नागरिक-कर्तब्य

राष्ट्रको अखण्डता र राष्ट्रीय हीत, सामाजिक एकता र सदभाव, नागरिक स्वतंत्रता र विकाश कुनै पनि देशको साझा मंत्र हुने गर्छ. सीमाना बाहिर स्थायित्व रहोस भन्ने चाहना सबै देशले गर्छन. तर सीमाना भित्र जनताको व्यापक चाहना र आपसी एकता मजबुत हुने गरी बिकाशको आधारशीला निर्माण गर्नु नै सबै राष्ट्रको साझा उद्धेश्य हुने गरेको छ. जसरि एउटा किसानले पहिले खनजोत गर्छ, बीउ छर्छ, बाली रोप्छ, स्याहार गर्छ अनि बल्ल बाली भित्र्याउँछ त्यसै गरी हामी नागरिकको सम्पूर्ण जीवन चर्या चल्ने गर्छ. पहिले इमान्दार ढंगले परिश्रम गर्नु पर्छ अनि बल्ल त्यसको प्रतिफल पाइन्छ. सबै नागरिकको परिश्रमलाई साझा परिश्रमी एकतामा रुपान्तरण गर्नकोलागि राष्ट्रीय राजनीति आवश्यक पर्छ. साझा परिश्रमी एकतालाई सहयोग गर्न, तिनको सृजनशीलतालाइ सम्मान गर्न र तिनको प्रचार र संरक्षण गर्न राष्ट्रीय योजनाहरु बन्ने गर्छन. सबै देश यसै गरी चल्छन, यसै गरी उनीहरुले विकाश गरेका छन. राष्ट्रीय एकता र नागरिक समानता लाइ अगाडी बढाउन नसक्ने राष्ट्रहरुको विकाश या ढिलो भएको छ या बिकाशले जनताको मन र आर्थिक जीवनमा सन्तुष्टि ल्याउन सकेको छैन. असन्तुष्ट जनताको देशको इज्जत र क्षमता जहिले पनि कमजोर हुने गर्छ. त्यसैले सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको मूल ध्येय भनेको सक्षम नागरिकको सृजना गर्नु नै हो. राज्यले पस्केको भात खाने मगन्ते बनाउने होइन कि स्वाभिमान पुर्वक आत्मनिर्भर जिन्दगी बाच्ने र अरुलाई समेत प्रेरणा दिन सक्ने नागरिकको निर्माणमा सघाउने हो . राज्य नागरिकहरुको समष्टि हो. नागरिकको क्षमता विकाश गर्न, तिनको रक्षा गर्न र तिनलाई साथ समर्थन दिन सृजना गरिएका सबै निकाय हरुको समष्टि नै राज्य हो. अर्थात सरकार, संसद, न्यायपालिका लगायत संबैधानिक र कानुनी संरचनाको समष्टि नै राज्य हो. तिनको परिचालक र अनुगमनकर्ताका नाताले नागरिकहरु पनि राज्य हुन. अझ लोकतन्त्रमा नागरिकहरु राज्यका वास्तविक मालिक नै हुन. उनिहरु  सडक, सार्वजनिक ठाउँ र सञ्चार सर्वत्र, सबै बेलामा आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न समेत स्वतन्त्र हुन्छन. उनीहरुको कुरा नसुन्नेहरु आवधिक चुनावमा हार्छन. सरकार ढल्छ.

यति गम्भीर र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोकेका नागरिकले आफ्नो कर्तब्य पालन नगर्ने हो भने राष्ट्र अगाडी बढ्न सक्दैन. नागरिकको जवाफदेहिता स्वतः सिद्ध छ . तथापी भर्खर लोकतन्त्र को हावा चलेको र जनतामा लोकतान्त्रिक मर्यादाका सिद्धान्तहरु स्पष्ट नभै सकेको अवस्था भएको हुँदा बिघटित संबिधान सभाले नागरिकको मौलिक कर्तब्य को दफा संबिधानमा राख्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो. अराजकतालाइ नै लोकतन्त्र ठान्ने र राज्यले सबै कुरा पुय्राइ दिनु पर्छ भन्ने मान्यतालाइ नै नागरिकको अधिकार ठान्ने यो संक्रमणकालमा त्यो प्रस्तावको गम्भीर महत्व छ. अहिले हामीकहाँ त्यस्ता कुराका बारेमा चर्चा गरिन्न. सबै चर्चा सरकार फेर्नेमा मात्र सिमित छ. र टालटुल गरेर भएपनि संबिधान जारी गरेर आफ्नो इज्जत ढाकछोप गर्ने कुरामा नेताहरु लागि परेको देखिन्छ.

संविधानसभाले प्रस्ताव गरेको मौलिक कर्तव्यका १० बुँदा छन,(०१):सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र एकता (०२): राष्ट्रीय गोपनीयता (०३): संबिधान प्रतिको इमान्दारीता (०४): राष्ट्रलाई जरुरी परेको बखत बिशेष सेवा (०५): सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन (०६): इमान्दारिता पुर्वक करको भुक्तानी (०७): आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रीय अधिकार उपर हस्तक्षेप नगर्ने (०८): श्रमको सम्मान(०९):माता-पिता, बाल बालिका, बरिष्ठ नागरिक, असहाय, अपांग लगायत प्रति सम्मान र मानवीय व्यवहार (१०): वातावरण, प्रकृति , ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा र विकाश. उल्लेखित कर्तब्यलाई तीन भागमा बर्गीकरण गरेर अझ परिमार्जित कानून मार्फत नागरिक चेतना र व्यवहारलाई अगाडी बढाउनु पर्ने अवस्था छ. ति हुन (०१) निजी-पारिवारिक जीवनमा नागरिकको कर्तब्य (०२) सामाजिक-सार्वजनिक जीवनमा नागरिकको कर्तब्य र (०३) व्यवशायीक जीवनमा नागरिकको कर्तब्य.

कर्तव्यको कुरा गर्दा नेपालमा खड्किएको अर्को कुरा के हो भने हामीकहाँ शपथ कानून छैन. ठुलो दर्जाका पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएको त हामी थाहा पाउछौं तर शपथ अनुसारको जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाइ शपथलाई नै आधार मानेर कारवाही गर्ने कानून बनाउनु जरुरी भै सकेको छ. हामी कहाँ पद बाट हटी सकेपछि राजनीतिक वा सार्वजनिक दर्जाको इज्जत नराखेकोमा कारवाही हुने व्यवस्था छैन. शपथका अक्षर र मर्मको इज्जत बाचुन्जेल राखनु पर्छ.

आशा गरौँ नागरिकहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ र सार्वजनिक पदका ओहदावाला हरुलाई जवाफदेही बनाउने सीलसीलामा आगामी दिनमा गंभीर बहस चल्ने छ.