झट्टै सत्तामा पुग्ने अति मोह

प्रिय रोशन जी,

नेपाली जनताको मनको बह पोख्नु भएको रहेछ.सत्य त यहि हो. नेता हरुले कुर्सी मोहमा परेर आ-आफ्नो पार्टीको दर्शन - सिद्धान्त बिर्सिए, तिनकै पिछलग्गु हरुलाई झट्टै सत्तामा पुग्ने अति मोह जाग्यो र तात्तातो बिषय छानेर झट्टै सत्तामा पुग्न तिनले जातीय द्वेष मच्चाउने बाटो अंगाले. जनताको दैनिकीमा भेदभाव हुने गरेको कुरा सत्य हो. जनतालाई बताइयो कि तिम्रो जातको मान्छे मंत्री-सांसद भएपछी सबै समस्या छु मन्तर भएर समाधान हुनेछ.

संस्कार र संस्कृति बडो जटिल बिषय हुन. कानुन बनाएर मात्र त्यस्ता समस्या समाधान हुँदो रहेनछ. तपाइँ हामी सबै ले परिवार - समाज - समुदाय र आफु संलग्न भएको भए दल मा, नभए आफ्ना राजनीतिक प्रतिनिधी समेत लाइ सामेल गरेर  संस्कार सच्याउने अभियान चलाउनु पर्दो रहेछ. त्यहि गर्न नसकेका कारण कानुन बनेको ५० बर्ष बिती सक्दा पनि जातीय विभेद अझै हटी सकेको छैन. छाउपडी, देउकी प्रथा अझै निमिट्यान्न भएको छैन. जनजातिको अधिकार को कुरा गर्नेले उनीहरुलाई मंत्री सांसद बनाउने कुरा त बेस्कन गर्छन तर तिनलाई आधुनिक जीवन शैली र आधुनिक उन्नतिको उपभोग गर्न सक्षम् बनाउनु पर्ने कुरा लाइ दिनु पर्ने जति महत्व दिएको जस्तो देखिन्न.

सबै मानिस एक हुन. ढिलो चांडो आएका भएपनि सबै नागरीक एकै हुन. हामी हाम्रा आफन्त ले युरोप अमेरिकामा पी.आर. पायो, ग्रीन कार्ड पायो, नागरिकता पायो भने खुसी हुन्छौं. तर यहाँ को परदेशी, को आदिवाशी भन्ने अविकशित युगको नारा उत्पात संग उरालिएको छ. हो नागरिकता प्रति चनाखो हुनुपर्छ तर यहाँ त तीन सय, चार सय बर्ष भन्दा पहिले आएका लाई पनि जात र भूगोल को काल्पनिक फत्तुर लगाएर हेला होचो गर्न थालिएको छ. जो हिजोको विभेद लाइ सच्याउन लागि परेका थिए आज तिनै अगुवा हरु  आफु बाहेक अरुलाई हेला होचो गर्न तिर लागेका अनुभूति हुन्छ..

नेताहरुले गल्ति मात्र होइन अपराध पनि गरे. तर यो सबै एक रात मा गरिएको होइन. अहिले जातीय नारा लाइ जातीय मुक्तिको कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जातीय संकीर्णता मा बदल्ने हरु सबै हिजो एउटा न एउटा दल मै आवद्ध थिए. र अहिले पनि त्यहि दल का नेताको चाकडी र गणेश घुमाइ गरे वापत मनोनित  सांसद - सभासद् पनि भएका थिए. अहिले नया अवसर  खुल्ने भयो भनेर हतार हतार जातीय नेता बनेका छन. भोली  दलको बर्चस्व बढ्ने  देखे भने फेरी त्यति फर्किने सम्भावना बढी छ.

हामी सबै  को साझा  जात नेपाली हो . बिश्वब्यापी मानवताको लहर चलेको बेलामा देशकै नागरिकको परिचय देश भित्र सामुदायिक, भौगोलिक हिसाबले फरक फरक होला तर देश बाहिर र  राष्ट्र बिकाशका हैसियत मा हामी सबै पहिले नेपाली हौँ  किनकि हाम्रो भविष्य र चेतना एक आर्का संग अविछिन्न रुपमा गाँसिएको छ.  सबैको आ-आफ्नो संस्कार र संस्कृति,  भाषा, चलन को हामी एक आर्काले सम्मान गरी आएका छौं. कुनै एक दुइ ले हेला गरे भनेर त्यो समुदायका सबैलाई मनपरी गाली गर्नु , आक्रमण गर्नुलाई नै फासीवाद भनिन्छ. अहिले नेपाल जातीय र क्षेत्रिय् बिखन्डन को स्थितिमा पुगेको छ. संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थमा फसेको छ. मधेसमा एउटा मात्र प्रदेश बनाउनु पर्ने तर पहाडमा १२-१३ वटा बनाउनु पर्ने रे. तर्क र बिज्ञान हारेको नेपाल भएको छ. र, सम्पूर्ण कुराको समाधान भनेको जात बिशेषको मान्छेको सरकार र सांसद भएपछी पुरा हुन्छ भने जस्तो गरिएको छ. त्यस्तो हुने भए विघटित संबिधान सभा त जातीय अनुपात को समावेशी छंदै थियो. एक बेलामा मंत्री परिषद मा झन्डै ७० प्रतिशत मधेसी हरु थिए. पंचायतकाल को कुनै बेलामा १४ मध्ये ९ जना गुरुङ अन्चलाधीश थिए. तर उनीहरु पंचायतका हनुमान थिए. जो भएपनि चीन्तन र स्वार्थ को पहिचान मुख्य हुँदो रहेछ. हामी जो भएपनि अर्काको सम्मान र समानता लाइ स्वीकार नगरी हामी आधुनिक र बिकशित हुन सक्दैनौं भन्ने कुरामा सामुहिक बहस चलाउने बेला हो यो.

हामी सबैले हिजोको गल्ति को विश्लेषण गर्नु पर्ने र विनम्रता पुर्वक हाम्रा आफन्त हरु संग चर्चा गरेर सत्य लाइ सामुहिक रुपमा स्वीकार गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्ने बेला मा तपाइको लेख पढें र मलाइ तपाइको विश्लेषण ले यो निस्कर्ष तर्फ डोय्रायो.

तपाईलाई धन्यवाद.

तन्नेरीहरुकालागि आधुनिक नेपाल:

जातीय मुक्तिकालागि भनिएको आन्दोलनमा लागेका कतिपय व्यक्तिहरुलाई म उहाँहरुको विद्वताको कारणले सम्मान गर्छु. उहाँहरुले  पनि जात खोजेर होइन क्षमता रोजेर भोट हाल्ने  गर्नु भएको छ भन्ने ठान्दछु. अब नेपालमा जातका नाममामात्र दल दर्ता गर्ने कानुन आउला र? २०१५ साल यताको कुनै चुनावमा पनि जनताले जात बिशेषका आधारमा उम्मेदवार चुनेका छैनन्.

पार्टीहरु समाजका हर तरहले अगुवा हुन. त्यसलाई सच्याउने हो भने उनीहरुले सदस्यता लगायत हरेक संरचनालाई समावेशी बनाउनै पर्छ. त्यसै पनि यो काम अति ढिलो भै सक्यो. आफ्नै इच्छाले उनीहरुले नगर्ने रहेछन भन्ने प्रष्ट भै सक्यो. यसर्थ कानुन बनाएर हो कि संबिधान मै किटानी गरेर हुन्छ यो विभेदको सम्बोधन हुनै पर्छ.

जसको जनसंख्या ठुलो छ त्यो डोमिनेन्ट त हुनेनै भयो . अबको युगमा धेरै स्वास्नी राखेर धेरै बच्चा जन्माएर प्रतिरोध गर्ने उपाय पनि काम लाग्दैन, जंगली ठहरिन्छ. बहुमत वा अल्पमत सबै समानता को सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनु पर्छ भनेर त सिद्धान्तका आधारमा दलहरुको उत्पति भएको हो. भएन, गरेनन भनेर फर्किएर जातीय राज्यमा  जान पनि सकिन्न. बिकशित समुदायका मानिसको जनसंख्या वृद्धि दर सन्सार भरी घट्दो छ. अबिकशितको पालो आइ हाल्छ भनेर पनि भएन.

कहाँ कहाँ अल्पसंख्या बस्छ त्यस त्यसलाई बेग्लै राज्य बनाउने कुरा भौगोलिक बिभाजनको मात्र कुरा त होइन. संगै बसेका हरुलाई पुरानो संरचना र चलन बाट हटक गर्ने कुरा माथिबाट लाद्ने कुरा पनि होइन. सामाजिक संरचनाले जहिले पनि प्रगतिशील रुपान्तरण आफै गरी रहेको हुन्छ. नेपालको सामाजिक सम्बन्ध दिनपर दिन खराब भै रहेको त छैन नै .  तर परिवर्तनको गतिलाई तिब्रता  दिने चाहना न हो. यहि चाहनाका कारण  हामी राम्रो होस्, प्रगतिको रफ्तार तेज होस् भनेर लागि परेका छौं.

कति हजार बर्ष पहिले के के भयो भनेर जाचेर भोलिको बेगवान सन्सारलाइ अनदेखा गर्ने पक्षमा नेपालका तन्नेरी पुस्ता छैनन्. ३९ प्रतिशत भन्दा बढीको यो क्रियाशील पंक्ति के चाहन्छ भन्ने कुराको कसीमा भोलिको नेपालको सपना सजाउनु पर्छ. मुख्य कुरा क्षमता वृद्धिको  अवसरमा पछाडी परेकाहरुको अग्राधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ. र क्षमता वृद्धि भनेको कमाउने क्षमता मात्र होइन उनीहरुको सामाजिक, संस्कृतिक इज्जत पनि हो. राज्य त जहिले पनि अल्छी हुन्छ. तपाइँ जाँगर चलाउनुस, जमात बनाउनुस, जन प्रतिनिधी  -नागरीक समाज - संचार मार्फत हो हल्ला गर्नुस  अनि बल्ल राज्य तात्दो रैछ. अमेरिका देखि रुवान्डा सम्म यस्तै हो. आफ्नो समुदायको उन्नति गर्न हामी आफैले के के गय्रौं? एक छिन घोत्लिने बेला भयो.

आजको आधुनिक युगमा यति धेरै औजार छन कि छ्यासमिसे समाजमा पनि व्यक्ति - व्यक्तिको सम्पूर्ण लेखाजोखा राख्न सकिन्छ. बैज्ञानिक लेखाजोखा बेगर सबैलाई जातीय समूहका आधारमा मात्र को कस्तो हो भनेर परिभाषा गरियो भने त्यही जमात भित्रको पनि अगाडी बढेकोले अग्राधिकार भोग गर्छ र पिछडिएकाहरु पछाडी नै रहन्छन. भारतको आरक्षण को अनुभव नजिकै छ. त्यसैले अहिले त्यहाँ नागरीक अभिलेख तयार गरेर बार्षिक १० हजार रुपिया  बराबरको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने योजना बनेको छ र त्यसका लागि नागरीक अभिलेख धमाधम तयार गरिंदै छ.

के भन्यो भन्दा पनि कसले भन्यो भनेर जाँच्ने  पूर्वाग्रही सोंच हावी हुँदै गएको नेपालमा राष्ट्रिय एकताकालागि कहलिएका विद्वान र दूरदर्शी राजनीतिज्ञहरुले अवश्य बैज्ञानिक बाटो देखाउलान.समभाव राख्ने बाहेकले हाम्रो समस्याको चुरो छाम्न सक्ने अवस्था छैन. बुझेकाले हिम्मत गर्नु पय्रो. तन्नेरीहरूले तन्नेरीका लागि आधुनिक नेपालको अभियान चलाउनु पय्रो.

सुबोधराज प्याकुरेल,

बिराटनगर, हाल: ललितपुर.

Subodh.freenep@gmail.com

बाहुन पत्रकारिता !

I received this communication forwarded by Mr. Ashik Malla.

Subodh.

Milan Bagale

मिलन बगाले / काठमाडौं

कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्मा । नागरिकका किशोर नेपाल । अन्नपूर्ण पोष्टका जिवेन्द्र सिम्खडा । नयाँ पत्रिकाका कृष्णज्वाला देवकोटा । समाचारपत्रमा कपील काफ्ले । हिमालय टाईम्समा अजयभद्र खनाल । हिमालमा किरण नेपाल । नेपाली टाईम्समा कुन्द दिक्षीत । नेपाल साप्ताहिकमा प्रशान्त अर्याल । बाहुनै बाहुन । सबका सब लामनाके । तागाधारी । पुरुष । टिभीतिर पनि तेस्तै । कान्तिपुर टिभीका समाचार सम्पादक तीर्थ कोईराला । कार्यकारी निर्माता भूषण दहाल । ईमेज च्यानलका समाचार हाकीम महेन्द्र विष्ट । नेपाल टेलिभिजनमा राजेन्द्रदेव आचार्य । एफएमतिर, अनलाईनतिर, यत्रतत्र बाहुनैबाहुन । हुँदाहुँदा विविसी नेपाली सेवाका हाकीमदेखि आर आर क्याम्पसका विभागीय प्रमुखसम्म लामनाकेकै हालीमुहाली । थेप्चे र नेप्टेको कतै नामोनिशान छैन । नेपाल पत्रकार महासंघलाई आदिवासी जनजाती महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले बैशाख ७ गते ‘ब्राम्हण पत्रकार महासंघ’ भनेका छन् । अध्यक्ष शिव गाउँले । गाउँले बाहुनको थर होईन । तर यिनको नाक चुच्चो छ । पक्कै बाहुन हुन यिनी । उपाध्यक्ष यशोदा तिम्सिना । महासचिव ओम शर्मा । सचिव जगत नेपाल । कोषध्यक्ष शितल शाह । शाहजी केजातका हुन, मेसो भएन । सदस्यमा ११ जना बाहुनबन्धु । एकाध क्षेत्री, विश्वकर्मा, मधेसी, राई र घलेले सदस्ये बन्ने भाग्य पाएका रहेछन । हरे, बाहुनै बाहुन मात्रै रैछन महासंघमा पनि । तर, यि बाहुनहरु गतिलो कलम भएकाले त्यहाँ पुगेका हुन, बाहुन भएर हैन । अमेरिकामा बस्ने नेपाली पत्रकारको संस्था (नेजा) को अध्यक्षमा आङछिरिङ शेर्पा हालसालै छानिएका छन् । बाहुनचरीले दया गरेर शेर्पालाई अमेरिकामा अध्यक्ष पक्कै बनाएका हैनन । नेपाल पत्रकार महासंघलाई समावेशी बनाउनचाहि सक्नुपथ्र्यो, बडो राम्रो हुन्थ्यो । बाहुनजनले त्यतातिर चाहि त्यति सोचेनन कि ? कुन्नी ।Peace Politics of Nepal नामको किताबमा पत्रकार कनकमणि दिक्षीत ले नेपालमा बाहुनखेती फस्टाउनुका तीन कारण लेखेका छन् । देशभर छरिएको बाहुन बस्ती, जसले सन्जाल निर्माण ग¥यो । पढने पुरानो परम्परा, जसले जागीर खाने मेसो मिल्यो । नेपाली र संस्कृत भाषाको बलियो पकडले पनि धेरै काम ग¥यो । कनकमणिको ब्याख्याको सार यै हो । कुम्लो, कुटुरो, धुलौटो बोकेर काशी बनारस, गुरुकुल पस्ने - लेखपढ गर्ने पुरानो परम्परा र नेपाली भाषाको पकडले पत्रकारिता बाहुनले सजिलै गरिखान सक्ने पेशा बन्यो । बिचरो बाहुनचरीले यही जान्यो त्यही ग¥यो । सुधीर शर्मा, किशोर नेपाल, राजेन्द्रदेव आचार्य कसैको दायामाया र बैशाखी टेकेर मूलधारे पत्रकार भएका होईनन् । फलामका च्यूरा चपाएरै गरिखान सक्ने भएका हुन् । बाहुनईतर पत्रकार पनि नेपालमा नभएका कहाँ हुन र ? पहिलो दैनिक पत्रिका समाजका सम्पादक सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन् । सहप्राध्यापक लालदेउसा राई धेरै नेपाली पत्रकारका गुरुबा हुन् । कसमस विश्वकर्मा दलित भएकाले माथि पुगेका होईनन, आफ्नै क्षमताले प्रगति गरेका हुन् । बाहुन अमित ढकाल बाहिरिएसगै उनी रिपब्लिका दैनिकको सम्पादक बनेका हुन् । यो कथा लामो छ । कसको मात्र नाम लिनु ?

आङकाजीले पत्रिकामा बाहुनबाद पोखियो भनेका छन् । मैले अ‍ैलेसम्म जनै, शंख, घण्ट र शालिग्रामको खबर नेपाली छापामा पढेको छैन । पञ्चामृत, पञ्चपात्रो, पञ्चगव्य र गौदानको ब्याख्या गरेर छापिएको खबर पनि पढेको छैन । बाहुन संग्रहालयको खबर र फोटो पनि छापामा कहिल्यै आएको छैन, भलै देशमा एकाध संग्रहालय छन् । बाहुनबाद जिन्दावाद भाकाको लेख पनि कहिल्यै छापिएको छैन । फुरौला, खीर, लट्टे आदि परिकारको रिसिपी पनि पत्रिकामा छापिएको छैन । शेर्पा, गुरुङ, तमाङ, मगर, थारु, राई, लिम्बु, नेवार आदि जातजातीका लुगा, संस्कार, चाडवाड, भाषा, खानपिन, नाचगान , वास्तुकला आदि कुरालाई मूलधारे मिडियाले राम्रो स्थान दिएका छन् । आदिवासी, जनजाती, दलित र दमित बर्गलाई अधिकार माग्न सिकाउने र आफू शोषित भएको खबर थाहा दिने मूलधारे छापाका बाहुनहरु नै हुन् । बाहुन भएकाले अरुलाई दया गरेका हुन भन्न खोजेको होईन । जिम्मेवार पदमा भएका तिनीहरुले जातको संकुचित घेराभित्र बसेर पेशालाई बिटुलो बनाएनन भन्नमात्र खोजेको । बाहुनले आफ्नो खबरलाई छापामा छापेन भनेर आङकाजी र राजकुमार लेखीहरु डुक्रिनुको कुनै अर्थ छैन । आङकाजी शेर्पा, राजकुमार लेखी, पासाङ शेर्पा, मल्ल के सुन्दर, पदमरत्न तुलाधर र लक्ष्मण थारुहरुको सामाजिक पहिचान आफसेआफ बनेको होईन । सार्वजनिक समाचार माध्यमहरुले उनीहरुको सार्वजनिक छवि निर्माणमा सहयोग पु¥याएका हुन् । पेशाको जातभित्र पसेपछि मान्छेले जन्मदा पाएको जातको खासै अर्थ र मूल्य हुदैन । दलित सम्पादक रैछ भनेर म न कुनै पत्रिका बहिष्कार गर्न सक्छु न शेर्पा प्राध्यापक रैछ भनेर उसको लेख नपढी फाल्न सक्छु । डाक्टर हर्क गुरुङ, ओम गुरुङ, कृष्ण भट्टचन, श्रवण मुकारुङ, दुर्गालाल श्रेष्ठ, लालदेउसा राई, नारायण श्रेष्ठ आदि कैयन समाजशास्त्री, लेखक, कवि र पत्रकार मेरालागी अरु बाहुनचरीभन्दा धेरै प्रिय छन् । मूलधारको पत्रकारितामा बाहुनबाद पोखिएको र आदिवासीलाई कुनामा ठेलेर हेपिएको भन्ने आङकाजी र राजकुमार लेखीहरुको भनाई त्यति तर्कसंगत छैन । नेपालको मूलधारे छापा समावेशी छैन । सन्तुलित छैन । नेपाली भाषा बाहुनबाहेक अरुले गतिलो लेख्न जान्दैनन भन्ने दम्भपनि अझै बाक्लै छ । दलित, महिला, मधेसी र जनजातीको ठूलो हिस्साको उपस्थिति पक्कै छैन । तरपनि, नेपालको मूलधारे पत्रकारिता अतिवादी चाहि छैन । एउटा निश्चित जात र वर्गबाट आएकाको हालीमुहाली भएपनि तिनले बाहुनवादको सिन्डिकेट चलाएको छैनन् । सुधानुपर्ने ठाउँ र सुध्रिनुपर्ने कुरा धेरै छन् । तर सडकमा पिटेर र कोठामा थर्काएर सुधार्ने सपना देख्नु दुखद छ । नेपाली समाचारमाध्यम सबैको वाणी अटाउनसक्ने सफा थलो बनोस । जय होस् । Milan Bagale

जबजको लक्ष लोककल्याणकारी राज्य मार्फत मानव अधिकारको प्राप्ति:

विश्वमा आदर्श र करुणाको कुरा हजारौं बर्ष देखि गरियो. सदाचार र मानवियताको कुरा पनि संगठित रुपमा गर्न थालिएको इतिहास हेर्ने हो भने पूर्वीय जगतमा १० हजार बर्ष पुरानो छ. पश्चिममा करिब २५ सय बर्ष भयो. लडाई जितेर साम्राज्य स्थापना गर्ने द्वापर, त्रेता युगमा नै भारत बर्षमा लडाईका असल आचार संहिता बने. महाभारतकालिन युद्धका नियम अहिले व्यापक चर्चा मा रहेको जेनेभा महासन्धी भन्दा आदर्शमय र जाती छ. कार्ल मार्क्सले २ सय बर्ष पहिले जब कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरे अनि मात्र विश्व समुदायले छर्लंग संग स्वीकार गय्रो कि उडने चरी लाई आशिर्वादले मात्र पुग्दैन, खाने चारो चाहिन्छ. पूर्वेली  वा पश्चिमेली भनेर चिन्हिने गरेका तमाम सिद्धान्त, दर्शनले शासकलाई बलियो, असल र विजयी बनाउने कुराको परिकल्पना गय्रो. जनतालाई शासन प्रकृया र निर्णय प्रक्रिया बाट टाढा राख्ने आदर्शको परिकल्पना गय्रो. कार्ल मार्क्सले मात्र जनता द्वारा शासनमा प्रत्यक्ष अधिकार र शोषण बाट मुक्तिको जनताको योजना को बैज्ञानिक दर्शनको सुत्रपात गरे. जीवन र जगतको सम्पूर्ण ब्याख्या गर्दै कसरी उत्पीडितहरुले आफुलाई शोषणको जाँतोबाट मुक्त गर्न मात्र होइन मुक्ति पछिको राज्य संचालन पनि गर्न सक्छन भन्ने बारेमा सुविचारित मार्ग चित्र बनाए. फ्रान्सेली क्रान्तिमा कार्ल मार्क्स को संलग्नता र बिश्वास त्यहाँका जनताको शासनमा अधिकार संग सम्बन्धित थियो. राज्य कब्जा गर्न र समानान्तर सेना द्वारा विजय गर्ने कुनै लक्ष थिएन. जनताले गर्ने प्रतिरोध उनीहरु उपर हुने दमनमा भर पर्छ भन्ने कुरा मात्र स्पष्ट थियो. जनताको अभिमत उनीहरुको राजनीतिक, सामाजिक स्थिति र त्यसले पैदा गर्ने सामाजिक चेतनाले निर्धारित गर्छ. र, सामाजिक चेतना कस्तो छ र त्यसको राजनीतिमा कस्तो स्थान छ भन्ने कुरा समाजमा रहेको आर्थिक सम्बन्धले निर्धारित गर्छ.

मानिस राजनीति र अर्थले मात्र डोय्राइएको प्राणी होइन. आफ्नो परम्परा, संस्कार, राष्ट्रवाद जस्ता तमाम कुरा हरु छन जसले मानिसको स्वभाव लाइ निर्धारित गर्छ. अन्ध राष्ट्रवाद, जातीय अहंकार र धार्मिक कट्टरता जस्ता कुराहरुले पनि विश्व इतिहासलाई आफ्नो काबुमा राखेको अनुभव छ. तर राजनीति मात्र यस्तो कुरा हो जसले राज्य भित्र हुने तमाम व्यवहार हरुलाई एक ठाउँमा संस्लेषण गर्न सक्छ. र, तमाम चिन्तन र व्यवहारलाई एउटा निर्धिष्ट दिशा दिन सक्छ. राजनीतिको धर्म यहि हो.

दोश्रो विश्व युद्ध पछि मानव जातिले छर्लंग अनुभव गय्रो कि बल मिच्याईंको सीमा हुन्छ. उन्नति प्रगति सबैले गर्न पाउनु पर्छ  तर अर्काको मुल्यमा आफ्नो उन्नति दिगो हुन सक्दैन. मानवजातिको अन्तरवस्तु भनेको उसको स्वतन्त्रता प्रतिको अगाध लगाव नै हो. एउटाको स्वतन्त्रताको लागि अर्काको स्वतन्त्रतालाई धरापमा पार्न सकिन्न. एउटा राष्ट्रको उन्नतिका लागि अर्को राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गर्न पाइन्न. दोश्रो बिश्व युद्ध को समयमा थुप्रै राष्ट्रहरु औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत रहेका थिए. युद्ध विभिषिका र साम्राज्यवादी  थिचो मिचो बिरुद्धमा उठेको बिश्वब्यापी लहरले युद्धको अगुवाई गरेका सबै राष्ट्रहरुलाइ के चेतना दियो भने स्वतन्त्र राष्ट्र, राष्ट्रवाद र स्वतन्त्रता पुर्वक आफ्नो राजनीतिक-आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकारलाइ कदर नगर्ने हो भने कस्तै बलियो मुलुकले पनि आफ्नो हैसियत राख्न सक्ने छैन. उनीहरुले के पनि बुझेका थिए भने बेलैमा स्वीकार र सुधार गर्ने हो भने बिगतका अत्याचार र त्रुटी प्रति पनि औपनिवेशिक राष्ट्रका जनताले क्षमा दिन सक्ने छन र भविष्यका लागि हातेमालो गर्न तयार हुने छन. तसर्थ लडाई वा शान्ति, आर्थिक वा सामाजिक सबै क्रियाकलापलाई मानवीय दृष्टिले परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने कुराको चेतनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिका कारण विश्व संस्थाका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको जन्म भयो र यसले जारी गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणा पत्र १९४८ ले सर्व स्वीकृत दस्तावेजको दर्जा पनि पायो. तर कुनै पनि दर्शनको उपादेयता मानवीयता र करुणाको मात्र कुरा गरेर हुँदैन. त्यसले प्रक्रियागत आधार हरुको पनि सृजना गर्न सक्नु पर्छ. त्यसो त प्रकट प्रतिवद्धताका रुपमा विश्व घोषणापत्रका ३० धाराले  सबै कुरा बोलेको छ. प्रक्रियागत आधारहरुको सृजनाकालागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र (महासन्धी) र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र (महासन्धी) पनि पारित गरियो. आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी पारित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई दुई दशक भन्दा बढी समय लागेको थियो. शीतयुद्ध काल भरि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पक्षधर र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पक्षधर का रुपमा बिश्व दुई ध्रुब मा बिभाजित रह्यो. १९९३ मा भियना मा भएको विश्व सम्मेलनले दुवै अधिकार एक अर्काका परिपूरक, अन्तर सम्बन्धित र अन्योन्याश्रित छन भन्ने प्रस्ताव पारित गय्रो र के भन्यो भने प्रत्येक नागरिकको क्षमता र स्वतन्त्रताको विकाश र रक्षा गर्नका लागि जनताको आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ती हुने खालका नीति निर्माण गर्नु र लागु गर्नु प्रत्येक राज्यको पहिलो कर्तब्य हो. उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फ बाट मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भाग लिनु भएको थियो र उहाँको प्रतिवद्धताका कारण नेपालमा आधारभुत स्वास्थ्य, प्रार्थमिक शिक्षा र खानेपानी राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा राष्ट्रीय योजना आयोगको नीति पत्रमा सामेल गरियो.

नागरिकहरु आ-आफ्नो सामुदायिक, संस्कृतिक, लिंगीय, उमेरजन्य, परिस्थितिजन्य आदि कारणले बिशिष्ट प्रकारको सुरक्षा र परिचय पाउने कुराको हकदार हुन्छन. जस्तै बालबालिका, महिला, दलित, जनजाति, यातना पीडित वा सम्भावित यातनाका पीडित, बेपत्ता व्यक्ति र तिनका परिवार आदि. यस्तो बिशिष्ट आवश्यकतालाइ मध्यनजर गरेर बिभिन्न महासन्धी हरु पारित गरियो. सन्धी को पक्ष राष्ट्र बनी सके पछिको राज्यको दायित्व पनि तोकियो. त्यो दायित्वलाई पुरा गर्ने इमान्दार प्रयास भएको छ कि छैन भनेर आवधिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाउनु पर्ने बिधी पनि तोकियो. प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अवधिको बीचमा कुनै प्रतिकूलको व्यवहार होलाकी भनेर बाह्रै मास नजर राख्न सन्धी पिच्छेको प्रतिवेदकहरु पनि नियुक्त भए. त्यस पछि अतिरिक्त प्रलेख पनि बनाउन थालियो. अतिरिक्त प्रलेख भन्नाले सन्धी अनुरुप कुनै राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अधिकार नदिएको अथवा अधिकार उपभोग गर्ने बाटोमा बाधा हालेको खण्डमा त्यसको बिरुद्ध नागरिकले संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी दिन सक्ने र त्यसको सुनुवाई हुने प्रवन्ध पनि गरियो. अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अतिरिक्त सन्धि अथवा उप सन्धि जारी गरेको छ. नेपालमा जनताको आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी चर्को बहस भै रहेको छ. तर हाम्रो संबिधान सभा, संसद र सरकारले त्यस्तो महत्वपूर्ण उपसन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने मनसाय देखाएको छैन. नेपालमा बिगत द्वन्द कालमा प्रशस्त मानिसहरु अत्यन्त चर्को यातनाका पीडित भए, बेपत्ता पारिए तर राज्यले बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धी, यातना बिरुद्धको उप सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुने तत्परता देखाएको छैन.

मानव अधिकारका तमाम सिद्धान्तहरु समानता, सम्मान र संरक्षणको सिद्धान्त द्वारा निर्देशित छन. मानिस जन्मैले स्वतन्त्र छ. आफ्नो शीपको विकाश  र उन्नति स्वतन्त्रता पुर्वक गर्न पाउनु प्रत्येकको सार्वभौम अधिकार हो. यो अधिकारको रक्षाको लागि राज्यको निर्माण गरिएको हो. नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न र त्यो अधिकार उपर धावा बोल्नेलाइ कारवाही गर्न भनेर नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको अंश प्रत्यायोजित गरेर राज्य लाइ दिन्छन. त्यो अधिकारको इमान्दारितापूर्वक राज्यले परिपालना गय्रो कि गरेन भनेर जाँच्ने अधिकार पनि जनतामा नै निहित हुन्छ. त्यो जाँच्ने अधिकारलाइ जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रयोग गर्छन. निर्वाचनमा जित्नु वा बहुमत पाउनु को अर्थ सरकारमा बस्नेले सबै अधिकार पाएको अर्थमा लिन पाउँदैनन. त्यसै हुनाले कतिपय बिषयमा दुई तिहाइले र कतिपय बिषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रावधान संबिधान मार्फत किटानी गरिएको हुन्छ. नागरिक सबै समान हुनाले सबैले बराबरीको भोट हाल्ने अधिकार राख्छन. उनीहरुलाई कुनै प्रकारले पनि भेदभाव गर्न पाइन्न. किनकि उनीहरु सबै बराबरीका सम्मानका हकदार हुन. तर बिशिष्ट कारणले कोहि बिशेष संरक्षण चाहिने अवस्थामा हुन्छन. राज्यका सबै बासिन्दाको एक आर्का प्रति जिम्मेवारी हुन्छ. त्यसैले कसैले बढी, कसैले कम कर तिरेको होला तर राज्यले नागरिकलाई दिने सुबिधा र गर्ने सेवामा संरक्षणको आवस्यकताका आधारमा फरक पर्न सक्छ. मानव अधिकारको सिद्धान्तले राज्यले प्रदान गर्ने अवसरमा समानताको वकालत गर्छ. तर प्राप्तिका हकमा प्रगतिशील प्राप्तिको कुरा गर्छ. अर्थात राज्य बाट सेवा, सहुलियत पाउने मामिलामा सेवाग्राहीले प्रगतिशील ढंगले पाउनु पर्छ. क्षमतावान नागरिकले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ. र, आत्म बिश्वास र आत्म सम्मानको जीवन जिउन सक्छ, समान अवसरहरुको उपभोग गर्न सक्छ. सरकारी अवसर वा आफ्नो निजी प्रयासमा सफलता पाउन सक्छ. त्यसकारण प्रगतिशील प्राप्तिलाई क्षमता बिकाशका अवसरमा पछाडी परेकाहरुलाई पहिलो प्रार्थमिकता दिने सिद्धान्तका रुपमा बुझ्नु पर्छ. सक्षम नागरिक नै सक्षम राष्ट्रियताका आधार हुन. त्यसकारण यसलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अर्थमा पनि बुझ्नु पर्छ. एउटा कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ कि  राज्यले अवसर खोल्ने हो. त्यसको सदुपयोग गर्ने नगर्ने कुरा नागरिकको आफ्नै हातमा हुन्छ. राज्यले गर्छ भन्नुको मतलव सबै कुरा राज्यले गरिदिने होइन. अवसरको ढोका खोलिदिने मात्र हो. आर्थिक अधिकार पनि त्यस्तै हो. रोजगारी, पेशा गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न चाहने लाइ सहजिकरण गरिदिने, कसैबाट बाधा बिघ्न हुन नदिने मात्र हो. राज्यले प्रत्यक्ष दायित्व लिनुपर्ने अवस्था भनेको व्यापक, प्राकृतिक, युद्धकालिन जस्ता काबु बाहिरको अवस्थामा नागरिकको सुरक्षा गर्ने काम हो. नागरिक असहाय स्थितिमा नपुगुन भन्नकालागि राज्यले उपयुक्त र न्यायपूर्ण आर्थिक नीति निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ. प्रगतिशील कर प्रणाली लगायत ब्यापारीहरुको कार्टेलिङ, एकाधिकार जस्ता अनुपयुक्त कृयाकलापलाइ कानून बनाएर निषेध गर्नु पर्ने हुन्छ. जरुरत पर्दा राज्य आफैले अगाडी बढेर शुपथ मुल्यको पसल खोल्ने, उपज किनिदिने, कच्चा-माल, मल-बिउ सुपथ मुल्यमा उपलव्ध गराइदिने गर्नु पर्छ. आकस्मिक आइपरेको प्राकृतिक बिपत्ति, बैदेशिक आक्रमण, आतंककारीको हमला जस्ता शंकटको समय र वृद्धावस्था वा रेखदेख गर्ने कोहि नभएको असहाय अवस्थामा राज्यले संरक्षणको जिम्मा लिनु पर्ने हुन्छ. नागरिक असहाय अवस्थामा नपुगुन भनेर राज्यले सबै नागरिकलाइ सक्षम बनाउने नीति, नियम र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु पर्छ, त्यस अनुसारको चेतनामुलक सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नु पर्छ र बिभिन्न समुदाय, राजनीतिक दल, सञ्चार र नागरिक समाजलाईलाइ शिक्षा लगायत अन्य बिधी द्वारा चेतनशील बनाउनु पर्छ. लोकतान्त्रिक राज्यले जे गर्छ जनता संगको सहकार्यमा हातेमालो गरेर गर्छ.

जस्तो कि पुलिस र जनता बीचको सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध द्वारा अपराधको निर्मुलन गर्ने. भेदभाव र दवाब बेगर राज्य यन्त्रले निश्पक्षता पुर्वक काम गर्ने वातावरण को निर्माण गर्ने.

मानिस प्रगतिशील प्राणी हो. उसको प्रगति प्रतिको चाहनामा चेतनशील प्रयास द्वारा गति थप्ने काम राजनीतिक सिद्धान्तले गर्नु पर्छ. मान्छेको यो चाहनामा हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा सबभन्दा ठुलो बाधक तत्व भनेको सामन्तवाद नै हो. सामन्तवाद भन्नाले त्यस्तो मनशाय हो जसले जनताको अभिमत पनि लिनु पर्दैन. जन्म वा परिवारको हैसियतका आधारमा बाबुको हकवाला छोरा बन्छ र जाने पनि नजाने पनि कसै प्रति जवाफदेही नभई उसले मनपरी गर्न पाउँछ. यसर्थ अहम र घमण्डका साथ, कुनै तर्क र औचित्य को वास्ता नगरी मनपरी गर्ने आचरणलाई नै सामन्तवादी शैली भन्ठान्दा गल्ति हुँदैन. गरीब, हरितन्नममा पनि यस्तो संस्कार हुन सक्छ. महिलालाई हेप्ने, जातीय बिभेद गर्ने, अरुलाई जस्तो सुकै मर्का परेपनि आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने, बलिया को चाकरी गरेर निर्धा लाइ सताउने चरित्रलाई पनि सामन्तवादी चरित्र भन्नु पर्छ. आम जनता, समाज प्रति कुनै जवाफदेहिता राख्नु नपर्ने र व्यक्ति कानून भन्दा माथि रहने राजनीतिक प्रणाली लाई सामन्तवादी प्रणाली भनिन्छ. नेपालका राजाहरु २०४६ अघि सम्म कानून भन्दा माथि थिए. राष्ट्रीय पञ्चायतमा राजाले एक चौथाई सदस्य नै आफुले मनोनित गर्थे. प्रधानमन्त्री पनि आफै छान्थे. र सेना आफै चलाउँथे. देशको हरेक मामिला राजाको आकांक्षाका आधारमा निर्धारित हुन्थ्यो. जनता बीचार व्यक्त गर्ने अधिकार बाट समेत बिमुख गरिएका थिए. राजाको बिरोध गरेको आरोपमा मृत्यु दण्ड लगायत कुनै पनि खाले सजाय गर्न सकिन्थ्यो. राजाका दलाल हरुले बक्सिसका रुपमा जग्गा, पद आदि पाउँथे. यसर्थ ४० बर्षे पंचायतकाल सामन्तवादी र सामन्तका दलाल हरुको समय थियो. राजाका कर्मचारी हरुको दलाली र चाकरी गरेर सरकारको इजाजत बेगर गर्न नपाइने गरी नियन्त्रित पेशा, कारखाना, ब्यापारमा हैकम जमाएका दलाल नोकरशाहहरु मौलाएको बेला थियो. त्यो पंचायतकालीन सामन्तवादको समुल अन्त्य गरेर बैज्ञानिक, न्यायपूर्ण शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने लक्षका साथ मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको रचना गर्नु भयो.

जनताको बहुदलीय जनवादमा जबर्जस्तीको कुनै स्थान छैन. आम जनतामा बर्गीय चेतना फैल्याउने र जनता बाट सिकेका आधारमा सुविचारित कार्य योजना बनाउने उद्धेश्य हो जनताको बहुदलीय जनवाद को. जनता बाट प्राप्त अभिमतका आधारमा कानून बनाएर जनताले रुचाएको, उनीहरुको हित हुने योजना लागु गर्नु जनताको बहुदलीय शासनको मुख्य लक्ष हो. जनतालाई क्षमतावान बनाएर मात्र बलियो राष्ट्रियताको निर्माण गर्न सकिन्छ. किनकि राष्ट्र भन्नु नै जनता हुन. जनताको बहुदलीय जनवाद ले कानुनको शासन र मानव अधिकार प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ. र, लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने तत्कालिन लक्ष लिएको छ. बीचार, संगठन, प्रकाशन लगायत सभ्य समाजमा निर्वाध उपलब्ध हुने सम्पूर्ण मौलिक अधिकार ले युक्त नागरिकले आफ्ना तिनै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मार्फत आफ्नो सरकार र राज्यलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने छन भन्ने अपेक्षा राखेको छ. खुला समाजका सामाजिक अभियन्ता हरुको सफा समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण संरचना प्रति जनताको बहुदलीय जनवादले सम्मान र संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ. जनताको बहुदलीय जनवादलाई मैले जनमतका लागि सबै लोकतान्त्रिक बिधी प्रक्रिया को अबलम्बन गर्ने, जवाफदेही, जनता प्रति इमान्दार र लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्दै आदर्श समाजवादी राष्ट्र निर्माण तर्फ अगाडी बढ्ने  सुविचारित सिद्धान्तका रुपमा बुझेको छुँ.एउटा कुरा सबैले राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ कि अबको बिश्वमा मानव स्वतन्त्रता, बिधिको शासन र पार्टी र सरकार मा रहेका वा नरहेका हर कोहीको सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यवस्था मात्र टिक्न सक्छ. अबको युग इन्टरनेट र सञ्चार को युग हो. कुनै पनि बहानामा जनताको स्वतन्त्रता उपर बन्देज लगाउन अब  सम्भव छैन. जनतामा बीचार लैजाने यत्ति बिधी सक्षम र पारदर्शी उपाय  हुँदा हुँदै पनि ढाँट, ढुंट र बलजफ्ती गर्ने चिन्तन कसैले राख्छ भने त्यसको कुनै भबिष्य छैन. शहरीकरण र सञ्चार को विकाश संगै बिश्व द्रुत गतिका साथ एक गाउँ जस्तो बन्दै गएको छ. संसार भरिका मान्छे मा अन्तरघुलन तिब्र बन्दै गएको छ. भर्खर प्रकाशित अध्ययन अनुसार अमेरिकामा गोरा हरु २० बर्ष भित्र प्रष्ट अल्पमतमा पर्ने छन. तर पनि उनीहरु खुसि छन कि सृजनशील पुस्ता बढ्दै छ. अबको पुस्ता क्षमताले चिनिन्छ र संसार भरि चिनिन्छ. बसुधैव कुटुम्बकमको युग त अब आएको छ. १६ बर्ष देखि ४० बर्ष उमेर समुहका तन्नेरी हरु नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत छन. यस्तो जाँगरिलो पुस्ताको नेपालमा स्वतन्त्रता, सम्मान र कानुनको शासन भएको मानव अधिकारका तमाम मान्यतालाई आत्मसात गर्ने प्रगतिशील व्यवस्था बाहेकको अरु शासन प्रणाली वारे कल्पना गर्न सकिन्न. नेपालको नयाँ पुस्ता २१ सौं शताब्दीको गतिका साथ चल्न तम्तयार छ. मदन भण्डारी ले यो सत्य आज भन्दा तिन दशक अघि नै पहिचान गरी सक्नु भएको थियो.

सुबोधराज प्याकुरेल.

(लेखक मानवअधिकारवादी हुनुहुन्छ).

०६९ जेठ ०५.

बाह्रौं (आन्दोलन) प्रदेश चाहिन्छ

                                                                             सुबोधराज प्याकुरेल

एघाह्र प्रदेश त जेनतेन हुनेभो जस्तो छ. जातीय, क्षेत्रीय आदि सबै माग पुरा गर्ने छौँ भनेर नेता गणले मौका बेमौकामा बोलेकाले टालटुल गरेर भए पनि पुरा गर्लान. अहिले परम्परागत, चालचलन, स्वभाव, संस्कृति आदिको कुरा जोड तोडले उठेको बेला छ. धेरै समय गरिएको व्यवहारनै संस्कार, संस्कृति बन्छ भनेर शास्त्रीय रुपमा हामीले सिकेका हौँ. योग कुमारी, लखन थापा देखि उन्नाइस सय  नब्बे र त्यसयताका आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि  जति पछि त्यति उग्र आन्दोलन तर्फ हाम्रो मुलुकले शानदार विकाश गरेकै छ. त्यसमाथि हिंसात्मक र ध्वंसात्मक बिद्रोह वा प्रतिकार गर्नुनै क्रान्ति हो भन्ने परिभाषा कामरेड उत्पातले स्थापित गरी दिनु भएपछी उग्रता हाम्रो शानदार राष्ट्रीय पहिचान भैसकेको अवस्था बिद्यमान छ. नेपाल आउने पर्यटक हुन  वा तिर्थालु अथवा आफ्नो काबुमा नरहेको सुत्केरी हुने आमा वा रोगी वा कतै बाट नेपाल फर्कने यात्रु सबैले अब राम्ररी बुझी सकेका होलान कि नेपालमा बिद्रोह, आन्दोलन, हड्ताल आदि गर्दा आफ्नो माग, दावी र तागत भन्दा बाहेक अरु कुनै कुराको हेक्का राखिन्न. हड्ताल अथवा बिरोध लाइ प्रचार गर्नुछ भने मनपरी तोडफोड, छेकथाम, जबर्जस्ति पनि हुनै पर्छ.

यस्तो शानदार राष्ट्रीय क्रान्तिकारी परिचयलाई नया संबिधान अन्तर्गत स्थापित हुने नया नेपालमा एउटा प्रत्यक्ष पहिचान दिनै पर्छ. एउटा सानो-ठूलो जे भएपनि आन्दोलन प्रदेश बनाउनु पर्छ. प्रदेश बनाउन नसके कुनै जागरुक प्रदेशले अथवा सके सबै प्रदेशले आन्दोलन स्वायत्त क्षेत्र भएपनि बनाउनु पर्छ. त्यस्ता आन्दोलन प्रदेश वा आन्दोलन स्वायत्त क्षेत्रमा भाँच्न पाउने गरी बार लगाइएको, सल्काउन पाउने गरी सवारी-साधन सडकमा राखिएको र हिर्काउन सजिलो हुने गरी लाठी, मूंग्रा, ढुंगा आदि ठाउँ ठाउँमा थुपारिएको हुनुपर्छ. सल्काउन सजिलो टायर, मुढा आदि पनि ठाउँ ठाउँमा राखिदिएको हुनुपर्छ. झम्पल, कोदालो, हथौडा, गैंती जस्ता ध्वंस गर्न काम लाग्ने  सामाग्री पनि यत्र तत्र जसले झिके चलाए हुने-पाउने गरी राखिदिनु पर्छ.

आन्दोलन प्रदेश/स्वायत्त क्षेत्र लाइ बलियो काँडे-तार ले घेर्नु पर्छ र ठाउँ ठाउँ मा मूल द्वार बनाइदिनु पर्छ. आन्दोलनकारी हरु त्यहाँ छिरेपछि सबैखाले ध्वंस गर्न उनीहरु स्वतन्त्र हुनेछन. त्यहाँ भित्र सुरक्षाको कुनै ग्यारेण्टी नहुने शर्तमा होटेल, प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि राखिदिन सकिन्छ. पिउने पानी र अन्य पेय पदार्थ, पोस्टर लेख्ने कागज, मसी, छापाखाना, लाउडस्पीकर, ब्यानर लेख्ने कपडा, रंग आदिको को प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ. यी त अतिरिक्त ब्यापार गर्ने हरुका लागि भयो. बिश्राम गर्ने थलो को इन्तजाम जरुरी छ. एउटा कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ कि त्यहाँ छिरेपछि देशको कुनै कानून लाग्ने छैन.

आन्दोलन प्रदेश/स्वायत्त क्षेत्रको दायाँ बायाँ कमसेकम एक सय मिटर पर तिर राम्रो पर्यटन केन्द्र, होटल आदिको स्थापना गर्न सकिन्छ. त्यस केन्द्र बाट उठ्ने आम्दानीले तोडफोड गर्न किन्नु पर्ने सवारीका साधन, तोडफोड-प्रचार सामाग्री र अन्य व्यवस्थापकीय खर्च उठाउनु पर्छ. आन्दोलनकारी संग सामान्य प्रवेश शुल्क पनि लिन सकिन्छ. परस्पर बिरोधी अथवा सहकारी सबै समुहलाई आन्दोलन गर्ने छुट त्यहाँ हुनेछ. नजिकै को पर्यटन केन्द्रबाट पर्यटक हरुले मज्जाले आन्दोलनको रसस्वादन गर्न पाउनेछन. र, नेपालले विश्वलाई सर्वथा नौलो अनुभव दिनेछ. आन्दोलन हेरे वापतको शुल्क लाग्ने गरी दृश्यावलोकन टावर समेत बनाउने हो भने त यसले भरपर्दो अतिरिक्त आम्दानी दिनेछ र हाम्रो आन्दोलन प्रदेश/स्वायत्त क्षेत्र धनी हुन सक्छ. भनिन्छ आजको बिश्वमा नया अनुसन्धानले नै राष्ट्रको इज्जत र आमद निर्धारण गर्छ. यो त अनुसन्धान, इज्जत र आमद सबैमा अब्बल हुने काइदा हो. कृपया समर्थन गरिदिनुहुन सबै संग करजोर बिन्ती गर्छु.

बुधवार, मे 16, 2012

फजुलको विवाद

                                                                                        सुबोधराज प्याकुरेल.

नेपाल यतिबेला फजुलको विवादमा फसेको छ. साट्ठी बर्ष पुरानो संविधानसभाको सपना बाँदरको हातमा नरिवल बन्न आँटेको छ. दोष कसको? यो देशका बुद्धिजिवीहरुको. बुद्धि को पनि बुद्धि, सिद्धान्तको पनि सिद्धान्त, नीतिको पनि नीति राजनीतिको जिम्मा लिएका राजनीतिज्ञहरुको. शब्दले सन्देश बोक्छ र मानसिक एवम भावनात्मक व्यवहार प्रकट गर्छ. सहि शब्दको चयन गर्न नसक्दा अकल्पनीय दुर्घटना निम्तिन सक्छ. सर्व साधारणले कानुन, नियम, व्यवस्था जान्दैन. उसंग गरिने दैनिकी व्यवहारका आधारमा आफ्नो अस्तित्वको लेखाजोखा गर्छ र धारणा बनाउँछ. त्यसैले नेता चाहिन्छ. बिपरितको चाहना, बैकल्पिक समाधानलाइ स्थापित गर्ने आँट नभएका हुतिहाराहरुले राजनीति गर्नु हुन्न. त्यस्ताले अर्को कुनै नेताको फेर समाउने सम्म त गर्लान तर समाधान दिन सक्दैनन. नेताले तर्क गर्छ, चेतना फैल्याउँछ र जनता बाट यस्तो भरोसा आर्जन गर्छ की कतिपय मामिलामा जनताले प्रष्ट नबुझे पनि उसलाई पच्छ्याउने गर्छन. त्यस्तै नेताले देश र भविष्य बनाउँछन्.

हामीकहाँ तर्क र विवेक बन्धकी राखेर मात्र राजनीति गर्ने हरुको हातमा हामीले हाम्रो भविष्य सुम्पियौं. यति बेला रुने पनि नैतिक, राजनीतिक अधिकार नभएका नागरिकका रुपमा हामी नेपाली दरिएका छौं. के यस कुराको ख्याल हामीलाई छ? कुन हुण्डरी र कुन भावुकतामा बगेर हामीले हिजो हाम्रो हातमा निर्णय गर्ने अधिकार आउँदा कस्तो फैसला रोज्यौं? माओवादीले सबै जातिलाई आ-आफ्नो राज्यको अकण्टक राजा बनाइदिने आश्वाशन बाँडेको थियो. नेपालीमा शब्दको कमि रहेको बिषय लाइ राम्रै संग उपयोग गरेको थियो माओवादीले. हरेक ठाउँको एउटा आम संस्कृति हुन्छ. जसरी बोट बिरुवामा ठाउँ अनुसारको रंगत र स्वाद फेरिन्छ त्यसैगरी मान्छेमा पनि स्थानीय संस्कृति को अन्तरघुलन हुन्छ. सिरहाको लामा र ओखलढुंगाको लामा जात, थर ले त एउटै हुन तर पुस्तौंदेखिको रहन सहन ले उनीहरुलाई आफु बसेको ठाउँ र संस्कृति संग एकाकार गराई सकेको हुन्छ. एउटै भाषाका पनि लवज, उच्चारण र तरिकामा ठाउँ पिच्छे भिन्नता बन्न जान्छ. पाटन, भक्तपुर र काठमान्डूमा बोलिने भाषा त नेवारी हो तर कतिपय लवज र चाड बाडमा अपनाइने बिधि बिधानमा फरक तरिका देखिन्छ. मधेसमा बस्ने पाहाडी हरुले बोल्ने नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने हिज्जे, लवज, लवाइ खवाई र चाड बाडमा अपनाइने तौर तरिकामा पाहाड़का पाहाडी भन्दा फरकपन देखिन्छ. हामी बसुधैव कुटुम्बकम भन्ने नेपाली संस्कृतिका नागरिक. आज सम्म गाउँ घरमा हामी एक अर्कालाई साइनो गाँसेर सम्मान गर्दै हुर्किएका मान्छे. कसरि एकाएक कुनै एक जात थर का मान्छे हाम्रो दुश्मन बन्न पुग्यो? के नेपाल कहिले जातीय राज्य थियो? मुलुकी ऐन ले सजायमा भेदभाव गय्रो, र त त्यस्तो भेदभाव गर्ने राणा शासन गयो. नेपाल जंगली युग मा  फर्कन सक्दैन र कसको पुस्ताले कति सय बर्ष पहिले के के अपराध गय्रो भन्दै अनेक फत्तुर लगाएर राजनीतिको रोटी धेरै दिन सेक्न सकिंदैन. कबिलातन्त्रमा बिस्तार हुँदै अनेक थरिका मान्छे को बसोबास बढे पछि कविलायी चलनको भरमा समुदाय नचल्ने भयो र कानुन बनाउनु पर्ने, सिद्धान्तका आधारमा सहि र असल काम छुटयाउनु पर्ने भयो. राज्यको निर्माण संगै इस्तिहार, कानुनको चलन आयो. अहिले हामी पनि एक्काइसौं शताब्दीमा छौं. कसैले पनि यो युगमा कानुनको शासन मान्दिन भनेको छैन, भन्न पाउँदैन पनि. अनि के कानुनले जात छुट्याएर नागरिक अधिकार तोक्न दिन्छ? हामी धार्मिक रुपमा निरपेक्ष राज्य भै सक्यौं, अनि जाति सापेक्ष राज्यको हुंकार गर्नु जायज हुन्छ र? सामाजिक अन्तरघुलन यति व्यापक भै सक्यो. प्रेम बिवाह नया पुस्ताको अनिवार्य रोजाई बन्दै छ. शहरी राजश्व ले मुलुकको ६५ प्रतिशत  आम्दानी धानेको छ. बिश्वमा तिब्र गतिमा शहरी आप्रवाशन बढेको मुलुक भै सकेका छौं हामी. ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विकाशशील देशको रोजगारीमा कार्यरत छन्. शहरी र बैदेशिक बसाइले हाम्रो अन्तरघुलनलाइ अझ तिब्र बनाइ दिएको छ. अमेरिकामा बस्ने सबै नेपाली नेपाली- अमेरिकनका नामले चिनिन्छन. बैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिचय पनि नेपाली मात्र छ. यस्तो बेलामा हामी बहसमा छौं की जाति जाति लाइ छुट्याएर जाति बिशेष लाइ अग्राधिकार चाहिन्छ. मानौं जातिले क्षमता दिन्छ, जातिले ज्ञान दिन्छ र हाम्रो नया पुस्ता लाइ रक्तको शुद्धता वादी १२ रौँ शताब्दीको जातिवादले खुसि पार्छ. सबैको गोत्र छ. मान्छे को जम्मा ४ प्रकारका रक्त समुह छन्. बुद्ध ले जाति  प्रथाको बिरुद्ध धर्मको उपदेश बनाए. हामी तिनका सन्तान चाहिं  जाति छ र घाम पानी  रहे सम्म रहन्छ भन्दै सडक सडक मा कुर्ली रहेका छौं. विश्व हरेक मुलुक को उन्नतिको स्तर त्यहाँको ज्ञान, बिज्ञान र अनुसन्धान का आधारमा मापन गर्ने युग मा पुगेको तिन शताब्दी भै सक्यो. अमेरिका किन अहिले पछाडी पय्रो भन्दा गएको ३ बर्षमा कुनै नया अनुसन्धानको परिणाम नआएकोले हो भनिन्छ. अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्र आइफोन र आइप्याडले धानेको छ भनिन्छ. हामी क्षमता र बैज्ञानिकको कुरै गर्दैनौं. हाम्रो ध्यान नेताहरुको, मन्त्रीको, सरकारी कर्मचारीको हूल खडा गर्नुमा केन्द्रित भएको छ. त्यो पनि तिनै नेता जसले कमसेकम २०४७ देखि हामीलाई नै उल्लु बनाइ  रहेका छन्. गरीब, निमुखा को नाममा तिनै शक्तिशाली लाइ फेरी राजा बनाउने उधुमको खेलमा हामी रुमल्लिएका छौं. मुलुकमा उठेको होहल्ला देख्दा यस्तो लाग्छ मानौं एक प्रतिशत बयश्क लाइ पनि ठाउँ दिन नसक्ने राजनीति र सरकारी जागिरमा ‘ मेरो ठाउँ सुरक्षित छ’ भन्ठानेर मान्छेको हूल लागि परेको छ. हिजो एउटा जमात ले ठग्यो अब त्यहि बर्ग स्वार्थ भएको र त्यस्तै आचरण भएको अर्को थरी रोज्न हतारिएका छौँ. इतिहास नै खोज्ने हो भने असल इतिहास खोजौं, अनुकुलको अनुभव खजौं. हामीलाई थाहा छ मानव सभ्यता को उदय नदी किनार हरुमा भए. हामी कहाँ हाम्रो सभ्याताका मुहान बनेका यति पवित्र नदी, महानदी हरु छन्. किराँत संस्कृति को जगेर्ना गर्ने यलम्बर को एतिहासिक राज्य छ. बुद्ध र लुम्बिनीको संस्कृति अवध संग जोडिएको छ. सिम्रौनगढ़ अहिले पनि भोजपुरा संस्कृतिको पशुपतिनाथ हो. मिथिला संस्कृतिको केन्द्र हामी संग छ. राजधानीको खाल्डोको तमाम संस्कृतिलाई कान्तिपुर शब्दले बोक्न सक्छ. हामी संग साझा पहिचान र सम्मानका धरोहर यत्ति धेरै छ की सारा बिश्वका मानिसहरु यस प्रति नतमस्तक हुन्छन. यत्तिका ओजश्वी पहिचानका एतिहासिक काल देखिका सर्व स्वीकृत  आधार हुँदा हुँदै पनि हामी जातीय नाममा जातीय राज्य चाहिन्छ की चाहिन्न भन्ने बहसमा फसेका छौँ.

सबैलाई थाहा छ, धर्तीले मान्छेलाई पच्छ्याउंदै आएको होइन. मान्छे ले धर्तीलाई पच्छ्याएको हो. मान्छे फिरन्ते युगमा जहाँ पानी, हरियाली पाउँथ्यो त्यहि बस्थ्यो. लडाइमा जितेकालाई दास बनाउँथ्यो. खेति किसानी गर्न जाने पछि मान्छे ले आधुनिक युगमा प्रवेश को पहिलो पाइलो हाल्यो. औद्योगिक युगमा टेक्न निकै समय लागेको थियो तर औद्योगिक युगले सामन्तवादको अन्त्य नगरी भएन. किनकि जमिनमा सामन्तको कब्जा र मानिस हरुलाई सस्तोमा दास बनाएर  पनि सामन्तकै कब्जाले गर्दा कारखानामा काम गर्ने मजदूरको कमि भयो. ब्यापार गर्न बजार खोज्दै यत्र तत्र चाहर्नु पर्ने बेलामा जातीय विभेदले पनि बाधा पाय्रो. त्यसैले समयको माग थियो, सामन्तवाद गयो र जातिय भेदभावको प्रथा पनि बिकशित देश बाट गयो. नेपालको अर्थतन्त्र अबिकशित रहेको ले जाति  प्रथाले गाउँले जीवनमा बाधा पुगेन, उल्टो शोषण गर्न सजिलो भयो. त्यस कारण कानुनले निषेध गरेको झन्डै ५० बर्ष पछि पनि जातीय बिभेद घटेको छ तर समाप्त भएको छैन. यो भेदभाव अनकन्टार र अबिकशित अवस्थाका ठाउँ हरुको गुम्बा, मन्दीर र दैनिकीमा समेत देखिन्छ. हाम्रो जिम्मेवारी हो की हामी सामन्ति प्रथा जन्माउने कारण हरुको अन्त्य गरौँ. शोषण बढाउने नीति हरुको अन्त्य गरौँ. संस्कारमा रुपान्तरण गर्न आफ्नै परिवार, समाज र समुदाय भित्रै बाट लागि परौं. घर, गाउँ बाट उठेको यो असल प्रकृया ले हुर्काएको असल मान्छेलाई राजनीतिमा स्थापित गरौँ र अरुका लागि असल उदाहरण बनौं.

मानिसको पहिचान र इज्जत उसको क्षमता ले हुन्छ. शीपको प्राप्ति र प्रयोग का आधारमा मानिसको उन्नति हुने नहुने कुरा  निर्धारित हुन्छ. एउटै परम्परा, संस्कारका, एउटै आर्थिक अवस्थाका एका परिवारका दाजुभाईको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा पनि केहि बर्षमै अजंगको फरक देखिन्छ. जातीय परम्परामा कुनै जातकाले सेनामा जागिर नपाउने, कसैले कुनै खास पेशा मात्र गर्नु पर्नेगरि भेदभाव भएकै हो. नेपाल ले मात्र होइन यस्तो भेदभाव बेलायत, भारत ले पनि हाम्रै नागरिक संग गरे. नेवारलाई बेलायतीले सेनामा नलिने भएपछी नगरकोटी थर लेखेर भर्ना हुन गए. अबको युग भावना, भावुकता को युग होइन. सबै नागरिकको क्षमता बढाउने र उनीहरुलाई अवसरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउने युग हो. त्यसैले  संयुक्त राष्ट्र संघले मानव बिकाश सुचकांक निकाल्न थालेको हो. अवसरमा पहुँच र क्षमताका आधारमा मानिसको बर्गीकरण गर्न थालिएको हो. जो मानव बिकाश सूचकांकमा पछाडी छन् तिनले क्षमता बिकाशको अवसरमा अग्राधिकार पाउनु पर्छ. यसलाई राज्यले प्रगतिशील प्राप्तिको सिद्धान्त अन्तर्गत अङ्गीकार गर्नु पर्छ. छोरीहरुलाई शिक्षामा अगाडी बढाउन अतिरिक्त कक्षा संचालन गर्ने, आवासीय शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने, अतिरिक्त कक्षा चलाउने आदि गर्न सकिन्छ. भएका शीपलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ. फलानो ले लुट्यो अब मेरो पालो भने जस्तो गरेर हाम्रो उन्नति हुनेवाला छैन. बिकशित देशमा प्रत्येक नागरिक को पहिचान कार्ड बनाइएको हुन्छ. प्रत्येकको समग्र अभिलेख राज्य संग हुन्छ. राज्यले दिने सम्पूर्ण सुबिधा र सहयोग नागरिकको आर्थिक-सामाजिक हैसियत अनुसार हुन्छ. अबिकशित सुदुर पश्चिमका सबै क्षेत्रीलाइ पश्चिमका सबै थकाली भन्दा तल राखेर सरकारी सुबिधा बाट बन्चित गर्ने जस्तो सोलोडोलो नियम बनायौं भने पहिले बिकशित थकालीले चित्त दुखाउने छन्. जनताको यो मनोभावना र एकताको सम्मान गरौँ.

यो देश व्यापक सम्भावनाहरुले भरिपूर्ण देश हो. हाम्रा ३८ प्रतिशत  जनता १८ देखि ४० बर्ष बीचका तन्नेरी छन्. बरिष्ट नागरिकको जन संख्या ७ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ. त्यसमा पनि बहुसंख्या ५० देखि ७० बर्ष उमेर समुह को छ जसलाई जनसंख्या बिज्ञानले युवा-बृद्ध भन्छ. यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि जनता स्थानीय स्तरमा सामुहिक बिकाशका अनेक प्रयत्न मा लागेका छन्. तिनलाई सहयोग गरौँ. तिनको सम्मान गरौँ. मेलापात देखि दुर्घटना हुँदा सम्म संगै रमाउने, संगै रुने नेपाली नेपाली बीच अहिले जे जस्तो विभाजनकारी चर्तिकला भै रहेको छ र जसरि राजनीति जोड्ने होइन की तोड्ने खेलको रुपमा बदनाम भै रहेको छ त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नु हामी सबैको परम कर्तब्य हो. जनताले गरेका अनेक बिकाश प्रयास को तथ्यांक हेर्नुस, अथवा दुर्घटना का तथ्यांक हेर्नुस, सबै जात जातिका मान्छे त्यसमा पाउनु हुनेछ. यत्तिले मात्र पनि नेपालको बहुलता प्रष्ट्याएको छ. यो बहुलतालाई स्वीकार गरौँ. फजुलका विवादलाई  अस्वीकार गरौँ.

०६९ बैसाख ३१.

ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी लगायत "उच्च जात" भन्दै गाली, गलौज र आक्रमण को तारो बनाइएका हरुसंग अनुरोध:

 ठिकै छ. (०१): ' आयन्दा हामीलाई सबै खाले सरकारी सेवा र राजनीतिक पदमा जान बाट पूर्ण बन्देज लगाउने व्यवस्था सहितको संबिधान जारी गरियोस. तर, हामीले स्वतन्त्रता पुर्वक आफ्नो पेशा, व्यवशाय र सरकारी बाहेकको क्षेत्रमा काम गर्न बाट कुनै बन्देज र बाधा, बिघ्न नहुने कुराको ग्यारेन्टी पनि संबिधान मै गरियोस. र, भविष्यमा हाम्रो ल्याकत ले आर्जेको सुख र सम्पत्तिमा आहारिस गर्दै  लौ यी बाहुन क्षेत्रीले शोषण गरे, लुटे,बढी कमाइ हुने निजि क्षेत्रको जागीरमा र लाभप्रद पेशा, व्यवशायमा  कब्जा गरे भन्दै अर्को हडकम्प न मच्चाउने वाचा पनि गरियोस ' भनेर ब्राह्मण क्षेत्री ले माग गरुन .

यत्ति कुराको व्यवस्था गरिदिन  सक्नेले (०२): नेपाललाई कानुनी समानता नभएको, राजनीतिक अधिकारका मामिलामा जातीय विभेद भएको राज्य नेपाल हो भनेर पनि उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ. र, उनीहरुले के पनि स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ  भने (०३): कानुनले समान भने पनि व्यक्ति व्यक्ति को व्यवहार का आधारमा फरक फरक माग राख्ने र अलग अलग राज्य को माग राख्ने अधिकार सबै नेपालीलाइ हुनेछ. (०४):कानुनको सिद्धान्तको पनि नया परिभाषा गर्नु पर्ने हुन्छ. किनकि कानुनको सिद्धान्त अनुसार पीडितले रितपूर्वक माग, दावी र उजुरी गर्नु पर्छ, प्रमाण पुय्राउनु पर्छ. अब नेपालमा संबैधानिक व्यवस्था नै कस्तो गर्नु पर्छ भने  एक करोड बर्ष वा त्यो भन्दा पहिले (रामा प्रिथेकस, आदि - मानव भन्दा पहिले देखिकै)  कसको पुर्खा ले के के अत्याचार गरे भनेर एकोहोरो आरोप लगाउन पाइन्छ र आरोप लगाउनेले प्रमाण पुय्राउनु पर्ने छैन. प्रमाणको भार आरोपित माथि नै पर्ने छ.  (०५): के पनि स्वीकार्नु पर्छ भने राणाकाल र पंचायत कालमा हामीले कानुनी भेदभाव गरियो भनेर जे जति बिरोध गय्रौं  ति सबै वाहियात थिए र अब नेपालले कानुनको सिद्धान्तको विश्वब्यापी सिद्धान्त बाट आफुलाई अलग पार्दै सच्याएको  छ . अत: जे जति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हामी पक्ष राष्ट्र भएका छौं तिनमा भएका  कानुनी समानताका सम्पूर्ण सिद्धान्त बाट अब आयन्दा नेपाल मुक्त भएको छ. (०६): आइ.एल.ओ. १६९ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको  परिभाषा सच्याई दिनु पर्छ. ति कानुनले आम्दानी र जीवन शैली का आधारमा जनजातिको परिभाषा गरेका छन. अब थर को आधारमा को जनजाती हो, को होइन भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने कानुन बनाउनु पर्छ. आफ्नो थर, पहिचान आफै रोज्न पाउने मानव जातिको विश्व ब्यापी आत्म निर्णयको सार्वभौम अधिकार पनि बाहुन क्षेत्री  ले पाउने छैनन् भन्ने संबैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्छ. पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्री, भवानी भिक्षु, मोदनाथ प्रश्रित, बालकृष्ण सम, जस्ता विद्वान हरुले राखेको थर (टाइटल) हटाइ दिनु पर्छ. (०७): सरकारी पेशामामा पनि विशिष्टीकृत आरक्षण लागु गर्न सकिन्छ जस्तै कुन जात थर को ले कुन मन्त्रालय, बिभाग, डाक्टरी, इन्जिनियरिंग, पाइलट, शिक्षक्, प्राध्यापक, वकिल, न्यायाधिश  आदिमा जागीर पाउने हो, त्यसको प्रावधान राखिदिए हुन्छ. (०८): बाहुन, क्षेत्री, दशनामी आदिको राजनीतिक अधिकार नभएको नेपाल राज्यले तोके बाहेकका जात थर का लाइ पाकिस्तानमा अहमदीया लाइ भने जस्तो  ' बे-पहिचान' को कोटिमा राख्नु पर्छ र तिनलाई नागरिकता लगायत सबै खाले पहिचान र अधिकार बाट बिमुख गर्नु पर्छ. 

(०९): मानव बिकाश प्रतिवेदनले क्षमता र सेवामा पहुँचको आधारमा नागरिकको बर्गिकरण गर्ने गरेको छ. मानव अधिकार कर्मी हरुले मानव बिकाश प्रतिवेदनका आधारमा पछाडी परेकाहरुको क्षमता बिकाशमा अग्राधिकारको वकालत गर्दै आएका थिए. बढेको क्षमताका आधारमा हिजो पछाडी परेका हरु प्रतिष्पर्धामा बिजयी बन्न सकुन, उनीहरुमा आत्म बिश्वास र आत्म सम्मान बढोस भन्ने चाहना राखिएको थियो. त्यस्तो चाहना र योजना लाइ गैर कानुनी घोषित गरिदिनु पर्छ र संयुक्त राष्ट्र संघ लाइ पनि नेपालको मानव बिकाश प्रतिवेदन लगायत अब बन्ने मानव सुरक्षा सूचकांक समेत बनाउन बाट रोक लगाई दिनु पर्छ. संयुक्त राष्ट्र संघको आगामी महासभामा नेपालका तर्फ बाट - क्षमता र अवसर भन्नु नै जात थर हो र जात थर भन्नु नै क्षमता हो- भन्ने नया परिभाषा पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु पर्छ. त्यसको पक्षमा  बिश्वब्यापी प्रचार अभियान थाल्नु पर्छ.

अब ' क्रान्तिकारी' नया नेपाल बनाउने यत्रो अभियान मा हिटलरले तारो बनाएको यहुदी भन्दा खतरनाक बाहुन, क्षेत्री, दशनामी, सन्यासी  आदिले सबैको भाग पुगोस भनेर आफ्नो सम्पूर्ण अधिकारको त्याग गर्नु पर्छ. हिजो अस्ति नेपाल छिरेका लगायत एक पुस्ता पनि नेपालमा न बिताएका हुन अथवा आफुलाइ आफै जनजाती, आदिवासी, मधेसी आदि बिभिन्न थरी मा विभक्त गरेका हुन , ति सबैको एकलौटी  राजनीति र शासनमा उनीहरुको एकाधिकार को जय गाउनु पर्छ.

                     मलाइ लाग्दैन आम नेपालीले विभेदको बिरुद्ध विभेदकारी समाधान खोजेका छन. तर अहिले जुन खालको हुण्डरी मचाइएको  छ र जस्तो उग्रताका साथ् बिरोध उरालिएको छ त्यसले आतंक र विभाजित मनस्थितिको खेति मात्र गरिरहेको छ. गाउँ घरमा जनता एकै साथ, उस्तै आत्मीयताका साथ बसेका छन. तथापी  असल मनका मान्छे हरुलाइ  अशक्त र असहाय बन्न बाध्य पारिएको यो विषम परिस्थितिमा - ' लौ एकलौटी गरी खाउ '- भन्नु भन्दा अरु उपाय देखिन मैले.

सुबोधराज प्याकुरेल,

बिराटनगर. हाल: ललितपुर.

०६८ बैसाख २८.