जबजको लक्ष लोककल्याणकारी राज्य मार्फत मानव अधिकारको प्राप्ति:

विश्वमा आदर्श र करुणाको कुरा हजारौं बर्ष देखि गरियो. सदाचार र मानवियताको कुरा पनि संगठित रुपमा गर्न थालिएको इतिहास हेर्ने हो भने पूर्वीय जगतमा १० हजार बर्ष पुरानो छ. पश्चिममा करिब २५ सय बर्ष भयो. लडाई जितेर साम्राज्य स्थापना गर्ने द्वापर, त्रेता युगमा नै भारत बर्षमा लडाईका असल आचार संहिता बने. महाभारतकालिन युद्धका नियम अहिले व्यापक चर्चा मा रहेको जेनेभा महासन्धी भन्दा आदर्शमय र जाती छ. कार्ल मार्क्सले २ सय बर्ष पहिले जब कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरे अनि मात्र विश्व समुदायले छर्लंग संग स्वीकार गय्रो कि उडने चरी लाई आशिर्वादले मात्र पुग्दैन, खाने चारो चाहिन्छ. पूर्वेली  वा पश्चिमेली भनेर चिन्हिने गरेका तमाम सिद्धान्त, दर्शनले शासकलाई बलियो, असल र विजयी बनाउने कुराको परिकल्पना गय्रो. जनतालाई शासन प्रकृया र निर्णय प्रक्रिया बाट टाढा राख्ने आदर्शको परिकल्पना गय्रो. कार्ल मार्क्सले मात्र जनता द्वारा शासनमा प्रत्यक्ष अधिकार र शोषण बाट मुक्तिको जनताको योजना को बैज्ञानिक दर्शनको सुत्रपात गरे. जीवन र जगतको सम्पूर्ण ब्याख्या गर्दै कसरी उत्पीडितहरुले आफुलाई शोषणको जाँतोबाट मुक्त गर्न मात्र होइन मुक्ति पछिको राज्य संचालन पनि गर्न सक्छन भन्ने बारेमा सुविचारित मार्ग चित्र बनाए. फ्रान्सेली क्रान्तिमा कार्ल मार्क्स को संलग्नता र बिश्वास त्यहाँका जनताको शासनमा अधिकार संग सम्बन्धित थियो. राज्य कब्जा गर्न र समानान्तर सेना द्वारा विजय गर्ने कुनै लक्ष थिएन. जनताले गर्ने प्रतिरोध उनीहरु उपर हुने दमनमा भर पर्छ भन्ने कुरा मात्र स्पष्ट थियो. जनताको अभिमत उनीहरुको राजनीतिक, सामाजिक स्थिति र त्यसले पैदा गर्ने सामाजिक चेतनाले निर्धारित गर्छ. र, सामाजिक चेतना कस्तो छ र त्यसको राजनीतिमा कस्तो स्थान छ भन्ने कुरा समाजमा रहेको आर्थिक सम्बन्धले निर्धारित गर्छ.

मानिस राजनीति र अर्थले मात्र डोय्राइएको प्राणी होइन. आफ्नो परम्परा, संस्कार, राष्ट्रवाद जस्ता तमाम कुरा हरु छन जसले मानिसको स्वभाव लाइ निर्धारित गर्छ. अन्ध राष्ट्रवाद, जातीय अहंकार र धार्मिक कट्टरता जस्ता कुराहरुले पनि विश्व इतिहासलाई आफ्नो काबुमा राखेको अनुभव छ. तर राजनीति मात्र यस्तो कुरा हो जसले राज्य भित्र हुने तमाम व्यवहार हरुलाई एक ठाउँमा संस्लेषण गर्न सक्छ. र, तमाम चिन्तन र व्यवहारलाई एउटा निर्धिष्ट दिशा दिन सक्छ. राजनीतिको धर्म यहि हो.

दोश्रो विश्व युद्ध पछि मानव जातिले छर्लंग अनुभव गय्रो कि बल मिच्याईंको सीमा हुन्छ. उन्नति प्रगति सबैले गर्न पाउनु पर्छ  तर अर्काको मुल्यमा आफ्नो उन्नति दिगो हुन सक्दैन. मानवजातिको अन्तरवस्तु भनेको उसको स्वतन्त्रता प्रतिको अगाध लगाव नै हो. एउटाको स्वतन्त्रताको लागि अर्काको स्वतन्त्रतालाई धरापमा पार्न सकिन्न. एउटा राष्ट्रको उन्नतिका लागि अर्को राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गर्न पाइन्न. दोश्रो बिश्व युद्ध को समयमा थुप्रै राष्ट्रहरु औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत रहेका थिए. युद्ध विभिषिका र साम्राज्यवादी  थिचो मिचो बिरुद्धमा उठेको बिश्वब्यापी लहरले युद्धको अगुवाई गरेका सबै राष्ट्रहरुलाइ के चेतना दियो भने स्वतन्त्र राष्ट्र, राष्ट्रवाद र स्वतन्त्रता पुर्वक आफ्नो राजनीतिक-आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकारलाइ कदर नगर्ने हो भने कस्तै बलियो मुलुकले पनि आफ्नो हैसियत राख्न सक्ने छैन. उनीहरुले के पनि बुझेका थिए भने बेलैमा स्वीकार र सुधार गर्ने हो भने बिगतका अत्याचार र त्रुटी प्रति पनि औपनिवेशिक राष्ट्रका जनताले क्षमा दिन सक्ने छन र भविष्यका लागि हातेमालो गर्न तयार हुने छन. तसर्थ लडाई वा शान्ति, आर्थिक वा सामाजिक सबै क्रियाकलापलाई मानवीय दृष्टिले परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने कुराको चेतनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिका कारण विश्व संस्थाका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको जन्म भयो र यसले जारी गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणा पत्र १९४८ ले सर्व स्वीकृत दस्तावेजको दर्जा पनि पायो. तर कुनै पनि दर्शनको उपादेयता मानवीयता र करुणाको मात्र कुरा गरेर हुँदैन. त्यसले प्रक्रियागत आधार हरुको पनि सृजना गर्न सक्नु पर्छ. त्यसो त प्रकट प्रतिवद्धताका रुपमा विश्व घोषणापत्रका ३० धाराले  सबै कुरा बोलेको छ. प्रक्रियागत आधारहरुको सृजनाकालागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र (महासन्धी) र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र (महासन्धी) पनि पारित गरियो. आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी पारित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई दुई दशक भन्दा बढी समय लागेको थियो. शीतयुद्ध काल भरि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पक्षधर र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पक्षधर का रुपमा बिश्व दुई ध्रुब मा बिभाजित रह्यो. १९९३ मा भियना मा भएको विश्व सम्मेलनले दुवै अधिकार एक अर्काका परिपूरक, अन्तर सम्बन्धित र अन्योन्याश्रित छन भन्ने प्रस्ताव पारित गय्रो र के भन्यो भने प्रत्येक नागरिकको क्षमता र स्वतन्त्रताको विकाश र रक्षा गर्नका लागि जनताको आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ती हुने खालका नीति निर्माण गर्नु र लागु गर्नु प्रत्येक राज्यको पहिलो कर्तब्य हो. उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फ बाट मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भाग लिनु भएको थियो र उहाँको प्रतिवद्धताका कारण नेपालमा आधारभुत स्वास्थ्य, प्रार्थमिक शिक्षा र खानेपानी राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा राष्ट्रीय योजना आयोगको नीति पत्रमा सामेल गरियो.

नागरिकहरु आ-आफ्नो सामुदायिक, संस्कृतिक, लिंगीय, उमेरजन्य, परिस्थितिजन्य आदि कारणले बिशिष्ट प्रकारको सुरक्षा र परिचय पाउने कुराको हकदार हुन्छन. जस्तै बालबालिका, महिला, दलित, जनजाति, यातना पीडित वा सम्भावित यातनाका पीडित, बेपत्ता व्यक्ति र तिनका परिवार आदि. यस्तो बिशिष्ट आवश्यकतालाइ मध्यनजर गरेर बिभिन्न महासन्धी हरु पारित गरियो. सन्धी को पक्ष राष्ट्र बनी सके पछिको राज्यको दायित्व पनि तोकियो. त्यो दायित्वलाई पुरा गर्ने इमान्दार प्रयास भएको छ कि छैन भनेर आवधिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाउनु पर्ने बिधी पनि तोकियो. प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अवधिको बीचमा कुनै प्रतिकूलको व्यवहार होलाकी भनेर बाह्रै मास नजर राख्न सन्धी पिच्छेको प्रतिवेदकहरु पनि नियुक्त भए. त्यस पछि अतिरिक्त प्रलेख पनि बनाउन थालियो. अतिरिक्त प्रलेख भन्नाले सन्धी अनुरुप कुनै राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अधिकार नदिएको अथवा अधिकार उपभोग गर्ने बाटोमा बाधा हालेको खण्डमा त्यसको बिरुद्ध नागरिकले संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी दिन सक्ने र त्यसको सुनुवाई हुने प्रवन्ध पनि गरियो. अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अतिरिक्त सन्धि अथवा उप सन्धि जारी गरेको छ. नेपालमा जनताको आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी चर्को बहस भै रहेको छ. तर हाम्रो संबिधान सभा, संसद र सरकारले त्यस्तो महत्वपूर्ण उपसन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने मनसाय देखाएको छैन. नेपालमा बिगत द्वन्द कालमा प्रशस्त मानिसहरु अत्यन्त चर्को यातनाका पीडित भए, बेपत्ता पारिए तर राज्यले बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धी, यातना बिरुद्धको उप सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुने तत्परता देखाएको छैन.

मानव अधिकारका तमाम सिद्धान्तहरु समानता, सम्मान र संरक्षणको सिद्धान्त द्वारा निर्देशित छन. मानिस जन्मैले स्वतन्त्र छ. आफ्नो शीपको विकाश  र उन्नति स्वतन्त्रता पुर्वक गर्न पाउनु प्रत्येकको सार्वभौम अधिकार हो. यो अधिकारको रक्षाको लागि राज्यको निर्माण गरिएको हो. नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न र त्यो अधिकार उपर धावा बोल्नेलाइ कारवाही गर्न भनेर नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको अंश प्रत्यायोजित गरेर राज्य लाइ दिन्छन. त्यो अधिकारको इमान्दारितापूर्वक राज्यले परिपालना गय्रो कि गरेन भनेर जाँच्ने अधिकार पनि जनतामा नै निहित हुन्छ. त्यो जाँच्ने अधिकारलाइ जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रयोग गर्छन. निर्वाचनमा जित्नु वा बहुमत पाउनु को अर्थ सरकारमा बस्नेले सबै अधिकार पाएको अर्थमा लिन पाउँदैनन. त्यसै हुनाले कतिपय बिषयमा दुई तिहाइले र कतिपय बिषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रावधान संबिधान मार्फत किटानी गरिएको हुन्छ. नागरिक सबै समान हुनाले सबैले बराबरीको भोट हाल्ने अधिकार राख्छन. उनीहरुलाई कुनै प्रकारले पनि भेदभाव गर्न पाइन्न. किनकि उनीहरु सबै बराबरीका सम्मानका हकदार हुन. तर बिशिष्ट कारणले कोहि बिशेष संरक्षण चाहिने अवस्थामा हुन्छन. राज्यका सबै बासिन्दाको एक आर्का प्रति जिम्मेवारी हुन्छ. त्यसैले कसैले बढी, कसैले कम कर तिरेको होला तर राज्यले नागरिकलाई दिने सुबिधा र गर्ने सेवामा संरक्षणको आवस्यकताका आधारमा फरक पर्न सक्छ. मानव अधिकारको सिद्धान्तले राज्यले प्रदान गर्ने अवसरमा समानताको वकालत गर्छ. तर प्राप्तिका हकमा प्रगतिशील प्राप्तिको कुरा गर्छ. अर्थात राज्य बाट सेवा, सहुलियत पाउने मामिलामा सेवाग्राहीले प्रगतिशील ढंगले पाउनु पर्छ. क्षमतावान नागरिकले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ. र, आत्म बिश्वास र आत्म सम्मानको जीवन जिउन सक्छ, समान अवसरहरुको उपभोग गर्न सक्छ. सरकारी अवसर वा आफ्नो निजी प्रयासमा सफलता पाउन सक्छ. त्यसकारण प्रगतिशील प्राप्तिलाई क्षमता बिकाशका अवसरमा पछाडी परेकाहरुलाई पहिलो प्रार्थमिकता दिने सिद्धान्तका रुपमा बुझ्नु पर्छ. सक्षम नागरिक नै सक्षम राष्ट्रियताका आधार हुन. त्यसकारण यसलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अर्थमा पनि बुझ्नु पर्छ. एउटा कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ कि  राज्यले अवसर खोल्ने हो. त्यसको सदुपयोग गर्ने नगर्ने कुरा नागरिकको आफ्नै हातमा हुन्छ. राज्यले गर्छ भन्नुको मतलव सबै कुरा राज्यले गरिदिने होइन. अवसरको ढोका खोलिदिने मात्र हो. आर्थिक अधिकार पनि त्यस्तै हो. रोजगारी, पेशा गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न चाहने लाइ सहजिकरण गरिदिने, कसैबाट बाधा बिघ्न हुन नदिने मात्र हो. राज्यले प्रत्यक्ष दायित्व लिनुपर्ने अवस्था भनेको व्यापक, प्राकृतिक, युद्धकालिन जस्ता काबु बाहिरको अवस्थामा नागरिकको सुरक्षा गर्ने काम हो. नागरिक असहाय स्थितिमा नपुगुन भन्नकालागि राज्यले उपयुक्त र न्यायपूर्ण आर्थिक नीति निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ. प्रगतिशील कर प्रणाली लगायत ब्यापारीहरुको कार्टेलिङ, एकाधिकार जस्ता अनुपयुक्त कृयाकलापलाइ कानून बनाएर निषेध गर्नु पर्ने हुन्छ. जरुरत पर्दा राज्य आफैले अगाडी बढेर शुपथ मुल्यको पसल खोल्ने, उपज किनिदिने, कच्चा-माल, मल-बिउ सुपथ मुल्यमा उपलव्ध गराइदिने गर्नु पर्छ. आकस्मिक आइपरेको प्राकृतिक बिपत्ति, बैदेशिक आक्रमण, आतंककारीको हमला जस्ता शंकटको समय र वृद्धावस्था वा रेखदेख गर्ने कोहि नभएको असहाय अवस्थामा राज्यले संरक्षणको जिम्मा लिनु पर्ने हुन्छ. नागरिक असहाय अवस्थामा नपुगुन भनेर राज्यले सबै नागरिकलाइ सक्षम बनाउने नीति, नियम र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु पर्छ, त्यस अनुसारको चेतनामुलक सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नु पर्छ र बिभिन्न समुदाय, राजनीतिक दल, सञ्चार र नागरिक समाजलाईलाइ शिक्षा लगायत अन्य बिधी द्वारा चेतनशील बनाउनु पर्छ. लोकतान्त्रिक राज्यले जे गर्छ जनता संगको सहकार्यमा हातेमालो गरेर गर्छ.

जस्तो कि पुलिस र जनता बीचको सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध द्वारा अपराधको निर्मुलन गर्ने. भेदभाव र दवाब बेगर राज्य यन्त्रले निश्पक्षता पुर्वक काम गर्ने वातावरण को निर्माण गर्ने.

मानिस प्रगतिशील प्राणी हो. उसको प्रगति प्रतिको चाहनामा चेतनशील प्रयास द्वारा गति थप्ने काम राजनीतिक सिद्धान्तले गर्नु पर्छ. मान्छेको यो चाहनामा हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा सबभन्दा ठुलो बाधक तत्व भनेको सामन्तवाद नै हो. सामन्तवाद भन्नाले त्यस्तो मनशाय हो जसले जनताको अभिमत पनि लिनु पर्दैन. जन्म वा परिवारको हैसियतका आधारमा बाबुको हकवाला छोरा बन्छ र जाने पनि नजाने पनि कसै प्रति जवाफदेही नभई उसले मनपरी गर्न पाउँछ. यसर्थ अहम र घमण्डका साथ, कुनै तर्क र औचित्य को वास्ता नगरी मनपरी गर्ने आचरणलाई नै सामन्तवादी शैली भन्ठान्दा गल्ति हुँदैन. गरीब, हरितन्नममा पनि यस्तो संस्कार हुन सक्छ. महिलालाई हेप्ने, जातीय बिभेद गर्ने, अरुलाई जस्तो सुकै मर्का परेपनि आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने, बलिया को चाकरी गरेर निर्धा लाइ सताउने चरित्रलाई पनि सामन्तवादी चरित्र भन्नु पर्छ. आम जनता, समाज प्रति कुनै जवाफदेहिता राख्नु नपर्ने र व्यक्ति कानून भन्दा माथि रहने राजनीतिक प्रणाली लाई सामन्तवादी प्रणाली भनिन्छ. नेपालका राजाहरु २०४६ अघि सम्म कानून भन्दा माथि थिए. राष्ट्रीय पञ्चायतमा राजाले एक चौथाई सदस्य नै आफुले मनोनित गर्थे. प्रधानमन्त्री पनि आफै छान्थे. र सेना आफै चलाउँथे. देशको हरेक मामिला राजाको आकांक्षाका आधारमा निर्धारित हुन्थ्यो. जनता बीचार व्यक्त गर्ने अधिकार बाट समेत बिमुख गरिएका थिए. राजाको बिरोध गरेको आरोपमा मृत्यु दण्ड लगायत कुनै पनि खाले सजाय गर्न सकिन्थ्यो. राजाका दलाल हरुले बक्सिसका रुपमा जग्गा, पद आदि पाउँथे. यसर्थ ४० बर्षे पंचायतकाल सामन्तवादी र सामन्तका दलाल हरुको समय थियो. राजाका कर्मचारी हरुको दलाली र चाकरी गरेर सरकारको इजाजत बेगर गर्न नपाइने गरी नियन्त्रित पेशा, कारखाना, ब्यापारमा हैकम जमाएका दलाल नोकरशाहहरु मौलाएको बेला थियो. त्यो पंचायतकालीन सामन्तवादको समुल अन्त्य गरेर बैज्ञानिक, न्यायपूर्ण शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने लक्षका साथ मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको रचना गर्नु भयो.

जनताको बहुदलीय जनवादमा जबर्जस्तीको कुनै स्थान छैन. आम जनतामा बर्गीय चेतना फैल्याउने र जनता बाट सिकेका आधारमा सुविचारित कार्य योजना बनाउने उद्धेश्य हो जनताको बहुदलीय जनवाद को. जनता बाट प्राप्त अभिमतका आधारमा कानून बनाएर जनताले रुचाएको, उनीहरुको हित हुने योजना लागु गर्नु जनताको बहुदलीय शासनको मुख्य लक्ष हो. जनतालाई क्षमतावान बनाएर मात्र बलियो राष्ट्रियताको निर्माण गर्न सकिन्छ. किनकि राष्ट्र भन्नु नै जनता हुन. जनताको बहुदलीय जनवाद ले कानुनको शासन र मानव अधिकार प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ. र, लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने तत्कालिन लक्ष लिएको छ. बीचार, संगठन, प्रकाशन लगायत सभ्य समाजमा निर्वाध उपलब्ध हुने सम्पूर्ण मौलिक अधिकार ले युक्त नागरिकले आफ्ना तिनै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मार्फत आफ्नो सरकार र राज्यलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने छन भन्ने अपेक्षा राखेको छ. खुला समाजका सामाजिक अभियन्ता हरुको सफा समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण संरचना प्रति जनताको बहुदलीय जनवादले सम्मान र संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ. जनताको बहुदलीय जनवादलाई मैले जनमतका लागि सबै लोकतान्त्रिक बिधी प्रक्रिया को अबलम्बन गर्ने, जवाफदेही, जनता प्रति इमान्दार र लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्दै आदर्श समाजवादी राष्ट्र निर्माण तर्फ अगाडी बढ्ने  सुविचारित सिद्धान्तका रुपमा बुझेको छुँ.एउटा कुरा सबैले राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ कि अबको बिश्वमा मानव स्वतन्त्रता, बिधिको शासन र पार्टी र सरकार मा रहेका वा नरहेका हर कोहीको सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यवस्था मात्र टिक्न सक्छ. अबको युग इन्टरनेट र सञ्चार को युग हो. कुनै पनि बहानामा जनताको स्वतन्त्रता उपर बन्देज लगाउन अब  सम्भव छैन. जनतामा बीचार लैजाने यत्ति बिधी सक्षम र पारदर्शी उपाय  हुँदा हुँदै पनि ढाँट, ढुंट र बलजफ्ती गर्ने चिन्तन कसैले राख्छ भने त्यसको कुनै भबिष्य छैन. शहरीकरण र सञ्चार को विकाश संगै बिश्व द्रुत गतिका साथ एक गाउँ जस्तो बन्दै गएको छ. संसार भरिका मान्छे मा अन्तरघुलन तिब्र बन्दै गएको छ. भर्खर प्रकाशित अध्ययन अनुसार अमेरिकामा गोरा हरु २० बर्ष भित्र प्रष्ट अल्पमतमा पर्ने छन. तर पनि उनीहरु खुसि छन कि सृजनशील पुस्ता बढ्दै छ. अबको पुस्ता क्षमताले चिनिन्छ र संसार भरि चिनिन्छ. बसुधैव कुटुम्बकमको युग त अब आएको छ. १६ बर्ष देखि ४० बर्ष उमेर समुहका तन्नेरी हरु नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत छन. यस्तो जाँगरिलो पुस्ताको नेपालमा स्वतन्त्रता, सम्मान र कानुनको शासन भएको मानव अधिकारका तमाम मान्यतालाई आत्मसात गर्ने प्रगतिशील व्यवस्था बाहेकको अरु शासन प्रणाली वारे कल्पना गर्न सकिन्न. नेपालको नयाँ पुस्ता २१ सौं शताब्दीको गतिका साथ चल्न तम्तयार छ. मदन भण्डारी ले यो सत्य आज भन्दा तिन दशक अघि नै पहिचान गरी सक्नु भएको थियो.

सुबोधराज प्याकुरेल.

(लेखक मानवअधिकारवादी हुनुहुन्छ).

०६९ जेठ ०५.