निराश भएर हुन्न:

अहिले हामी बिगतका द्वन्द्व र त्यसको दुष्प्रभावबाट मुक्तिको जुक्ति नपाएर छटपटिएका छौँ. जन-आन्दोलन शान्ति र लोकतन्त्रकालागि भएको थियो. २००७ साल देखिका प्रत्येक आन्दोलनहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको खोजि गरेका थिए. संबिधान भन्दा माथि राजसंस्थालाई राखेको भएतापनि पंचायती व्यवस्था कानूनको सर्वोपरिता, आवधिक चुनाव र नागरिक अधिकारका कतिपय बिषय आफुमा सामेल गर्न बाध्य थियो. कानूनको दुरुपयोग गर्ने अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित गरेर पन्च हरु मार्फत राजतन्त्रले मनपरी गरेको युग थियो जुन ०४६ सालको आन्दोलनले ध्वस्त पाय्रो. ०६२ को आन्दोलनले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकारहरुको एजेन्डालाई आफुमा सामेल गय्रो. संविधानसभाले ०४७ को संबिधानमा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लेख गरिएका आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा समाहित गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिसकेको छ.

मनमा लागेको कुरा निर्धक्क संग बोल्ने, लेख्ने, सृजना गर्ने  र जायज लागेको उत्पादनका काममा सामेल हुने कुरा मानव चरित्रको मौलिकता हो. यो मौलिक अधिकारलाई संगठित रुपमा अभिव्यक्त गरेर स्थानीय, सामाजिक र राष्ट्रीय चरित्र निर्माणमा स्वतन्त्र नागरिकहरु सामेल हुने गर्छन. नागरिकको यो मौलिक चरित्रको प्रयोग मार्फत उनीहरुले आफ्नो सरोकारका बिषयको निरन्तर अनुगमन गर्छन. त्यसमा आवश्यक बिस्तार र सुधार पनि गर्छन. नया तत्व, चिन्तन र प्रकृयाले इज्जतिलो स्थान पाउनु पर्छ. तर कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा नागरिक स्वतन्त्रताको मौलिक चरित्रलाई बाधा पुय्राउने बिधी, नियम बनाउन पाइन्न. बिधी अथवा कानून बनाउनेले नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रता उपर बाधा हाल्न नपाउन भनेर नै संबिधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्त अंगिकार गरिएको हुन्छ. आफ्नो स्वतन्त्रता उपर बन्देज लागेको अवस्थामा नागरिकले स्वतन्त्र अदालत मार्फत आफ्नो हक चलाउन पाउँछन्.

जनताको भावनाको राष्ट्रीय स्वरुप अनुकुलका कानून, नीति र योजना बनाउन र त्यसलाई लागु गर्न भनेर राज्यका बिभिन्न अंग हरुको निर्माण गरिएको हुन्छ. कार्यपालिका, बिधायिका र न्यायपालिका राज्यका अभिन्न र नेतृत्वदायी अंग हुन. राज्यका यी अंगहरु कुनै कारणले सुस्त, निस्कृय र अनुपश्थित हुन सक्छन. तर तिनका निर्माता नागरिकहरु सर्वकालिक तत्व हुन. राष्ट्रमा समस्या पर्दा यहि सर्वकालिक नागरिकले समाधान खोज्छन र दिन्छन. अहिलेका नेपाली नागरिकहरुले बिश्वको अद्यावधिक ज्ञान र सामिप्य पाएका छन. नेपाली सञ्चार, स्थानीय नागरिक संगठन र आन्दोलनको सार तात्तातै छ. हामीले देखेका छौँ, जनता आ-आफ्नो तरिकाले स्थानीय तहमा ज्ञान र उत्पादनको क्षेत्रमा तल्लिन भएर लागेकै छ. जनताले गरेका असल कामलाई राष्ट्रीय मुलप्रवाहमा जोड्ने काम राजनीतिको हो. यस मामिलामा हाम्रो देशमा राजनीतिगर्नेहरुले आ-आफ्नो पार्टी र पदको ख्याल त गरेका छन तर आम नेपाली र राष्ट्रीय चिन्तनको ख्याल गरेका छैनन्. राष्ट्रीय चिन्तनको विकाश गर्नु

भनेको सबै काम र चिन्तनलाई समग्र राष्ट्रीय बिकाशको मूल प्रवाह संग जोड्नु हो. हामी पहिले नेपाली हौँ भन्ने भावनाको विकाश गर्नु हो. सबै नागरिकको एक आपसमा समभावको विवेकको विकाश गर्नु हो. तर अहिले राजनीति ठेक्का-पट्टा, जागिर र निजी प्रयोजनकोलागि नाङ्गो दुरुपयोगको अखाडा भएको छ. सार्वजनिक सम्पत्ति निजी भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ. सरकारी कोष निजी भन्दा पवित्र हुन्छ भन्नुको साटो भ्याए सम्म सरकारी र सार्वजनिक हैसियत र सम्पत्तिको दुरुपयोगगर्नेहरु राजनीतिका खेलाडी भएका छन. तर जनता आफ्नो ठाउँमा मिहिनेत पुर्वक संलग्न छन. गाउँ गाउँमा असल काम गर्नेहरुको जमात बढ्दै गएको छ. अब जनताले सार्वजनिक श्रोत र साधनको उपयोगको निगरानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ. सरकारी कामको निगरानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ. ठालुले भनेको कुरा आँखा चिम्लिएर मान्नु पर्ने दिन गैसके. हामी सबै नागरिक हौँ र हामी सबैको हैसियत सबभन्दा पहिले बराबरीका नागरिकको हुन्छ. राजनीति सिद्धान्तको कुरा हो. राजनीतिज्ञहरु सिद्धान्तका कुरा गरुन. आफ्ना सिद्धान्त अनुरुपको व्यवहार गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाउन तर ठेक्का, जागिर र सुरक्षा जस्ता आम नागरिकको सरोकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न बन्द गरुन.

राजनीतिले दान, पुण्य गरे जस्तो खान, लाउन, दिने होइन. राजनीतिले जनताले गर्ने असल कामलाई राष्ट्रीय स्तरबाट सहजिकरण गर्ने, सघाउने मात्र हो. असल काम, चेतना र प्रतिफललाई राष्ट्रीय प्रचार र पहिचान दिने हो. नागरिकको जीवनमा हुन सक्ने हस्तक्षेपबाट नागरिकलाई जोगाउने र हस्तक्षेपकारीलाइ सजाय दिने हो. यहि काम गर्न भनेर हामीले कर तिरेर राज्यका अनेकन अंगलाई पालेका छौँ. त्यसैले अब बेला आइसक्यो कि हामी आफ्नो ठाउँको बजेट, नीति र कार्यक्रमको अनुगमन गरौँ. सहयोगी निकायहरु संग वार्ता गरौँ. एकापसमा हाम्रो ठाउँको विकाशका कुरामा संगठित रुपले आफ्नो चासो व्यक्त गरौँ र सामेल होऔं. हामी निर्धक्क संग भन्न सकौं कि हाम्रो योजना, प्रतिवद्धता र संलग्नतालाई बिना भेदभाव सघाउने, हामीबाट सिक्ने र असल कुरालाई राष्ट्रीय स्वरुप दिने भरपर्दा, सफा र क्षमतावान बाहेकलाई हामी अर्को चुनावमा कदापी भोट दिने छैनौँ. हाम्रो मौलिक अधिकार मात्र हुँदैन, अधिकार कर्तब्य संगै जोडिएर मात्र आउँछ. त्यसैले संबिधान सभाले मौलिक कर्तव्यको १० वटा बुँदा तयार गरिसकेको छ. हाम्रो सामाजिक सरोकार र सामुहिक अग्रसरताको विकाश र बिस्तार गर्न सक्यौं भने समय छ, निराश हुनु पर्दैन. नागरिकको समय कहिले सकिन्न. भ्रमबाट मुक्त, आफ्नो क्षमतामा बिश्वास गर्ने, मगन्ते होइन सृजनशील नागरिकले मात्र आफ्नो, समाजको र राष्ट्रको उन्नतिमा योगदान गर्न सक्छन. त्यस्ता सृजनशील नागरिक भएका देशका सरकारले मात्र अशक्त अवस्थाका नागरिकको संरक्षण गर्न सक्छन, बाँकीलाई उन्नतिको अवसर जुटाइदिन सक्छन.