नागरिकसमाज र गैरसरकारी संस्था:

                                                    

सामाजिक संस्थाहरुको विकाशक्रम नेपालमा आदिकाल देखि को हो. बिभिन्न गुठी, रोदी, मण्डल, बडघर आदिलाई उदाहरणकालागि लिन सकिन्छ. बाह्रौं शताब्दी देखि ग्रीक र एथेन्सका बासिन्दाका बीचमा बिभिन्न खालका सञ्जाल नागरिकहरुका बीचमा थियो. हाम्रो देशमा भजन- कीर्तन, सामाजिक संस्कार-संस्कृति, खेती-पाति जस्ता दिनचर्यामा आपसमा सघाउन र सामाजिक वार्ता मार्फत स्थानीय द्वन्द्वको समाधान गर्न त्यस्ता सामाजिक संगठनहरु सकृय रहने गरेका थिए. यस्ता नागरिक संगठन स्थानीय रुपमा स्थानीय सद्भावना र विश्वासका आधारमा चली आएका हुन. आधुनिक बिश्वमा नागरिक समाजको रुपमा चासो, रहर र विद्वताका विविध क्षेत्रमा कृयाशीलहरुका बीचमा बिभिन्न समुह सकृय रहने गरेका छन. नागरिक समाजले बिशिष्ट बिषयमा आफुलाई केन्द्रीत गरेर आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कार्यालय, संरचना र कर्मचारीतन्त्र सहित गैर सरकारी संस्थाको स्थापना गरे. १९८९ को सोभियत संघमा भएको सामाजिक बिद्रोह पछि नागरिक समाजको महत्व र बिस्तारलाइ बिकशित भनिएको अमेरिकी र युरोपेली समुदायले अङ्गीकार गय्रो. प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा बिबिध प्रकारका संगठन बनाउने स्वतन्त्रता भएकोले सोभियत संघको पतन पछि धमाधम ढलेका समाजवादी राष्ट्रहरुमा विविध खालका बिषय केन्द्रीत नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाहरुको बाढी नै आयो. नागरिक समाजको विशिष्टता र त्यसको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न जानेन भने त्यसले आधारभूत तहका जनताको आन्दोलनको महत्व र प्रभावलाई कम्जोर पार्छ भनेर विद्वान ग्राम्सीले भनेका छन. खास बिषयलाई केन्द्रीय तह सम्म उठाउने र सामान्य सुधार सम्म पुय्राएर अलपत्र छाडिदिने खतरा हुन्छ भन्ने आसय उनको थियो. स्वतः संगठित, सम्बन्धित बिषयमा आम राय मिल्ने, बिज्ञता भएका हरुको सञ्जाल हुनाका कारण स्वतन्त्र सञ्चार भएका मुलुकमा उनीहरुको भनाइलाई संचारले पनि प्राथमिकताका साथ प्रचार गर्ने गर्दछन. तर समाजको आधारभूत तहको हिस्साले न उठाईकन कुनै पनि बिषयले राजनीतिको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न सक्दैन. र, आम चरित्र ग्रहण नगरेको बिषय राजनीतिक एजेन्डामा सामेल नहुन्जेल त्यसले राष्ट्रीय समस्याको समाधान गर्न सक्दैन. नागरिक समाजले आफ्ना मनसायलाई व्यवशायीक तवरले प्रचार गर्नकालागि त्यसको संरचनाका रुपमा बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको निर्माण गरे. नागरिकको सरोकारको बिषय कार्यालय, कर्मचारी तन्त्र र प्रकृया संग गाँसिन गयो. नेतृत्व तहमा नागरिकका बिभिन्न आन्दोलनमा गाँसिएका मानिसहरु भएता पनि बिधी प्रकृयाका हिसाबले गैर सरकारी संस्थाहरु औपचारिक ढाँचामा मात्र चल्ने प्राविधिक निकाय बन्न पुगे.

दाता राष्ट्रहरुले नागरिक आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि औपचारिक प्रकृया झनै झांगिदै गयो. दाताहरुकालागि साझा सरोकारका बिषय मात्र प्राथमिकतामा परे. यसै क्रममा मानवअधिकारको

बिषय दाताकालागि सरल माध्यम बन्यो र आर्थिक अवसरका रुपमा गैर सरकारी संस्थाहरुकालागि पनि यो बिषय आकर्षक बन्न पुग्यो. कतिपय नागरिक अधिकार कर्मीहरुले मानवअधिकारका

सिद्धान्तलाई आफ्नो देशको अन्याय, भेदभाव र बिकाशको उपचारकालागि प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरे. हाम्रै देशको अनुभव हेर्ने हो भने महिला अधिकार, बँधुवा श्रम प्रणाली बिरुद्धको आन्दोलन, दलित अधिकार मात्र होइन महिलालाई राजनीतिमा हिस्सेदार बनाउने अभियानहरु नेपालका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुद्वारा संचालित गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा भएका हुन.

नेपालमा दण्डहीनता बिरुद्धको चेतना र पहलमा उनीहरुको बिशिष्ट योगदान छ. हाम्रो शान्ति प्रकृयामा मानव अधिकारका सिद्धान्त हरुलाई १२ बुंदे सहमती देखि बिष्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संबिधान सम्ममा संगठित रुपमा संग्रहित गर्ने काम यिनै गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा भएको हो. समाजले चिनि सकेपछि आफ्नो एजेन्डामा मात्र सीमित रहन सकिन्न. ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरे पछि नेपालका गैर सरकारी संस्थाका नायकहरु नै नागरिक अधिकारको आन्दोलनको अगुवाई गर्न सडकमा सबभन्दा पहिले आएका थिए. अहिले नेपालमा न्याय र अधिकारको कसीमा राजनीतिक विकाश क्रमको बिश्लेषण गरेर नागरिक बीचमा संचेतना बढाउने र राजनीतिक क्षेत्रलाइ दवाब दिने काममा नागरिक समाजको अहम् भूमिका देखिएको छ. कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरु सुस्त भएका बेलामा सटिक एजेन्डा सहित नेपालका गैर सरकारी क्षेत्र अगाडी आएको देखिन्छ. बैदेशिक सहयोगको भरमा चलेको मुलुकका नाताले सरकारले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले उठाइएको मामिलामा बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन. तर मानव अधिकारका नाममा नेपालको भित्री मामिलामा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको तितो अनुभव हामी संग छ. मानव अधिकारका बारेमा जनता सचेत हुने, त्यो सचेतनाले ब्यापकता लिने र त्यसरी व्यापक बनेको आम सरोकारको बिषयले राजनीतिलाई समेत मार्ग निर्देश गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ. तर नेपाली समाजको इतिहास र अनुकुल बिकाशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो पैसाले चलेका संस्था हुन भन्ने मानसिकताले सबै कुरा मेरो ठाडो आदेशमा, मैले चाहे अनुसार, आजको भोली हुनु पर्छ भने जस्तो गरी दाताहरुले अनेकन कुरा थोपर्ने गरेका पनि छन. आफ्नो देशमा नगरिने खालको बिभेद प्रकट गर्ने प्रणाली लागु गराइएको छ. भनिन्छ फरक देखाउनु पनि बिभेद हो. तर अचेल नेपालका दाता हरुले गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सहभागीहरुको उपस्थिति लेख्दा जनजाति, बाहुन, क्षेत्रि, मधेसी समेत छुट्याएर लेख्न लगाउँछन्. यसरी एक आर्कालाई एक आर्का बाट प्रष्ट छुट्याउनु पनि भेदभाव हो. उनीहरुको देशमा यस्तो चलन छैन. तर नेपालमा किन छ त? उनीहरु कानुनको आधारमा राष्ट्रको मुल्यांकन गर्छन र कानुनको प्रभावकारी प्रयोगकालागि वकालत गर्छन. तर हाम्रो देशमा जातिय भेदभाव गर्ने कानून छैन र नेपाल कुनै काल खण्डमा पनि जातिय देश थिएन भन्ने जान्दा जान्दै पनि जातिय भेदभावको बिरुद्धमा केहि जाति बिशेषले देश बिगारेका छन भन्ने कुराको वकालत गर्ने गरी प्रस्तुत परियोजनाहरुमा उत्साहित भएर लगानी गरिरहेका छन. केहि सीमित जिल्लाका सीमित गाउँमा परियोजनाकालागि सहयोग गरेका दाताहरु देश भरिकै मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आतुर भएको पनि पाइएको छ.

नेपाल जस्तो कमजोर राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो बिश्वब्यापी मानव अधिकार संस्थाको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रीय कानुनकै आधारमा आफ्नो बर्चस्व राख्ने हो. हामीले बढि भन्दा बढि राष्ट्र हरुको सदभाव र सहयोगमा नै हाम्रो स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अखण्डताको रक्षा गर्ने हो. हामीले आफ्ना नागरिकलाई २१ सौं शताब्दीका बिकसित मानव समुदायको पंक्तिमा उभ्याउन जे जस्तो प्रयास गरेका छौँ त्यसको परिक्षण पनि बिधिवत रुपमा स्थापित प्रकृया मार्फत नै हुने हो. मानव अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न

महासन्धी अन्तर्गत राष्ट्र हरुको आवधिक सुनुवाई संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने गर्छ. अब त प्रत्येक चार बर्षमा राष्ट्रको समग्र मानवअधिकारको लेखा जोखा गर्ने चलन चली सक्यो. परार मात्र हाम्रो देशको

आवधिक मुल्यांकन संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को बैठक, जेनेभा मा भएको थियो. त्यहाँ नेपालको प्रमुख तिन समस्या उजागर भएका थिए, दण्डहीनता, भेदभाव र कानूनको शासनको कमजोर अवस्था. हामीले पाउने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग र समर्थन सत्यको स्वीकारोक्ति र त्यस बमोजिम समाधानका प्रयासमा आधारित हुने हो. अहिले देशमा ३३ हजार भन्दा बढि गैर सरकारी संथा हरु कार्यरत छन भनिन्छ. काठमान्डूमा मात्र १३ हजार गैर सरकारी संस्थाहरु दर्ता गरिएको छ भनिन्छ.

२०४७ पछि देशका दुरदराजमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल फैलिएको कुरा सत्य हो. कतिपय संस्थाहरुले स्थानीय जनताको सहभागिता र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा निकै असल काम हरु गरेका छन. बरिष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने हरुले दिनको एक रुपैया दान को अभियान चलाएर पनि लाखौं को कोष खडा गरेका छन. धार्मिक प्रवचन मार्फत पनि स्थानीय श्रोत को संकलन गरेर अनेकन राम्रा काम हरु भएका छन. स्थानीय जनताको चाहना, प्रयास र चेतनालाई मद्दत पुग्ने गरी सहयोग हुनु, लिनुलाई असल कुरा मान्नु पर्छ. मानव अधिकारको कुरा विश्वब्यापी र अकाट्य कुरा हुन. मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणाले पनि मानव अधिकारको रक्षा र बिकाशका लागि राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग र समर्थन जुटाउने कुरालाई मानव अधिकार कर्मी हरुको अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरेको छ. आजको युग अन्तरनिर्भरताको युग हो. यो अन्तरनिर्भरता सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्छ. अबको न्यायिक क्षेत्र समेत अन्तर्राष्ट्रीय अदालत र अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालतबाट प्रभावित भएको अवस्था छ.

हामी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बाट अलग्ग रहन सक्दैनौं. तर हामीले चाहेको भनेको हरेक असल काम राष्ट्रीय धारामा समाहित हुनु पर्छ. जे गर्ने हो जनताले नै गर्ने हो र राज्य त्यसको सहजकर्ता को रुपमा रहने हो. अन्तर्राष्ट्रीय समुदायले पनि त्यसलाई नै सघाउने हो. यदि राज्यको निकाय र राष्ट्रीय संस्कार सक्षम छैन भने दाताको खटन पटन हुँदैमा कुनै कुरा सफा हुने होइन. दाताको काम मात्र सफा हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी पनि छैन. हाम्रो संस्कारमा गर्नु पर्ने रुपान्तरण हामीले नै गर्ने हो. परिवर्तन जहाँ पनि क्रमश नै हुने हो. नेपाली समाज द्रुततर गतिले आधुनिकता तर्फ लम्की रहेको छ. जुना मुलुकका ३५/४० लाख तन्नेरी पुस्ताका नागरिक बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन. जुन मुलुकको ५ हजार बर्ष पुरानो इतिहास संसारका विद्वान हरुले भरिपूर्ण छ त्यसलाई तिम्रो देशमा असभ्यता र भेदभाव मात्र

छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यस्ताको बुद्धिको परिक्षण गर्नु पर्ने अवस्था छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ.हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई आफ्नो बारेमा यथार्थ बताउने कुरामा कमजोरी दर्शाएको छ. हामी भित्र आफ्नो बिशेषता र विज्ञताको विकाश गर्ने भन्दा अर्काको कुरा नक्कल गर्ने सजिलो चरित्र हावी भएको छ. हामीलाई दाताले उनीहरुको असल कुराको जानकारी र ज्ञान दिन्छन भने त्यसलाई हार्दिकता पुर्वक ग्रहण गर्नु पर्छ तर त्यसलाई आफ्नो यथार्थको बिकाशमा लगाउन सकियो भने मात्र त्यस्ता आयातित ज्ञानको औचित्य रहन जान्छ. होइन भने हामी न हाँसको चाल न कुखुराको चालमा फस्न पुग्छौं. अहिले नेपालमा दाताको एजेन्डालाई जस्ताको तस्तै अङ्गीकार गर्ने चलन बढेको छ र हाम्रा नेपाली गैर सरकारी क्षेत्रका मानिसहरु आफ्नो राष्ट्रको कमजोरी, अपवाद र बर्वादीको बखान गरेर आफुलाई यी सबै समस्याको समाधान गर्ने म नै हुँ भन्दै अन्तर्राष्ट्रीय मंच हरुमा उफ्रिन थालेका छन. सुन्ने लाइ थाहा छ नेपाल सानो देश होइन. ३ करोड लगभग आवादिलाई एउटा गैर सरकारी संस्थाले उलट फेर गर्न सक्दैन. आम कुरालाई राजनीतिले अङ्गीकार नगरुन्जेल साना, टुक्रे उदाहरण प्रस्तुत गर्नु बाहेक आमुल सुधार ल्याउन सकिन्न. अहिले बिस्तारै व्यवसायीकरणका नाममा गैर सरकारी संस्थाहरुलाइ कर्मचारीतन्त्र र बिज्ञहरुको नेतृत्वमा चलाउने प्रयास दाता हरुको तर्फ बाट प्रशस्त भएका छन. हाम्रो देश अपनत्व र व्यक्तित्वमा आधारित भएर चल्ने संस्कार भएको देश हो. जनताको यथार्थलाइ राम्ररी बुझेर उनीहरुलाई परिचालित गर्ने अभियानका सहयोगी तत्व हुन गैर सरकारी संस्थाहरु. राष्ट्रीय महत्वका बिषयमा भरपर्दा विश्लेषक र परिचालक हुन नागरिक समाजका व्यक्तिहरु. राष्ट्रलाई शंकट परेका बेलामा उनीहरुले आफ्ना यी दायित्व कुनै बाहिरी ज्ञान र अर्ती बेगर नै पुरा गरेका छन. यसर्थ नेपालका नागरिक अधिकार कर्मीहरुको सहयोगीका रुपमा गैर सरकारी संस्थाहरुको सवलीकरण र नागरिकहरुको एजेन्डामा राष्ट्रीय राजनीतिलाई सहभागि गराउने अभियानका साझेदारका रुपमा नागरिक समाजको सामेलीकरण नै आजको मुख्य चुनौति हो भन्ने मलाइ लाग्दछ.

(लेखक इन्सेकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)