जसले गर्दा मेरो विगत, वर्तमान र भविष्यको परिचय सत्ता स्वार्थका उन्मादी व्याख्याताहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरे, गरिरहेका छन् र गरिरहने पनि छन् । भविष्यमा म कसरी परिचित हुन्छु, ठ्याम्मै थाहा छैन । तर, मेरो इतिहास, विगत र वर्तमानका बारेमा तपाईंलाई भन्नै पर्ने अब मसँग केही तथ्य, यथार्थ र सन्दर्भहरू छन् । अढाई सय वर्षअघिको नेपालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ बाइसी चौबिसी राज्य थिए । ती राज्यमा वंशजका आधारमा राजा हुन्थे, शाह वंश, सेन वंश, मल्लवंश आदि । वंशजका आधारमा राजा हुनु भनेको जात वा सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्नु होइन । त्यसैले यस्ता राज्य व्यवस्थालाई इतिहासकारहरूले जहानियाँ शासन भने । त्यसबेला मेरो परिचय वंशीय राज्यको रङ्क थियो ।
मलाई पढाइएको इतिहासकै शब्दमा भन्दा विसं १८३० को सुरुआतसम्ममा गोरखाका शाहावंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले बाइसी चौबिसी राज्यहरू एकीकरण गरी नेपाल देश बनाए । राजा पृथ्वीनारायणले १८३१ साउन २२ गतेको मुलुकी लाममोहरमा ‘किरात–लिम्बुवान क्षेत्र लिम्बू कुलभाइलाई दियौँ’ भनी लेखिदिए । यसैगरी रणबहादुर शाहले १८४३ सालमा लाममोहोर लगाई तिरो लिने अख्तियारी उनीहरूलाई दिए । राणाकालमा ठेक्काथितिअनुसार ३० रुपियाँ उठ्ती हुने ६० मुरी खलाखेत सरकारलाई बुझाउनेलाई सुब्बाको दर्जा र १५ रुपियाँ उठ्ती हुने ३० मुरी खलाखेत सरकारलाई बुझाउनेलाई राई दर्जा दिए । अहिले त्यही राणा शासकले दिएको दर्जा कमरेड अशोक राईहरूको चिनारी भएको छ । किपटीयाले आफ्नो किपटमा चलानीद्वारा अरू जातका मानिसलाई बसाउन पाउँथे । यसरी बसाइएका मानिसलाई रैती भनिन्थ्यो । उनीहरू रैतीबाट तिरो असुल्थ्ये । तिरोका अतिरिक्त सुव्बा जिम्मावालहरूले रैतीबाट असुल्ने ठेकीबेठी, नगद नजराना, झारा, दशैँभाग पर्थे । त्यसबेलाका अरू नानाभाँती थितिको अहिले धरै बयान नगरौँ । कमरेड सूर्य कन्दङवाले किसान मुक्तिका लागि सुब्बा जिम्मावालको यही शोषणका विरुद्ध आठराईभेगमा संघर्ष गरेर आफ्नो कम्युनिस्ट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । यसरी नेपालमा जग्गा नापी सुरु नभएसम्म म रैती भएँ । र, मैले चिठी पाउने ठेगाना थिए–वल्लो किरात, माझ किरात, पल्लो किरात नेपाल आदि इत्यादि । मलाई कतै सुब्बा, कतै राई, कतै घलेले शासन गरे, कतै मुखियाले अनि कतै चौधरीले । ०३५/३६ सालसम्ममा नेपालका धेरै भागमा नापी भइसकेको थियो । नापीपछि ती भेकमा मेरो परिचय शाह वंशीय राजाको प्रजामा बदलियो र म प्रजा भएँ ।
यी थरीथरीका वंशीय शासन र तिनसँग साठगाँठ गरेर राज्य चलाइरहेका सुब्बा, राई, मुखिया, घले र चौधरीका विरुद्ध म इतिहासभरि मुक्तिको संघर्ष गरिरहेँ । मकै पर्व मैमाथि आइलाग्यो, राजद्रोहको भागीदार पनि ठूलो संख्यामा मै बन्नुपर्‍यो । सर्वस्वहरण, देश निकाला, जेल सजायँ आदि इत्यादि सजायँ मैमाथि आइपरे । यसरी म मुक्तिको आन्दोलनमा वंशीय शासनका विरुद्ध अग्रिम मोर्चामा डटिरहेँ । १९९७ साल होस् कि ००७ साल, ०३६ साल होस् कि ०४६ अनि ०६३ साल । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि म जनता भएँ भनी गर्व गर्न थालेँ । ०५८ सालमा फेरि मलगायत सबै नेपाली जनतामाथि अनिष्ट आइलाग्यो । ०६१ सालमा त वज्रपातै भयो । फेरि ०६३ सालमा शाहवंशको विरुद्धमा अन्तिम लडाइँमा सामेल भएँ । ०६४ पछि अबचाहिँ नागरिक भएँ भनी मख्ख परेका बेला मेरो परिचय अचानक फेरि बदलियो र म सदिऔँदेखिको शासक र शोषणको पर्याय बनेछु । तिनै मलाई रंङ्क, रैती, प्रजा बनाउनेहरू नै यो आरोप लिएर चर्को स्वरमा कराउन थाले । कस्तो विडम्बना † यसैबेला मौकाको फाइदा उठाउन तराईका बाहुन क्षेत्री मैमाथि खनिए– खस बाहुन क्षेत्रीहरू शोषक हौ भनेर । तिमी मधेसी बाहुन क्षत्री अर्थात् वैदिक बाहुन । हिन्दूशास्त्रका हेपाहा थिति तिमीले बसाल्यौ, जयस्थिति मल्ललाई नेपालमा वर्णाश्रम व्यवस्थाको सुरुआत गर्न तिमीले नै सिकायौ, मुलुकी ऐन तिमी झा बाहुनहरूले लेख्यौ । युएनडिपी, नेपालले निकालेको हालसालैको मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपालको सबै हिसाबले अति सम्पन्न जातिको सूचकांकमा पनि तिमी तराई बाहुन–क्षेत्री एक नम्बरमा छौ । कस्तो गज्जब † धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो ।
म सुब्बाहरूको थिचाइमा परेँ तर लिम्बूहरूको होइन । म राईको पेलाइमा परेँ तर किरातीहरूको होइन, म मुखिया, घले र चौधरीको मिचाइमा परेँ तर मगर, गुरुङ र थारूहरूको होइन । त्यसबेला धेरै लिम्बू, धेरै किराती, धेरै मगर, गुरुङ, थारूहरू मजस्तै निरीह जीवन बाँच्न बाध्य थिए । जुन वंशीय, जातीय शासनको स्वभाव पनि हो । सत्रौँ शताब्दीसम्म विश्वमा जातीय शासन थियो । त्यहाँ रंगले, नश्लले र लिंगले शासन गथ्र्यो । त्यसबाट मुक्तिका लागि पुँजीवादी, समाजवादी आन्दोलनहरू सुरु भए । प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी व्यवस्थाको सुरुआत र वकालत हुन थाल्यो । शोषण, अन्याय, असमानता र विभेदबाट मुक्तिका लागि अनेकन सिद्धान्त प्रतिपादन भए । माक्र्सवादी विचारधाराले समाज वर्गीय हुन्छ र शोषण पनि वर्गीय हुन्छ भन्ने कुरालाई अघि सार्‍यो । अर्को संरचनावादी विचारधारा आयो । यस विचारधाराअनुसार राजनीतिक तथा राज्य संरचनाले गर्ने स्रोत र शक्तिको असमान वितरणका कारण समुदाय गरिब हुन्छ भन्ने मत सुरु गर्‍यो । अर्को स्थान विचारधारा भनी सुरु भयो । जसअनुसार मानिस गरिब हुन्छन् किनभने उनीहरू कमजोर स्रोतको आधार भएको अनकन्टार स्थानमा बसोबास गर्छन् । यस विचारधाराले स्रोतलाई सीमित गरी मान्छेका आवश्यकताहरू खुम्च्याउने प्रकृतिले नै गरिब बनाउँछ भन्ने मत अघि सार्‍यो । अर्को सामुदायिक विचारधाराले परम्परागत समुदायमा आफ्नैखाले मूल्य, मान्यता र वर्ग संरचना हुन्छन् । ती मूल्य, मन्यता र वर्ग संरचनाअनुसार नै त्यहाँको भौतिक, प्राकृतिक, बित्तीय र मानव पुँजी एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ । सामुदायिक विचारधाराले सीमित र अपर्याप्त यिनै पुँजीहरूका कारण समुदायका बासिन्दा गरिब र विपन्न हुँदै जान्छन् भन्ने मन्यता स्थापित गर्‍यो ।
यी सबै मत र विचारधाराहरू असमानता, विभेद, अन्याय र शोषणबाट मुक्तिका लागि उपायका रूपमा समस्यालाई बुझ्न सुरु गरिएका थिए । अहिले यहाँ केही माओवादी र जनजाति नेताहरूले भनेजस्तो जातीय राज्य असमानता, विभेद, अन्याय र शोषणबाट मुक्तिको उपाय हो भन्ने सिद्धान्त वा विचारधारा कतै फेला पर्दैन । यदि मुक्ति हुने भए डा. कृष्ण भट्टचनहरूले अन्याय र शोषणमा परेको गिडगिडाहट गर्नुपर्ने थिएन, किनभने ०६४ सालमा नेपालबाट राजतन्त्रको समाप्ति नभएसम्म मुस्ताङमा जिग्मेपरवर विष्ट राजा थिए । र, यो पूर्ण स्वायत्त पनि थियो, जसको प्रमाण हो उपल्लो लोमानथाङ जान विदेशीहरूले जिग्मेपरवरबाट छुट्टै प्रवेशाज्ञा लिनुपथ्र्यो । नीति सिद्धान्त र जनताको सामूहिक तागतभन्दा अन्तैबाट आनन्द खोज्ने नेताहरूका बानीले अहिले जातीय राज्य नै मुक्तिको बोटोका रूपमा चित्रित हुँदै छ । नेता हुँ भन्ने हठबाट जन्मेका यस्ता इच्छा धेरै खतरनाक छन् । मैले सुनेको थिएँ बुद्धि खारिएको हुन्छ, भाँडिएको होइन । तर, शक्ति र सुख भोग गर्ने हडबडे इच्छा नै हाम्रा नेताको चेतना रहेछ । हाम्रा नेतासँग बुद्धिभन्दा बढ्ता आवश्यकताहरू रहेछन्, जसले उनीहरूलाई मूर्ख बनाइरहेछ । त्यसैले अहिले मानव मुक्तिका लागि होइन, आत्मस्वार्थको होसियारीले हाम्रा नेताहरू चिच्याइरहेछन् । तिमी नेताहरूले हामी जनतालाई त्यस्तो बालकझैँ ठानेका छौँ, जो क्षितिजलाई आकाश र धर्ती जोडिएको ठान्छ । तर, नेताहरूले नेपाली जनताको चेतनालाई कमजोर ठानेर विरोल्न सक्छु भन्ने दु:स्वप्ना नदेखे हुन्छ । ००७ सालमा राई र सुब्बाहरूले पूर्वी नेपालमा अन्य जाति लखेट्ने अभियान थाल्दा त्यसका विरुद्धमा धेरै लिम्बू र किरातीहरू ध्यानबहादुर राई, मुलुक सिहं राई, बयान सिंह राई, रामप्रसाद राई, अक्कलबहादुर कन्दङ्वा, सेतु कन्दङ्वा, जयप्रसाद लिम्बू, हर्कजंग मादेन र रामबहादुर नेम्वाङहरू सशक्त रूपमा उभिएका थिए । अहिले त नेपाली जनताको ००७ सालको मात्र होइन, झन्डै ०७० सालको चेतना हो । नेपाली जनताको यो आधुनिक चेतनाले बरु उल्टै भनिरहेछ– तिमी नेताका अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका बुद्धि र भूगोलको क्षितिजमा समान गुण छन्, यी दुवै भ्रम हुन् ।

Friday, June 15, 2012

राष्ट्रियता बारे माओवादी नीति: अजय भद्र खनाल.




माओवादी नेताहरूको रणनीतिलाई रूसी इतिहाससंग तुलना गर्‍यौं भने प्रष्ट हुन्छ, इतिहासको गल्ती सच्याउने क्रममा माओवादीहरूले नयाँ प्रयोग गर्दैछन् । यस कुरालाई हामीले समयमै ध्यान दिएनौं भने माओवादी डिजाईनको यो नयाँ संघीयता साम्राज्यवादको नयाँ र उच्चतम स्वरूप हुनेछ । यस तर्कका पछाडि केहि बलिया आधारहरू छन्, जसको यहाँ चर्चा गरिनेछ ।


संविधानसभाको पतन संगै उदाउन लागेको नयाँ साम्राज्यवाद

मानव चेतनाको ईतिहासमा एउटा ठुलो गल्ती भयो, अर्नेष्ट गेल्नरले एक ठाउँमा लेखेका छन् । सबै मिलेर जागृत होउ भन्ने सन्देश भगवानले वर्गको लागि भनेर पठाएका थिए, तर हुलाकीले झुक्किएर त्यो सन्देश जातिकहाँ पुर्‍याएछ । यसैकारण मानिशहरू वर्गीय आधारमा भन्दा पनि जातिय आधारमा संगठित हुन थालेछन् ।

भगवानको त्यहि गल्तीले गर्दा एकातिर नेपालको संविधानसभा बच्चा नपाई मर्‍यो भने अर्कोतिर देश तीन समूहमा बाँडियो : पहाडे हिन्दु, जनजाति र मधेशी । त्यसपछि माओवादी र मधेशीले भने   जातिय पहिचानलाई नेपाली काँग्रेस र एमालेले स्वीकार नगरेका कारण संविधानसभा विफल भयो । तर यो मुद्दाका अन्य केहि गम्भीर पक्षहरू छन्, जसको हामीले बिचार गरेका छैनौं ।

समाजवादको दुश्मन : जातियता र राष्ट्रवाद

जातिय राष्ट्रवाद समाजवादी आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो बाधक हो । रूसमा पनि जारशाहीको साम्राज्यवाद र जातीय राष्ट्रियतालाई सम्बोधन नगरी वर्गीय द्वन्द्वका आधारमा नयाँ सर्वाहारावादी क्रान्ति गर्नु कम्युनिष्टहरूका लागि संभव थिएन ।

जसरी पूँजीवाद पूर्ण रूपमा विकास नभैकन समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्न, त्यसैगरि जातिय चेतनालाई नपखाली समाजवादी सँस्कृति हुर्कन सक्दैन भन्ने लेनिनको मान्यता थियो । तर लेनिन बाठा थिए । उनले सर्वहारावादी क्रान्तिलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन जातियतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझे ।

लेनिनको प्रमुख उद्देश्य वर्गीय आधारमा समाजवाद स्थापना गर्ने थियो । जातिय पहिचान समाजवादको लागि अवरोध हो, तर त्यसलाई पार नगरी समाजवादी विश्व परिकल्पना गर्न सकिंदैन । सोभियत संघमा सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य रूस थियो भने, सबैभन्दा प्रमुख राष्ट्रियता रूसी । रूसमा कम्युनिज्म स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक जारशाही र रूसी राष्ट्रियता थियो । त्यसैले उनले पहिले रूसी राष्ट्रवादलाई आक्रमण गरे ।

रूसी साम्राज्यवादको विरोधमा उब्जिएको गैर रूसी राष्ट्रियतालाई लेनिनले एकल पहिचानको आधारमा राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार दिए अनि यी जनजातिलाई कम्युनिष्ट पार्टी र राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भए । जातियतालाई वोधो बनाउन उनीहरूलाई राज्य दिनै पर्दछ र पिडीत राष्ट्रियताहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउनु पर्छ भन्ने बोल्सेभिकहरूको मान्यता थियो ।
यहि मान्यतालाई डा बाबुराम भट्टराईले अंगालेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा माओवादले जनजाति र मधेशीलाई ज्ञानेन्द्रको राज्यसत्ता विरूद्द विस्फोटक रूपमा उचाल्न सफल भयो र अहिले एकल पहिचानको र आत्मनिर्णयको आधारमा अलग राज्यहरू सिर्जना गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । नेपालमा पनि जातियता पहाडे राष्ट्रवादको विरोधमा उब्जेको हो भन्ने माओवादी मान्यता छ ।
नेपाली राष्ट्रियतासंग जोडिएका नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू आज प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् किनभने उनीहरूको पहिचान हिजोको पहाडे हिन्दु राष्ट्रियता र सामन्तवादी राज्यसंग जोडिएको छ ।

लेनिनको नजरमा दमन गर्ने समूहको राष्ट्रियता दमन सहने समूहको राष्ट्रियताभन्दा धेरै गुना खतरनाक हुन्छ । जसरी रूसी राष्ट्रवादीहरू बोल्सेभिकका शत्रुबन्न पुगे, त्यसैगरी नेपाली राष्ट्रवाद बोकेर हिड्ने नेपालीहरू माओवादीका वर्गशत्रु बन्न पुगेका छन् । जातिय पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्ने माग राख्दै हालै जनजाति र मधेशीले तीनदिने बन्द गरेपछि नेपाली राष्ट्रियताका पक्षधरहरूले दरबारमार्गमा सद्भाव रैली निकाल्ने काम गरे । तर हामीले बुझेनौं, राजतन्त्रलाई हटाईसकेपछि माओवादीको एकमात्र चुनौतीे सुकिला मुकिलाले बोक्ने राष्ट्रियताको अन्त्य हो । नत्र माओवादीको वर्गीय शासन सम्भव हुँदैन ।

राष्ट्रियता यस्तो मुकुण्डो हो जसले आईडियोलोजीलाई लुकाउँछ । वर्गीय स्वार्थहरू सामाजिक रूपमा नदेखिने हुन्छन् । तर यिनीहरू राष्ट्रियताको मुकुण्डो ओढेर अभिव्यक्त हुन्छन् । जातिय राज्यहरूको अर्को फाईदा पनि छ । यसले समाजवादी राज्यको वर्गीय चरित्र लुकाउनको मद्दत गर्छ । जातिय पहिचानमा आधारित संघीयताले माओवादीको असली कम्युनिष्ट चरित्रलाई ढाकछोप गर्न मद्दत गर्छ ।

देखावटी अधिकार

विश्व क्रान्तिको मादले उन्मत्त बोल्सेभिक सरकारले संघीय राज्यहरूलाई अलग्गिन समेत सक्ने आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको थियो । लेनिनले अख्यितयार गरेको नीतिमा कुनै जातिको बहुसँख्या नभएको अवस्थामा पनि राज्यलाई एकल पहिचान दिईएको थियो । सिद्दान्तमा आत्मनिर्णयको वकालत गर्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई नकार्ने सोभियत समाजवादी सरकारको जातियताको नीति थियो ।

माओवादीका लागि पनि आत्मनिर्णयको अधिकार देखावटी मात्र हो । एक लेखमा डा बाबुराम भट्टराई भन्छन् : जातिय समस्या वर्गीय समस्याकै भिन्न रूप हुने भएकाले सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मात्र उत्पीडित जातिहरूले वास्तविक मुक्ति हासिल गर्न सक्छन् । उनका अनुसार उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई क्रान्तिकारीहरूले निशर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । तर जातिय र क्षेत्रीय उत्पीडन अन्तत: वर्गीय उत्पीडनकै भिन्न र जारी रूप भएकाले वर्तमान साम्राज्यवादको युगमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वबाहेक अन्य कुनै तरिकाले उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको मुक्ति हुन सक्दैन । यहाँ सर्वहारावर्गको नेतृत्व भन्ने वित्तिकै जातिय राज्यहरू माओवादीको नेतृत्व बाहिर जान नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार माओवादीका लागि देखावटी हो भन्ने अर्को आधार पनि छ । मधेशी र माओवादीको मधेशमा दुईवटा मात्र प्रदेश राख्न मिल्ने अडान लोकतन्त्रविरोधी मान्यता हो । यो अडान आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्दान्त विपरित छ । जसरी काठमाडौंले जनकपुर कुन प्रदेशमा बस्ने र त्यो प्रदेशको नाम के हुने भनेर लाद्न सक्दैन, त्यस्तै जनकपुरले पनि चितवन, झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कुन प्रदेशमा बस्ने र त्यसको नाम के हुने भन्ने कुरा लाद्न सक्दैनन् । त्यो त त्यही जिल्लामा बस्ने नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको कुरा हो ।

रूसका बोल्सेभिकहरू जातियताबाट जहिलेपनि सशंकित थिए, किनभने राष्ट्रियताको झन्डाले जहिले पनि अर्कै कुनै अभीष्ट लुकाईराखेको हुन्थ्यो र आम जनतालाई झुक्याईराखेको हुन्थ्यो । उनीहरूले जातिय संघीयतालाई अंगाल्नु वाध्यता थियो किनभने वर्गभन्दा माथि रहेको जातिय संगठनलाई मत्थर पारेर मात्र आम जनतालाई वर्गीय आधारमा निर्धारित समाजवादी एजेन्डामा तान्न सकिन्थ्यो । सकारात्मक विभेदले मात्र सोभियत संघलाई बहुजातिय स्वरूप दिएको थियो, नत्र यो केन्द्रिकृत राज्य थियो ।

अहिले प्रचण्ड अन्य नेताहरूलाई लेनिनले झैं सम्झाउन खोज्छन् । एकल जातिय पहिचानमा आधारित राज्यहरू अस्थायी मात्र हुन् । अन्तमा सबै जातिहरू मिल्छन्, आफ्नो जातियता विर्सन्छन् र नेपाली राष्ट्रियता मात्र बाँकी रहन्छ । स्वयं डा भट्टराईलाई पनि भारत र मधेशप्रति आशंका छ । प्रभु शाहको एक पुस्तकमा उनी भन्छन्, नेपाली पहाडिया शासक वर्गको उत्पीडनबाट मुक्त हुने क्रममा भारतीय प्रतिक्रियावादी शासक वर्गको झन् ठुलो र खतरनाक फन्दामा नपरियोस् भनेर पनि मधेशका मुक्तिकामी जनताले विशेष चनाखो हुन जरूरी छ ।

पहाडे राष्ट्रियताको बलिदान

अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत संघको एकताको लागि रूसी मूलका मानिशहरूलाई आफ्नो रूसी जातियतालाई दबाउन आग्रह गरिएको थियो । बोल्सेभिकहरूले जातिय राज्यहरूलाई खुशी बनाउन एकातिर सकारात्मक विभेदलेको नीति लिए भने अर्कोर्तफ रूसी राष्ट्रियतालाई दबाएर सोभिएत राष्ट्रियताको सिर्जना गरे ।

यसले रूसी मूलका नागरिकहरूलाई मात्र असर गर्यो । जब सोभियत संघ टुक्रियो सबै राज्यहरूको आफ्नो बलियो राष्ट्रियता थियो, तर रूसी पहिचान भन्ने त्रिशंकु अवस्थामा थियो । यो रूसी नेताहरूको लागि महान त्याग थियो, तर त्यो रूसी मूलका मानिशहरूलाई पच्न सकेको थिएन ।

रूसमा कम्युनिष्ट साम्राज्य स्थापना गर्ने क्रममा रूसी राष्ट्रियताको बलिदान गरिए झैं नेपालमा पनि एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद स्थापना गर्ने क्रममा माओवादीहरूले पहाडे हिन्दुको राष्ट्रियता बलिदान गर्दैछन् । माओवादको संघीय अवधारणाले पहाडे हिन्दुहरूलाई महान त्याग गर्न वाध्य तुल्याईरहेको छ । यो ईतिहासको बदला हो, शायद ।

लेनिनलाई उद्दृत गर्दै प्रभु शाह भन्छन्, उत्पीडक जातिबाट आउने कम्युनिष्टहरूले उत्पीडित जातिको पक्षमा मुखर बन्नु पर्दछ र जातिहरूको छुटि्टने अधिकारको पक्षपोषण गर्नु पर्दछ भने उत्पीडित जातिबाट आउने कम्युनिष्टहरूले जातिहरूको एकताको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।

यदि माओवादीहरू सफल भएभने, पहाडे हिन्दुहरूको पहिचान पनि यस्तै हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा पहाडे हिन्दुहरू आन्दोलित हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसका धेरै कारण छन्, तर सबैभन्दा प्रमुख कारण हो हामी असमरूपी संघीयतार्तफ जाँदैछौं । हिन्दु समूहहरू धेरै क्षेत्रमा बहुसँख्यक रूपमा जनजातिसँगै बसोबास गर्दै आईरहेका छन्, तर यदि राज्यहरू माओवादी र जनजातिको अवधारणाअनुरूप बने भने, पहाडे हिन्दुहरू धेरैजसो क्षेत्रमा सीमान्तीकृत हुनेछन् र आफ्ना अधिकारहरू गुमाउने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

माओवादी नेताहरू अधिनायकत्व स्थापित गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूको अधिनायकत्व महेन्द्रको अधिनायकत्वजस्तै देखिन सक्छ । आँफुलाई लोकतन्त्रवादी देखाउन नेपाली राष्ट्रियतालाई दबाउन जरूरी हुन्छ । यसको लागि पहाडे हिन्दुहरूको राष्ट्रियता मधुरो बनाउने रणनीतिमा उनीहरू लागेका छन् । अर्थात पहाडे हिन्दुको आफ्नो राज्य हुने छैन । बहुपहिचानको देशको एकता कायम राख्न पहाडे हिन्दुले त्याग गर्नु आवश्यक छ । नयाँ साम्राज्यको भारी बोक्न आफ्नो जातीय वा राष्ट्रिय स्वार्थलाई न्यून बनाएर सकारात्मक विभेदकारी राज्यलाई स्वागत गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो ।

तर जब हामी जाति विशेषलाई अग्राधिकार दिन्छौं, र आइएलओ १६९ को सिमित व्याख्या गछर्ौं, तब यसले नवसीमान्तीकृत समूह सिर्जना गर्छ र यी नवसिर्जित समूहहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ नै । त्यसैले नेपालमा नागरिक पहिचान बनाउनको लागि असमरूपी संघीयता ठुलो बाधक हुनेछ किनभने यसले जनजाति र मधेशीलाई मात्र हैन, पहाडे हिन्दुहरूलाई पनि राजनीतिक रूपमा संगठित हुन प्रेरित गर्नेछ ।

नवसाम्राज्यवादको उदय

जातिय पहिचानको आधारमा विभिन्न संघीय राज्यहरू खडा गरेतापनि शाहवंशको साम्राज्यवाद र माओवादीको संघीय गणतन्त्रमा तात्विक अन्तर हुनेछैन ।

रूसका जातिय राज्यहरू नवसामन्त वा संभ्रान्त वर्गको पकडमा थियो । जातिय राज्यहरूको लागि आफ्नो भूभाग, सँस्कृति, भाषा र संभ्रान्तवर्ग महत्वपूर्ण थियो । बोल्सेभिकहरूले हरेक राज्यमा नयाँ संभ्रान्त वर्गलाई हुर्कन दियो र देखावटी सँस्कृतिका बदलामा केन्द्रिकृत रूसी साम्राज्य स्थापना गर्यो ।

फरक यत्ति थियो कि त्यसले साम्राज्य भन्ने शब्दको ओढ्ने नओढेरसमाजवादी गणतन्त्र भन्ने शब्दको ओढ्ने ओढ्को थियो । नाममा सोभियत समाजवादी गणतन्त्र भएतापनि व्यवहारमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रमा मात्रै रहेको थियो । यसरी सोभियत संघ अन्तमा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा एकात्मक राज्यका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

नेपाल संघीय गणतन्त्र भएतापनि क्रान्तिकारी राज्यसत्ता, केन्द्रियताको अवधारणा र सर्वहारावर्गको नेतृत्वका कारण हाम्रो देश एकात्मक साम्राज्य बन्न पुग्नेछ ।

पहिलो कारण माओवादी नीति हो, जसका अनुसार पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई हुर्कन नदिन कडाईपूर्वक अधिनायकत्व लागू गर्नु क्रान्तिकारी राज्यसत्ताको प्रमुख दायित्व हो (युद्द र वार्ता, पृ. १६२) ।

दोश्रो कारण केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्ध हो । भट्टराईका अनुसार जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनका विरूद्द कायम हुने आत्मनिर्णयसहितका सत्ताहरूको स्वायत्तता र केन्द्रियताबीचको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्धलाई ठीकसंग बुझ्न, कार्यान्वयन गर्न जरूरी हुन्छ । यसको अर्थ हो आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई केन्द्रियताले नियन्त्रण गरिन्छ ।

तेस्रो कारण सर्वहारावर्गको नेतृत्व हो । भट्टराई भन्छन् : कुनै नीजि स्वार्थ नभएको र सबभन्दा बैज्ञानिक चेतनाले लैस सर्वहारावर्गले मात्रै एकातिर सबै जाति र क्षेत्रहरूका उत्पीडित जनसमुदायबीचमा एकता कायम गरेर सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय शोषण उत्पीडनबाट मुक्त एकीकृत मानव समाजसम्म डोर्याउन सक्छ । भट्टराईको यस भनाईमा धम्की र हिंसाको बोध हुन्छ ।
यसले देखाउँछ, अहिले जातीय संघीय स्वरूप बनाउन उनीहरूले मधेशी र जनजातिसंग कायम गरेको मोर्चा उनीहरूको प्रमुख राजनीतिक शत्रु, नेपाली काँग्रेस र एमालेप्रति तेस्र्याईएको रणनीति मात्र हो र भविष्यमा जातिय राज्यहरूको स्थापना भैसकेपछि, ती राज्यहरूमा माओवादी र जातीय शक्तिबीच हुने द्वन्द्व अहिल्यै प्रष्टसंग देखिन्छ ।

दिवास्वप्न र चुनौती

यदि माओवाद नेपालमा हावी भयो भने, हाम्रो देश असामान्य रूपमा हस्तक्षेपकारी, केन्द्रिकृत र हिंसात्मक राज्यको रूपमा विकसित हुनेछ । सकारात्मक विभेद र जातिय राज्यहरू देखावटी हुनेछन् । माओवादी रूपमा जातिय संघीयतामा जाँदैछ, तर सारमा उसको खास उद्देश्य एकात्मक, केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था नै हो । त्यसैले यदि माओवादी हावी भयो भने, नेपालमा एउटा नयाँ खालको साम्राज्यवादको जन्म हुन्छ ।

राष्ट्रियता (वा जातियता) को जमानामा साम्राज्यलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिने कुराको प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई राम्रो हेक्का छ । जनताले आफ्नो राज्यलाई साम्राज्यको रूपमा हेर्न थाले भने, त्यसको आयु समाप्त हुन्छ । त्यो यथार्थलाई ढाकछोप गर्न माओवादीहरूले जातिय संघीयताको मुकुण्डो सिर्जना गरेका छन् । आफ्नो मनभित्रको साम्राज्यवादको चेतनालाई लुकाउन उनीहरूले बहुजातीय राज्यको परिकल्पना गरिरहेका छन्, र आँफुलाई साम्राज्यवाद विरोधी देखाउने कोशिस गरिरहेका छन् । माओवादीले त्यो मुकुण्डो लगाउँदा यस्तो लाग्छ मानौं, माओवादी साम्राज्यवादको प्रखर विरोधी हो ।

तर भविष्य माओवादी अनुकुल नहुन सक्छ । आँफैभित्र भैरहेको विखण्डनले केन्द्रिकृत समाजवादी राज्य बनाउने प्रचण्डको योजना दिवास्वप्नमा परिवर्तन हुँदै गैरहेको छ । पार्टीका होनहार कार्यकर्ता, जसले १० बर्षे युद्दमा त्यत्रो जोखिम मोले, तिनीहरू सबै फुटेर अर्को पार्टीतिर लाग्दा प्रचण्डको नैतिक धरातल स्खलित हुँदैछ । बाबुरामको चुनावी योजनामा पनि सर्वसम्मत हुन नसकेका प्रचण्डलाई पक्कै पनि अहिले ठुलो चिन्ता परेको हुँदो हो ।

दुर्भाग्वश, देशमा जातीयता, एकल मधेश र एकल पहिचानको संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती आईरहेको बेला, यी अवधारणा वकालत गर्ने माओवादीको भने दुखद अवसान हुँदैछ । अर्कोतिर माओवादीले सिर्जना गरेका चुनौतीको सामना गर्नसक्ने कुनै राजनीतिक शक्ति पनि जन्मिएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रष्ट छ, प्रचण्डको कल्पना विपरित संघीय राज्यहरूले चाहिने भन्दा धेरै अधिकारको माग गर्न थाल्नेछन् । अर्कोर्तफ माओवादप्रति पहाडे हिन्दुहरूको वितृष्णा बढ्नेछ । यो वितृष्णालाई व्यवस्थापन गर्न पहाडे हिन्दुको काँधमा नै देशको राष्ट्रियताको भार थोपरिनेछ र यो नयाँ साम्राज्यको असली स्वरूप उदांगिनेछ । यसरी अहिले परिकल्पना गरिएका देशको एकताका आधारहरू कमजोर हुन थाल्नेछन् । यसलाई नेपाली नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्नेछ, त्यो भविष्यले बताउला ।
Description: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif
--
Ajaya Bhadra Khanal

 Sat, 9 Jun 2012 20:58:27 -0700

Thursday, June 14, 2012

Nepal, on the Brink of Collapse



By SEYOM BROWN and VANDA FELBAB-BROWN, NY Times.
Published: June 5, 2012
Related News

Connect With Us on Twitter
For Op-Ed, follow @nytopinion and to hear from the editorial page editor, Andrew Rosenthal, follow @andyrNYT.
FOR more than two decades, Nepal, a resource-rich, impoverished country wedged between China and India, has teetered between paralysis and upheaval. Its people have witnessed the transition, in 1990, from an authoritarian Hindu kingdom to a constitutional monarchy; the massacre of members of the royal family in 2001 by the heir to the throne; a decade-long civil war between Maoist insurgents and the government that ended in a faltering peace agreement in 2006; and the removal of the monarchy altogether in 2008.
Since the civil war ended, after the loss of more than 16,000 lives, a stalemate has ensued as each party caters to caste, class and ethnic divisions instead of national unity. Many politicians are maneuvering to get their hands on money from foreign aid, tourism and hydropower; even the Maoists have become crony capitalists, reaping large profits for themselves and their ostensibly proletarian party. Meanwhile, the bureaucracy, army and police — historically dominated by privileged social groups that never held them accountable — are becoming even more politicized and corrupt.
Although Nepal is no stranger to crises, the one currently seizing the country risks turning it into a failed state. On May 27, the 601-member legislature, which had been directed to write a new constitution for what is now a democratic republic, missed its deadline for the fourth time since it was created in 2008. Hours before the deadline, after the Supreme Court refused to grant another extension, the Maoist prime minister, Baburam Bhattarai, dissolved the legislature, known as the Constituent Assembly, and scheduled nationwide elections for Nov. 22. Although averting imminent political disaster and violence, the call for elections is unlikely to bring consensus among the self-interested and fractious political leaders, and is quite likely to produce an even more divided legislature.
The fitful struggle to develop a constitution both epitomizes and exacerbates the country’s ethnic, religious, geographical, caste and class divisions. More than 90 languages are spoken in this country, about the size of Illinois. Buddhists and Muslims are sizable minorities among the largely Hindu population. Lower-caste people and rural residents have been historically marginalized; the grievances run deep. However, instead of unifying the country, constitution-drafting has become a frenzied contest to secure special privileges for one’s own community.
By making promises they can’t fulfill, politicians are losing control of the very animosities they’ve whipped up. Political parties have organized paralyzing protests, with barricades and roadblocks, to demand, or oppose, separate ethnic- and caste-based states within a federal system. The protests have shut down commercial activity across a country that can ill afford such losses: with a per-capita gross domestic product of $490, Nepal is one of the poorest countries in the world; unemployment is at 45 percent.
The parties are using criminal groups to recruit stick-wielding youths to protest. Induced by a fistful of rupees, a rare treat of a meat meal and an illusion of empowerment, these youth have roughed up drivers and set fire to vehicles that attempt to pass the barriers. Some groups have attacked journalists. Reinforced by former fighters, the Maoist party is among the most effective in demonstrating its street might. Fearing a loss of power, the traditional economic and political elite, the Brahmin and Chhetri castes, who dominate the Nepali Congress Party, have begun to emulate the Maoists’ street tactics.
On Monday, in a move symptomatic of the mistrust and cynicism, dozens of political parties, including the Nepali Congress, raised suspicions about the Maoists’ motives in dissolving the Constituent Assembly and called for protests against its dissolution. Few Nepalis expect the present situation to explode into another civil war, but increasingly brazen and regular acts of violence in the capital demonstrate that lawlessness has reached crisis proportions.
With most institutions malfunctioning and the system of patronage deeply ingrained, bribery and political connections rule the day. Individual acts of courage against corruption are cause for hope, but to fully restore the rule of law, and respect for it, Nepal needs to step up its efforts to improve public integrity. A prominent anti-corruption agency has been leaderless for over a year as parties bicker over who should lead it.
Nepal also needs a stronger judiciary selected on the basis of merit; rigorous training for prosecutors and justices; and a police force that can regain the trust of ordinary citizens, particularly in rural communities, where law enforcement is scarce.
The global community can show its concern by threatening to withhold aid, which makes up 3.4 percent of Nepal’s economy. Donors should insist that the new constitution be completed, emphasizing the need for compromise, particularly in the debates around ethnic representation and federalism.
Even after the November elections, political leaders will need to put stability and justice ahead of power and profit. If the culture of impunity is not uprooted, neither the elections nor a new constitution can deliver Nepal from slipping further into civil chaos, poverty and lawlessness.
Seyom Brown is a professor of international politics and national security at Southern Methodist University. Vanda Felbab-Brown is a fellow in foreign policy at the Brookings Institution.

जातीय राजनीति र आदिवासीको खेती- मोदनाथ प्रश्रित :




नेपालमा जनजाति, जाति, राष्ट्र राज्यको स्वरुप चरित्रबारे भ्रमको शृङ्खला तयार गरिएको छ। त्यसमाथि कतिपय नेताहरु आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थवश नयाँनयाँ भ्रमका जाली पर्दा थप्दैहुन। नेपाली जनतालाई परस्परमा जुधाएर आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्न नवउपनिवेशवादी धार्मिक मिसनरी तत्वहरु यसका मूल सूत्राधारहरु छन्््। आफूलाई ठूला दलका दिग्गज नेता भन्नेहरु देशको समाज विकासको क्रम, वर्तमान यथार्थ भावी जटिल खतरातिर ध्यान नदिई भेडाको बथान झैं हिडिरहेका हुन। रातको कुहिरोमा नागबेली बाटोमा गुड्ने गाडीको स्थितिमा पुगेको अहिले यो देश। एक डेढ दशकदेखि आदिवासी जनजाति शब्द जुम्लीया सन्तानजस्तै गरी प्रचारमा ल्याइएका हुन। मानौं यी दुईशब्द पर्यायवाची या समानार्थी हुन। तीन(चारहजार वर्षयता त्यसभन्दा अघिदेखि यस देशमा बस्दै आएका जनसमुदायले आफूलाई.....
आदिवासी भन्नु उचित हुन्थ्यो। तर दुई चारसय वर्षयता बाहिरवाट भित्रिएकाहरुले समेत आफूलाई आदिवासीको पगरीले सजाउने होड चलेको छ। विकसित, पश्चिमी मुुलुकमा कुनै पनि देशबाट गएको मानिसले त्यहाँका नियम पूरा गरेपछि केहीवर्ष भित्रैमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछ त्यहाँका सबै नागरिक सरह अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछ। तर, नेपालमा यस्तो भ्रम फिंजाइएको , मानौं आदिवासी जनजातिमा दर्ता भएपछि अरुले भन्दा बढी सुविधा अग्राधिकार समेत पाइन्छ। त्यतिमात्रै हैन, जनजाति हुुनुको नाताले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित छुटिएर स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्नपनि पाइन्छ। खुलारुपमा यस्ता कुरा प्रचार गरिंदा पनि पार्टी राज्यको माथिल्लो तहमा बसेका नेताहरु केही नबोली मौन तमासे जस्तै चुप लाग्दैहुन। समाजशास्त्र इतिहासका अध्येयताहरुले स्पष्ट बुझेको कुरा हो(जनजाति भनेको वन, पशुपालन सामान्य खेतीमा निर्भर, शिक्षा आधुनिक विकासमा पछिपरेको, राज्यसत्तामा प्रभाव पुग्न नसकेको, आफ्नै पुर्ख्यौली संस्कारमा वाँधिएको समुदाय हो। त्यसलाई जन (कविला) अंग्रेजीमा ट्राइब या ट्राइबल पिपुल भनिन्छ। नेपालमा त्यस्तो अवस्थामा रहेका राउटे, मुसहर, वनकरिया, कुमाल, चेपाङ आदि समुदाय छन्। तर, आश्चर्यको कुरा नेवार, लिम्बु, राई जस्ता विकसित जातिहरुले समेत आफूलाई जनजातिको पङ्तिमा दर्ता गराएका छन्। के नेवार जनजाति हो? नेवार कुनै एक वंश वा जनबाट फैलिएर बनेको कविला या जाति हैन। यो बागमति उपत्यकामा कम्तीमा तीन हजार वर्षदेखि नाग, गोपाल महिषपालवंशी यादव, विभिन्न कुलका किराँत, शाक्य, कोलीय, विदेह, लिच्छवी, मल्ल, ब्राम्हण, बौद्ध, द्रबिड, तिब्बती, आटि्रक आदि दर्जनौं कुल, नश्ल मिसिएर बनेको जातीय समुदाय हो। कर्णाटवी हिन्दु राजपपरिवार यहाँ भित्रिएपछि जयस्थिति मल्लको समयमा हिन्दु संस्कृतिअनुसार यस समुदायलाई चार वर्ण ६४ जातमा वर्गीकृत गरियो। त्यो दक्षिण एशियाको सामन्ती व्यवस्थाको उत्कर्ष अवस्था हो। नेपालमा सबभन्दा पहिले बजारको स्थापना गर्ने, देश विदेशमा ब्यापारको आदान प्रदान गर्ने, तिब्बतको बजारमा प्रभुत्व जमाउने नेपालबाट मुद्राको ब्यवस्थापन गरिदिने, नेपालभरी फैलिएर साहु महाजनको रुपमा नाम कमाउने, नेपालमा बस्तु धातुकलाको विकास गर्ने, शिक्षा दीक्षामा अघि बढी मध्यकालदेखि नै सैकडौं विद्वान, लेखक, कलाकारको परम्परा कायम गर्ने, सबभन्दा पहिले आधुनिक क्रान्तिकारी राजनीतिको थालनी गर्ने, आधुनिक शिक्षामा अगाडि बढी प्राध्यापन, प्रशासन, चिकित्सा, बैंकिङ, विदेश सम्बन्ध आदिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने नेवार समुदाय नै हो। यसै समुदायमा मल्ल राजाहरुको सामन्ती राज्य ब्यवस्था एघारौं शताब्दीदेखि सातसय वर्ष चल्यो। यस रुपमा नेपालमा सबै जाति जातीय समुदायभन्दा विकसित अग्रगामी समुदायलाई अहिले जनजाति भनेर विश्वको कुनै समाजशास्त्रीले भन्न सक्छ? तर, नेवार समुदायका नेता, विद्वान,बुद्धिजीवी मिलेर आफूलाई जनजातिको पङ्तिमा दर्ता गराए। यो कुरा समाज विकासको इतिहासमा सामन्तवादभन्दा पनि पछिफर्कने उल्टो प्रवृत्ति हो। आश्चर्य , यस्तो उल्टो बुद्धिको बाटोतिर नेवारलाई कसले फर्कायो? , सरकारले कसरी नेवारलाई जनजातिको पङ्तिमा दर्ता गर्योउ? आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्ने नेताहरुले कसरी त्यसमा ताली ठोके? किराँत जातिले ईसापूर्व आठसय वर्षसम्म बागमती उपत्यकामा राजधानी बनाएर राज्य चलाएको थियो। त्यो राज्य पूर्व आसामदेखि पश्चिम पंजाबसम्म फैलिएको संकेत अथर्व परिशिष्टले दिन्छ। किराँत राज्यमा प्रशासन, न्याय, कर, ब्यापार आदिका नियम कानून प्रचलित थिए। त्यसको प्रमाण लिच्छवीकालका अभिलेखहरुमा देखिएका किराँती शब्दहरु हुन। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त्यति प्राचीन समयमा विशाल राज्य संचालन गर्ने किराँतहरुका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक प्रणालीको साक्षी बक्ने अनेक मुन्धुम छन्। राज्यसत्तामा लिच्छवीहरुबाट पराजित भएपछि पनि किराँत संस्कृति सामाजिक परम्परा नेपालमा कायमै छ। आधुनिक युगमा किराँत वा मंगोल समुदायका राई, लिम्बु, मगर, गुरुहरु अंग्रेज भारतका सैनिक सेवामा विश्वका अनेका मुलुकमा पुगे। नेपालमा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता संस्कृति भित्र्याउनमा उनीहरुको ठूलो हात छ। ती समुदायहरुमा उच्च शिक्षितहरुको संख्या वढ्दै छ। राज्यका अनेकौं सेवामा उनीहरु क्रियाशील छन्। अन्तराष्ट्रिय ब्यापार उद्योगमा समेत धेरै लागेका छन्। नेपालका धरान, पोखरा, काठमाडौं भारतका अनेक शहर, हङकङ, बेलायत आदिमा उनीहरुको बसोबास व्यवसाय बढ्दो छ। यत्रो परिवर्तपछि पनि उनीहरुलाई जनजाति अर्थात कविला पङ्तिमा राख्न मिल्छ? उनीहरु सभ्य जातिका रुपमा विश्वमा विख्यात भइसके। अब पनि उनीहरुलाई जनजातिको पगरी गुथाउनु एमबीबीएस डाक्टरलाई ढ्याङग्रो ठोकेर टुनामुना गर्ने झाँक्रि भन्नु जस्तै हो। तर, आश्चर्य यी समुदायका नेता बुद्धिजीवीहरु आफूलाई जनजाति (कविला) सावित गर्न घुंडा धसेर लागिपर्दैछन्। के नेपाल वहुराष्ट्रिय देश हो? नेपाली जनताको शैक्षिक चेतना क्रमशः बढ्दै छ। पहिलेका नेताहरुको तुलनामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरुले शिक्षाका अग्लाअग्ला उपाधि लिएका छन्। तर, राजनीतिक समाजशास्त्रीय विवेचनामा केवल एसएलसी गरेका पुष्पलालभन्दा अहिलेका एमए, पीएचडीधारी कम्युनिष्ट नेता पनि फितला देखिंदैछन्। पुष्पलालको नेतृत्वमा भएका कतिपय सैद्धान्तिक निर्णयभन्दा अहिलेका निर्णय उटपट्याङ खालका देखा पर्नु यसको प्रमाण हो। हालको हाउडे(हचुवा चिन्तन् प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन विकराल बनाएका उल्लेखनीय केही बान्की हेरौं (नेपाल बहुजातीय देश हो, यो सरल मान्यता हो। यसले निकै पछाडि परेका जनजाति, विकासोन्मुख विकसित जाति सबैलाई समेट्छ। पुष्पलालले पछाडि परेका जातिका निम्ति कविला जाति शब्द प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। अहिले जनजाति शब्दले त्यो ठाउँ लिएको छ। पछिका सुशिक्षित राजनीतिक जातीय नेताहरुले विकसित नेवार आदिजस्ता जातिलाई पनि जनजाति (कविला जातिमा ओरालेर ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शनमा आफ्नो चरम अज्ञानता प्रदर्शन गरेका छन्। माओवादीका दिमागमा जब जाति, जनजातिका नाममा राज्यको वाँडफाँड गर्ने धुन चढ्यो, त्यसबेला जनजातीय राज्य शब्द अमिल्दो जस्तो लाग्यो उनीहरुलाई। त्यसपछि उनीहरुलेे पहिले ठूलो कसरत गरी दर्ता गरेका जनजातिहरुलाई जातिको दर्जामा उकाले। अनि जातीय आधारमा राज्यको वाँडफाँड गर्ने घोषणा गरे। त्यसपछि माओवादी नेताहरुको दिमागमा एउटा अत्याचारी, दुश्चरित्र सामन्ती बाबु गजधम्म आड लगाएर बस्न पुग्यो। जसरी विवाहित ल्याइते धेरै स्वास्नी राख्ने सामन्तले विवाहित (धर्मत्नी) तिरका छोरालाई सम्पत्तिमा अंश दिन्छ ल्याइते तिरकालाई ठगठाग गर्छ। माओवादी दिमागले त्यही काम गर्योत। उसका निम्ति नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ आदि आठ(दश जाति धर्मपत्नी तिरका सम्पत्तिका हकदार ठहरे बाहुन, क्षेत्री, दलित, यादव, मुसलमान आदि ल्याइते, रखौटी (पापपत्नी) तिरका राज्यमा हक नलाग्ने बेवारिसेमा परे। सबै जनतालाई समान न्याय दिने साम्यवादी दलको चिन्तन् नैतिकता यसरी निर्वल भयो। जब जनता अरु राजनीतिक दलहरुबाट प्रतिगामी घोर पक्षपाती जातीय राज्यको विरोध शुरु भयो, वर्गीय सिद्धान्त छोडी जातिवादमा ओर्लेको आरोप माओवादीलाई लाग्यो। बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) को दिमागमा बिजुली चक्के झैं एकाएक नयाँ ज्ञान फुर्योी घोषणा गरे, हामीले जातीयताका आधारमा हैन, राष्ट्रियताका आधारमा राज्य वाढ्न खोजेको हो। किनभने नेपाल वहुराष्ट्रिय देश हो। यो षडयन्त्रपूर्ण घोषणाबाट उनले नेपाल नेपालीमाथि अन्तहीन संघर्षको झन् महाविपत्ति थोपर्ने दुस्साहस गरे। भट्टराईका अनुसार अब नेपालभित्र एउटा राष्ट्र हैन, सयौं राष्ट्र छन्। जातिको नाममा भन्दा राष्ट्र राष्ट्रको नाममा नेपालीलाई जुधाएर देश विखण्डन गर्न चाहने तत्वहरुलाई कस्तो सुनौलो राजमार्ग मिल्यो। बोल नेपाली हो के नेपाल वहुराष्ट्रिय देश हो?

जातीय राज्य:  इतिहासलाई उल्टो हिंडाउने दुःश्वप्न अहिलेसम्मका अध्ययन खोजले नेपालको वर्तमान भूभागको सेरोफेरो भित्र प्राचीन गणराज्य स्थापनाको इतिहास .पू. २००० को आसपाससम्म पुर्या्एका छन्। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा अहिलेसम्म नेपालको पहिलो जातीय गणतन्त्र मिथिलामा मिथि गौतम रहुगणले .पू. २००० तिर स्थापना गरेका थिए। तर .पू. १६०० तिर आउँदा त्यहाँ दासप्रथा विकसित भई त्यसले वर्गीय राज्यको रुप लिनथालेको थियो। .पू. १२०० तिर वागमती उपत्यकामा देखापर्ने गोपालवंशी समाज त्यसपछिको महिषपालवंशी समाजको स्वरुप जातीय गणतन्त्रको थियो।  बागमति उपत्यकामा राजधानी भएको किराँत राज्य दुई चरित्रको थियो। केन्द्रमा कृषि ब्यापारको प्रणाली चलेकाले वर्गीय स्वरुप लिन थालेको थियो। प्रान्तीय ब्यवस्था प्रायशः जातीय स्वशासनमा आधारित थियो। ईसाको दोस्रो शताब्दीमा स्थापित लिच्छवी राज्य पाँचौं शताब्दीमा कोशीदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको थियो। त्यसका मातहत थुप्रै जनजातिहरु भए पनि लिच्छवी राज्यको शासन ब्यवस्था पूर्णरुपले सामन्ती थियो। त्यहाँ दासप्रथा पनि थियो घरेलु उद्योग ब्यापार चलेको थियो। ब्राम्हणदेखि चाण्डालसम्मका अठार जात देखापरेका थिए।  त्यसपछि उपत्यकाको मल्ल राज्यमा श्रम विभाजन वढ्दैै गई वर्गीय समाज प्रष्टिदै गयो। जयस्थिति मल्लको समयमा चार वर्ण ६४ जात बनाइए। राज्य कहिले सानो कहिले ठूलो हुदै रह्यो। एघारौं शताब्दीदेखि जुम्ला, सिंजा (कर्णाली)बाट पूर्व त्रिशुली नदी पश्चिम केदारसम्म पुगेको खस मल्ल राज्यमा सामन्ती ब्यवस्था चलेको स्पष्ट प्रमाण अनेकौं शीलालेख अभिलेख छन्। पूर्वी तराईमा ११ देखि १३ शताब्दीसम्म चलेको कर्णाट वंशी राज्य पनि वर्णब्यवस्थामा आधारित सामन्ती राज्य थियो। जयस्थिति मल्लले उपत्यकामा गरेको श्रम विभाजनको आधार कर्णाट वंशी राज्य प्रणाली नै थियो। १६ औदेखि १८ शताब्दीसम्म पाल्पादेखि पूर्व मेचीसम्म फैलिएको सेन राज्यमा वर्णवादी सामन्ती ब्यवस्था थियो। सेन राज्यहरु आफूलाई हिन्दुपति भन्दथे। पूर्वी पहाडका राई लिम्बुहरुका क्षेत्र सेन राज्य अन्तर्गत थिए। १५ शताब्दीपछि पश्चिममा फैलिएका बाइसे चौबीसे रजौटामा क्षेत्री(ठकुरीहरुले सामन्ती ब्यवस्था चलाएका थिए। ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायणबाट शुरु भएको राज्य ब्यवस्था पनि सामन्तवादी थियो त्यसको अन्त्य २०६३ को जनआन्दोलनले गर्योी। यस प्रकार यो चारहजार वर्षको अनेकौं राज्यहरुको गठन, विघटन पुनःगठनको विस्तारको प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई आदिम जातीय गणराज्य गणराज्यको युगबाट दासप्रथा समेतको विकासका साथै सामन्तवादी वर्गीय समाजको अन्तिम विन्दुसम्म पुर्यारयोे। नेपालका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, थारु, यादव, राजपुत, कायस्थजस्ता प्रमुख जातीय समुदायमा दासप्रथाका साथै बहुपत्नी प्रथा देखियो। यी सबै जातजातिमा ठूल्ठूला सामन्ती घराना पनि देखियो। तराईमा सामन्तवाद चरम शिखरमा पुग्यो।  यो लामो इतिहासमा नेपालका विभिन्न जातिहरु एक ठाउँमा केन्द्रित नभई देशभरी छरिंदै गए। नेपालका अधिकांश जिल्लामा वाहुन््, क्षेत्री, नेवार दलित समुदायका मानिस छरिएका छन्। २५(३० जिल्लामा राजपुत, यादव, थारु, मगर गुरुङ फैलिएका छन्। १५(२० जिल्लामा राई, लिम्बुहरु फेला पर्छन्। पहाड तराईका १०(१२ जिल्लामा मुसलमानका बस्ती छन्। देशका सबै जिल्ला ८० प्रतिशत गाउँहरुमा अनेकौं जातजातिका जनता छ्यासमिस भएर बसेका छन्। यी सबै क्षेत्रका जनता लामो सामन्ती ब्यवस्था राणाकाल यताको अर्धऔपनिवेशीक ब्यवस्थाबाट समेत पीडित हुँदै आएका हुन।  वि.सं. १९८८, १९९३ २००७ देखि यताका पूंँजीवाद, जनवादी, समाजवादी राजनीतिक दलहरुमा नेपालका सबै जातजातिका जनता ठूलो मात्रामा संगठित भएका छन्। सबै प्रमुख आन्दोलनहरुमा कतै (आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा २००७, ०३६, ०४६ ०६३ का विशाल देशब्यापी आन्दोलनहरुमा संयुक्त रुपमा सबै जातजातिका जनता सामन्ती ब्यवस्था राजतन्त्र विरुद्ध संघर्षमा उत्रदै आएका छन्। संघर्षमा सबै जातजातिका जनता घाइते भएका छन्, जेेल परेका छन् विजयको बेला संयुक्त जुलुस सभाहरुमा उत्रेका छन्। यस रुपमा नेपालका सबै जातजातिहरुमा लोकतान्त्रिक समाजवादी चेतना फैलिएको छ। देशभरका सबै विद्यालयहरुमा सबै जातजातिका जनतासँगै पढ्दैछन्। विद्यार्थी, युवा, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी आदि संगठनहरुमा सबै जातजातिका मानिस संगठित भएका छन्। सबै वयस्क नेपालीहरुले कुनै कुनै राजनीतिक दललाई चुनावमा मतदान गरेका छन्। यी सब कुराबाट स्पष्ट हुन्छ( नेपाली जनताको ९५ प्रतिशतको आस्था लोकतन्त्र वा समाजवादी ब्यवस्थासित प्रतिबद्ध छ। विगत ७० वर्षको दलीय राजनीतिक अभ्यासले विद्यालयहरुमा पढिरहेका नयाँ पुस्ताका दशौं लाख विद्यार्थी जनवर्गीय संगठनहरुमा संगठित पचासौं लाख जनताको समूहले लोकतन्त्र समाजवादको लक्ष्य अंगालि सकेको छ। अहिले एक करोडभन्दा बढी नेपाल (जसमा सबै जातजाति क्षेत्रका मान्छे पर्छन्) विश्वका अनेकौं पूंजीवादी समाजवादी मुलुकहरुमा पुगेका छन्। त्यहाँ उनीहरु अनेकौं आधुनिक कारखानामा काम गर्छन्, ब्यापार, व्यवसाय गर्छन्, पढ्छन्, सैनिक सेवा गर्छन्। यसरी नेपाली जातिले अन्तराष्ट्रि रुप लिएको छ। विश्वका विभिन्न राज्यप्रणाली देखेका जनताको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्राविधिक, ब्यावसायिक चेतनाको विस्तार भएको छ। यस रुपमा नेपाल अन्तराष्ट्रिय राजनीति, संस्कृति शिक्षा, प्रविधि आर्थिक उत्पादनको एक प्रकारले अभिन्न अंग जस्तो बनिसकेको छ।  नेपाल भित्रकै राजनीतिक तस्बिर हेर्ने हो भने अहिले संसद संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व छ। यसको अर्थ नेपाली जनताको वयस्क मतको ६२ प्रतिशत उत्पादन समाजवादको पक्षधर छ। लोकतन्त्रको पक्षधर मत पनि प्रबल छ। इतिहासको यो चरणमा आइपुगेका नेपाली जनता तिनको चेतना अब मध्य युगभन्दा पनि पुरानो जातीय राज्यतिर फर्कनु सम्भव ? के इतिहास समाज वकासको यस विराट प्रवाहलाई मध्य युगभन्दा पुरानो कविलातन्त्री समाजतिर फर्काउनु सम्भव ? इतिहासलाई उल्टो दिशातिर फर्काउने यस्तो बांगो बुद्धि कहाँबाट पलायो? कस कसको छुद्र स्वार्थका कारणले जातीय राज्यको हौवा फिंजाइएको हो? कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु यस्ता हावाको पछि कुद्नु जस्तो मूर्खता बहुलट्ठीपन अरु के हुन सक्छजबजका नेताहरु किन लाचार छायाँ बनेका? दुई दर्जन कम्युनिष्ट समूह मिलेर एमाले बनेपछि, यसले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त कार्यक्रम अघि सारेपछि एमालेले निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बनाएर थालेका कामले ज्यादै लोकप्रियता हासिल गरेपछि अर्को पक्षमा रहेका कम्युनिष्टहरु तिल्मिलाए। गिरिजा देउवा नेतृत्वका सरकारले वाम शक्तिमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेपछि नेकपा मसालको वंशमा माओवादी जन्म्यो। ठण्डा दिमागले सोचेर विवेचना गरौं( त्यस दलले गणतन्त्रका हरिया दाँत देखाउँदै राजा वीरेन्द्रसँग गठबन्धन गरी एमाले कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, मार्ने, लुट्ने, लखेट्ने अभियान चलायो। त्यसको प्रतिरोध गर्दा धेरै प्रहरी मारिंदै गए। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्दा दरबारले रोक्यो माओवादीलाई सुरक्षा दियो। वीरेन्द्रको वंशविनास हुँदा शोकसभा काजक्रिया गर्ने माओवादीका गणतन्त्रका नाराको के अर्थ थियो? एमाले कांग्रेस पङ्तिको सफाया गर्ने, देशका उद्योगधन्दा, सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, सदरमुकाम आदि ध्वस्त गर्ने, लाखौं निर्दोष जनतालाई मागेजति चन्दा नदिंदा विस्थापित गर्नेजस्ता कामलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्छ? भारतको काखमा बसेर देश जनताको संहारकारी युद्ध मच्चाउदा विजयको कुनै सम्भावना नदेखेपछि चुनवाङ बैठकले आफ्नो हारको घोषणा गर्यो त्यसपछिका दिनमा शान्ति सम्झौतामा आएपछि ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलले मात्र राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले आफ्नो बलले गणतन्त्र आएको कुरा गर्ने माओवादीसित तथ्यपूर्ण टड्कारो कुरा गर्ने हिम्मत किन देखाउदैनन् एमाले कांग्रेसका  नेताहरु? किन आयो जातीय राज्यको नारा? ०३१ सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमा जातीय राज्य दिने भए सबै जनजाति कम्युनिष्ट समर्थक बन्नेछन् भन्ने खगेन्द्रजंग गुरुङको प्रस्तावमाथि केन्द्रिय समितिमा तीनदिन छलफल भएको थियो। निष्कर्ष निस्केको थियो। यसले कम्युनिष्ट पार्टी आन्दोलन दिशाहीन हुन्छ नै, नेपाल राष्ट्र नै छिन्न भिन्न हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले यो प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीन दशकपहिले पूरा छलफल सहित अस्वीकार गरेको कुरा माओवादीले फेरि किन यसरी अगाडि सार्योष? यसका पछाडि माओवादी नेतृत्वको क्षुद्र स्वार्थ सिद्धान्तहीनता अदुरदर्शीता प्रमुख कारण हो। कम्युनिष्टको पक्षमा ६२ प्रतिशत मत दिने जनचेतनाको अवहेलना गर्ने निरिहता माओवादीमा यसरी किन आयो? यसका पछाडि तीन(चारथरी कारण रहेका छन्। पहिलो हो, बाम विचार प्रभावित नेपाली जनताको चेतना संगठनलाई ध्वस्त पार्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादको सीआर्ईए योजना। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरी सोभियत संघ भड्काउने रणनीति, चीनलाई अस्तव्यस्त पार्ने बाटो खोल्न नेपालमा प्रयोग गर्ने योजनासित सम्बन्धित छ। नेपालमा बढेको बामपन्थी चेतनालाई जातीय द्वन्द मच्चाएर मात्र अस्तव्यस्त पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुकोे सोच छ। दोस्रो, माओवादीभित्र इसाई मिसनरीहरुको पर्याप्त घुसपैठ छ। नेपालका जाति, जनजातिको धर्म संस्कृति बचाउने नारा दिने माओवादीले हिन्दु मन्दिर भत्काउने ब्राम्हण पुरोहितलाई गाईको मासु रक्सी ख्वाउने अभियान किन चलायो? एउटा धर्म मासेर अर्को धर्मलाद्ने माओवादी प्रवृत्ति के धर्म निरपेक्षताको द्योतक हो? यसमा सिद्धान्त बेचुवा अर्बौं डलरको लोभले काम गरेको छ। तेस्रो कुरा, नेपालमा अस्तव्यस्तता ल्याएर आफ्नो बजार सुरक्षित राख्ने आदिमा धार्मिक, भाषिक जातीय द्वन्द मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ साधेको कुरा विश्वविदित छ। चौथो, जातीय गणराज्यको नाराले आफ्नो पार्टी भोटको थैलो चुलिन्छ भन्ने माओवादीको अन्धो लोभ हो। यस्तो प्रतिगामी साम्प्रदायिक नाराले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त संगठन तहस नहस हुन्छ भनी बुझ्न नसक्नुजस्तो मुढता अरु केही हुन सक्दैन।

जातीय राज्यका नाराको परिणाम के हुन्छ ?

कम्युिनष्ट सिद्धान्त पार्टीप्रतिको जनआस्था खस्कदै जान्छ।

खासगरी आर्यन मंगोल मूलका जनतामा हजारौं वर्षदेखि रहेको सद्भाव एकता खल्बलिंदै जान्छ।  (अहिले नै जनताको बीचमा पार्टीभित्रै पनि यी दुई समूहमा मैत्रीभाव घट्नेछ। अविश्वास दुरी बढेको देखिदैछ)

नेपालका जातिहरु देशभरी यसरी छरिएका छन्, कथित जातीय राज्यभन्दा बाहिर पनि तिनै जातिका मान्छेसमेत सहमत हुदैनन् यो षडयन्त्रकारी योजना टिक्न सक्दैन।

यस षडयन्त्रको कांग्रेस, एमाले जस्तापार्टीलाई नोक्सान पुर्यादउँ नै, सबभन्दा बढी ठूलो धक्का माओवादीलाई दिन्छ।

यस द्वन्दले धेरै निर्दाेष मानिस मारिन्छन् परिवारहरु पुर्खौंदेखि बसेको थलो छाडेर विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। मधेश आन्दोलनले त्यसको नजिर देखाइ सकेको छ।

नेपाल राष्ट्र नेपाली जनता युगौंदेखि मिलेर बस्न सक्नुको कारण सयौं जातिबीचको सद्भाव पारस्परिक मैत्री हो। त्यो खल्बलिनु भनेको मानव सभ्यताको इतिहासमाथि ठूलो पहिरो जानु हो। संसारभरी दक्षिण एशियामा जस्तो जातीय विविधता अन्त्र कहीं छैन। यो भत्कनु भनेको विश्वको अनुपम संस्कृतिमा कहिल्यै नपुरिने ठूलो घाउ लाग्नु हो। यो यदुवंशी संग्रामबाट हुने क्षतिको अनुमानै गर्न सकिंदैन। यस्ता अनेकौं दुष्परिणामका पक्षहरु तिर हाम्रा नेताहरुमा कुनै गम्भीर चिन्ता चिन्तन् देखा पर्दैन। एमालेको नेतृत्वले समेत यस्तो निरिह भएर माओवादी सनकको पछिलागि जातीय राज्यको पक्षमा संविधानसभामा अभिमत पठाउनु कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र हैन, नेपाल निर्माणको सिंगो इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्न नसक्ने हिमालभन्दा ठूलो भूल हो। नेपाली कांग्रेसका नेता जत्तिको पनि दुरदर्शी हुन नसक्ने एमाले नेतृत्व अझै पनि गम्भीर भएर काम थाले धेरै गल्ती सच्याउन सक्ने समय बाँकी छ।

के यस ऐतिहासिक विभ्रमबाट नेताहरुका आँखा खुल्लान? जातीय राज्यविरुद्ध एमालेभित्र पनि तीब्र असन्तोष वढ्दैै गएको प्रष्टै छ। नेपालको अखण्डता नेपाली जनताको एकताको महाअभियान समयको आह्वान हो। देशभक्त नेपालीहरु बौलाहा आँधीका पछि नलागी इतिहासको सुल्टो बाटोमा निर्भिकताका साथ अघि बढ्नु पर्दछ।  - लेखकः वरिष्ठ वाम चिन्तक हुनुहुन्छ।