परिपूरण को सिद्दान्त

संसारमा जतिपनि दर्शन र सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो ति सबैको लक्ष समाजलाई जोड्नु रहेको छ. मानिसको जीवन स्वाभाविक विकाश प्रकृया संग गाँसिएको हुन्छ. व्यक्ति, परिवार र समाज हुँदै राज्यको उत्पति भएको हो. विकाश कुनै एक ठाउँ र समुदायमा मात्र सिमित रहँदैन. मानिस संग भाषा र अक्षर छ. मानिस सबभन्दा बढी विचरण गरिरहने प्राणी पनि हो. हाम्रै वरपर हेय्रौं भनेपनि हामी देख्छौं कि बसाई सराई भइ रहेको हुन्छ. जहाँ गएपनि मानिस आफ्नो ज्ञान गुण सहित जान्छ. आफ्नो उन्नति र सुरक्षा प्रति चिन्तित हुने मानिसको स्वभाव हुन्छ. बढी भन्दा बढी धन थुपारेर उन्नति हुन्छ भन्ने लालसा र धेरै भन्दा धेरैलाई कज्याएर सुरक्षित होइन्छ भन्ने चिन्ताले गर्दा समाजमा आर्थिक –सामाजिक शोषणको बिभिन्न आयामहरुको जन्म भयो. यिनै आयामहरुको उपरी संरचनाको रुपमा राज्यहरुको ढांचा बन्न गयो. शोषण गर्ने र शोषित बीचको द्वन्द नै हरेक काल खण्डका विद्रोहका कारण बनेको इतिहास छ. बिद्रोह र द्वन्द चर्किंदै गएपछि एक आर्का  प्रति घृणाको मानसिकताको विकाश हुन जान्छ. नसोचिएका बिग्रह र दुश्मनीका चरित्रहरुको विकाश हुन जान्छ. पहिले व्यक्ति पछि समाज बिभाजित हुन जान्छ. तर्क र अभिव्यक्तिको ठाउँमा घृणा र युद्धले प्रार्थमिकता पाउन थाल्छ. व्यक्ति, समाज र राज्यमा फैलिएका यस्तै बिग्रह र दुरीले सीमाना पारी पनि प्रभाव पार्छ. र, अन्ततः हामीले देख्यौं बिश्व युद्धहरु समेत भए. मानव समाजले भोगेको यस्तो समस्याको समाधानका लागि  सामुहिक उन्नतिको आधारको रुपमा आत्मबिश्वास र शीपको स्वतन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने  वातावरणको निर्माण गर्ने स्वतन्त्र र सुरक्षित राज्य संरचनाको निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गरियो जसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको घोषणा, संविदा, महासन्धी आदिका नामले बुझ्दछौँ. विश्व घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका महासन्धी र आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले आफ्नो स्वतन्त्रता र विकाशकालागि चेतनशील हुने, तर्क गर्ने र भावनाको प्रचार गर्दै आफु संग सम्बन्धित बिषयको अनुगमन गर्ने दायित्व र अधिकार नागरिकलाई प्रदान गरेको छ.

हाम्रो निजी, पारिवारिक र सामाजिक जीवनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सम्मानित पार्नकालागि नै राज्यको उत्पति भएको हो. जनता बीचको सामुहिक भावनालाई राष्ट्रिय स्वरुप दिनकालागि नै सरकारको निर्माण पनि गरिएको हो. आफ्नो स्वतन्त्रता र विकाशकालागि चेतनशील, तार्किक र क्षमतावान नागरिकले मात्र समग्र राष्ट्रको बिकाशमा योगदान पुय्राउन सक्छ. तर सबै नागरिक समान हुँदैनन. कानुनले सबैलाई अवसरमा समानता र बिभेद बाट मुक्तिको परिकल्पना गरेको हुन्छ. समान अवसर दिईएता पनि क्षमताको अभावमा नागरिकले त्यसको उपयोग गर्न सक्दैनन्. क्षमतावानलाई नछान्दा राष्ट्र पछाडी पर्छ. त्यसैले बिशिष्ट मानव अधिकार कानून हरुको निर्माण गरिएको हो. बालअधिकार, जातीय बिभेद बिरुद्ध, महिला अधिकारकालागि तयार गरिएका बिशिष्ट महासन्धीहरु यसका प्रमाण हुन. पछाडी पारिएकाहरुको क्षमता बिकाशलाई प्रार्थमिकता दिएर उनीहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउने लक्षका साथ यस्ता कानुनको निर्माण गरिएको हो.

अहिलेको नेपालमा हामी सबै मानवअधिकार कर्मीहरुले क्षमता बिकाशको यो प्रगतिशील प्रक्रियाको पक्षमा तर्क र कृयाशिलता बढाउनु पर्छ. मानव अधिकारको सबै  सिद्दान्तले राष्ट्रिय र समग्र सामाजिक बिकाशलाई आफ्नो लक्ष मानेको छ. समग्र विकाशकालागि उच्च क्षमताको सम्मान र पहिचान हुनुपर्छ. समाज उच्च क्षमता भएका र नभएका मा बिभाजित छ. यो विभाजनलाई कम नगरी समग्र राष्ट्रिय विकाश हुन सक्दैन. त्यसको एउटै उपाय भनेको क्षमता बिकाशका लागि पहिलो प्रार्थमिकता प्रतिष्पर्धी क्षमता नभएकाहरुलाइ प्रार्थमिकता दिनु नै हो. यसैलाई प्रगतिशील कार्य-योजना भनिन्छ. र राज्यले निर्वाह गर्नु पर्ने परिपूरणको सिद्धान्त पनि भनिन्छ.

Chait, 29th, 2068