अर्ति, रुवाबासी र चिन्ता

आज एकैपटक बिजयकुमार को संकटको प्रिस्टभुमि र समाधानका सुत्र र अधिबक्ता दिपेन्द्र झा को मधेशिसहिताको नया रास्ट्रबाद को निर्माण गरौँ भन्ने लेख पढियो । भाषा र तर्कका हिसाबले दुवै लेख दमदार छ । दशकौं कलम चलाएर खारिएका बिजयकुमार र सर्वोच्चमा बहस गरेर १६ बुंदे समझदारी बिपक्षी सम्म नझिकाई अन्तरिम आदेश मार्फत ‘खारेज’ गराएका दिपेन्द्र झाको तर्कमा यो बबुरोले के खोट लगाउन सक्ला र? तैपनि जसरि सार्वभौमिकता सानो ठुलो हुदैन त्यसैगरी व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता पनि ठुलो सानो हुदैन । त्यो हक नागरिकलाइ दिपेन्द्र जी को ‘जरा गाडिसकेको’ संबिधानले पनि दिएको थियो अहिलेको ‘अचानो संबिधान’ ले पनि दिएको छ । कुनैपनि बिषयमा आफ्नो द्रिस्टिकोण राख्न जति तपाइहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यति म पनि त छु ! फरक यति त हो नि तपाइहरुको रामायण पढ्ने हजारौ होलान मेरो असहमति का बुँदा पढ्ने औंलामा गन्न सकिने !

तराइमा एउटै जिल्लामा घर भएको र यहाँ करीब १५ बर्षदेखी परिचित अत्यन्त मिलनसार महतो थरका एक मित्रले हालैका दिनमा फेसबुक फ्रेन्ड लिस्ट बाट ‘अन्फ्रेन्ड’ गरेको थाहा पाउदाको घटना मलाई शायद त्यतिक्कै अस्वाभाविक र अनौठो लायो जती बाबुरामको कदम बाट प्रचन्डलाई लागेको हुनुपर्छ । यो आलेखको उद्देश्य मेरो ब्यक्तीगत संबन्धहरुको बारेमा चर्चा गर्नु पक्कै पनि होईन । यो घटनाको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य बर्तमान सामाजमा भैरहेको जातिय, क्षत्रीय,भाषिक तथा केहि हद सम्म बैचारिक ध्रुबिकरणको बारेमा प्रकाश पार्नु हो।
यती भनिसकेपछी हामी(महतो थरका साथी र म) बिचको अन्तर्बिरोध र यस आलेखसंग त्यस अन्तर्बिरोधको बारेमा केहि उल्लेख गर्नु वान्छनिय होला। यसभन्दा अघी एक अर्काको राजनितिक झुकावको बारेमा खसै जानकारी नभएको हाम्रो सम्बन्ध बिशुद्ध अराजनितिक थियो। बिषेशगरी संबिधान निर्माण र मधेशी दलहरुको बहिस्कारका घटनाक्रम पछी हाम्रो ‘आइडिओलोजिकल डिफ़्रेन्सेस’ प्रकट भयो। र हामी फेसबुकका वालहरुमा प्रकट भयौ आफ्नो आफ्नो ‘दर्शन’ बोकेर । हाम्रो बुझाइमा रहेको अन्तर यहिनिर बाहिर आएको ठान्छु म । मेरो मित्रको भनाइ मैले राखिदिदा न्यायोचित नहोला, अहिले भने म मेरो भनाइ बुझाई र त्यस संग सम्बन्धित केहि तथ्य हरुमा प्रकाश पर्ने प्रयत्न गर्ने छु ।

जसरि देश कुनै एउटा मात्र समुदायको हैन त्यसैगरी मधेस पनि कुनै एउटा समुदायको हैन र हुन सक्दैन । तराई मधेश आफैमा जातिय कम र भौगोलिक ज्यादा हो । जसरि देशको कुनै पनि भूभागमा, जसको हात बाट जो मरे पनि ‘नेपाली’ मर्छ र जहासुकै बस्ने नेपाली लाइ त्यो बिझ्छ त्यसैगरी तराई मधेशमा पनि जसको हातबाट जो मरे पनि एउटा नेपाली मर्छ र अर्को नेपाली लाइ स्वाभिक रुपमा बिझ्छ । त्यो ‘बिझाइ’ लाइ नाम पछाडी आउने ‘थर’ र छालाको ‘रंग’ ले आफ्नो ‘ठेकेदारी’ दाबि गर्नु समस्या को मूल कारण हो भन्ने मलाइ लाग्दछ । त्यसमा पनि घटनाक्रममा मृत्युबरण गरेका मध्ये पनि पक्ष विपक्ष छुटाई आंकडा प्रस्तुत गर्नुले अन्तरदेशीय लडाई को पो झलक दिन्छ । जसरि देश कस्तो बनाउने भन्ने एउटा नेपालीको चासो भित्र पर्छ त्यसै गरि मधेश कस्तो बनाउने भन्ने पनि उसको चासोभित्र पर्छ र पर्नुपर्छ चाहे त्यो देश को जुनसुकै कुनामा बस्ने नागरिक होस्। कसैको छालाको रंग कै आधारमा मधेशको बारेमा बोलेको कुरा ‘असान्दर्भिक’ मानिन्छ भने त्यसलाई अनुचित मान्ने छु र कुनै ‘मोर्चा’ ले मधेशको ठेकेदारी पाएको ठानेका छ भने त्यो ठेकेदारी लाइ चुनौती दिन्छु । हिजो जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नै पुरै राज्यसत्ता परिवर्तन गरेको इतिहास छ नेपाली संग, छिमेकमा ब्रिटिश साम्राज्य लाइ धुलो चटाउन गान्धीका चेलाले कुनै भाला उठाउन परेन भने हामी कहाँ त्यस्तो कुन अधिकार को लडाई लादिंदै छ जुन यो हद सम्म रक्तरंजित छ? अनि ०६३ मा कुनै समुदाय बिशेष लाइ लखेटिएको तितो बिगत पुरानो नहुँदै किन सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र ‘ब्याक’ हुनुपर्ने माग राखिदै छ?
अब दिपेन्द्र जी हरुले गर्ने ‘बेइमान’ तर्क को कुरा गरौँ । बेइमान किन भने तर्कशास्त्री हरु ले गर्ने ‘कुतर्क’ लाइ कुतर्क मात्र भन्दा न्यायोचित नहोला त्यहि भनेर बेइमान शब्द राखेँ ।

५१ प्रतिशत मधेशीको अधिकार खोसियो, ५१ प्रतिशत लाइ संबिधान निर्माण प्रक्रिया बाट अलग राखियो, ५१ प्रतिशत मधेशी ‘अनागरिक’ भए, ५१ प्रतिशत , ५१ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत आदि आदि

सन् २०११ मा भएको नेपालको जनगणनाले के देखाउछ भने नेपालको कुल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ मध्ये तराई मधेशमा १,३३,१८,७०५ जना तराई मधेशमा बस्छन । त्यो भनेको नेपाल को जनसंख्या को ५०.२६९ प्रतिशत हो । राजनैतिक अधिकारको मोलमोलाई गर्दा त ति सबै स्वत मधेशी हुन्छन तर के ति सबैले मधेशीको मान्यता पाएका छन् त? समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा त्यहाँ बस्ने सबैले मधेशी पहिचान र अवसर पाउछन त? जनगणनाले भन्छ तराई मधेशमा थारु १६६६२६३, पहाडी ब्राम्हण १२६९७९७ क्षेत्री ११७००३९, मुसलमान ११०७४५२,मगर ५३५४२५, कमि ३६६५०१, तामांग २४८५१३,नेवार २०८१२९, राई, दमाई,लिम्बु, ठकुरी गुरुङ सन्यासी/दशनामी र अन्य गरेर करिब ११ लाख गर्दा करिब ७६७२००० जनसंख्या बसोबास गर्छन जो तराई मधेश ले ‘मोलमोलाई’ गर्दा मधेशी हुन्छन अन्य अवस्थामा ‘पहाडी’ पहिचान मै बसेका छन् भने बाँकि करिब ५६,४६००० जनता मधेशी ‘पहिचान’ भएका छन् । ति मध्ये अधिकांश आफुलाई मधेशी भन्न मा नै गर्व गर्छन ।

यहाँ रोचक तथ्यांक के छ भने पहाडी समुदाय हरुमा ब्राम्हण समुदाय आफ्नो कुल जनसंख्याको ३९.४% तराई मधेशमा बस्छन भने क्षेत्री २६.६%, मगर २८.४%, कामी २९.१%, तामांग १६.१%, दमाई २९.५%, लिम्बु ३१.५%, ठकुरी २८%,गुरुङ २१%, सन्यासी दशनामी ४०.८%, सार्की १७.६% र अन्य पहाडी समुदाय आफ्नो कुल जनसंख्याको करिबकरिब २६% बसोबास गर्छन । अब दिपेन्द्र जी ले भन्दिए आभारी हुने थिए कसरि जनसंख्या को ५१ प्रतिशत जनता यो संबिधान संग असहमत भए? तपाइको आंकडाको आधार के हो? तराई मधेशमा बसोबास गर्ने ७६ लाख गैर मधेशी जनताले तपाइलाई कुन आधार वा प्रक्रियाबाट यो संबिधान प्रति आफ्नो असहमति प्रकट गरे?

तिमीलाई सहयोग गर्दा चै ‘नैतिक समर्थन, हामीलाई गर्दा चै हस्तक्षेप?

दिपेन्द्र जी हरुले पटक पटक भन्ने गरेको, बिजय जी ले ०४५ को सन्दर्भ जोडेर भन्नुभएको र अर्का घगडान मधेशी विद्वान तुलानारायण शाह ले केहि समय अगाडी प्रकट गर्नुभएको विचार को सार हो यो । तुला जी भन्नुहुन्छ “२०४६ सालको आन्दोलनअघि चन्द्रशेखरजी लगायत एक हुल भारतीय नेताहरू सर्वोच्च नेता गणेशमानजीको निवासमा आएर राजा र पञ्चहरूलाई ललकारेका थिए । राजीव गाँधीको सरकारले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको थियो । आन्दोलनकारीहरूलाई पञ्चहरूले विदेशी दलाल र अराष्ट्रिय तत्व भन्थ्यो । आन्दोलन राजधानी र मधेस केन्द्रित थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात नेपालका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमणपछि नाकाबन्दी फुकुवा भएको थियो ।
२०५२ सालदेखि थालिएको माओवादी जनयुद्ध भारतको अग्रसरतामा नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि टुङ्गिएको थियो । २०६३ र २०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलनहरूले संविधानसभाको निर्वाचन असम्भव हुँदै गएपछि मधेसी मोर्चामाथि दबाव सिर्जना गर्ने काम भारतले गरेको थियो । मोर्चासँगको ८ बुँदे सहमति लैनचौरले जबर्जस्ती गराएको थियो । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउनमा भारतले सहयोग गरेको थियो । रुक्मागत कटवाललाई सेना प्रमुखबाट हटाउन खोजेको प्रचण्डको निर्णय लाई तुहाउने काम पनि भारतले नै गरेको थियो । दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइन पनि भारतकै थियो ।२०७० सालको निर्वाचनअघि खिलराज रेग्मीको सरकार गठन गराउने डिजाइन भारतको थियो, जसले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्भव भएको थियो । (तुलानारायण शाह को फेसबुकबाट )

अर्थात् तीनैजना विद्वान हरु को समग्र धारणा के रह्यो भने पहिले जे गरियो अब पनि त्यो हुनु पर्छ । ‘आफैले हस्तक्षेप गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने हाम्रो बिगतमा क्रमभंगता गर्नु हुदैन । पहिले पनि येसैगरि हस्तक्षेप भयो/गराइयो अब पनि हुन्छ/गराइञ्छ । प्रचण्ड केपी अनि शुशिल हरु रत्नाकर नै हुन् ‘बाल्मिकी’ हुनै सक्दैनन्/पाउदैनन । अब तपाइहरु नै भन्नुस मैले यसलाई तर्क मानु कि कुतर्क मानु? एउटा दाइको सहमतिमा चेली माथि बलात्कार भयो भने अर्को दाइले पनि ‘बलात्कार’ को अनुमति दिने कि ‘प्रतिकार’ गर्ने? कि घरको राम्रो चै कोठा तेरो भागमा पार्दिन्छु भन्ने आश्वासन पाए पुरानो ‘नजिर’ देखाएर चेलीको ‘अस्मिता’ फेरी लुट्न दिने? कांग्रेश एमालेका केहि नेताहरुले रास्ट्रघात गरेको कुराको बिरोध गर्न तपाईमा ‘नैतिकता’ हुनुपर्छ कि पर्दैन? आफ्नै नैतिकता बन्धकी राखेर तपैले कुन मुख ले अर्काको बिरोध गर्न सक्नुहुन्छ अब?? गलत कुराको उदाहरण देखाएर अर्को गलत कुरा लाइ ‘जस्टिफ़ाइ’ कसरि गर्न सकिन्छ र विद्वानगण?

हाम्रा पौने दुई भोट तपाईँका एक भोट नहोस् भनि माग्नु नाजायज हो? सबै समुदायका राज्यमा बराबरी हिस्सेदारी होस् र समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था होस भनी माग गर्नु के लोकतान्त्रिक माग होइन?

पक्कै पनि नेपालभर जो जहाँ बसे पनि तिनको अधिकार बराबरी हुने पर्छ । राज्य ले दिने अधिकार, सुबिधा मा तलमाथि पर्नु वा पार्नु हुदैन । तर के अधिकारको सवाल २+४=४ भनेजस्तो हुन्छ र ? राज्य ले ‘सकारात्मक’ विभेद द्वारा नै पिछडिएकोलाइ अगाडी ल्याउने हैन र? अनि कसरि तपाई एस्तो तर्क गर्न सक्नुहुन्छ ? ल मानिलिउ मधेशी दलले भनेजस्तै भयो रे ! जनसंख्याको हिसाबले मात्र निवार्चन क्षेत्र तोकियो । अब भन्नुस झापा जिल्ला ले १० जना प्रतिनिधि पाउँदा डोल्पा, रसुवा, मनंग, मुस्तांग ४ वटा जिल्ला जोडेर पनि एक जना पनि प्रतिनिधि नपाउने? कसरि भयो समानता? आफ्नो अधिकारको माग गर्दा अर्काको अधिकार नखोसियोस भन्ने कुराको ख्याल तपैहरुले गर्नु नपर्ने? साबिक जिल्लामा कम्तिमा एक सिट नघट्ने गरि बाँकि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि तोक्दा तपाइहरुको कुन चै अधिकार हनन हुन्छ विद्वानगण?

यस सम्बन्धमा मधेशी जनता नेता या बुद्दिजिवि जसले उठाएपनि निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकनको अवधि २० बर्ष नभई १० बर्ष हुनुपर्ने माग भने सोर्है आना जायज छ । यसमा दुइमत हुने सक्दैन तर आफ्नो अघोषित ७ बुँदेको पहिलो बुँदा मै जनसंख्या को आधारमा प्रतिनिधित्व को सवाल उठाउने भारत को चै  ४७ हजारदेखि २९ लाखसम्म जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र रहेछन अनि नेपालमा चै सबै समान जनसंख्या भएका क्षेत्र किन चाहिएको होला ?

अझ अहिले बजारमा उठेको ‘अंगिकृत’ ले पनि राज्यका प्रमुख पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने मागलाइ हेर्ने हो र तपैहरु त्यसको समर्थन गर्नुहुन्छ भने कुन चै रैथाने मधेशीको माग बोकेर हिड्नुभएको हो कृपया प्रस्ट पार्नुहुन्छ कि विद्वानगण ?

जिब्रो नचपाई भन्ने हो भने अहिले पूर्वी मधेशमा चलेको आन्दोलन जनताको सहभागिताको आन्दोलन हैन । धनुषाका एक जना मधेशी दाइ भन्नुहुन्छ नागरिकता सम्बन्धि अहिले चलेको वा उठेको भनिएको मागको  कुनै पनि रैथाने नेपाली(मधेशी) ले समर्थन गर्ने सक्दैन । त्यसो गर्नु भनेको उसले आफ्नै अधिकार खोसेर अर्कालाई दिए सरह हो । कुन बिबेकशील नागरिकले एस्तो माग राखेर आन्दोलन गर्न सक्छ ? वहा अगाडी भन्नु हुन्छा अहिले मधेशमा चलेको आन्दोलन नागरिकस्तर बाट संचालित भएको भए डेढ दुइ महिना त के डेढ दुइ हप्ता पनि राज्य ले थेग्न सक्दैन थियो । आर कि पार भैसक्थ्यो । अहिलेको आन्दोलन मुख्यत: ३ थरिका मानिसहरुको आन्दोलन हो । पहिलो भाडाका मानिसहरु जम्मा पारेर केहि सिधा साधा मधेशी जनता लाइ ‘मानव ढाल’ बनाएर । मानव ढाल किन भने ९५ प्रतिशतलाई आफु कुन कुन माग राखेर आन्दोलन गर्दैछु, गोलि खाँदैछु भन्ने नै थाहा छैन रे, दोस्रो भाडा का बुद्दिजिवि हरु जो ‘लसुन’ लाइ ‘सुन’ बनाउन माहिर छन् र तेस्रो तिनै बुद्दिजिविहरुबाट गाइडेड युवा जमात सामाजिक संजालको माध्यम बाट । त्यस्ता युवा जमातलाई संबिधान मा के लेखियो वा के लेखिनु पर्छ भन्दा बढी ‘पहाडी’ हरु ले आफुहरु लाइ ‘धोति’ भनेको कुण्ठा वा पिडा बढी छ रे ।अब यो कुण्ठा को संबैधानिक उपचार पनि हुन्छ भन्ने चै मलाइ थाहा भएन । सामाजिक समस्या हो त्यहि अनुरुप सम्बोधन गरे सुल्झेला । यस सम्बन्धमा दिपेन्द्र जीलाइ पहिल्यै पत्र लेखिसकेको छु अरु लेखिरहनु परेन ।
दिपेन्द्र जीको एउटा कुरा चै सहि हो, भारतको स्वार्थ मधेशी चाहेर पनि पुरा गर्न सक्दैनन् । यो त सत्य भन्नु भो तर बुझेर पनि बुझ पचाएको अर्को सत्य चै भारतले आफ्नो स्वार्थ मधेशी लाइ ‘प्रयोग’ गरेर चै हासिल गर्न सक्छ ।
त्यसैले ‘रोटि बेटी’ भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा रास्ट्र हुन्छ भन्ने महशुस गर्नुस विद्वानगण ! यसै पनि आजको समाज एक्काइसौ शताब्दि को समाज हो । सन्ततिले बरबधु खोज्न सीमापार जान्छन नै भन्ने छैन । काठमान्डू का नेवार/नेवारनी पनि हुन सक्छन, सिन्धुपाल्चोक तामांग पनि हुन सक्छन, इलामका क लिम्बु पनि हुन सक्छन । यो सबको विकल्प ‘देश’ हुनै सक्दैन ।

बिजय कुमार फेरी अर्तिका पोका प्रस्तुत गरेर जानुभो। उनको जवाफमा दिपेन्द्र झा फेरी अमुर्त रुवाबासी गरेर जानुभो ! मलाई भने फेरी देशको चिन्ता ले सताइरह्यो …..

From WordPress:newera.rsg@gmail.com