भारतको ‘प्लान नं. ३’ नेपालमा चलिरहेको छ

 0 Google +0 

  341

-किशोरकुमार विश्वास, अध्यक्ष, बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी

भारतले आफ्ना चारवटा स्पष्ट योजनाहरु नेपालमा लागू गरिरहेको छ । हाल तराईमा देखिएको उदण्डता चाहिँ प्लान नं. ३ हो । ३ नम्बर प्लानअनुसार आवरणमा नेपाली भित्री रुपमा भारतीय नागरिकको नेतृत्वमा आन्दोलन क्रियाशील बनाउने हो । नेपाली आवरण भएका व्यक्तिहरुलाई नेपालको सत्ता, शक्ति भएको स्थानमा स्थापित गराउँने, निर्णायक तहमा पुर्याउँने र उनीहरुमार्फत राज्य गर्ने पूर्वनिर्धारित योजना हो । यो तीन नम्बर प्लानलाई सफल बनाउन अहिले काम जारी छ ।

मानौं अब तीन नम्बर प्लान सफल भएन र नेपालका नेताहरुले खुट्टा कमाएनन् भने ४ नम्बर प्लान लागू हुन्छ । त्यो प्लान अब चाँडै नै लागू हुने सम्भावना म देखिरहेको छु । त्यो भनेको नेपालमा मधेसी–पहाडीबीच दंगा उत्पन्न गराउँने हो । त्यसपछि राजनीतिलाई पृथकतावादमा लैजाने योजना हो । नेपालमा राष्ट्रप्रेमी सबै नेपालीहरु एक भएर भारतको थिचोमिचोविरुद्ध सडकमा आए भने भारतको केही चल्दैन । तराईका राष्ट्रवादी शक्तिहरु मौन बसेका छन् अहिले । आदिवासी जनजातीहरु हम्मेसी उठ्दैनन् । उठेपछि थामिन गाह्रो हुन्छ । तराईमा जारी आन्दोलनमा तराईका आदिवासी जनजाति सहभागी छैनन् । मधेसीहरु मात्रै उफ्रिरहेका छन् ।

भारतको २ नम्बर प्लान चाहिँ नेपाललगायत सार्क मुुलुकका राष्ट्रहरुलाई आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र राख्ने हो । सबै राष्ट्रलाई आफूले भनेअनुसार काम गराउँने र संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यता हासिल गर्ने हो । नेपालमा भारतले देखाएको रबैयाले पक्कै पनि उसलाई आफ्नो मिसन पूरा गर्न गाह्रो हुन सक्छ । किनभने छिमेकी नै भारतसँग खुसी छैनन् भने विश्वभरका राष्ट्रको हित गर्ने नेतृत्व भारतले कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

भारतको पहिलो प्लान त नेपालमा सफल भएकै हो । विगतका घटना हेर्दा पनि थाह हुन्छ । राणाशासनको अन्त्य हुँदा राणा–राजा–दलहरुबीच सम्झौता भारतले गरायो । १२ बुँदे सम्झौता भारतमै भयो । नेपालको राजनीतिलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने सबै सम्झौताहरु भारतको चाहनाअनुसार भयो । तर अहिले संिवधान नेपालका दलहरुको इच्छाअनुसार हुँदा कथित मधेसवादीलाई बोक्न भारत बाध्य भएको हो । भारतको यो बाध्यता हो, मधेसीसँगको मायाले हैन ।

अहिले कथित मधेसीहरुको आन्दोलनको माग नै स्पष्ट छैन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भाग प्रदेश नम्बर २ मा राखिएको छ । मधेसीले यहाँ भन्दा बढी के पाउने ? ‘सो कल्ड’ मधेसीको समर्थनमा भारतले नाकाहरुमा मालवाहक साधन रोकेको छ । उसलाई सुरक्षा खतरा भनेको बाहना मात्रै हो ।

भारतीय विस्तारवादी नीतिअनुसार नै हचुवाको भरमा ६४ सालमा नागरिकता वितरण गरियो । यो भारतको ठूलो सफलता थियो भने नेपालको राष्ट्रियता धरमराउने विन्दु ।
मधेसीको भित्रीनियत र थारुको आन्दोलनबीच आकाशजमिनको फरक छ । थारुहरु भनेका यो देशमा हजारौ वर्षदेखि बसेको जाति हो । हिजोअस्ति नागरिकता लिएकाहरुलाई जस्तै व्यवहार थारुसँग गरिनु अनुचित हो । थारुहरुको क्लस्टर टुक्रयाएर प्रदेश बनाउनु गलत हो । सदियौदेखि कमैया, कम्लरी, हरुवा चरुवा भएर दबिएका थारुहरुका लागि राज्यले उदार भावनाका साथ सम्मानजनक, समानताका साथ व्यवहार गर्नु पर्छ । तत्कालका लागि थारुको माग पूरा नहुन सक्ला । तर थारुहरुलाई अगाडि ल्याउने कुनै नै कुनै विकल्प खोज्नै पर्छ । राज्यको मूलप्रवाहमा थारु जाति आउँदा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/09/137682.html?fb_action_ids=1020744235131423