तन्नेरीहरुकालागि आधुनिक नेपाल:

जातीय मुक्तिकालागि भनिएको आन्दोलनमा लागेका कतिपय व्यक्तिहरुलाई म उहाँहरुको विद्वताको कारणले सम्मान गर्छु. उहाँहरुले  पनि जात खोजेर होइन क्षमता रोजेर भोट हाल्ने  गर्नु भएको छ भन्ने ठान्दछु. अब नेपालमा जातका नाममामात्र दल दर्ता गर्ने कानुन आउला र? २०१५ साल यताको कुनै चुनावमा पनि जनताले जात बिशेषका आधारमा उम्मेदवार चुनेका छैनन्.

पार्टीहरु समाजका हर तरहले अगुवा हुन. त्यसलाई सच्याउने हो भने उनीहरुले सदस्यता लगायत हरेक संरचनालाई समावेशी बनाउनै पर्छ. त्यसै पनि यो काम अति ढिलो भै सक्यो. आफ्नै इच्छाले उनीहरुले नगर्ने रहेछन भन्ने प्रष्ट भै सक्यो. यसर्थ कानुन बनाएर हो कि संबिधान मै किटानी गरेर हुन्छ यो विभेदको सम्बोधन हुनै पर्छ.

जसको जनसंख्या ठुलो छ त्यो डोमिनेन्ट त हुनेनै भयो . अबको युगमा धेरै स्वास्नी राखेर धेरै बच्चा जन्माएर प्रतिरोध गर्ने उपाय पनि काम लाग्दैन, जंगली ठहरिन्छ. बहुमत वा अल्पमत सबै समानता को सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनु पर्छ भनेर त सिद्धान्तका आधारमा दलहरुको उत्पति भएको हो. भएन, गरेनन भनेर फर्किएर जातीय राज्यमा  जान पनि सकिन्न. बिकशित समुदायका मानिसको जनसंख्या वृद्धि दर सन्सार भरी घट्दो छ. अबिकशितको पालो आइ हाल्छ भनेर पनि भएन.

कहाँ कहाँ अल्पसंख्या बस्छ त्यस त्यसलाई बेग्लै राज्य बनाउने कुरा भौगोलिक बिभाजनको मात्र कुरा त होइन. संगै बसेका हरुलाई पुरानो संरचना र चलन बाट हटक गर्ने कुरा माथिबाट लाद्ने कुरा पनि होइन. सामाजिक संरचनाले जहिले पनि प्रगतिशील रुपान्तरण आफै गरी रहेको हुन्छ. नेपालको सामाजिक सम्बन्ध दिनपर दिन खराब भै रहेको त छैन नै .  तर परिवर्तनको गतिलाई तिब्रता  दिने चाहना न हो. यहि चाहनाका कारण  हामी राम्रो होस्, प्रगतिको रफ्तार तेज होस् भनेर लागि परेका छौं.

कति हजार बर्ष पहिले के के भयो भनेर जाचेर भोलिको बेगवान सन्सारलाइ अनदेखा गर्ने पक्षमा नेपालका तन्नेरी पुस्ता छैनन्. ३९ प्रतिशत भन्दा बढीको यो क्रियाशील पंक्ति के चाहन्छ भन्ने कुराको कसीमा भोलिको नेपालको सपना सजाउनु पर्छ. मुख्य कुरा क्षमता वृद्धिको  अवसरमा पछाडी परेकाहरुको अग्राधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ. र क्षमता वृद्धि भनेको कमाउने क्षमता मात्र होइन उनीहरुको सामाजिक, संस्कृतिक इज्जत पनि हो. राज्य त जहिले पनि अल्छी हुन्छ. तपाइँ जाँगर चलाउनुस, जमात बनाउनुस, जन प्रतिनिधी  -नागरीक समाज - संचार मार्फत हो हल्ला गर्नुस  अनि बल्ल राज्य तात्दो रैछ. अमेरिका देखि रुवान्डा सम्म यस्तै हो. आफ्नो समुदायको उन्नति गर्न हामी आफैले के के गय्रौं? एक छिन घोत्लिने बेला भयो.

आजको आधुनिक युगमा यति धेरै औजार छन कि छ्यासमिसे समाजमा पनि व्यक्ति - व्यक्तिको सम्पूर्ण लेखाजोखा राख्न सकिन्छ. बैज्ञानिक लेखाजोखा बेगर सबैलाई जातीय समूहका आधारमा मात्र को कस्तो हो भनेर परिभाषा गरियो भने त्यही जमात भित्रको पनि अगाडी बढेकोले अग्राधिकार भोग गर्छ र पिछडिएकाहरु पछाडी नै रहन्छन. भारतको आरक्षण को अनुभव नजिकै छ. त्यसैले अहिले त्यहाँ नागरीक अभिलेख तयार गरेर बार्षिक १० हजार रुपिया  बराबरको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने योजना बनेको छ र त्यसका लागि नागरीक अभिलेख धमाधम तयार गरिंदै छ.

के भन्यो भन्दा पनि कसले भन्यो भनेर जाँच्ने  पूर्वाग्रही सोंच हावी हुँदै गएको नेपालमा राष्ट्रिय एकताकालागि कहलिएका विद्वान र दूरदर्शी राजनीतिज्ञहरुले अवश्य बैज्ञानिक बाटो देखाउलान.समभाव राख्ने बाहेकले हाम्रो समस्याको चुरो छाम्न सक्ने अवस्था छैन. बुझेकाले हिम्मत गर्नु पय्रो. तन्नेरीहरूले तन्नेरीका लागि आधुनिक नेपालको अभियान चलाउनु पय्रो.

सुबोधराज प्याकुरेल,

बिराटनगर, हाल: ललितपुर.

Subodh.freenep@gmail.com