राष्ट्रियता बारे माओवादी नीति: अजय भद्र खनाल.

माओवादी नेताहरूको रणनीतिलाई रूसी इतिहाससंग तुलना गर्‍यौं भने प्रष्ट हुन्छ, इतिहासको गल्ती सच्याउने क्रममा माओवादीहरूले नयाँ प्रयोग गर्दैछन् । यस कुरालाई हामीले समयमै ध्यान दिएनौं भने माओवादी डिजाईनको यो नयाँ संघीयता साम्राज्यवादको नयाँ र उच्चतम स्वरूप हुनेछ । यस तर्कका पछाडि केहि बलिया आधारहरू छन्, जसको यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

संविधानसभाको पतन संगै उदाउन लागेको नयाँ साम्राज्यवाद

मानव चेतनाको ईतिहासमा एउटा ठुलो गल्ती भयो, अर्नेष्ट गेल्नरले एक ठाउँमा लेखेका छन् । सबै मिलेर जागृत होउ भन्ने सन्देश भगवानले वर्गको लागि भनेर पठाएका थिए, तर हुलाकीले झुक्किएर त्यो सन्देश जातिकहाँ पुर्‍याएछ । यसैकारण मानिशहरू वर्गीय आधारमा भन्दा पनि जातिय आधारमा संगठित हुन थालेछन् ।

भगवानको त्यहि गल्तीले गर्दा एकातिर नेपालको संविधानसभा बच्चा नपाई मर्‍यो भने अर्कोतिर देश तीन समूहमा बाँडियो : पहाडे हिन्दु, जनजाति र मधेशी । त्यसपछि माओवादी र मधेशीले भने   जातिय पहिचानलाई नेपाली काँग्रेस र एमालेले स्वीकार नगरेका कारण संविधानसभा विफल भयो । तर यो मुद्दाका अन्य केहि गम्भीर पक्षहरू छन्, जसको हामीले बिचार गरेका छैनौं ।

समाजवादको दुश्मन : जातियता र राष्ट्रवाद

जातिय राष्ट्रवाद समाजवादी आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो बाधक हो । रूसमा पनि जारशाहीको साम्राज्यवाद र जातीय राष्ट्रियतालाई सम्बोधन नगरी वर्गीय द्वन्द्वका आधारमा नयाँ सर्वाहारावादी क्रान्ति गर्नु कम्युनिष्टहरूका लागि संभव थिएन ।

जसरी पूँजीवाद पूर्ण रूपमा विकास नभैकन समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्न, त्यसैगरि जातिय चेतनालाई नपखाली समाजवादी सँस्कृति हुर्कन सक्दैन भन्ने लेनिनको मान्यता थियो । तर लेनिन बाठा थिए । उनले सर्वहारावादी क्रान्तिलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन जातियतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझे ।

लेनिनको प्रमुख उद्देश्य वर्गीय आधारमा समाजवाद स्थापना गर्ने थियो । जातिय पहिचान समाजवादको लागि अवरोध हो, तर त्यसलाई पार नगरी समाजवादी विश्व परिकल्पना गर्न सकिंदैन । सोभियत संघमा सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य रूस थियो भने, सबैभन्दा प्रमुख राष्ट्रियता रूसी । रूसमा कम्युनिज्म स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक जारशाही र रूसी राष्ट्रियता थियो । त्यसैले उनले पहिले रूसी राष्ट्रवादलाई आक्रमण गरे ।

रूसी साम्राज्यवादको विरोधमा उब्जिएको गैर रूसी राष्ट्रियतालाई लेनिनले एकल पहिचानको आधारमा राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार दिए अनि यी जनजातिलाई कम्युनिष्ट पार्टी र राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भए । जातियतालाई वोधो बनाउन उनीहरूलाई राज्य दिनै पर्दछ र पिडीत राष्ट्रियताहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउनु पर्छ भन्ने बोल्सेभिकहरूको मान्यता थियो ।

यहि मान्यतालाई डा बाबुराम भट्टराईले अंगालेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा माओवादले जनजाति र मधेशीलाई ज्ञानेन्द्रको राज्यसत्ता विरूद्द विस्फोटक रूपमा उचाल्न सफल भयो र अहिले एकल पहिचानको र आत्मनिर्णयको आधारमा अलग राज्यहरू सिर्जना गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । नेपालमा पनि जातियता पहाडे राष्ट्रवादको विरोधमा उब्जेको हो भन्ने माओवादी मान्यता छ ।

नेपाली राष्ट्रियतासंग जोडिएका नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू आज प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् किनभने उनीहरूको पहिचान हिजोको पहाडे हिन्दु राष्ट्रियता र सामन्तवादी राज्यसंग जोडिएको छ ।

लेनिनको नजरमा दमन गर्ने समूहको राष्ट्रियता दमन सहने समूहको राष्ट्रियताभन्दा धेरै गुना खतरनाक हुन्छ । जसरी रूसी राष्ट्रवादीहरू बोल्सेभिकका शत्रुबन्न पुगे, त्यसैगरी नेपाली राष्ट्रवाद बोकेर हिड्ने नेपालीहरू माओवादीका वर्गशत्रु बन्न पुगेका छन् । जातिय पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्ने माग राख्दै हालै जनजाति र मधेशीले तीनदिने बन्द गरेपछि नेपाली राष्ट्रियताका पक्षधरहरूले दरबारमार्गमा सद्भाव रैली निकाल्ने काम गरे । तर हामीले बुझेनौं, राजतन्त्रलाई हटाईसकेपछि माओवादीको एकमात्र चुनौतीे सुकिला मुकिलाले बोक्ने राष्ट्रियताको अन्त्य हो । नत्र माओवादीको वर्गीय शासन सम्भव हुँदैन ।

राष्ट्रियता यस्तो मुकुण्डो हो जसले आईडियोलोजीलाई लुकाउँछ । वर्गीय स्वार्थहरू सामाजिक रूपमा नदेखिने हुन्छन् । तर यिनीहरू राष्ट्रियताको मुकुण्डो ओढेर अभिव्यक्त हुन्छन् । जातिय राज्यहरूको अर्को फाईदा पनि छ । यसले समाजवादी राज्यको वर्गीय चरित्र लुकाउनको मद्दत गर्छ । जातिय पहिचानमा आधारित संघीयताले माओवादीको असली कम्युनिष्ट चरित्रलाई ढाकछोप गर्न मद्दत गर्छ ।

देखावटी अधिकार

विश्व क्रान्तिको मादले उन्मत्त बोल्सेभिक सरकारले संघीय राज्यहरूलाई अलग्गिन समेत सक्ने आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको थियो । लेनिनले अख्यितयार गरेको नीतिमा कुनै जातिको बहुसँख्या नभएको अवस्थामा पनि राज्यलाई एकल पहिचान दिईएको थियो । सिद्दान्तमा आत्मनिर्णयको वकालत गर्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई नकार्ने सोभियत समाजवादी सरकारको जातियताको नीति थियो ।

माओवादीका लागि पनि आत्मनिर्णयको अधिकार देखावटी मात्र हो । एक लेखमा डा बाबुराम भट्टराई भन्छन् : जातिय समस्या वर्गीय समस्याकै भिन्न रूप हुने भएकाले सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मात्र उत्पीडित जातिहरूले वास्तविक मुक्ति हासिल गर्न सक्छन् । उनका अनुसार उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई क्रान्तिकारीहरूले निशर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । तर जातिय र क्षेत्रीय उत्पीडन अन्तत: वर्गीय उत्पीडनकै भिन्न र जारी रूप भएकाले वर्तमान साम्राज्यवादको युगमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वबाहेक अन्य कुनै तरिकाले उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको मुक्ति हुन सक्दैन । यहाँ सर्वहारावर्गको नेतृत्व भन्ने वित्तिकै जातिय राज्यहरू माओवादीको नेतृत्व बाहिर जान नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार माओवादीका लागि देखावटी हो भन्ने अर्को आधार पनि छ । मधेशी र माओवादीको मधेशमा दुईवटा मात्र प्रदेश राख्न मिल्ने अडान लोकतन्त्रविरोधी मान्यता हो । यो अडान आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्दान्त विपरित छ । जसरी काठमाडौंले जनकपुर कुन प्रदेशमा बस्ने र त्यो प्रदेशको नाम के हुने भनेर लाद्न सक्दैन, त्यस्तै जनकपुरले पनि चितवन, झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कुन प्रदेशमा बस्ने र त्यसको नाम के हुने भन्ने कुरा लाद्न सक्दैनन् । त्यो त त्यही जिल्लामा बस्ने नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको कुरा हो ।

रूसका बोल्सेभिकहरू जातियताबाट जहिलेपनि सशंकित थिए, किनभने राष्ट्रियताको झन्डाले जहिले पनि अर्कै कुनै अभीष्ट लुकाईराखेको हुन्थ्यो र आम जनतालाई झुक्याईराखेको हुन्थ्यो । उनीहरूले जातिय संघीयतालाई अंगाल्नु वाध्यता थियो किनभने वर्गभन्दा माथि रहेको जातिय संगठनलाई मत्थर पारेर मात्र आम जनतालाई वर्गीय आधारमा निर्धारित समाजवादी एजेन्डामा तान्न सकिन्थ्यो । सकारात्मक विभेदले मात्र सोभियत संघलाई बहुजातिय स्वरूप दिएको थियो, नत्र यो केन्द्रिकृत राज्य थियो ।

अहिले प्रचण्ड अन्य नेताहरूलाई लेनिनले झैं सम्झाउन खोज्छन् । एकल जातिय पहिचानमा आधारित राज्यहरू अस्थायी मात्र हुन् । अन्तमा सबै जातिहरू मिल्छन्, आफ्नो जातियता विर्सन्छन् र नेपाली राष्ट्रियता मात्र बाँकी रहन्छ । स्वयं डा भट्टराईलाई पनि भारत र मधेशप्रति आशंका छ । प्रभु शाहको एक पुस्तकमा उनी भन्छन्, नेपाली पहाडिया शासक वर्गको उत्पीडनबाट मुक्त हुने क्रममा भारतीय प्रतिक्रियावादी शासक वर्गको झन् ठुलो र खतरनाक फन्दामा नपरियोस् भनेर पनि मधेशका मुक्तिकामी जनताले विशेष चनाखो हुन जरूरी छ ।

पहाडे राष्ट्रियताको बलिदान

अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत संघको एकताको लागि रूसी मूलका मानिशहरूलाई आफ्नो रूसी जातियतालाई दबाउन आग्रह गरिएको थियो । बोल्सेभिकहरूले जातिय राज्यहरूलाई खुशी बनाउन एकातिर सकारात्मक विभेदलेको नीति लिए भने अर्कोर्तफ रूसी राष्ट्रियतालाई दबाएर सोभिएत राष्ट्रियताको सिर्जना गरे ।

यसले रूसी मूलका नागरिकहरूलाई मात्र असर गर्यो । जब सोभियत संघ टुक्रियो सबै राज्यहरूको आफ्नो बलियो राष्ट्रियता थियो, तर रूसी पहिचान भन्ने त्रिशंकु अवस्थामा थियो । यो रूसी नेताहरूको लागि महान त्याग थियो, तर त्यो रूसी मूलका मानिशहरूलाई पच्न सकेको थिएन ।

रूसमा कम्युनिष्ट साम्राज्य स्थापना गर्ने क्रममा रूसी राष्ट्रियताको बलिदान गरिए झैं नेपालमा पनि एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद स्थापना गर्ने क्रममा माओवादीहरूले पहाडे हिन्दुको राष्ट्रियता बलिदान गर्दैछन् । माओवादको संघीय अवधारणाले पहाडे हिन्दुहरूलाई महान त्याग गर्न वाध्य तुल्याईरहेको छ । यो ईतिहासको बदला हो, शायद ।

लेनिनलाई उद्दृत गर्दै प्रभु शाह भन्छन्, उत्पीडक जातिबाट आउने कम्युनिष्टहरूले उत्पीडित जातिको पक्षमा मुखर बन्नु पर्दछ र जातिहरूको छुटि्टने अधिकारको पक्षपोषण गर्नु पर्दछ भने उत्पीडित जातिबाट आउने कम्युनिष्टहरूले जातिहरूको एकताको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।

यदि माओवादीहरू सफल भएभने, पहाडे हिन्दुहरूको पहिचान पनि यस्तै हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा पहाडे हिन्दुहरू आन्दोलित हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसका धेरै कारण छन्, तर सबैभन्दा प्रमुख कारण हो हामी असमरूपी संघीयतार्तफ जाँदैछौं । हिन्दु समूहहरू धेरै क्षेत्रमा बहुसँख्यक रूपमा जनजातिसँगै बसोबास गर्दै आईरहेका छन्, तर यदि राज्यहरू माओवादी र जनजातिको अवधारणाअनुरूप बने भने, पहाडे हिन्दुहरू धेरैजसो क्षेत्रमा सीमान्तीकृत हुनेछन् र आफ्ना अधिकारहरू गुमाउने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

माओवादी नेताहरू अधिनायकत्व स्थापित गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूको अधिनायकत्व महेन्द्रको अधिनायकत्वजस्तै देखिन सक्छ । आँफुलाई लोकतन्त्रवादी देखाउन नेपाली राष्ट्रियतालाई दबाउन जरूरी हुन्छ । यसको लागि पहाडे हिन्दुहरूको राष्ट्रियता मधुरो बनाउने रणनीतिमा उनीहरू लागेका छन् । अर्थात पहाडे हिन्दुको आफ्नो राज्य हुने छैन । बहुपहिचानको देशको एकता कायम राख्न पहाडे हिन्दुले त्याग गर्नु आवश्यक छ । नयाँ साम्राज्यको भारी बोक्न आफ्नो जातीय वा राष्ट्रिय स्वार्थलाई न्यून बनाएर सकारात्मक विभेदकारी राज्यलाई स्वागत गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो ।

तर जब हामी जाति विशेषलाई अग्राधिकार दिन्छौं, र आइएलओ १६९ को सिमित व्याख्या गछर्ौं, तब यसले नवसीमान्तीकृत समूह सिर्जना गर्छ र यी नवसिर्जित समूहहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ नै । त्यसैले नेपालमा नागरिक पहिचान बनाउनको लागि असमरूपी संघीयता ठुलो बाधक हुनेछ किनभने यसले जनजाति र मधेशीलाई मात्र हैन, पहाडे हिन्दुहरूलाई पनि राजनीतिक रूपमा संगठित हुन प्रेरित गर्नेछ ।

नवसाम्राज्यवादको उदय

जातिय पहिचानको आधारमा विभिन्न संघीय राज्यहरू खडा गरेतापनि शाहवंशको साम्राज्यवाद र माओवादीको संघीय गणतन्त्रमा तात्विक अन्तर हुनेछैन ।

रूसका जातिय राज्यहरू नवसामन्त वा संभ्रान्त वर्गको पकडमा थियो । जातिय राज्यहरूको लागि आफ्नो भूभाग, सँस्कृति, भाषा र संभ्रान्तवर्ग महत्वपूर्ण थियो । बोल्सेभिकहरूले हरेक राज्यमा नयाँ संभ्रान्त वर्गलाई हुर्कन दियो र देखावटी सँस्कृतिका बदलामा केन्द्रिकृत रूसी साम्राज्य स्थापना गर्यो ।

फरक यत्ति थियो कि त्यसले साम्राज्य भन्ने शब्दको ओढ्ने नओढेरसमाजवादी गणतन्त्र भन्ने शब्दको ओढ्ने ओढ्को थियो । नाममा सोभियत समाजवादी गणतन्त्र भएतापनि व्यवहारमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रमा मात्रै रहेको थियो । यसरी सोभियत संघ अन्तमा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा एकात्मक राज्यका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

नेपाल संघीय गणतन्त्र भएतापनि क्रान्तिकारी राज्यसत्ता, केन्द्रियताको अवधारणा र सर्वहारावर्गको नेतृत्वका कारण हाम्रो देश एकात्मक साम्राज्य बन्न पुग्नेछ ।

पहिलो कारण माओवादी नीति हो, जसका अनुसार पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई हुर्कन नदिन कडाईपूर्वक अधिनायकत्व लागू गर्नु क्रान्तिकारी राज्यसत्ताको प्रमुख दायित्व हो (युद्द र वार्ता, पृ. १६२) ।

दोश्रो कारण केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्ध हो । भट्टराईका अनुसार जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनका विरूद्द कायम हुने आत्मनिर्णयसहितका सत्ताहरूको स्वायत्तता र केन्द्रियताबीचको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्धलाई ठीकसंग बुझ्न, कार्यान्वयन गर्न जरूरी हुन्छ । यसको अर्थ हो आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई केन्द्रियताले नियन्त्रण गरिन्छ ।

तेस्रो कारण सर्वहारावर्गको नेतृत्व हो । भट्टराई भन्छन् : कुनै नीजि स्वार्थ नभएको र सबभन्दा बैज्ञानिक चेतनाले लैस सर्वहारावर्गले मात्रै एकातिर सबै जाति र क्षेत्रहरूका उत्पीडित जनसमुदायबीचमा एकता कायम गरेर सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय शोषण उत्पीडनबाट मुक्त एकीकृत मानव समाजसम्म डोर्याउन सक्छ । भट्टराईको यस भनाईमा धम्की र हिंसाको बोध हुन्छ ।

यसले देखाउँछ, अहिले जातीय संघीय स्वरूप बनाउन उनीहरूले मधेशी र जनजातिसंग कायम गरेको मोर्चा उनीहरूको प्रमुख राजनीतिक शत्रु, नेपाली काँग्रेस र एमालेप्रति तेस्र्याईएको रणनीति मात्र हो र भविष्यमा जातिय राज्यहरूको स्थापना भैसकेपछि, ती राज्यहरूमा माओवादी र जातीय शक्तिबीच हुने द्वन्द्व अहिल्यै प्रष्टसंग देखिन्छ ।

दिवास्वप्न र चुनौती

यदि माओवाद नेपालमा हावी भयो भने, हाम्रो देश असामान्य रूपमा हस्तक्षेपकारी, केन्द्रिकृत र हिंसात्मक राज्यको रूपमा विकसित हुनेछ । सकारात्मक विभेद र जातिय राज्यहरू देखावटी हुनेछन् । माओवादी रूपमा जातिय संघीयतामा जाँदैछ, तर सारमा उसको खास उद्देश्य एकात्मक, केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था नै हो । त्यसैले यदि माओवादी हावी भयो भने, नेपालमा एउटा नयाँ खालको साम्राज्यवादको जन्म हुन्छ ।

राष्ट्रियता (वा जातियता) को जमानामा साम्राज्यलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिने कुराको प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई राम्रो हेक्का छ । जनताले आफ्नो राज्यलाई साम्राज्यको रूपमा हेर्न थाले भने, त्यसको आयु समाप्त हुन्छ । त्यो यथार्थलाई ढाकछोप गर्न माओवादीहरूले जातिय संघीयताको मुकुण्डो सिर्जना गरेका छन् । आफ्नो मनभित्रको साम्राज्यवादको चेतनालाई लुकाउन उनीहरूले बहुजातीय राज्यको परिकल्पना गरिरहेका छन्, र आँफुलाई साम्राज्यवाद विरोधी देखाउने कोशिस गरिरहेका छन् । माओवादीले त्यो मुकुण्डो लगाउँदा यस्तो लाग्छ मानौं, माओवादी साम्राज्यवादको प्रखर विरोधी हो ।

तर भविष्य माओवादी अनुकुल नहुन सक्छ । आँफैभित्र भैरहेको विखण्डनले केन्द्रिकृत समाजवादी राज्य बनाउने प्रचण्डको योजना दिवास्वप्नमा परिवर्तन हुँदै गैरहेको छ । पार्टीका होनहार कार्यकर्ता, जसले १० बर्षे युद्दमा त्यत्रो जोखिम मोले, तिनीहरू सबै फुटेर अर्को पार्टीतिर लाग्दा प्रचण्डको नैतिक धरातल स्खलित हुँदैछ । बाबुरामको चुनावी योजनामा पनि सर्वसम्मत हुन नसकेका प्रचण्डलाई पक्कै पनि अहिले ठुलो चिन्ता परेको हुँदो हो ।

दुर्भाग्वश, देशमा जातीयता, एकल मधेश र एकल पहिचानको संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती आईरहेको बेला, यी अवधारणा वकालत गर्ने माओवादीको भने दुखद अवसान हुँदैछ । अर्कोतिर माओवादीले सिर्जना गरेका चुनौतीको सामना गर्नसक्ने कुनै राजनीतिक शक्ति पनि जन्मिएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रष्ट छ, प्रचण्डको कल्पना विपरित संघीय राज्यहरूले चाहिने भन्दा धेरै अधिकारको माग गर्न थाल्नेछन् । अर्कोर्तफ माओवादप्रति पहाडे हिन्दुहरूको वितृष्णा बढ्नेछ । यो वितृष्णालाई व्यवस्थापन गर्न पहाडे हिन्दुको काँधमा नै देशको राष्ट्रियताको भार थोपरिनेछ र यो नयाँ साम्राज्यको असली स्वरूप उदांगिनेछ । यसरी अहिले परिकल्पना गरिएका देशको एकताका आधारहरू कमजोर हुन थाल्नेछन् । यसलाई नेपाली नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्नेछ, त्यो भविष्यले बताउला ।

--
Ajaya Bhadra Khanal

 Sat, 9 Jun 2012 20:58:27 -0700

To: <NNSD@yahoogroups.com>